राजनीतिमा नागरिक जवाफदेहिता
राजनीतिमा नागरिक जवाफदेहिताबिना लोकतान्त्रिक स्थायित्व हुँदो रहेनछ भन्ने विगतको अनुभवले सिकाएको छ। लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यताको अक्षरशः पालना राजनीतिक स्थायित्वको मापक हो भने ती मूल्यमान्यताप्रति राजनीतिक अभिकर्ताले खेल्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका जवाफदेहिता हो। जवाफदेहिता पूरा हुँदा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ। लोकतन्त्रमा नागरिकको शासनमा सहभागी हुने र आर्थिक विकासको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले राजनीतिक जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण विषय हो। विकास र राजनीतिको अधिकार एक अविभाज्य मा
संसद्को गिर्दो गरिमा
नागरिकको राजकीय तथा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अर्थात् विधि तथा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् हो। राष्ट्रिय जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयमा सार्थक नीतिगत बहस गरेर सरकारलाई विकास प्रक्रियामा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने थलो पनि हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य यसले गर्छ। यसको काम भनेको नीति बनाउने, कानुन बनाउने र निर्मित नीति तथा कानुन सरकारबाट कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो। सं
विश्वासको धरोहर
नेपालका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले त्यो बेलामा जमाएको विश्वासको चर्चा अदालतहरूमा अहिले पनि भइरहेकै छ। न्याय क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैले त्यो सिको गर्न जरुरी छ। यता आएर उहाँले कमाउनुभएको विश्वास केहीले गरेको कामबाट धर्मराएको छ। बहुदा मानव मात्रको स्वार्थी स्वभाव अहिले न्याय क्षेत्रमा पनि रा
विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कमजोरी
शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो
धन्यवाद दिनै पर्छ सरकारलाई !
नेपालमा सन् १९५१/५२ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ सालमा पहिलो बजेट वर्षको अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने ठाडो आदेशमा अर्थ व्यवस्था चलिरहेको बेलाको यो एउटा युगान्तकारी कदम थियो । तत्पश्चात् पहिले सन् वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएकोमा पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछन्” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०/८
‘मिडिया साक्षरता’ आवश्यक
‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा पनि पाठक तथा जनतामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सम्पादकीय, लेख, आलेख आदिले विचार निर्माणको कस्तो भूमिका खेल्छ र एउटै सन्देशबाट मानिसमा कस्तो बुझाइको विकास हुन्छ र उनीहरूले के धारणा निर्माण गर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ ।
भुइँमान्छेका पक्षमा ‘जब्बर’ मन्त्री
‘देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी मुलुकभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु-याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुने छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हरेक मन्त्रीले यी र यस्तै ओठे प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै आएका छन् । हुन त गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई देखाएर यसो भन्नु हरेक नयाँ मन्त्रीको राजनीतिक धर्म पनि होला । जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमान्तकृत र गरिब जनताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे सोच्ने
प्रधानाध्यापकमा खुला प्रतिस्पर्धा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पाँच क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कानुनले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक र लेखा कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । आर्थिक कारोबारमा अन्य शिक्षकको कुनै भूमिका नरहेकाले विद्यालयमा हुने हरेक आर्थिक अनियमितताका लागि स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।
शिक्षण सिकाइका मुख्य आधार
आजको दिनमा शिक्षण, प्रशिक्षण गर्ने कार्य निकै जटिल हुँदै गएको छ । अथाह ज्ञानको सागर वृद्धि हुँदै गइरहेको वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाई बृहत् ज्ञान दिन र सिप सिकाउन त्यति सजिलोे भने छैन । यस लेखमा शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयाका विचार गर्नुपर्ने प्रमुख बुँदाका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसमा स्पष्ट शिक्षण सिकाइका उद्देश्य, निर्देशात्मक र व्यावहारिक शिक्षण सिकाइका रणनीति, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिइएको छ । यसका साथै यस आलेखमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू, फिल्डवर्क, परियोजना कार्य, कक्षा वातावरण, विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन, विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा लगाई सिकाउने जस्ता विभिन्न उपाय र दृष्टिकोणका बारेमा चर्चा हुनेछ । शान्त प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण, कार्यसंस्कृ