राजनीतिक स्थिरतामार्फत सुशासन

आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भए पनि चुनावले कस्तो सन्देश दियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ठूला भनिएका पुराना दललाई दह्रैसँंग पाठ पढाएर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने नयाँ दललाई गहन जिम्मेवारी थपिएको छ । यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नसके दशकौँदेखि विरासत जमाउँदै आएका दलमाथि जनताले खतराको घण्टी बजाउन सक्छन् भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ । 

विगतका आमनिर्वाचनमा जसरी दलका सबै कदमलाई जनताले बिनाकुनै टिप्पणी सधैँ स्वीकार गरेका थिए । आजीवन त्यसै गर्न कठिन पर्छ भन्ने सन्देश विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई मतदाताले दिएका छन् । मतमार्फत जनताले दिएको सन्देशलाई राजनीतिक दलले कसरी लिन्छन् भन्ने चाहिँ अबको मुख्य प्रश्न हो । नयाँ दलले यो पटक खासै अरू धेरै काम र कुरा गरेका थिएनन् । वि.सं. २०४८ पछिका सरकारका कमजोरी, विकृति र गलत क्रियाकलापलाई जनतासामु प्रस्तुत गरेर जनताका बीचमा स्थापित गर्ने काम नयाँ दलले गरेका हुन् । 

विश्व नयाँ प्रविधि र द्रुत विकासमा प्रवेश गरिसक्दा नेपाल उही पुरानै ढर्रामा रहिरहेको यथार्थलाई मतदाताका बीचमा पु¥याउने काम मात्रै नयाँ खुलेका दलबाट भएको हो । नयाँ दलमा राजनीतिमा ख्याति कमाएका पात्र थिएनन् । उम्मेदवार बनेकाहरू कोही कुनै पेसामा थिए त कोही कुनै व्यवसायमा आवद्ध थिए तर पनि निर्वाचनमा एक खालको सफलता प्राप्त गरे । वि.सं. २०४८ देखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा पुराना दलले केही नगरेका भने होइनन् । पञ्चायतको तीस वर्ष र प्रजातन्त्र आएपछिका तीस वर्षको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा भएको विकास र जनताको आर्थिक एवं चेतनाको स्तरमा ठूलो अन्तर भेट्टाउन सकिन्छ । 

कांग्रेसका पालामा केही बढी काम भए होलान्, एमालेका पालामा केही कम भए होलान् तर मुलुक र जनताका लागि केही नगरेका भने होइनन् । जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढी हुने तर दलका क्रियाकलाप सोअनुसार हुन नसक्दा दलमाथि प्रश्नैप्रश्नको ओइरो लाग्न पुगेको हो । दलले लोकप्रियता गुमाउँदै जानुमा खासगरी जनताले प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्नुपर्ने सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै जानु एउटा मूल कारण हो । आधा घण्टामा सकिनुपर्ने काम दस्तुर बुझाए दिनभर लगाएर सकिने र दस्तुर नबुझाउने हो भने तीन दिनमा पनि फत्ते नहुने गरेका कारण नै पुराना दल धेरै आलोचित हुन पुगेका हुन् । सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय स्वच्छ भइदिएका भए या सत्तामा पुगेका दलले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार रोक्न सकेका भए यत्तिको मात्रामा वितृष्णा निश्चय नै उत्पन्न हुने थिएन ।

आफ्ना सबै कागजात प्रमाण तयार गरेर दर्ता शाखामा बुझाएपछि सकिने कामका लागि नागरिकले हप्तौँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न गए के के गर्नुपर्छ भन्ने सबै नागरिक र सत्तामा बसेका सबै शासकलाई थाहा नै छ । पासपोर्ट बनाउन राति ३ बजेदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाबाट जनताले छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन त्यस्तै सकस बेहोर्नु परिरहेको छ । घरजग्गा कर मोबाइलमार्फत तिर्न पाउनुपर्ने जमानामा वडा कार्यालयमा गएर फाइल खोज्दै पूरै दिन बिताउनुपर्ने कष्ट अहिले पनि नागरिकले भोग्दैछन् ।

यस्ता सामान्य विषय; जुन सानो खर्च र कर्मचारीको मेहनतमा हुन सक्छन्, यस्ता कार्यलाई पनि झन्झन् जटिल बनाउने काम भइरहेको छ । ढिलासुस्तीलाई नै कमाइखाने भाँडो बनाइने गरिएको छ । सर्वसाधारणले सवारीसाधनको लाइसेन्स पाउनु भनेको राजनीतिकर्मीले मन्त्री भेट्टाएजत्तिकै गौरवशाली कार्य हुन पुगेको छ । किसानले समयमा मल नपाएर आफूलाई वर्षभर पुग्ने अनाज उत्पादन गर्न नपाएको कति भयो भन्ने त कसैलाई बताउनै पर्दैन । बरु उद्योगपतिले उखु लगेर चिनी बनाई बेचेको सात वर्ष कट्दा पनि किसानले फसलको मूल्य नपाएको समाचार आइरहन्छन् । 

यस्तै यस्तै विषयले गर्दा आज पुराना दलमाथिको विश्वास जनताको थोरै कमजस्तो देखिएको छ । आगामी पाँच वर्ष यी दलले आफ्नो त्यो पुरानो हैसियत र साख जोेगाउन धेरै समय खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । जे जसरी भए पनि पुराना राजनीतिक दल र दलका नेतालाई चुनौती दिँदै एउटा ठूलै तप्का संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यसरी आएका दलहरूले के कसरी आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछन् भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ तर पुराना दललाई उही परम्परागत शैलीमा कार्य गर्न भने यिनले निश्चय नै दिने छैनन् । समयको माग र नयाँ पुस्ताको आवाजलाई चुस्त ढङ्गले सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सकेनन् भने ठूला पुराना दलले यस पटकको पाँच वर्षको कार्यकाल त बिताउने छन् तर ती दलको भविष्यमा प्रश्नचिह्न उठ्नेछ । दलहरूले आफूलाई जति सुस्त बनाउँछन् उति नै तीव्र गतिमा क्षयीकरणको सुरुवात हुन जान्छ ।

संसद्मा प्रवेश गरेका सबै दलका सामु अब एउटा ठूलै चुनौती उत्पन्न भएको छ । कसैको स्पष्ट बहुमत नहुँदा कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने नै कठिन विषय हो । कांग्रेस र एमाले दुवैले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयास गर्ने निश्चित नै छ । गलत व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाए भने पनि नयाँ दलले अहिले प्राप्त गरेको विश्वास गुमाउन पुग्छन् । आफू मन्त्री बन्नलाई सरकार गठन प्रक्रियामा पुरानै विकृतिको आभास नयाँ दलले दिए भने पनि उनीहरूलाई अर्को निर्वाचनमा गर्वका साथ उम्मेदवारी दिने हैसियत रहन्न । त्यसैले संसद् पनि जोगाउँदै र आफू पनि जोगिँदै राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि सक्रिय हुनुपर्ने दायित्व नयाँ दलका काँधमा समेत आएको छ । 

पुराना सबै दल र सबै नेतामा विकृति आएको होइन । वास्तवमा राजनीतिमा घृणा पैदा हुने गरी काम गर्ने औँलामा गन्न सकिने केही नेता मात्रै छन् । सबै दल, सबै नेता व्यापारी, बिचौलिया, ठेकेदार र डनका कब्जामा परिसकेका छैनन् तर स्वच्छ र शान्त नेतालाई जनताले नेता नै नदेख्ने परिपाटीको विकास हुँदै जाँदा पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ । अहिलेकै निर्वाचनमा पनि केही हार्नैपर्ने नेताहरूको जित भएको छ भने केही जित्नैपर्ने नेतासमेत जनताको मत नपाएर खुम्चिएर बस्नु परेको छ । यसमा राजनीतिक दललाई दोष दिन मिल्दैन । यसको जिम्मेवारी त्यस्तो मतदान गर्ने स्वयं मतदाताले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

पुराना दलमा आशालाग्दा युवा निर्वाचित भएका छन् । भरोसायोग्य पाका नेता पनि चुनाव जितेर सांसद बनेका छन् । मात्र यत्ति हो कि अब दलमा कुन प्रवृत्ति हावी हुन्छ भन्ने चिन्ता हो । पुराना दललाई पूर्ण रूपेण जनताले बहिष्कार गरेको अवस्था भने यो होइन । आफूलाई सुधार गर्ने हो भने पर्याप्त समय मतदाताले दिएका छन् । पाँच वर्षभित्रमा देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा पनि पुराना दलले वर्चस्व गुमाउनुपर्ने देखिएको छैन । अहिले संसद्मा पुगेका साना ठूला सबै दललाई जनताले बोकाएको भारी भनेको राजनीतिक स्थिरताको हो । देश विकासको हो । आर्थिक समृद्धिको हो । शैक्षिक समुन्नतिको हो । जागरणको हो । दलका वाचा पनि घोषणापत्रमार्फत यही विषय व्यक्त गरिएको छ । त्यसैले एउटा दलले अर्को दललाई दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्दै संसद्लाई बीचैमा भङ्ग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सुविधा कुनै पनि दललाई छैन । राजनीतिक स्थिरतामार्फत सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिनुपर्ने जिम्मेवारी संसद्मा पुगेका सांसदको नै हो ।