• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

निर्वाचन नतिजाको सन्देश

blog

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्नेछ । संविधान बनेपछिको दोस्रो निर्वाचनले ल्याउने राजनीतिक तरङ्ग र नयाँ सरकार गठनबारे विभिन्न चर्चा–परिचर्चा हुन थालेका छन् । दलीय अङ्कगणित पूर्ण रूपमा नआएसम्म विश्लेषण गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा देखाउने व्यवहारपछि झन् यसका थप आयाम खुल्दै जानेछन् । 

जुन प्रकारको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, सम्भवतः निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघि यस्तो नतिजाको कल्पना प्रमुख भनिएका ठूला दलले गरेका थिएनन् । खासगरी यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले सबैलाई आश्चर्यमा पारे पनि अनपेक्षित भने अवश्य हो । गत स्थानीय तह निर्वाचन परिणामपछि थोरै मानिसले ‘यस्तो पनि हुनसक्छ’ भन्नेसम्म आकलन गरेका थिए तर ‘यति हदसम्म हुन्छ’ भन्ने अनुमान धेरै कमको मात्र थियो । निकै उत्साहित भएर निर्वाचनमा होमिएको सत्ता गठबन्धनले भने आशातीत नतिजा ल्याइरहेको छैन । यो निर्वाचन परिणामलाई तीनवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एक, यसको प्राविधिक पक्ष; दुई– यसको वैचारिकता र तीन– यसको सम्भावित परिणाम । 

प्राविधिक पक्ष

आवधिक निर्वाचन संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महìवपूर्ण अङ्ग हो । यसबाट आमनागरिकले आफूले चाहेका प्रतिनिधि छनोट गरेर सत्ता सञ्चालन गर्न पठाउने हो । निर्वाचन नितान्त राजनीतिक विचारधारा तथा कार्यक्रम राम्रा भएर मात्र जित्न सकिन्न भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । खासगरी नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा यो असम्भवप्रायः छ । यसका लागि प्राविधिक वा व्यावहारिक पक्ष पनि मिल्नु उत्तिकै जरुरी छ । यहाँ प्राविधिक पक्ष भन्नाले पार्टीहरूको सङ्गठन परिचालन, विकसित सूचना प्रविधिको प्रयोग, पार्टीले अङ्गीकार गरेको नीतिको सही ढङ्गले सम्प्रेषण, प्रतिपक्षी दल वा उम्मेदवारको तर्कपूर्ण प्रतिरोध, आफ्नो दावेदारीको उचित पुस्ट्याइँ, आफ्नो शक्तिको सही सदुपयोग, उचित व्यक्ति छनोट, प्रतिपक्षी दल वा उम्मेदवारको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’को वास्तविक आकलन आदिलाई भन्न खोजिएको हो । 

यो मामलामा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निकै अगाडि देखियो । सत्ता गठबन्धनलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनेर होस् वा निर्वाचनको स्थिर अवधि सुरु हुनु ठीक अघिल्लो दिन ‘प्रिय मतदाता...’ भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भावनात्मक सम्बोधन ‘भाइरल’ बनाएर होस्, एमालेले यस पटक आफ्नो प्रतिस्पर्धालाई पूराका पूरा दह्रिलो बनाएको देखियो । यता घन्टी निर्वाचन चिह्न भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले ‘हामीलाई घन्टी बजाउन दिएन’ भन्नेजस्ता तथ्यहीन विषयलाई पनि मतदाताको संवेदना जित्ने ‘टुल’का रूपमा प्रयोग गर्न सफल भए । “हामी नै हौँ विकल्प” भन्ने पक्षलाई मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ढङ्गले स्थापित गर्न सक्यो । 

काठमाडौँमा जहाँ–जहाँ माओवादी उम्मेदवार छन्, त्यहाँ त्यहाँ घन्टीका उम्मेदवार जित्नुलाई उक्त पार्टीले मिलाएको प्राविधिक पक्ष नै मान्नुपर्छ किनकि उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो, ती ठाउँमा माओवादीको भन्दा उसलाई समर्थन गर्ने दल बलिया छन्, यसबाट असन्तुष्ट मत सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने । यता जनमत पार्टीले आफ्नो क्षेत्रमा टीकापुर घटना र जेलमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दालाई लिएर “यी ठूला पार्टी र अदालतले हामीलाई न्याय दिएनन्, अब तपाईंहरूले नै न्याय दिनुपर्छ” भन्ने तथ्य मन–मनमा घुसाउन सफल भएको खबर सार्वजनिक भए । 

यसको ठीक उल्टो सत्ता गठबन्धनले भने सिट बाँडफाँटमै लामो समय लगाए । अर्कोतर्फ सबैलाई भाग पु¥याउने नाममा सङ्गठन र मतदाताको हैसियतमा चौथो वा पाँचौँ स्थानमा रहेका दललाई सिट दिनुपर्ने अनि दोस्रो स्थानमा रहेका दलले उक्त स्थान छाड्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूको नतिजा आशातीत हुन सकेन । किनकि कसैसँग ३० मत छ भने २१ थपेर ५१ सम्म बनाउन सजिलो हुन्छ तर १० मा आफ्नो ४१ मत थपिदिएर ५१ बनाइदिन निकै गाह्रो कुरा हो । प्युठानको नतिजा यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण हो । थप्दै जाने हो भने यस्ता विषय थुपै्र हुनसक्छ ।

वैचारिकी

व्यवस्थित निर्वाचन परिचालन एउटा प्राविधिक पक्ष हो तर फेरि पनि मतदाताको मन जित्ने भनेको मुख्यतः राजनीतिक दलले अँगाल्ने सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा नीतिगत कार्ययोजना तथा आम रूपमा देखाउँदै आएको व्यवहार नै हो । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो वैचारिकी के हो ? आममतदातालाई भन्न सकेन÷भन्न सक्ने स्थिति पनि थिएन । गठबन्धन नितान्त चुनाव जित्न बनेको प्राविधिक हिसाब किताबबाहेक उनीहरूले आफ्नो वैचारिकी पुष्टि गर्न सकेनन् ।

यसै कारण निर्वाचन परिणामले आममतदाता विशेषतः पुराना दल र नेतासँग निकै असन्तुष्ट छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । औँलामा गन्न सकिनेबाहेक अधिकांश ठाउँमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका पनि नयाँ उम्मेदवार जित्नु, आशा गरिएका र सम्भावना देखिएका नेता त झन् धेरै फराकिलो मतान्तरले जित्नु तर चर्चामा रहेका ठूला नेता हार्नुलाई यसको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि उदाएका शक्ति पनि व्यावहारिक रूपमा हिजोकै स्थापित शक्तिमै परिवर्तन हुनु, परिवर्तनले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता तोडेर पुरानै स्थानमा देशलाई लैजान चाहने शक्तिसँगै एकाकार हुनुले पनि निर्वाचन परिणाममा फेरबदल आएको तर्क गर्न सकिन्छ । खासमा पुराना दल भनेका सबै एकै हुन्, यिनीहरू व्यक्ति मात्र फरक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित हुँदा निर्वाचन परिणामले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ । विपरीत वैचारिक पृष्ठभूमिका दल निर्वाचनमा एकै भएर जाँदा आममतदाताले सहज रूपमा स्वीकार नगरेको देखिन्छ । 

सम्भावित भविष्य 

निर्वाचन नतिजाले आगामी दिन देशका लागि त्यति सहज नहुने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । एकातिर नितान्त सङ्घीयता, पहिचान र जातीय–क्षेत्रीय मुक्तिको मुद्दामा आधारित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको उदय, अर्कातिर सङ्घीयता खारेजीको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एवं गणतन्त्र नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उदय । यी दुई विपरीत धु्रवीय शक्तिको सँगैको संसद् यात्रा आफैँमा सङ्कटको झिल्को हो । सानो अंश मात्रै किन नहोस्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तरङ्ग देशभर पुग्दैन भन्न सकिन्न । 

हुन त यसअघि वैकल्पिक शक्ति भन्दै उदाएका विवेकशील साझा पार्टी र त्यसका नेताहरू खहरेझैँ गडगडाएर आए, एक दशकसमेत नटिकी बिलाए । के हालका यी शक्ति पनि त्यस्तै हुन्छन् ? अहिले नै भनिहाल्न सकिँदैन । दलीय राजनीतिको विकृत अभ्यासका कारण राज्यले समान ढङ्गले सबैलाई सहज रूपमा दिनुपर्ने सुविधामा पनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार, यतिसम्म कि राज्यनियन्त्रित एउटा कुनै संस्थाले दिने सानो पुरस्कारमा समेत दलको सिफारिस हुनुपर्नेजस्ता अवस्थाबाट आजित भएका मतदाताले रोजेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशको कुनै संरचनात्मक परिवर्तनमा भन्दा पनि सत्ता सञ्चालन विधिमा परिवर्तन ल्याउने आशा गरेको पाइन्छ । 

शिक्षक भर्ना हुन घुस खुवाउनुपर्ने, आफ्नो पहुँचमा भए जे पनि गर्न सकिने आफू शक्तिमा नहुँदा स्वाभाविक रूपमा पाउनुपर्ने सुविधासमेत लिन नसकिने अवस्थालाई सुधार गर्नमा नयाँ पार्टीले कत्तिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, अर्को चुनावपछि उनीहरूको भविष्य त्यसले निर्धारण गर्छ । किनकि यी पार्टी खास वैचारिक पक्षधरताभन्दा पनि ‘मुद्दामा आधारित’ पार्टी हुन् । यो पक्षमा खरो उत्रन नसके तिनीहरू फेरि उही विवेशील साझा पार्टीझैँ भविष्यको कुन गर्भमा बिलिन हुनेछन् ।