टुङ्गिएको छैन महाभियोग
महाभियोग यो शब्द नै पर्याप्त छ। सर्वसाधारणलाई फौजदारी कसुरमा अभियोग लाग्छ। यो अभियोग कानुनबाट सिर्जित निकायबाट प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायले हेर्छ। संविधानले तोकेको केही उच्च पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सकिन्छ। सभामुखलाई पदअनुसार आचरण नगरेको प्रस्तावबाट हटाउन सक्छ। राष्ट्रपतिलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्छ। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायप
नीतिभित्र बिग्रेको थिति
शक्ति (सत्ता), सम्मान र सम्पत्तिको गोलघरभित्र समकालीन नेपाली राजनीति धूमिल देखिन्छ। करिब ९० प्रतिशत समर्थनबाट जारी संविधानले बोकेको खुसीमा अन्योल हुनु आवश्यकै छैन। मानिसले बनाएको संविधानभित्र मानवीय त्रुटि होलान्, निश्चित प्रक्रियाबमोजिम सच्याउन मिल्छ नै। यसर्थ सुन्दर नीतिभित्र बिग्रेको थिति र संस्कृतिको एउटा सामाजिक विमर्शतिर ध्यान मोडिनु आवश्यक देखिन्छ। आजको परिदृश्य, हिजोको चाहना अनि भोलिको अनुमानमा उब्जेको असमञ्जसभित्र घोत्लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ। वि.सं. २००४ देखि २०७२ सम्ममा राणा सरकारको शासन व्यवस्थादेखि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको व्यवस्थासम्ममा सातवटा लिखित संविधान आइसकेका छन्। समयका हिसाबमा ७५ वर्षदेखि हामी संविधानभित्र अधिकारको लडाइँमा घुमिरहेका छौँ। देशमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि छ ओटा संविधान बने। सात दशकअघि आएको प्रजातन्त्रले अझै पनि अधिकारको लडाइँमा असमानताको आक्रोश ओकल्दै छ। सात वर्षअघि निर्मित जनमुखी भनिएको वर्तमान संविधानले सात दशकको धङ्धङेभन्दा फरक शैलीमा सुशासनको अपेक्षा गरिरहेकै छ।
संविधान जारी भएको त्यो दिन
देशको मूल कानुन संविधान निकै सकसपूर्ण तरिकाले जन्मेको हो। अमर शहीदको बलिदानी र नेपाली जनताको वर्षौंको त्याग, लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाका कारण दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्नपश्चात् हालको संविधानको जन्म भएको हो। वि.सं. २००७ देखि नेपाली जनताको चाहनाको मूर्तरूप दोस्रो संविधान सभाको चुनाव २०७० सालको आमचुनावपश्चात् सम्पन्न भएको थियो। पहिलो संविधान सभाको चुनाव वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो। जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो।
उम्मेदवार छनोटको सरगर्मी
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको महोत्सवमा छौँ अहिले हामी। को, कहाँ र किन उम्मेदवार हुनुपर्छ भनेर चर्चा गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूका किसिम किसिमका दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। “यो जिल्लाको यो वा त्यो क्षेत्र पहिलेदेखिकै मेरो हो र अब पनि स्वतः मेरै भागमा पर्नुपर्छ,” नेताहरूको मात्र होइन, कतिपय तिनै नेताका छोराछोरी युवा विद्यार्थीको पृष्ठभूमिलाई नगदेबाली भित्र्याउने समय ठानिरहेका छन् । कतिपय नेताका श्रीमती महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति वा रैथाने आदिको प्रमाणीकरण गर्न खोज्दैछन् ।
महारानी एलिजाबेथको सात दशक
संसारभर सबैकी प्रिय र अत्यन्त सम्मानित बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको निधन ९६ वर्षको उमेरमा गत भदौ २३ गते बालमोरल दरबार, स्कटल्यान्डमा भयो। सत्तरी वर्षभन्दा बढी बेलायतमा शासन गर्नुभएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि आगामी सोमबार लन्डनस्थित वेस्टमिन्सटर एव्वे (चर्च)मा गरिने भएको छ। सो अन्त्येष्टि समारोहमा संसारभरका राजा, महाराजा, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखका साथै विभिन्न देशका ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुने भएको छ। नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्त्येष्टि समारोहमा उपस्थित हुनुहुने भएको छ।
बढ्दो परनिर्भरता
विकास सर्वाधिक प्रचलित र लोकप्रिय अवधारणा हो। जुन मानव सभ्यताको सुरुवातको चरणदेखि नै निरन्तर चल्दै आएको मानवीय तथा सामाजिक प्रक्रिया हो। विकाससम्बन्धी धारणा आफैँमा व्यापक, विवादित र जटिल पनि हो। विकासको अर्थ के हो ? यसका आफ्नै अर्थ, व्याख्या र धारणा हुने गरेका छन्। नेपालमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई अनेकौँ अर्थमा अथ्र्याइयो, बुझाइयो र बुझियो। खासमा विकासलाई ठूला भवन, चिल्ला सडक, पक्की पुल तथा सहरीकरणका अनेकौँ पक्षलाई सीमित गरेर भनियो र बुझियो। अब चुनावी नारा, घोषणापत्र तथा राजनीतिक नेताहरूद्वारा फैलाइने विकासको भ्रमले विकासलाई गाउँमा खनिने धुले सडक र खोलामा हालिने पक्की पुल जस्ता पक्षलाई मात्र बढी भनियो, बुझियो। त्यति मात्र हो
वीरता र त्यागका प्रतिमूर्ति
आज नेपाली राजनीतिका एक अद्भुत व्यक्तित्व राजनेता गणेशमान सिंहको २५औँ स्मृति दिवस। अर्र्थात् नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लौहपुरुष गणेशमान सिंहले यो धर्ती छाडेर गएको दिन, २ असोज। २५ वर्षअगाडि आजैका दिन एकाबिहानै नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक, ०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको निधनको दुःखद खबर सुन्नासाथ दौडेर चाक्सीबारी, क्षेत्रपाटीस्थित सिंह निवास पुगेको हिजैजस्तो लाग्छ। शोकमा डुबेका हजारौँ कांग्रेसजनसँगै आमनागरिकका साथ शोक¥यालीमा नगरको परिक्रमा गर्दै शोभा भगवती पुगेर उहाँलाई अन्तिम बिदाइ गर्दै भारी मन लिएर साँझ घर फर्केको त्यो दिन, आज अढाई दशक बितेको जस्तै लाग्दैन। “माने.... मैले ०४६ मा ल्याएको प्रजातन्त्र खोइ ? बीपीका साथमा
लोकतान्त्रिक संविधानबाट जनअपेक्षा
संविधान मुलुकको विधि व्यवस्था नियमन गर्न बनाइएको मूल कानुन हो। संविधान बिहान–बिहान ढोग्दै पढेर पूजाकोठामा थन्क्याउन बनाइएको धार्मिक ग्रन्थ होइन। संविधान पुस्तकालयको दराजमा थन्क्याएर किताबको सङ्ख्या बढाउन छापिएको पुस्तक पनि होइन। संविधानका धाराहरू परीक्षामा घोकेर लेख्नका लागि मात्र बनाइएका पनि होइनन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएका विधिविधान विदेशीलाई देखाउनका लागि मात्र राखिएका पनि होइनन्। संविधान त जनताका नैसर्गिक अधिकारहरू निर्धारण गरिएको मूल दस्तावेज हो। संविधान आमनागरिक
निष्पक्ष निर्वाचनमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम
लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाइराख्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो। जब कुनै पनि बहाना खोजेर निर्वाचन ‘आज नगरौँ पछि गरौँ’ भन्ने प्रपञ्चमा कुनै सरकार लाग्छ, त्यो सरकारमा स्वतः लोकतान्त्रिक आचरणको कमी देखिन्छ। भनिन्छ, प्रजातन्त्रमा जनताले निर्वाचित नगरेका कुनै पनि व्यक्तिले जनतामाथि एक दिन त के एक क्षण पनि शासन गर्न हुँदैन, मिल्दैन। दुनियाँमा विद्यमान लोकतन्त्रको मान्यता पनि यही हो । लोकतन्त्रलाई जीवन भर्न आवश्यक पर्ने तìवमध्ये निर्वाचन सबैभन्दा महTवपूर्ण र अत्यावश्यक हो। अनि आवधिक निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सफल बनाउन सुसूचित नागरिकको सहभागिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। निर्वाचन प्रक्रियामा मिडियाको सहभागिता कस्तो र कसरी गराउने ?
कानुन फितलो हुँदा महिला हिंसा
प्रसिद्ध फ्रान्सेली नारीवादी चिन्तक सिमन डी वउवाले सन् १९४० मा महिलाका सम्बन्धमा व्यक्त गरेका विचार निकै मननीय छन्। महिलालाई बैङ्क खाता खोल्न देऊ, तीन जना महिलालाई एक जना पुरुषसरहको अदालतमा बयान दिन पाउने व्यवस्था गर र महिलाको जीवनको हरेक चरणमा बाँच्न पाउने हक कायम गर भनी नारीवादी चिन्तन र आन्दोलन गरिरहिन्। त्यसैगरी २२ सय वर्ष अघिदेखि नै प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले महिलाको दयनीय अवस्था सुधार गरी न्यूनतम मानवीय मूल्य पद्धतिको जीवनयापन गर्ने स्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा विभिन्न कृतिमा उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति
संसार परम्परागत राज्य प्रणालीबाट कल्याणकारी राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भइरहेको र सोहीअनुरूप विकसित, विकासशील सबै सरकारको भूमिकामा परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ। जनताको अपेक्षा र खुसीका लागि सरकारको भूमिका कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट निर्देशित हुन थालेको छ। पहिला जनतालाई दिइने सेवासुविधा शासकको इच्छा, चाहना वा निगाहबाट हुने गर्दथ्यो भने अहिले सेवासुविधा र संरक्षण पाउनु जनताको अधिकारका रूपमा स्थापित भएको छ। जसरी देशको विकास र समृद्धिका लागि व्यक्तिहरूको योगदान रहन्छ, त्यसैगरी व्यक्तिहरूको दुःख र अभावमा राज्य संरक्षक वा असल अभिभावक हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा संसारभर विकास भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु, समुद्री सतहमा वृद्धि, हिमालमा हिउँ तथा हिमनदी पग्लेर कुरूप हुँदै जानु, भू–क्षय, बालीचक्रमा परिवर्तन, जैविक विविधतामा ह्रास आदि जलवायु परिवर्तनका सङ्केत हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको तापक्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको र यसको मूल कारक मानिस भएको जनाएको छ। इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)का अनुसार पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम सन् २०३० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
स्थिरताका लागि गठबन्धन
आगामी असोज ३ गते नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा हुँदैछ। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा भएको छ। ०७२ असोज ३ गते सकसपूर्ण र असहज अवस्थामा संविधान जारी भएको थियो। संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको समर्थनमा जारी संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलको असहमति थियो। साथै, देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले जारी नगर्न विभिन्न बहाना खोजेका थिए। प्रमुख ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अधिकांश राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयले संवि
विकासका समन्यायिक रणनीति
उन्नयनको अपेक्षा साकार पार्न आवश्यक चिन्तन एवं सोअनुरूपको कार्य गर्नु जरुरी छ। समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक उन्नयनका माध्यमबाट मानव जीवन गतिशील, सार्थक एवं सबल बनाउन सकिन्छ। आमनागरिकका लागि स्थापित राज्य संयन्त्रका क्रियाकलाप जनताका सेवा सुविधा प्रवद्र्धन एवं जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ। विधायिकाबाट तर्जुमा गरिएका कानुनलाई आधार मानेर बन्ने नीतिगत मार्गदर्शनको अनुसरण गरी राज्यका स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके समग्र पक्षको सुख एवं खुसीको प्रत्याभूति गराउन मद्दत गर्छ। आफूलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी इमानदारीपू
विज्ञान र प्रविधि समृद्धिको आधार
मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै जीवन सहज बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग हुँदै आएको छ। यसअनुसार हाम्रो समाज र सभ्यतामा अनेकौँ प्रकारका प्रविधि प्रयोग गरिएका छन्। हरेक देशको समुन्नति र विकासमा विज्ञान र प्रविधि शिक्षाको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। संसारमा विकसित देशको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने कैयौँ वर्ष पुराना विश्वविद्यालय रहेको र तिनैका अनुसन्धान तथा उपलब्धिका आधारमा उक्त देशले आधुनिक तहको शिक्षा विकास गर्दै देश विकासमा ठूलो फड्को मारेको पाइन्छ।
बालबालिकाको नैतिक संस्कार
हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नो चालचलन, बानीबेहोरा र व्यवहार हुन्छ। यसलाई हामी चरित्र भन्छौँ। चरित्र असल पनि हुन्छ र खराब पनि हुन्छ। व्यक्तिले जस्तो संस्कार पायो, जस्तो वातावरणमा उसले घुलमिल हुन पायो, उसको चरित्र त्यस्तै हुन्छ र यसमा थप उसको वंशाणुगत गुण पनि मिसिन्छ। वंशाणुगत गुण चरित्र निर्माणमा थोरै अंशको मात्र हुने भएकाले व्यक्तिको असल चरित्र निर्माणमा बालककालदेखि नै उचित व्यवहार हुनुपर्छ। असल चरित्र निर्माणमा बाबुआमाको नै महìवपूर्ण हात हुने भएकाले आजका बालबालिकालाई असल हुनैपर्ने जिम्मेवारी बोध गराउँदै सोहीअनुसारको व्यवहार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
कूटनीतिक प्राथमिकताका अन्तर्य
नेपाल पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येमा सामरिक रूपमा कूटनीतिक महìव र प्राथमिक दृष्टिमा पर्दै गइरहेको केही विकसित समसामयिक गतिविधिले सङकेत गरिरहेका छन। एकपछि अर्को भारत, चीन र अमेरिकी उच्च निकायका नेतृत्वका भ्रमण, चासो र चिन्ताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र बदलिँदो कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। नेपालबाट पनि ती मुलुकहरूको निमन्त्रणामा राजनीतिक एवं सैन्य तहका उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन। एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणले राजनीतिक वृत्तदेखि आममानिससम्म नै चासोपूर्ण प्रश्न उब्जिएका छन। अमेरिकी बाइडेन प्रशासनको सूक्ष्म र सन्निकटको सम्बन्धले कूटनीतिक वृत्तमा यसका अन्तर्यहरूको निकै चासो बढेको छ।
सिर्जनशील कर्मचारी
उत्साह, उमङग र सुन्दर सपनासहित लोकसेवा आयोगको कडा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्ति २० वर्ष पुग्दा÷नपुग्दै विभिन्न बहानामा सेवा छोडने क्रम बढदै गएको देखिन्छ। विगत पाँच वर्षमा छ हजार १६६ कर्मचारीले राजीनामा दिई सेवानिवृत्त भएको तथ्याङक निजामती किताबखानाले पुष्टि गरेको छ। अनुभवी कर्मचारीमा सेवाप्रति यस्तो निराशा किन आयो ? यहाँ प्रतिभाको कदर हुँदैन वा प्रतिभा देखाउने अवसर तथा वातावरणको अभाव छ भन्ने प्रश्नहरू पनि महìवपूर्ण छन। निजामती सेवामा प्रणालीगत व्यवस्था संस्थागत नहुँदा विभि
चीनको छिमेकी नीति
यतिबेला चीनको विदेश नीति खासगरी छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध विकासमा अपूर्व रूपमा सक्रिय हुँदै गएको छ। चीनको अभूतपूर्व रूपमा बढ्दो विकास र नेपाललगायत एसियाली मुलुकमा विश्व महाशक्ति अमेरिकाको बढ्दो गतिविधिले पनि यो सक्रियता बढाएको देखिन्छ। अहिले चिनियाँ जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष तथा चीनकै तेस्रो वरीयताका नेता ली झान्सुको नेपाल भ्रमणलाई पनि निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ। स्मरणीय के छ भने आजभन्दा आठ वर्षअघि नेपाल राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताका बीच नराम्रोसँग अल्झिरहेका बेला (अहिले पनि अर्को चरणमा त्यसरी नै अल्झिरहेको छ) विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको चीनले छिमेकी देशसँग कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा बेइजिङमा एउटा निकै महìवपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
निर्वाचनको नालीबेली
निर्वाचन भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। यसमा उम्मेदवार अनिवार्य हुन्छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बिनाउम्मेदवारको निर्वाचन कल्पना गर्न सकिँदैन। उम्मेदवार चाहे दलीय हुन् वा स्वतन्त्र, चुनाव जित्न सबै भरमग्दुर प्रयास गर्छन्। निर्वाचन भनेको एक किसिमको युद्ध हो, सङ्घर्ष हो। जित सुनिश्चित गर्ने कला हो। आमनिर्वाचनमा जनताले प्रतिनिधि चुन्छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्ना नेता तथा देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चुन्छन्। सदन चलाउन सभामुख, उपसभामुख चुन्छन्। चुनावले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार कामकाज गर्छ। यही नै विधिको शासन हो। जुनसुकै निर्वाचन प्रक्रियामा प्रायः स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छन्। कहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्रेज हुन्छ, कहिले हुँदैन। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा राजधानीको महानगरपालिकामा आएको परिणामले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।
प्रतिभा व्यवस्थापनमा कुशलता
इतिहासविद् एवं चिन्तक युभल नोह हरारीका अनुसार ‘ज्ञान र प्रविधिमा निरन्तर अनुकूलित नभए मानव पुस्ता नै गतावधिक बन्न सक्छ’ । ज्ञान र प्रतिभाको उचित व्यवस्थापनबाट नै व्यक्ति गतावधिक हुनबाट जोगिने हो। परिवर्तन र विकासलाई व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक निकायका सन्दर्भमा यो भनाइ झनै लागू हुन्छ। जीवन्त सङ्गठनको चरित्र परिवर्तनसंँग गतिशील हुनु, अझ भनौँ परिवर्तनलाई नै गतिशील बनाउनु हो। उदार लोकतन्त्र र नागरिक स्तरमा आएको चेतनाका कारण सर्वसाधारण नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिको पारखी बनेका छन्। त्यसैले बहुसीपयुक्त र स्वयं प्रेरित कर्मचारीको माग प्रतिदिन बढिरहेको छ।
बालबालिकालाई सम्झाउने कला
विद्यार्थीका लागि दशैँ तिहार, जाडोजस्ता लामो बिदा हुने समय नजिकै आउन लागेको छ। त्यतिखेर विद्यार्थी प्रायःजसो घरमै हुने भएकोले मोबाइलमा व्यस्त हुनुभन्दा पनि विद्यार्थीले घरबाट सिक्नुपर्ने अनेक सीप छन्। भनिन्छ किशोरावस्थाका केटाकेटीको सुत्ने कोठा सुँगुरको खोर समान हुन्छ। यसो हुनुमा सानैदेखि उनीहरूका सबै काम अभिभावकले नै गरिदिने हुँदा उनीहरूले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्छ हेक्का नराख्नु हो।
नागरिकता विधेयकमा सहजीकरण
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पुनः पारित भएको छ। अब विधेयक प्रमाणीकरणमा अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैनन्। यद्यपि सरकार र राष्ट्रपतिबीच दूरी बढेको भनेर निकै ठूलो हौवा पिटाउनेको सङ्ख्या पनि बाक्लो छ। यदाकदा केही विषयमा वास्तविकताभन्दा समाचारमा ठूलाठूला आन्दोलन हुन्छन्, विरोध देखिन्छन्। समाजमा भन्दा सञ्चारमाध्यममा यसको विशाल तर कृत्रिम स्पेश बन्छ । नागरिकता विधेयकमा पनि लगभग समान अवस्था विद्यमान छ। यद्यपि कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मतभेद दे
त्रिविभित्रको किचलो
यतिबेला धेरै चर्चा/परिचर्चा भइरहेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छात्र राजनीतिको। तालाबन्दीका समाचार छन्। छात्रछात्रासँग विग्रह छ उपकुुलपति र उनका सहकर्मी झुन्डको। वातावरण मिलिसकेको छैन। अध्ययन, अध्यापन, परीक्षाफल आदि समस्या बल्झिँदै छन्। समस्या के हो, के गरियो भने तत्काल समाधान होला, पुनः समस्या दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने प्रश्न सबैका सामु तेर्सिएका छन्।
बालअधिकारमा पहलकदमी
नेपालका बालबालिकाको सर्वतोमुखी विकास र उन्नयनका लागि लोकतान्त्रिक सरकारले गहन चासो र बालअधिकार संरक्षणमा अझ धेरै काम गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाप्रतिको दायित्वबोधलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने दिशामा राजनीतिक शक्ति केन्द्र, जनताका सङ्गठन सबैको सहकार्य आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा बालबालिकाले आधारभूत बालअधिकारको संरक्षणमा थालनीको प्रयासबाट निश्चय नै विकास, सहभागिता र संरक्षणका अधिकारको उपयोग र शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने आधारभूत मानव अधिकारको अनुभूतिको महसुस भएको छ । बालअधिकारको संस्थागत विकास र सामान्य मूल्यमान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके ? राज्य सञ्चालकबाट बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के कति काम भए ? यी यस्ता विषयले अहम् महत्व राख्दछ नै ।
