वित्तीय सुशासनका समस्या

जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न सरकारी रकमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। जनताको आवश्यकता धेरै हुने र सरकारी ढुकुटीको सीमितताका कारण साधनस्रोतको अधिकतम बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। विकासोन्मुख देशमा यी दुईबीच सामञ्जस्यताको समस्या आई नै रहने हुँदा पूर्वनिर्धारित उद्देश्य परिपूर्ति हुन सकेको पाइँदैन। के कस्ता निर्माणकार्य तर्जुमा गर्ने, कसका लागि तर्जुमा गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय यकिन नगरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिने प्रणालीको विकासले गर्दा सञ्चालित योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। 

आयोजना कार्यान्वयनको मुख्य आधारभूत पूर्वाधार भनेको वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन हो। वित्तीय साधनको अभावमा आयोजना सञ्चालन गर्नै सकिँदैन। जनताको आवश्यकता पहिचान गर्न सकिएला। पूर्वाधारका रूपमा यकिन गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, जनशक्ति, निर्माण सामग्री, जग्गा अधिग्रहण, ऐन कानुन आदि विषयमा पनि सरकारलाई त्यति कठिन हुँदैन। यसको अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भने विभिन्न अवरोध आई नै रहेका हुन्छन्। अरू कुरा हुँदाहुँदै पनि वित्तीय साधनस्रोतको उपलब्धता हुन सकेन भने योजना व्यवस्थापनको कुनै अर्थ हुँदैन। अरू सबैलाई चलायमान बनाउने कार्य वित्तीय साधनले नै गरेको हुन्छ।

नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा जहिले पनि साधनस्रोतको अभाव भई नै रहेको हुन्छ। आवश्यकता र साधनबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका हुँदैनन्। आयोजना व्यवस्थापनमा विभिन्न कारक तत्व जिम्मेवार भए पनि मुख्य भनेको वित्तीय साधनस्रोत नै हो। विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा विश्व निकै सानो हुँदै गएको अवस्था छ। एक देशले अर्कोलाई सहयोग गर्नैपर्छ। किनकि कुनै पनि देश आत्मनिर्भर बन्न सकेका हुँदैनन्। अरूको सहयोगको अपेक्षा गरेकै हुन्छन्, भलै त्यो आर्थिक पक्ष नभई अरू पक्ष किन नहुन्। 

अहिले हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्दै पनि आएका छन्। यसमा विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले वित्तीय साधन उपलब्ध गराएर, आफैँले आयोजना कार्यान्वयन गरेर, निर्माण सामग्री, प्राविधिक सीप तथा परामर्श सेवाजस्ता कुरा उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, विद्युत्जस्ता क्षेत्रमा ठूलो धनराशि प्राप्त भएको छ। यद्यपि रकमको अभावमा कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि अन्य अवयवभन्दा पनि वित्तीय साधनस्रोतको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ नै।

राजस्वको व्यवस्थापन कमजोर देखिन्छ। आन्तरिक स्रोत प्रभावकारी हुन नसकेका कारणबाट बाह्य स्रोतमा नै भर पर्नु परेको छ। देशमा उद्योगधन्दा तथा व्यवसायले गति लिन नसकी धराशायी हुन पुगेका कारणले गर्दा राजस्वमा गिरावट भइरहेको छ। यस कारणले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा आन्तरिक स्रोतको कमी भएको छ। आन्तरिक स्रोतमा कमी भएको अवस्थामा बाह्य स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने कुरा देशको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ। यो कुरा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटलाई अध्ययन गर्दा पनि अवगत हुन आउँछ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यो खर्च पूर्ति गर्ने स्रोतमध्ये १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजस्वबाट व्यवस्थापन गर्ने अनुमान छ। अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा यो अनुमान निकै महत्वाकाङ्क्षी देखिन्छ। किनकि कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेनको युद्धले झनै जोखिम निम्त्याएको छ। इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले वस्तु तथा सेवामा मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ। आयातमा आश्रित भएको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र प्रतिकूल हुन गएको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक छैनन्। देशभित्र सञ्चालित उद्योगधन्दा तथा व्यवसाय राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। तरलताको अभाव तथा मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका देखिँदैनन्। यस अवस्थामा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा कमी आउनु स्वाभाविकै हुन आउँछ। त्यसैले राजस्वको अनुमान अस्वाभाविक देखिन्छ।

बजेटकै संरचना हेर्दा खर्च बेहोर्ने अर्को आन्तरिक स्रोत भनेको आन्तरिक ऋण हो। चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्बको अनुमान गरिएको छ। अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। अचाक्ली मूल्यवृद्धिको चपेटामा जनता पिल्सिरहेको अवस्था छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समेत तरलताको अभाव भइरहेकाले जनताको हातमा पैसा नहुनु स्वाभाविकै हो। अलि अलि भएको पैसा पनि उपभोगमा नै खर्च भएको छ। यसरी न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यक निक्षेप जम्मा भएको छ न त जनताको हातमा नै पैसा छ। त्यसकारण अनुमानित आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब उठ्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको अवस्थामा विभिन्न दातृ मुलुकबाट  ५५ अर्ब ४६ करोड रुपियाँको वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने कुरा पनि प्रायः असम्भव नै छ। अहिले हामीले प्राप्त गर्ने भनेको ऋण नै हो। अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोडको ऋण प्राप्त हुन्छ भन्ने आधार पनि बलियो देखिँदैन। किनकि ऋण उपलब्ध गराउने देशको आर्थिक अवस्थामा पनि ह्रास आएको अवस्था छ। अहिलेको हाम्रो प्रशासनिक प्रक्रियाबमोजिम पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि उक्त रकम शोधभर्ना माग गर्ने व्यवस्था छ। सरकारी कार्यालयले खर्चै गर्न नसकेको अवस्थामा दातृ निकायबाट शोधभर्ना पठाउने कुरै भएन। त्यसकारण वैदेशिक ऋण प्राप्त हुनेमा पनि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने आयोजना व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिएको छैन।

निश्चय नै सरकारी खर्चको उपयुक्त किसिमबाट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो कुरा महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबाट पनि थाहा हुन सक्छ। केही समयअघि मात्र स्थापना भएका स्थानीय तहमा देखिएको बढ्दो अनियमित आर्थिक गतिविधि सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्न गएको छ। यी यथार्थ अध्ययन गर्दा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। खर्च प्रणालीलाई चालूगत र पुँजीगत गरी विभाजन गरिएको छ। पुँजी निर्माण तथा उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने कार्य पुँजीगत खर्चले गरेको हुन्छ भने साधारण प्रकृतिका कार्य सञ्चालन गर्ने काम भने चालू खर्चले गरेको हुन्छ। 

मूलतः चालू खर्च उपभोग्य प्रकृतिका हुने गर्छन्, जसले पुँजी निर्माणमा खासै योगदान दिँदैनन् तर पनि यिनीहरूको आवश्यकता भने भएकै हुन्छ र यिनीहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँको बजेटमा पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ मात्र छ। बाँकी अरू पूरै चालूगत बजेट भने पनि हुन्छ किनभने वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने बजेट पनि चालू प्रकृतिकै हुन्छन्। जुन रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको हुन्छ। यसरी बजेटको संरचनालाई हेर्दा हाम्रो बजेट निर्माणमा नै केही न केही कमजोरी देखिएको छ। पुँजीगत कार्यक्रम अर्थात् विकास निर्माणका लागि थोरै बजेट विनियोजन गर्ने त्यसमा पनि खर्च हुन नसक्ने हुँदा कसरी विकास निर्माण कार्य अघि बढ्लान र ? 

देश विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ। रकम नै खर्च गर्न नसक्ने हो भने विकास निर्माणकार्यको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अहिले विडम्बना के देखिएको छ भने चालूगत बजेट सबै खर्च हुने र पुँजीगत बजेट भने खर्च नहुने हुँदा आर्थिक विकासले गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन। चालूगत बजेट खर्च गर्न कुनै योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता नहुने भएकाले बजेट विनियोजनका आधारमा सजिलै खर्च गर्न सकिने हुन्छ तर पुँजीगत बजेटको सन्दर्भमा भने केही प्रक्रिया पु¥याउनुपर्ने हुँदा समयजन्य हुने गरेको पनि पाइन्छ। गत आर्थिक वर्षमा कुल पुँजीगत बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन गर्ने, त्यसमा पनि न्यून रकम खर्च हुँदा आयोजना व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त नहुने गरेको अवस्था छ।

सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखिन्छन्। कतिपय अवस्थामा बजेट यकिन नभए पनि रातो पुस्तिकामा समावेश गरिन्छ। दातृ निकायबाट बजेट प्राप्त भइहाल्छ भन्ने अनुमानमा यसो गरिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बजेट प्राप्त नभएका पनि थुप्रै दृष्टान्त छन्। रकम प्राप्त नहुँदा विकास निर्माणका कार्य समयजन्य र लागतजन्य हुन गएका छन्। यस अवस्थामा प्राइस स्केलेसनलगायत अन्य विभिन्न समस्या आउने हुन्छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन ऐन–कानुन, जनशक्ति, स्थानीय जनताको सहयोग, दातृ निकायको तदारुकता, बजेट निकासा आदि विषयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यिनीहरूको समन्वयको अभावमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन।

सङ्घीय शासकीय प्रणालीअन्तर्गत सरकारी सञ्जाल देशको सबै भूभागमा फैलिएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको उपस्थिति जनताको घरदैलोमा पुगेको अवस्थामा भए पनि विकास निर्माणकार्यले भने गति लिन सकिरहेका छैनन्। ऐन कानुन तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, समयमा वित्तीय साधन हस्तान्तरण नहुनु, स्थानीय सरकारमा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी अनुभवको अभावजस्ता कारणले पनि आयोजना व्यवस्थापन समस्याका रूपमा रहेको छ। बजेट तथा अख्तियारीको आधारमा खर्च गर्न विनियोजित भएको बजेट जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने आधारमा अनियमित खर्च हुने गरेका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन्। यस प्रकारको गतिविधिले अन्ततोगत्वा सरकारी रकमको अनियमिततालाई बढावा दिएको देखिन्छ।