दिगो स्थानीय सरकारको मानक
सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासको आयामको मापन हो निर्वाचन । साथै संविधानको मर्म, भावनाअनुसार स्थानीय सरकारका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निरन्तरता हो निर्वाचन । आवधिक निर्वाचन जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर हो । लोकतन्त्रको मियो निर्वाचन हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत शासन गरिने र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा परोक्ष प्रत्यक्ष सहभागिता र निर्वाचनपश्चात् गठित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको जीवन्तता हो । लो
निर्वाचनमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा
राजनीतिक दलहरू आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् ।
पुँजी तरङ्गमा बीमा
बीमा क्षेत्रमा अहिले नयाँ तरङ्ग आएको छ । यसलाई चुक्ता पुँजीको तरङ्ग भन्न मिल्छ । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले आउँदो चैतभित्र चुक्ता पुँजी जीवन बीमाका लागि पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि दुई अर्ब पु-याउन सम्बद्ध बी
स्मार्ट ‘सिटी’ होइन ‘सर्भिस’
स्थानीय निर्वाचनको इतिहास वि.सं. २००४ बाट प्रारम्भ भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर राणाले उक्त निर्वाचन गराएका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् २०१० सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको २०१४ सालमा अर्को आवधिक निर्वाचन भयो ।
सामाजिक अपेक्षासँग जोडिएको भविष्य
समाज र राजनीतिबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले सामाजिक अपेक्षा र राजनीतिक भविष्य एक–अर्काका परिपूरक हुन् । समाजमा कस्तो अपेक्षा जन्मिन्छन्, त्यसमा विद्यमान राजनीतिक अवस्थाको ठूलो प्रभाव रहन्छ । त्यसैगरी राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चिततामा सामाजिक अपेक्षाको भूमिकालाई पनि कम आकलन गर्न सकिन्न । समाजमा कस्ता अपेक्षा जन्मिन दिने, कस्ता अपेक्षा समाजका लागि हितकारी छन् तथा कस्ता अपेक्षालाई निरुत्साहित गर्ने चेत राजनीतिमा हुन आवश्यक हुन्छ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक नैतिकता
चुनाव सार्वजनिक पदका लागि कुनै व्यक्तिलाई चयन गरेर मतदानद्वारा राजनीतिक प्रस्तावलाई स्वीकार या अस्वीकार गर्ने औपचारिक प्रक्रिया हो । यस्तो प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरुवात भयो भन्ने आधिकारिक जबाफ नभए पनि प्राचीन रोमको एथेन्समा पोप र पवित्र रोमन सम्राट्को चयन प्रक्रियामा चुनाव गरिएको थियो तर समकालीन दुनियाँमा १७औँ शताब्दीको सुरुवातताका युरोप र उत्तर अमेरिकामा प्रतिनिधि सरकारद्वारा शासन व्यवस्था हुन थालेपछि चुनाव सुरुवात गर्ने गरिएको हो । नेपालमा २००४ सालमा राणा शासकहरूले वीरगञ्ज र काठमाडौँमा जनप्रतिनिधि चुन्न चुनाव सुरुवात गरेको देखिन्छ ।
मतदाताको परीक्षा
सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दोस्रो पटकको निर्वाचन हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । यस पटक सबै स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम अघि बढाइ पनि सकेको छ । गत वैशाख ११ र १२ गते भएको उम्मेदवार मनोनयनको अवस्था हेर्दा ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा नयाँ अनुहार त कतिपय ठाउँमा पुरानै अनुहार विभिन्न पदका लागि आकाङ्क्षी बनेर देखापरेका छन् ।
स्थानीय तहको काम राम्रो
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधारभूमिका रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ । संविधानले तीन तहलाई नै सरकारको हैसियत दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ प्रकारका एकल अधिकार हुने उल्लेख छ । अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकार छन् ।
पत्रकारिताभित्रको कम्पन
पत्रकारिताको बदलिँंदो आयाम अन्यत्र झैँ नेपालमा पनि आज चासोको विषय हो । यसलाई कसैले पूर्णतः प्राविधिक, तकनिकी दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ त कसैले लेखन, आवाज, तस्बिर तथा डिजाइनको प्रस्तुति र प्रदर्शनको कोणबाट विश्लेषण गरेको देखिन्छ ।
आधुनिक नेपालको तस्बिर :गोरखापत्र
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक मित्रलाल ऐरीले वैशाख २२ गते फोनमा भन्नुभयो–वैशाख २४ गते पत्रिकाको वार्षिकोत्सव हो । भोलि भित्रमा एउटा लेख पठाई दिनसक्नु हुन्छ । ऐरीजीलाई हुन्छ भने तर समय कम छ, के विषयमा लेख्ने ? अलमल भइरह्यो । सोच्दै गर्दा झट्ट सन् २०१९ मा सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनका सदस्यसचिव अतुल कोइरालाका साथ अमेरिका जाँदाको घटना स्मरणमा आयो । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया वर्कले (युसी वर्कले) र फाउन्डेसनको बीचमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख गर्ने सहमति भएबमोजिम विश्वविद्यालयकै निमन्त्रणमा हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ ।
सुविधाजनक वा आरामदायक पत्रकारिता
गएको पुस १४ गतेका नेपाली मिडिया हेर्ने हो भने चन्द्रागिरि डाँडामा मात्रै हिउँ प¥यो । नेपाली मिडियाको रिपोर्टिङलाई आधार मान्ने हो भने हिउँ परेको देख्ने चन्द्रागिरि हिल्सका अधिकारीहरू मात्रै थिए । अघिल्लो रातिदेखि परेको हिउँका बारेको समाचार भोलिपल्टका काठमाडौँकेन्द्रित माध्यम र त्यसपछिको कपिपेस्टकारिताअन्तर्गत देशैभरका माध्यमको समाचार स्रोत एउटै देखियो ।
पत्रकारिताको पाठशाला
नेपाली भाषामा नेपालबाटै प्रकाशित भएको पहिलो साहित्यिक पत्रिका सुधा सागरलाई आधार मान्दा नेपाली पत्रकारिताको इतिहास यतिखेर एघार दशक नाघिसकेको छ । वि.सं. १९५५ को साउनमा प्रकाशित यो पत्रिकाको तीन वर्षपछि अर्थात् १९५८ वैशाख २४ गते गोरखापत्र प्रकाशन भएको हो । गोरखापत्रले नेपालमा अखबारी पत्रकारिताको सुरुवात गराएर मुलुकमा पत्रकारिताको जगको ढुङ्गो बसालेको हो । त्यो जगबाट सुरु भएको इतिहासले आज बाह्र दशक पार गरेको छ । गोरखापत्रले आफ्नो उमेर १२० वर्ष पूरा गरिरहँदा नेपालमा पत्रकारिताको इतिहासले पनि यही उमेर पछ्याएको छ । यस हिसाबले हेर्दा हाम्रो देशमा पत्रकारिताको इतिहासलाई एक समृद्ध एवं सम्पन्न मान्नुपर्छ किनभने दक्षिण एसियाकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि यस क्षेत्रबाट प्रकाशित हुने सय वर्ष पुराना दसवटा दैनिक पत्रिकाभित्रै नेपालको गोरखापत्र पनि पर्छ । कुनै एउटा पत्रिका सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर प्रकाशित हुनुलाई त्यस देशको पत्रकारिता अध्ययनको सम्पन्न पाठशालाका रूपमा नै लिन सकिन्छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको यो एउटा सम्पन्न र सकारात्मक पाटो हो ।
डिजिटल पत्रकारिताको रफ्तार
डिजिटल पत्रकारिताका बारेमा एउटा खुसीको खबर छ भने अर्को दुःखद खबर । खुसीको खबर के छ भने इन्टरनेटमा जोकोही आफूलाई पत्रकार दाबी गर्न सक्छ । एउटा वेबसाइट बनाउनुहोस्, नाम चलेका अनलाइनबाट समाचार सामग्री तानतुन पार्नुहोस्, गुगलमा फोटोहरू खोजेर डाउनलोड गर्नुहोस् र वेबसाइटमा पोस्ट गर्नुहोस् । फेसबुक, ट्विटरसहितका सोसल मिडियामा समाचार सेयर गर्नुहोस् । युट्युबमा एउटा च्यानल पनि चलाउनुहोस्, भिडियोहरू अपलोड गर्न थाल्नुहोस् । बस, तपाईं पत्रकार भइहाल्नुभयो तर दुःखद खबर के छ भने इन्टरनेटमा राम्रो पत्रकार बन्न र राम्रो पत्रकारिता गर्न सजिलो छैन । पाठकका विविध रुचि, छिनछिनमा भइरहने घटना र दिनानुदिन बदलिँदो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका कारण अनलाइन पत्रकारिता अप्ठ्यारो छ । मिडिया अध्ययनका विद्वान् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनको भेद
नेपाली पत्रकारिताको मियो
नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा अध्याय रचिएको दिन हो– वैशाख २४ गते । विक्रम संवत् १९५८ वैशाख २४ गते ‘गोर्खापत्र’ प्रकाशित भएको थियो । गोरखापत्र त्यसयता निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ । भोलि गोरखापत्रले आफ्नो १२२औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । गोरखापत्र प्रकाशन भएकै दिनलाई आधार मानेर भोलि सातौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन लागिएको हो । नेपाली पत्रकारिता जगत्को धरोहरका रूपमा रहेको गोरखापत्रले यस अवधिमा अनेकौँ आरोह–अवरोह पार गरेको छ । देशमा भएका सबैखाले परिवर्तनको जिउँँदोजाग्दो साक्षीका रूपमा गोरखापत्र सतीसाल जस्तो उभिएको छ ।
स्थानीय तहको प्राथमिकता
तरकारीको थोक बजारमा साढे चार सय रुपियाँ प्रतिकिलो बिकिरहेको कागती महँगो भयोभन्दा बिक्रेताको जबाफ यस्तो थियो, “अझैँ महँगो हुन्छ किनकि यो त मद्रासी कागती हो, अब केही दिनमा उताबाट आउन बन्द हुन्छ ।” त्यो मद्रासी कागती हेर्दै म विगतको आफ्नो गाउँ सम्झन्छु, जहाँ कागतीलगायत अमिलो जातका फल घरघरै लटरम्म फलेका हुन्थे । अहिले ती करेसाबारी र गराहरूमा तितेपाती र सिस्नो भरिएको छ । यति मात्र होइन, बजारमा खुसार्नीबारे सोध्दा जबाफ आउँछ, “बङ्गलादेशबाट आएको । लसुन चाइनाको, प्याजलगायतका हरियो तरकारी भारतको, धन्न आलुचाहिँ स्व
सूचनासम्बन्धी हकको प्रयोग
सामान्यतः सूचना कुनै पनि विषयको जानकारी हो । यो ज्ञानको स्रोत पनि हो । यस्तो सूचना सत्य र सही हुनुपर्छ । सूचना बेग्लाबेग्लै हुन्छन् । सही सूचनाबिना मानिसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् । सूचना सार्वजनिक, व्यक्तिगत र पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छन् । सूचनाको हक आम नागरिकसँग हुन्छ । सूचनाको हकलाई नागरिकले अनिवार्य उपयोग गरे देशलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन सकिन्छ । सरकारका हरेक निकाय पारदर्शी र स्वच्छ हुनेछन् । देशमा अमनचयन कायम हुनेछ । फलस्वरूप देशको विकास हुनेछ ।
बढ्दो व्यापार घाटा र उपभोगमा परिवर्तन
‘बूढी लागी रमितामा स्यालले कुखुरो बोक्यो’ उखान चरितार्थ भएको छ नेपालको निर्यात वृद्धि र आयात नियन्त्रणमा । भन्नलाई अब निर्यात बढाउनुपर्छ भनिन्छ, वास्तवमा व्यापार सन्तुलनका लागि निर्यात बढाउनु नै निर्विकल्प उपाय हो, केही बढेको पनि छ । यो रमिताको पक्ष भयो तर आयात नियन्त्रणका लागि प्रतीतपत्रमा कडाइ, भन्सारदर वृद्धि र विलासिताका वस्तु प्रवेशमा नियन्त्रण जस्ता कुरा गरिन्छ तैपनि आयातको मात्रा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
निर्वाचनले दिएको सकारात्मक सन्देश
बेलाबखत निर्वाचन आयोगका निर्णय राजनीतिक वृत्तमा विवादित नहुने होइनन् तर पनि निर्वाचन आयोगका पछिल्ला निर्णय, पहल र गतिविधिले भने सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । निर्वाचन आयोग गतिशील र प्रभावकारी हुने–नहुने भन्ने कुरा कसले त्यसको नेतृत्व गरेको छ, उसको क्षमता, विज्ञता तथा निर्णय क्षमता कुन हैसियतको छ भन्ने कुराले पनि कहिलेकाहीँ निर्धारण गर्दो रहेछ । प
लोकतन्त्र रक्षामा नागरिक भूमिका
संसदीय लोकतन्त्र विश्वमै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको छ । अन्य व्यवस्थाको तुलनामा यो व्यवस्था राम्रो मानिएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने भएकाले यसमा जनभावना प्रतिविम्बित हुन्छ । जनता सार्वभौम हुन्छ । उसमा रहेको अन्र्तनिहित शक्तिको प्रयोग चुनिएका जनप्रतिनिधिले गर्छन् ।
वामपन्थ र साम्यवादबीचको पृथकता
वामपन्थ र साम्यवाद भिन्न भिन्न दुई सिद्धान्त हुन् । कतिपय सन्दर्भमा यी दुवैलाई समान अर्थमा लिने गरेको पाइन्छ । कम्युनिस्टलाई वामपन्थी र लोकतान्त्रिकलाई दक्षिणपन्थीका रूपमा लिइन्छ । आखिर के हो त वामपन्थी राजनीति ? यसको प्रयोग फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको समयमा अर्थात् सन् १७८९ देखि १७९९ सम्मको अवधिमा भएको थियो । त्यस समयमा राजावादी र यथास्थितिवादी सोच राख्ने एक पक्ष, क्रान्तिकारी अथवा आमूल परिवर्तनको सोचका साथ अघि बढ्ने, अर्को पक्षसमेत गरी दुईवटा राजनीतिक शक्ति विद्यमान थिए
अविश्वासले जन्माएको विध्वंस
रुस र युक्रेनबीचको युद्ध रोकिएन, लम्बियो । युक्रेनी सेना र नागरिकले प्रतिवाद गरेकाले युद्ध जारी छ । युद्धमा रुस र युक्रेनका गरी ३० हजारभन्दा बढी सेना र सर्वसाधारणको मृत्यु भइसकेको अनुमान गरिएको छ । ६० लाख मानिस शरणार्थी बनेका छन् । एक करोड २० लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् ।
मानव अधिकारमैत्री निर्वाचन
लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक–अर्काका परिपूरक हुन् । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकार हुन्छ र जहाँ मानव अधिकार हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ । न त लोकतन्त्रबिना मानव अधिकारको सार्थकता हुन्छ न त मानव अधिकारप्रति उदासीन भएर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले मानव अधिकारको सम्मान गर्नु नै लोकतन्त्रप्रतिको सम्मान र विश्वास हो ।
राष्ट्रसेवकको आचारसंहिता
राज्यको विभिन्न तहतप्का जिम्मेवारी तथा भूमिकामा रही सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी बृहत् सोचमा राष्ट्रसेवक हुन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारी एक यस्तो संरचनाभित्र स्थायी रूपमा आबद्ध रही कार्य गरिरहन्छन् जसले राज्यमा दीर्घकालीन सेवा प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी जुनसुकै संस्थाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यकै उद्देश्य हासिल गर्न लागिपर्ने हुनाले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परिभाषा पहिलेको भन्दा फराकिलो हुँदै गएको छ । निजामती सेवामा सेवारत राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीलाई मात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी भनी बुझिए तापनि अब निजी तथा सरकारी सबै सङ्घसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र अटाउनुपर्दछ । आज सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिएको
आत्मकेन्द्रित राजनीतिको प्रभाव
नावी राजनीतिको मौसम छ । विषयान्तर हुनु भनेको पनि राजनीति ठहर्छ । राजनीति जनसेवाका लागि गरिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई नेपालमा परिभाषित गर्न अप्ठेरो छ । सत्तामा रहने र नरहनेबीचमा विभिन्न किसिमको फराकिलो खाडल पाइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने इच्छा र आकाङ्क्षा कसलाई नहुँदो हो । रा