निर्वाचनपछि संवैधानिक विकासक्रम

२०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । अब केही दिनमा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउनेछ । हुन त यो परिणाम ल्याउनका लागि सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो ठाउँबाट मद्दत पु-याएको अवस्था छ नै । जुन कार्य संविधानप्रति नागरिकको कर्तव्य पालनको एक महìवपूर्ण अंश पनि हो । किनकि नेपालको संविधानको धारा ४८ ले संविधान र कानुनको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकोे छ । कुनै पनि देशमा संविधानभन्दा उच्च स्तरको वा समान स्तरको कानुन बनाइएको हुँदैन । 

संविधानसँग बाँझिने गरी कानुन बनाइँदैन र यदि बनाइएमा बाँझिएको हद जतिको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यसैले संविधानलाई मूल कानुनको स्थान दिइएको मतलव संविधानको सर्वाेच्च स्वीकार गरिएको हो र यसो गरिनु पनि आवश्यक छ । संविधानबमोजिम प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये कार्यपालिका एक महìवपूर्ण अङ्ग हो । सैद्धान्तिक रूपमा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने भए पनि व्यवहारमा संसदीय व्यवस्था अपनाउने र खासगरी वेस्ट मिनिष्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्था भएका देशमा राज्यका तीन अङ्गमध्ये कार्यपालिकाले नै सबैभन्दा सक्रिय भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मुख्यत २०१५ सालमा संसदीय शासन प्रणालीको सुरुवात भए पनि सो व्यवस्था लामो समयसम्म रहन सकेन जसले गर्दा ३० वर्षको दलविहीन व्यवस्थापश्चात् पुनः संसदीय पद्धतिको सुरुवात हुन पुग्यो ।

तथापि २०४६ सालको आन्दोलनले २०४७ को संवैधानिक संसदीय प्रणालीअन्तर्गतको संविधान ल्याउन सफल भयो । यही संविधानले राजा, कार्यपालिकासहितको संसदीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेको थियो । तर यो संविधानअन्तर्गतका व्यवस्था लामो समयसम्म रहन सकेन मुख्य गरी माओवादी युद्ध तथा २०६२÷०६३ सालको जनअन्दोलनको प्रतिफलको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को जन्म हुन पुग्यो र यसै संविधानअन्तर्गत रही संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत संविधान सभाबाट २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुन पुग्यो । 

यस संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेसस्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अभिप्राय लिएको छ । विश्वमा अहिले सबैभन्दा प्रचलित कार्यकारिणीको स्वरूप संसदीय कार्यकारिणी हो । जसले विश्व जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । त्यसमध्ये केही देशमा संवैधानिक राजतन्त्रजस्तै जापान, थाइल्यान्ड आदिमा रहेको पाइन्छ भनी केही देशमा गणतन्त्र रहेको छ, जस्तै भारत, फ्रान्स । नेपालमा भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४५ ले नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था गरेको र उक्त आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्न अधिकार पाएको छ । तत् अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्य सुरु गरिसकेको अवस्था छ भनी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको अवस्था छ । संविधानको धारा ८४ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा १६५ तथा समानुपातिकतर्फ ११० जना गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहने गरी प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

यस्तै संविधानको धारा १७६ बमोजिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सातै प्रदेशमा ३३० तथा समानुपातिकतर्फ २२० जना गरी जम्मा ५५० जना सदस्य प्रदेश सभामा रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा गरी ८२५ सदस्यको परिणाम आउनुपर्ने देखिन्छ ।

निर्वाचनको परिणाम आउने क्रमसँगै अबको दिनमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने अवस्था संविधानतः देखिन्छ । यस्ता कार्यमा मुख्य गरेर नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (८) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको पैँतीस दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यदि प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानबमोजिम जसरी राष्ट्रपतिले सर्वाेच्च अदालतलगायत अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ, तत् अनुरूप नै प्रधानमन्त्रीलाई पनि नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ र यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको व्यवस्थापनतर्फ पनि संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीसभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने, र सोही व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाका अरू सदस्यलाई शपथ खुवाउनुपर्ने व्यवस्था रहन्छ । संविधानको धारा ९१ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । यसरी जब प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ तब प्रतिनिधि सभाले विधिवत् आफ्नो कार्यमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ तर विधेयक अर्थात् कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको गठन नभएसम्म सक्ने देखिँदैन किनकि सङ्घीय संसद्को रूपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहित दुवै सभा रहनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, संविधानको धारा १६८ को उपधारा (८) बमोजिम प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको पैँतीस दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको अवस्था छ । तर प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुुक्त गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सभाको व्यवस्थापनतर्फ संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र संविधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनी उक्त ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिई प्रदेश सभाका अरू सदस्यलाई शपथ खुवाउनुपर्ने अवस्था छ । जब संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् । तत्पश्चात् प्रदेश सभाले संविधान तथा कानुनबमोजिम उल्लेख भएका आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । 

अन्त्यमा संवैधानिक व्यवस्थाको पालनाका लागि प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको बैठक प्रारम्भ गर्ने । साथै, कानुन निर्माणबाहेक व्यवस्थापिकीय गतिविधिमार्फत सरकारको काम कार्यलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनका लागि हरतरहले कार्य गर्ने तथा सुशासन कायम गर्न अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्नेजस्ता कार्यका लागि समेत संविधानबमोजिम महìवपूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको हुन्छ ।

तथापि व्यवस्थापिकाभित्र पनि मूल केन्द्रबिन्दुको रूपमा तल्लो सभा अर्थात् प्रतिनिधि सभामा नै रहेको कुरा संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दै आएको विभिन्न मुलुकको संवैधानिक, कानुनी तथा परम्परागत प्रचलन रहेको र जुन कुरालाई नेपालको संविधानले पनि अवलम्बन गरेको अवस्था हुँदा संविधानको व्यवस्था अनुरूपको कार्य गर्नका लागि अबका केही दिनमा संविधानमा रहेको धेरै धाराको क्रियाशीलता बढ्दै जाने देखिएको छ ।