महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी कानुन

हिंसा भनेको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने यातना, पीडा र अपमान हो । यो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक, यौनजन्य वा अन्य जुनसुकै रूपमा पनि हुन सक्छ । महिला भएकै आधारमा मानव अधिकार उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्धलगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझिन्छ ।

जसअन्तर्गत बलात्कार, घरेलु हिंसा, हत्या, बोक्सी, दाइजो प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह र अन्य मानसिक अपहेलना महसुस हुने कुनै पनि धम्क्याउनेदेखि जिस्क्याउनेसम्मका घटना पर्छन् । महिला हिंसा जुनसुकै जातजाति, समुदाय, वर्ग, गाउँ र सहर, तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकाय, सर्वहारादेखि सामन्ती, पुँजीपति वर्गसम्म जताततै भएको पाइन्छ । 

हाम्रो समाज यतिबेला विवेकशील भनिएको मानवबाट सञ्चालित छ तर पनि तिनै परम्परागत संरचना र सोचले राक्षसको शैलीमा यही समाजलाई खाइरहेका छन् । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– महिलामाथि हुने हिंसा अर्थात् महिला हिंसा । महिला हिंसा जहिले पनि सामाजिक लिङ्गसँग जोडिएर आउने गर्छ । जहाँ समाजले निर्धारण गरेको मूल्यमान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म संस्कृति र संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा पितृसत्तात्मक समाजमा सामाजिकीकरण भएका पुरुष र पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त केही महिलाले महिलालाई प्राकृतिक लिङ्गका रूपमा हेरेर समाजको समान नागरिकका रूपमा व्यवहार नगर्दा महिला हिंसाले विकराल रूप लिने गरेको छ । 

महिला हिंसा समाजको एउटा यस्तो रूप हो, जसले महिलाका सामान्यभन्दा सामान्य अधिकार पनि लुटिरहेको छ । आजको २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दासमेत हाम्रो समाजले चरम महिला हिंसाको नियति भोगिरहनु परेको छ । महिलाको मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रमुख विषय भनेको नै महिलामाथिको हिंसा हो । त्यसमा पनि विशेष गरेर तराई–मधेशमा दाइजो प्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसा हुने गर्छ । 

तराई मधेशमा त झन् परम्परा र लाजका कारण धेरैजसो दाइजोको नाममा हुने महिला हिंसाको घटना प्रायः सार्वजनिक नै हुँदैनन्÷गरिँदैनन् । दाइजोका कारण परिवारबाटै हिंसाको सिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानैसम्म गुमाएका घटना पनि बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसरी घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको सिकार बन्नु हिंसापीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ । 

महिला शिक्षित भए पनि समान प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट सधैँ वञ्चित हुनुपरेको छ । भर्खरै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्याले पनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे स्पष्ट हुन्छ । निर्वाचनमा टिकट नै पाउन कठिन छ, टिकट पाइहाले पनि विजय हासिल गर्न झन् कठिन छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो अब जनताको शासन चल्छ भनिए पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेन ।

समाजमा जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि महिलाले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा पनि कमी आउन सकेको छैन । आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनि उनीहरूले अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । छोरीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको नागरिकका रूपमा लिने प्रथाले गर्दा सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । अशिक्षाले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार र अस्तित्वबाट विमुख हुनु परेको छ । 

हरेकजसो हिंसाका घटना घरबाटै उत्पन्न हुने गरेका छन् । महिलामाथिको हेराइ, बोली र क्रियाकलापमा पनि हिंसा हुने गरेको छ । पुरुषप्रधान समाज र परम्परागत सोचमा कुनै परिवर्तन हुन सकेको छैन । 

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा “महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन व अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको भए पनि महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउनुको साटो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । 

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने गरिन्छ । दिवस मनाएर मात्रै हिंसा रोकिने होइन । महिलामाथि हुने हिंमामा कमी आउनुको सट्टा दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउने गरेका छन् । यो वा त्यो बहानामा महिलामाथि एक होइन अनेकौँ हिंसा हुने गरेका छन् । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस खाली औपचारिकताका लागि मात्र मनाएजस्तो हुँदै आएको छ । महिला हिंसाविरुद्ध जबसम्म प्रभावकारी कानुन लागू हुँदैन, तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन । 

राज्यको संरचनाले नै महिलाको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरुषप्रधान सोच र मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकेका छैनन् । महिला नेतृत्व वृद्धिसमेत हुन सकेको छैन । अतः दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्ने महिलाको अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सके हिंसा स्वतः निर्मूल हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । 

महिलाले पनि आफूलाई साँघुरो घेराभित्र राख्न खोज्नु हुँदैन । हजारौँ वर्ष सामन्ती विचार र संस्कृतिले लादेको पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन गराउन महिला पनि एक हुन जरुरी छ । महिलाका लागि शिक्षामा पहुँच र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व स्थापित गरी कुरीति र कुसंस्कारका रूपमा रहेको विधुवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, बाल तथा अनमेल विवाह प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्छ । त्यसका लागि महिला हिंसाविरुद्ध बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनसँगै बोक्सी प्रथा र घरेलु तथा महिला हिंसाविरुद्धको कडा कानुन निर्माण, दाइजो लिने वा दिनेलाई कडा कारबाही गरी कुनै पनि खालको भेदभावविरुद्ध दण्ड र सजायको व्यवस्था हुन सके महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।