आर्थिक सुशासनमा महालेखा
लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी, खर्च र आर्थिक क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त राख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो। सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन तथा असल अभ्यासको अवलम्बनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो कार्यालय आज आ
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न क्रान्ति
नेपाल केही दशकदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भन्नलाई लुकाइरहनुपर्ने विषय छैन। भ्रष्टाचार छैन भनेर कुनै निकायले दाबी गरे पनि त्यो दाबी कोही पत्याउनेवाला छैन। तथ्याङ्कले नै देखाउँछ कि नेपाल विश्वका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्दछ। ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल ११० औँ स्थानमा छ।
बजेट सङ्घीय संरचना अनुकूल
सङ्घीय राज्य व्यवस्था स्थापित भएको कान्छो मुलुक नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक सङ्घीयता अङ्गीकार गरेको छ। तीन तहको सरकार रहेको नेपालमा सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका बजेटले नेपालमा सङ्घीयता लागु हुँदै गएको आभास भएको छ। संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट र नयाँ संविधानका रूपमा नेपालको संविधानलाई मानिन्छ। यद्यपि यस संविधानमा केही सीमा र बाध्यता नरहेका होइनन्। ‘सिंहदरबारको
युगान्डामा त्रास
अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा विद्यार्थीको बीभत्स हत्यासँगै आमनागरिकमा त्रास बढेको छ। आतङ्कवादी समूह इस्लामिक स्टेटसँग सम्बन्ध रहेका विद्रोहीले एक विद्यालयमा आक्रमण गरी ४० जना विद्यार्थीको बीभत्स हत्या गर्नुका साथै केही कर्मचारी र छात्रालाई अपहरण गरी लगेका छन्। पश्चिम युगान्डाको पोन्ड्वे सहरमा रहेको एक माध्यमिक विद्यालयमा भएको उक्त आक्रमणमा परेका थप आठ जना विद्यार्थीको अवस्था गम्भीर छ। मारिनेमा विद्यालयको छात्रावासमा रहेका छात्र धेरै छन्।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन अभियान
कृषि र पर्यटन नेपाल र नेपालीको जीवनयापनको प्रमुख आधारभूत आर्थिक गतिविधि हुन्। जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत (७९.४२ प्रतिशत) ग्रामीण बसाई, दुई तिहाइभन्दा बढी (६६ प्रतिशत) कृषि पेसामा संलग्न तथा गार्हस्थ उत्पादन मा (३६ प्रतिशत) योगदान रहेको परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायलाई मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ।
समाजवादी मोर्चाको औचित्य
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवाद सबैभन्दा चलनचल्तीको पदावली साबित भएको छ। यो सबै समस्याको समाधान गर्ने मिथक जस्तो बनेको छ। यसप्रति बनिबनाउ आकर्षण बढिरहेको छ। यहाँसम्म कि अमूर्त समाजवाद उच्चारण गरे पुग्छ। समाजवाद स्थापना गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा र कार्ययोजना चाहिँदैन। यसको अर्थ राजनीतिक अन्तरवस्तु, चरित्र र पद्धतिको गहिराइमा पुग्नु पर्दैन। कार्यक्रमिक खाका वा योजना जरुरी हुँदैन। समाजवादसम्बन्धी भाषण र वक्तव्यबाजी गरे पुग्छ
सामाजिक सद्भावको नमुना
प्रकृतिको क्रिडाभूमि, ऋषिमुनिको तपोभूमि र वीर सपुतहरूको जन्मभूमि नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा संस्कृति र धर्मावलम्बीको बसोबास भए पनि साम्प्रदायिकताको गन्ध नआउने मुलुक हो नेपाल। यहाँका करिब तीन करोड नेपालीले तेत्तीसकोटी देवीदेवतालाई पुज्ने गर्दछन्। चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कृति र जात्रा नभएको दिन यहाँ वर्षभरिमा बिरलै पाइन्छ। नेपालमा मनाइने अनेकन चाडप
आमनागरिकमा आशाको सञ्चार
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ। छ महिनालाई सरकारको समीक्षाको अवधि मान्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन तर यो सम्मानित संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने वाचा गरेको थिएँ । त्यही वाचा पूरा गर्न म अहिले रोस्ट्रममा उभिएको छु।
सङ्गठन संरचना सुधारका तगारो
प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले सरकारको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषा गर्दै सङ्गठन सुधारका काम आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले निजामती सेवाको आकार एक लाख सात हजारको दरबन्दीबाट ७७ हजारमा झार्ने, व्यापारिक प्रकृतिका कामबाट सरकारले हात झिक्दै विनिवेशमा जाने र सङ्गठन उपयुक्ताकारमा ल्याउने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन ५० प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयन भयो। केही सङ्ख्यामा कर्मचारी कटौती त गरियो तर प्रशासनले प्रतिवेदनलाई थाहा नपाउने गरी पन्छाउने रणनीति लियो सेवा करारका नाममा। घटाएको भन्दा बढी नै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू करारमा थपिए। पछि यो सङ्ख्या ३२ हजारसम्म पुग्यो।