शासकीय नेतृत्वमा कांग्रेस

सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ । नेपाली कांग्रेस पहिलो र एमालेले दोस्रो दलका रूपमा जनादेश प्राप्त गरेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा मतदातालाई राजनीतिक दलहरूले खासै प्रभाव पार्न सकेनन् । आआफ्ना दलका क्याडरसमेतलाई दलहरूले पूर्ण रूपमा समेट्न सकेनन् । छिटपुट घटनाबाहेक निर्वाचन भने शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ । निर्वाचनले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई स्पष्ट आदेश दिएका छन् । मतादेशविपरीत दलहरू परिचालित भएमा दलका लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा सन्देह रहँदैन । 

मत परिणाम हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने आशङ्का गरिएको छ । विभिन्न कालखण्डमा सरकार सञ्चालनको अवसर पाएकाहरूले देखाएको शासकीय प्रक्रियाको अभ्यासले सकारात्मक सङ्केत गरेको पाइँदैन । सिद्धान्त, विचारधारा र नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जनविश्वास बटुल्नेपर्ने दलहरूबीच निर्वाचनका लागि भएका दलीय गठबन्धन सकारात्मक नभएको परिणामले पनि देखाएको छ । गठबन्धनको अभ्यास अन्यत्र छ कि छैन, यो राजनीतिक संस्कार आफँैमा उपयुक्त हो वा होइन । यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सुधारको दिशामा अघि बढाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने बारेमा समेत तथ्यमा आधारित भएर बहस निर्वाचनअघि चलाउनुपर्ने थियो । 

राजनीतिमा गठबन्धन र चुनावी तालमेललाई सामान्य रूपमा ग्रहण गरिएको छ । यसलाई अप्राकृतिक र अस्वाभाविक मानिँदैन । देशविदेशको राजनीतिक परिवेश, शासकीय प्रणाली, संवैधानिक प्रावधान र जनतामा रहेको सचेतनाको स्तरमा समेत निर्भर गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रायः दुई दल मात्र चुनावी मैदानमा सधैँ प्रभावी देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक दल र रिपब्लिकन दलको मात्र प्रभाव रहेकाले त्यहाँको राजनीतिमा साम्यवादी खासै अस्तित्वमा छैनन् । दुवै दललाई अन्य दलसँगको तालमेल र गठबन्धनको आवश्यकता पर्दैन । सबै निर्वाचनमा यी दुई दलका बीच मात्र सिधा टक्कर हुन्छ । धेरै देशको राजनीतिमा सानासाना दलको बाहुल्य हुन्छ । गणितीय हिसाबले यस्ता साना दलको प्रभाव सरकार गठन र विघटनमा मात्र सीमित हुन्छ । 

इजरायलमा हालसालै सम्पन्न आमनिर्वाचनमा ४० दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । नेतन्याहुले नेतृत्व गरेको लिकुद दलले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यो उनको दलको मात्र सामथ्र्यको विषय थिएन । अन्य चारवटा अतिवादी राष्ट्रिय दलसँग उक्त दलले निर्वाचनअघि नै गठबन्धन गरेको थियो । गत वर्ष जर्मनीमा सम्पन्न निर्वाचनमा ४७ दल प्रतिस्पर्धामा थिए । चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको सामाजिक लोकतान्त्रिक दलले सबैभन्दा ठूलो हुने अवसर पायो । तर २५.७ भन्दा ज्यादा मत प्राप्त गरी विजयी बन्न सकेन । सरकारको नेतृत्व यही दलले ग¥यो स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक दल र ग्रिन्सको सहभागितामा । फ्रान्समा कुनै समयमा यस्तो अवस्था पनि देखियो । तीन स्थानमा विजयी भएको स्वतन्त्र दलसँग तालमेल नगरी सरकार नटिक्ने अवस्था बन्यो । त्यो तीनसिटे दलले अर्थ मन्त्रालय मात्र मागेन उक्त मन्त्रालयका मन्त्रीले गरेका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेसरह हुने र ती मन्त्रीले स्वतन्त्र प्रकारले आफ्नो मन्त्रालयको नेतृत्व लिन पाउने व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीले त्यो मागलाई समेत पूरा गरी आफ्नो सरकार बचाएका थिए । 

केकस्ता दल र कस्ता राजनीतिक संस्कार भएका दलसँग गठबन्धन गरिएको हो भन्ने विषयले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । संस्कारयुक्त र आपसी विश्वासका आधारमा सञ्चालन गरिने गठबन्धनको सामूहिक प्रयासद्वारा राजनीतिक स्थिरता कायम गराई लामो समयसम्म सरकार टिकाइ समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा यस पटक धेरै ठाउँमा ठूला दलका पुराना नेताकै वर्चस्व रहे पनि स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मतदाताको रोजाइमा परे । स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालको विजयबाट यस पटक युवाहरू प्रोत्साहित भएको पाइयो । पुराना दलको शासकीय शैलीप्रति असहमत युवाले स्वतन्त्र पार्टीप्रति विश्वास देखाए । देशभरि दलीय सङ्गठन र सञ्जाल भएका दलका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विजयी हुनु उनीहरूका लागि सहज थिएन । पुरानालाई समर्थन नगर्ने मागसहितको नारालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशन नै दिएको पाइयो । लतिलपुरबाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीले लाभको पद ग्रहण गरेको अर्थ लगाइ उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेजस्ता विषय पनि उठे । त्यसले पनि स्वतन्त्र दल र अन्य स्वतन्त्र युवालाई जनतामा स्थापित हुन सहज भयो । अब उनीहरूले गरेका वाचालाई इमानदारीपूर्वक पूरा गरे भने मात्र उनीहरूप्रतिको विश्वासले मूर्त रूप पाउनेछ । 

अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ । सामान्यतया लोकतन्त्रमा पहिलो दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्ने हो । संविधानतः ठूलो दलले पनि संसद्मा विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ । कांगे्रसलाई सत्ता गठबन्धनले इमानदारीपूर्वक सहयोग गरेमा उसकै नेतृत्वमा अहिलेकै गठबन्धनले सरकार गठन गर्ने प्रायः निश्चित छ । 

सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भाव्यतातर्फ चिन्तन गर्दा फेरि पनि ठूलो दल र सत्ता गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनादेशका आधारमा कांग्रेसले नै यो अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ । एमालेसँग अलग भएर आएको नेपाल समूह र एमालेसँग आधा–आधा अवधिका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभई धोका खाएरै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेको माओवादी केन्द्र दुवै दललाई तुरुन्त एमालेसँग गठबन्धन गर्न कठिन छ । गठबन्धनलाई निरन्तरता नदिँदा सरकारबाट यी दुवै दल बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ । सरकारभन्दा बाहिर बस्ने सोच यी दलले सायदै गर्लान् । शेरबहादुर देउवाले एक पटक प्रचण्डलाई आफ्नो दलको प्रतिबद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो इमान्दारिताको परिचय दिइसक्नुभएको छ । यस कारण पनि प्रचण्डले 

हालको गठबन्धन सहजै परित्याग गर्ने सम्भावना देखिँदैन । देउवामा सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता छ । गणितीय हिसाबले कसरी वातावरण आफूअनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञानकै कारण कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । 

कांग्रेसको पक्षमा बहुमत जुट्न नसक्दा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । यसका लागि स्वतन्त्र दल, माओवादी केन्द्रको स्पष्ट समर्थन हुनुपर्छ । अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेतको समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ । सम्भावना दुवै दलको छ । संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार समेत कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्नु वैज्ञानिक हुनेछ । कांग्रेसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र एमालेले अवसर पाउने हो । यस अर्थमा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतीक्षामा रहेको सरकारका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले थोरै स्थानमा विजयी बनेका दलका नेताले पनि सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । स्वतन्त्र दलका रवि लामिछानेको सौदाबाजी गर्ने हैसियत कसरी विकास हुन्छ त्यसले पनि केही सङ्केत दिनेछ । सरकारको नेतृत्व आफैँ गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुभन्दा साना दललाई दिन उपयुक्त हुने निष्कर्ष ठूला दलले निकाले भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । 

कांग्रेसभित्र गगन थापाले आफू संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभएको छ । संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएमा देउवा निर्वाचित हुने पक्कापक्की छ । गठबन्धनलाई कांग्रेस छाडेर अन्यत्र जानसमेत प्राविधिक रूपमा कठिनाइ छ । यी सबै अवस्थामा पुनः छैटौँ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर देउवाले नै पाउने सम्भावना सबैभन्दा प्रबल देखिएको छ ।