अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार
नयाँ बजेटको तयारी तीव्र भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । यसै आधारमा जेठ १० गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तय भएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो सामान्य प्रावधान मात्र नभएर संवैधानिक बाध्यता हो ।
मङ्कीपक्सको जोखिम
मे महिनाको ७ तारिखमा विज्ञप्तिमार्फत बेलायतको युके हेल्थ सेक्युरिटी एजेन्सीले ‘मङ्कीपक्स’ भाइरस सङ्क्रमित बिरामी देखिएको पुष्टि गरेको थियो । सो सङ्क्रमित अफ्रिकाको नाइजेरिया देश भ्रमण गरेको फर्केको थियो । नाइजेरियामा विगतदेखि नै मङ्कीपक्सको प्रकोप देखिँदै आइरहेको छ । मे महिनाको २० तारिखसम्म आइपुग्दा बेलायतमा २० जनामा सङ्क्रमण प्रमाणित भइसकेको छ । पहिलो सङ्क्रमितबाहेक अरू सङ्क्रमितको अफ्रिकी देश भ्रमणको इतिहास नभएको र पहिलो सङ्क्रमितको सम्पर्कमा समेत नभएको भनिएको छ । अहिले युरोप
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपाल विपत्को उच्च जोखिममा छ । हावाहुरी, बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ ।
अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि बजेट
जेठ ३ मा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएपछि माननीय सदस्यहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा आफ्नो विचार र सुझाव राख्नुभएको छ । यी सबै विचार र सुझावलाई मैले आगामी बजेटको मार्गनिर्देशनका रूपमा लिएको छु ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्देश
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले सुखद सन्देश दिएको छ । यो निर्वाचनमा जनताले विवेकको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । निर्वाचनले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास मात्र गरेको छैन, राजनीतिक दललाई पनि ठूलो सबक सिकाएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुँदै जानु मुलुककै लागि गर्वको विषय हो । नि
यसरी हुनसक्छ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
सडक दुर्घटना अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या करिब १३ लाख रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विश्वभर नै विभिन्न सङ्घसंस्था क्रियाशील भए पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालमा पनि सडक दुर्घटनामा परी दैनिक सात÷आठजनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
कृषि स्वरोजगारबाट गरिबी निवारण
तानसेन नगरपलिकाले गरिबी निवारणका लागि कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी गरिबी निवारणमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएका छन् नेपाली युवा । युवा शक्तिको अभावले नेपाली उर्वरभूमि बाँझो रहेको छ भने खाद्यान्न र अन्य अति आवश्यक वस्तुमा पनि नेपाल परनिर्भर हुँदैछ । हाल छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत विभिन्न वस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने हाम्रो मुद्रा बाहिर गइरहेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालले उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने गरेका वस्तुहरू पनि अहिले नेपालले विदेशबाट आयात गर्न परिरहेको छ । बेरोजगार र विपन्नताका कार
जैविक विविधतामा स्थानीय नेतृत्व
कृषि, वन र सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताका भण्डार हुन् । त्यहाँ पाइने जीवजन्तु, वनस्पतिका प्रजाति र तिनमा पाइने भिन्नता जैविक विविधता हो
सेती खोचको पर्यटकीय महत्त्व
सेती नदीको खोचलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सरोकारवाला र विज्ञबीच बहस सुरु भएको छ । युनाइटेड क्लब पोखराको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूगोलविद् प्रा. डा. कृष्ण केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा सहभागी केही विज्ञले पर्यटन विकाससँग केन्द्रित भएर आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तिम सत्य ‘जनमत’
नेपाली राजनीतिमा सधैँ नकारात्मक दृष्टिभ्रम छर्न खप्पिस एउटा समूह केही दिनअघिसम्म भन्दै थियो, “वर्तमान सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जनमत नै नभएको सरकार चुनावसँग तर्सिएको छ ।” यस्तो आरोपको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ओली प्रवृत्तिलाई राम्रै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, “चुनावको अघिल्लो दिनसम्म हुँदैन भन्नेहरू कराइरहन्छन् ।” वैशाख ३० गते संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चक्र सुरु भयो ।
आत्मनिर्भरताको विकल्प कृषि
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देशको अर्थतन्त्रको पाटो उत्साहप्रद हुन सकेन । यो आवको समय करिब दुई महिना रहेकाले बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रने सङ्केत चालू आ.व.को सुरुवातदेखि नै देखापरेको थियो । सुधारका पहल भए पनि आर्थिक वर्षको नवाँै महिनासम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकाङ्कमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।
आर्थिक सुरक्षामा नागरिक भूमिका
कोभिड–१९ को दुई वर्ष लामो विश्वव्यापी सन्त्रास साम्य हुन नपाउँदै सन् २०२२ को सुरुवातसँगै रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कट हेर्दा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकले विश्वव्यापीकरणको लहरको प्रभावस्वरूप पुँजी, श्रम र प्रविधिको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गरिदियो, आज त्यसैको प्रभावस्वरूप विश्वको एक कुनामा देखिएको आर्थिक हलचलबाट विश्वको अर्को कुनो अछुतो रहन नसक्ने भयो ।
प्रश्नपत्रमा जेलिएको शिक्षा
विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालभरि आधारभूत र एसईई परीक्षाका प्रश्नपत्रमा देखिएका विकृतिबारे बहस भइरहेको छ । कहीँ जबर्जस्ती अङ्ग्रेजी माध्यम बनाउन खोज्दा देखिएका अक्षम्य त्रुटि त कतै स्थानीय तहले पाएको अधिकार सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सीप परीक्षण गर्नेभन्दा प्रश्नका लागि प्रश्न निर्माण गर्ने काम मात्र भएका उदाहरण प्रशस्तै देखिए । प्रश्नपत्र निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा लापरबाही गर्नाले आधारभूत तहका केही प्रश्नमा नेपाली माध्यममा सोधिएको प्रश्न र अङ्ग्रेजीमा सोधिएको प्रश्नको आशय नितान्त भिन्न देखियो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने र छानेको जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने चक्र नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गर्न जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाको परिमाण आउने गरी कार्ययोजनासहित प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शासकको भूमिकामा होइन सेवकको भूमिकामा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने उत्थानको अभ्यास नै लोकतन्त्रको मर्म हो ।नेपालमा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आयो ०१७ सालमा प्रजातन्त्रको गतिमा रोकावट भयो । प्रजातन्त्रप्रेमी परिपक्व नहुँदै तत्कालीन शासकले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न मौका खोज्नु नै ०१७ सालको परिणाम हो भन्ने गरिएको छ । विश्व परिवेशमा एकदलीय शासन पतनतिर उन्मुख भएपछि २०४६ सालमा नेपालमा लोकतन्त्रको उदय भयोे । वि.सं. २०७२ मा संविधान सभाले संविधान बनाएपछि लोकतन्त्रको जग अझै बलियो भएको आभास भएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । स्थानीय शासन व्यवस्थालाई घरदैलोको सरकार भन्ने गरिएको छ ।विश्व परिवेशमा प्रायः सङ्घ र प्रदेश दुई तहको शासन व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने, प्रारम्भिक न्यायिक निरुपण गर्नेजस्ता अधिकार रहेको छ । नेपालमा दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बागडोर समाल्दै छन् । स्थानीय तहको सरकारको पहिलो कार्यकालमा केही पालिकामा राम्रा काम भएको र त्यसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । स्थानीय सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकाससँगै राजनीतिक सुधारका पक्षमा पनि केही काम गरेको पाइयो । यस्तो अवसर सबै पालिकामा भए पनि धेरैमा नतिजा सन्तोषजनक भएनन् भन्ने गुनासो रह्यो । पालिकाहरूले विकाससँगै गरिबी निवारण, उद्यमशीलता र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नेतर्फ कम ध्यान दिइयो । नागरिकका आधारभूत सेवा प्रवाहमा समेत धेरै गुनासा आए । स्रोत व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, समन्वयकारी भूमिका एवं सशक्त कार्य समूह निर्माणमा सन्तोषजनक परिणाम आउन सकेन भन्ने तर्क आए । भ्रष्टाचारको धेरै गुनासो रह्यो । स्रोत परिचालनमा प्राथमिकता नतोकिनु र पूर्व कार्ययोजना बिना काम गर्ने परिपाटीले आवश्यकता पहिचान र कामको गुणस्तरमा कमीकमजोरी देखिए । सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा नयाँपनको उपयोग कमै पाइयो । दलीय भावनाले सेवा प्रवाहमा तटस्थस्ता देखिएन र हाम्रो मान्छेको भावनाले सेवा प्रवाहमा असर प-योे । स्थानीय सरकारसँग सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहजीकरण र सहकार्य गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि कमीकमजोरी देखिए । संविधानले दिएका अधिकार सदुपयोग गर्न स्थानीय सरकार सक्षम बन्न नसकेका गुनासा पनि त्यत्तिकै मात्रामा आए । स्थानीय तहले संरचनागत व्यवस्थापन, नीति निर्माण र समन्वयकारी भूमिकामा पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो रह्यो ।समग्रमा मूल्याङ्कनको नतिजामा जे–जस्तो नतिजा आए पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही पालिकाले राम्रो काम गरेका छन् । पालिकाको आधारभूत सेवा प्रवाहमा नयाँपन, स्रोत परिचालनको व्यवस्थापन, आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण एवं गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राम्रो नतिजा आएको छ । यस्तो नतिजा थोरै पालिकाबाट आए पनि अबका दिनमा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई यी पालिकाको काम अनुकरणीय हुनेछ । पहिलो पटक नयाँ संरचनामा नयाँ तरिकाले काम गर्नु चुनौती नै थियो । संविधानको मर्म र सङ्घीय संरचनाको नयाँ अभ्यासले पनि सार्थकता पाउन केही कठिन थियो । त्यसका लागि कार्य अनुभवको कमी र कार्यसञ्चालनमा पुरातन सोच अवरोधका रूपमा रहेका थिए ।नयाँ जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकालमा जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनतासँगको वाचा गरेका र जनमतको कदर गर्दै जनताको सहयोगमा राम्रो काम गर्न विभिन्न रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । पहिलो चुनावी चरणका मनमुटाव बिर्सने र सबैको जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ । समग्र जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । दोस्रो, जनतासँग वाचा गरेअनुसार वार्षिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने र उक्त कार्ययोजनालाई वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजना बनाउँदा पालिकाको आवश्यकता र स्रोतको व्यवस्थापन एवं मूल्याङ्कन सूचकसमेतको आधार लिई बनाउने र मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा रणनीति तय गर्दै जानु राम्रो हुन्छ । तेस्रो, कार्ययोजनामा निरन्तर गर्ने कामको सुधार र समयअनुसार गर्ने कामको प्रष्टता गर्ने र कामका लागि जिम्मेवारी दिन कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी तोक्नु राम्रो हुन्छ । आफ्नो कार्य सम्पादन समग्र कार्यसमूहको कार्यसम्पादनमा निर्भर हुने हुँदा अनुभव र विज्ञताका आधारमा कामको जिम्मेवारी तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । कामको तालिका बनाई अनुगमन गर्ने, कमीकमजोरी समयमै सुधार गर्ने र निश्चित समयमा कार्य टोली र जनशक्तिको मूल्याङ्कन गरी राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेलाई पुरस्कार र कमजोर कार्यसम्पादनको क्षमता विकासका योजनासहित सुधार गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । चौथो, स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग संवैधानिक अधिकारसहित सन्निकिटतामा रहने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्रोत प्राप्त गर्न रचनात्मक कार्यमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । स्रोत परिचालनमा नागरिकलाई बोझ हुनेगरी कार्य गर्न हँुदैन । पाचौँ, पालिकाको आवश्यकता तल्लो तहबाट पहिचाहन गरी स्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाई वैधानिकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । छैटौँ, जन्मदेखि मृत्युसम्मका नागरिकका आधारभूत सेवामा नयाँपन अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाह गर्दा अनलाइन सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । सातौँ, सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायीपन, विधिको पालना र समावेशिताको कार्यशैली अपनाउने, नागरिकको गुनासो सुन्ने र गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न नागरिक र पालिकाबीच प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अन्तरसंवाद गरी नागरिकका सुझावका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै जाने र भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्छ । आठौँ, पालिकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्नेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नवौँ, पालिकाभित्रका सङ्घसंस्थालाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा सक्रिय पार्ने सहयोगी अङ्गका रूपमा परिचालन गर्ने र अन्तर पालिकाको सम्बन्ध बढाई संयुक्त लाभका कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । दसौँ, विपत् न्यूनीकरण गर्न विपत् व्यवस्थापनको योजना र तत्परता, ठूला नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको न्यून असरको कार्ययोजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा संविधानको अनुसूचीमा भएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी साझेदारी गर्ने र एकल अधिकारको प्रभावकारी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ । जनताको सुख र समृद्धिको खाका बनाई जनतासँगको अन्तरसंवादबाट निस्कने निष्कर्षलाई आधार मानेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ । जनमतको कदर जनमैत्री कार्यव्यवहारबाट मात्र हुन्छ । जनताको अपेक्षालाई प्राथमिकीकरण गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिने र समग्र कार्यसमूहलाई परिचालन गरी आफ्नो कार्यसम्पादनमा राम्रो नतिजा दिन सके राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । जनतासँगको निकटता बढ्छ र भविष्यमा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको सरकार घरदैलोको सरकार भएकोले सङ्घ र प्रदेशको सेवा प्रवाहमा समेत स्थानीय तह मियोको रूपमा देखिनु आवश्यक छ । काम गर्न चुनौती पनि छन् चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदली नागरिकको मन जिती नागरिक परिचालन गर्नसमेत जनप्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफूलाई व्यक्तिगतभन्दा सार्वजनिक भूमिकामा रहेको अनुभूतिका साथ काममा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
राष्ट्रिय हितमा एमसीसी
नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध २५ अप्रिल १९४७ मा भएको थियो । यस्तै भारतसँग १७ जुन १९४७ मा र त्यसको आठ वर्षपछि १ अगस्ट १९५५ मा चीनसँग भएको थियो । यसरी नै सबैजसो देशसँग नेपालको सुमधुर, असल, स्वतन्त्र सम्बन्ध रहिआएको छ । रहनुपर्छ ।
सामूहिक छलफलको सीमा र व्यवस्थापन
वि.सं. २०४९ मा लागू गरिएको ट्रेड युनियन ऐनले नेपाली जनतालाई युनियन खोल्ने अधिकार प्रदान ग-यो । ट्रेड युनियन ऐनले श्रम ऐनको व्यवस्थालाई धेरै हदसम्म सहज बनाउने काम ग-यो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आधाभन्दा बढी श्रमिकले सामूहिक माग दाबी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै ट्रेड युनियन ऐनले ट्रेड युनियनमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरी सो आधिकारिक ट्रेड युनियनले व्यवस्थापनसमक्ष सामूहिक माग दाबी प्रस्तुत गरी बहस गर्ने व्यवस्था ग-यो ।
अधिकार खोस्दै तालिबान
दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र खोसिएपछि नागरिक जीवन थप कष्टकर बनेको छ । त्यहाँका महिला तथा बालिकाको भविष्य चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । महिलालाई फेरि बुर्का लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । अब उनीहरू सार्वजनिक स्थलमा एक्लै हिँडडुल गर्नसमेत नपाउने भएका छन् । बालिकालाई विद्यालय जान वञ्चित गरिएको छ । गतवर्ष तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि सबैभन्दा ठूलो मारमा त्यहाँका महिला र बालिका परेका छन् । महिला र बालिकालाई अधिकारविहीन बनाएका तालिबानका कारण अफगानिस्तानको भविष्य सङ्कटमा परेको छ ।तालिबान अधिकारीहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार पूरै ढाक्ने गरी बुर्का लगाउन महिलाहरूलाई आदेश दिएका छन् । यसलाई उनीहरूले लगाएको कठोर नियन्त्रणका रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो पहिलो शासनकालमा यस्तै व्यवस्था लागू गरेका उनीहरूले गतवर्ष सत्ता हातमा लिएपछि बुर्का अनिवार्य गर्नेबारे कुनै आदेश दिएका थिएनन् । नैतिक आचरणमाथि नियमन गर्ने तालिबान मन्त्रालयले यो प्रतिबन्धलाई स्वाभाविक भनेको छ । यसको कार्यान्वयन नगर्ने महिलाका श्रीमान् वा पुरुष अभिभावकलाई छोटो जेल सजायसहितका कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।तालिबानहरूले सत्ता हातमा लिएपछि कतिपय महिलाले बुर्कासँग अफगान संस्कृतिको सम्बन्ध नभएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । तालिबानको पछिल्लो कदमलाई महिलाहरूको स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । तालिबान सरकारले महिलालाई पुरुषबिना एक्लै लामो दूरीको यात्रा गर्न रोक लगाएको छ । महिला र पुरुषलाई एकै समयमा पार्कमा जान पनि रोक लगाइएको छ ।यसअघि राजधानी काबुलजस्ता सहरमा महिलाले अनुहार ढाक्ने गरेका थिएनन् । पहिलो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म निलो रङको अनुहार ढाक्ने बुर्का अनिवार्य गरेका थिए । यो तालिबानको कठोर शासनको विश्वव्यापी चिह्न बनेको थियो । अघिल्लो पटक शासन सम्हाल्दाभन्दा यस पटक आफूहरू परिवर्तन भइसकेको तालिबानले बताएका थिए । गत मार्चमा महिलाहरूको विद्यालय खुल्ने दिन नै त्यसलाई बन्द गरिएको घोषणा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेका थिए ।तालिबानहरूले शासन हातमा लिएयता अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहयोगमा कटौती गरेका छन् । अहिले र पहिलेको तालिबान शासनका बीचको दुई दशकको समयमा महिलाहरूलाई अध्ययन र रोजगारीका क्षेत्रमा रोकतोक थिएन ।गरिब मुलुक अफगानिस्तान तालिबानको शासनले झन् गरिब र कष्टकर बन्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन घटेसँगै गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ । अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । तालिबान नेताहरू कट्टर रुढीवादी छन् । आधुनिक विश्व व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन उनीहरूलाई मन पर्दैन । हतियार र हुकुमी शासनमा विश्वस्त उनीहरूले समाजको गतिलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछन् । समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नचाहनु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनबिना हतियारको भरमा शासन गर्न चाहने तालिबानका कट्टरवादी नेताहरूकै कारण मुलुक र मुलुकवासीको भविष्य अन्धकारतर्फ उन्मुख छ । विश्व समुदाय अफगानिस्तानको अवस्थाप्रति चिन्तित छ । यो चिन्ताले मात्र त्यहाँको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । दोस्रो पटक सत्ता कब्जा गरेका तालिबानले अब उनीहरू परिवर्तन होलान् र विश्व व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर उनीहरू महिला र बालिकाप्रति झन् कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । महिला र बालिकालाई पूर्ण रूपले अधिकारविहीन बनाएका उनीहरूकै कारण अफगानिस्तानको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । तालिबान नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संस्कार र शैलीको कत्ति पनि विकास भएको देखिएन । हतियारमा विश्वास गर्नु र लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु उनीहरूको विशेषता बनेको छ । हतियार र कठोर सरिया कानुनकै बलमा लामो समयसम्म शासन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा छ । त्यही भएर उनीहरूले जनताको आवाजलाई बन्दुकले दबाउने गरेका छन् । बन्दुकको शासन लोकतन्त्र र आधुनिक समाजका लागि कलङ्क हो ।तालिबानले पहिलो पटक सन् १९९६ देखि २००१ सम्म सत्ता कब्जा ग¥यो । तालिबानको सत्तामा आतङ्कवाद मौलायो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि आतङ्कवादी आक्रमण ग-यो । त्यस लगत्तै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि सैन्य कारबाही गरी तालिबान सरकार ढाल्यो र लोकतन्त्र स्थापना गरिदियो । सत्ताच्युत भएको तालिबानले सशस्त्र विद्रोह सुरु ग¥यो । लोकतन्त्र जोगाउन र तालिबानको विद्रोह समाप्त पार्न अमेरिकी नेतृत्वको बहुर्राष्ट्रिय सेनाले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लड्यो । यो युद्धमा दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने २० खर्ब डलरभन्दा बढी खर्च भयो ।युद्धका बीच सन् २०२१ मा तालिबानले पुनः राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति असरफ घानीको सरकार विस्थापित भयो । बिना रक्तपात तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अमेरिकी सेना फिर्ता भयो । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै तालिबान झन् अनुदारवादी बने । उनीहरूमा देश र जनताप्रति इमानदारी देखिएन । मुलुकमा कठिन सरिया कानुन लाद्ने, जनतालाई रैती बनाउने र आफू शासक बनिरहने महìवाकाङ्क्षा तालिबान नेताहरूमा देखियो । यसले अफगानिस्तानमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचित सरकार बनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । तालिबान नेतालाई लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन मन पर्दैन । उनीहरू निरङ्कुश शासन चलाउन चाहन्छन् । त्यही भएर उनीहरूले कठोर सरिया कानुन लादेर अफगान नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउँदै छन् । तालिबानको निरङ्कुश शासनमा अफगान नागरिक कहिलेसम्म पिल्सिनुपर्ने हो ? प्रश्न अनुत्तरित बनेको छ । अफगान नागरिकले पछिल्लो समय दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक शासन र लोकतान्त्रिक संविधान आत्मसात् गरे । तालिबान विद्रोहीको धम्कीबीच पनि यो अवधिमा महिलाले बुर्का लागाउनु परेन । महिला सार्वजनिक काममा जान पाए । जागिर गरे, बालिका निर्वाध रूपमा स्कुल गए । नागरिकमा चेतनाको स्तर बढ्यो । आफ्नो अधिकारका लागि सचेत हुन थाले । यो शुभ लक्षणका बीच तालिबानले पुनः सत्ता कब्जा गरेसँगै क्रमशः अधिकार खोसिए । नागरिक निरीह बन्दै गए । अहिले सबैको चासो चिन्ता के हो भने अफगानिस्तानमा कसरी लोकतन्त्र पुनस्र्थापना भई नागरिक अधिकार बहाली होला भन्ने नै हो । अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेना फिर्ता भएसँगै तालिबान सरकार झन् निरङ्कुश र निर्दयी बनेको छ । यस्तो सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र आवाज कमजोर भएको छ । तालिबान नेतृत्वलाई चुनौती दिने राजनीतिक शक्ति अहिले देखिएको छैन । दुई दशकसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आबद्ध भएका अफगानिस्तानका ठूला राजनीतिक दलहरू अहिले तालिबान सरकारको प्रतिवाद गर्ने अवस्थामा छैनन् । ती दलहरू निरीह बनेका छन् । तालिबान सरकारविरुद्ध लड्ने आँट र हिम्मत उनीहरूसँग छैन । त्यही भएर तालिबान नेतृत्व झन् झन् कठोर बन्दै जनताका अधिकार खोस्दै गएको हो ।अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न अब सबै राजनीतिक दल र आमनागरिक मिलेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दल र आमनागरिक चुप लगेर बसे भने वर्षौंसम्म त्यहाँ लोकतन्त्र नआउन सक्छ । सबै मिलेर आन्दोलन गरे मात्र तालिबान सरकारलाई सत्ताबाट हटाउन सकिन्छ । एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन । तालिबानदेखि सबै डराएर अहिलेको हिसाबले बस्ने हो भने निरङ्कुश सत्ता झन् झन् कठोर बन्दै जानेछ ।
स्थानीय शासन र विकेन्द्रीकरण
लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाई शासन प्रक्रियामा स्थानीय नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्न अघिल्लो शताब्दीदेखि विकेन्द्रीकरणलाई रणनीतिका रूपमा अभ्यासमा ल्याइयो । निर्णयकर्ता र सेवाग्राही (नागरिक)बीचको दूरी जति घट्छ, त्यसैको सापेक्षमा शास
निर्वाचनमा महिला सहभागिता
कार्यसम्पादन र क्षमताका हिसाबले महिला पुरुषभन्दा कम हुँदैनन् । अझ हाम्रो हिन्दु समाजमा त नारीको विशेष महŒव र स्थान छ । वैदिककालमा नारी शक्ति (देवी)मार्फत राक्षसको वध गराएर देवताको र समग्रमा मनुष्य जातिको कल्याण गरेका प्रशस्तै घटना हिन्दु धर्मशास्त्रमा पढ्न पाइन्छ । यद्यपि हाम्रै समाजमा महिलालाई कमजोर पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । घर चलाउन नारीको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उदाहरणीय मानिन्छ तर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका विषयमा भने नारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्छ । यो महिलामाथिको विभेद हो, मानमर्दन हो ।
डिजिटल प्रविधि र स्वस्थ बुढ्यौली
आज (मे १७) विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस । यो दिवसको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) स्थापना गर्न पेरिसमा आयोजित सम्मेलनमा संस्थापक सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी संस्था स्थापना गरेको दिनको सम्झना गर्नु नै हो ।
स्वरोजगारमार्फत आर्थिक विकास
स्वरोजगार तथा रोजगारीका प्राथमिकता देश, ठाउँअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ । रोजगारदाता आफ्नै लागि काम गर्ने, उत्पादक तथा तलब नपाउने परिवारका सदस्य कामदारको रोजगारी स्वरोजगार हो । तलब यस अर्थमा भुक्तान नगरिएका हुन्छन् कि तिनीहरूसँग निश्चित रकम प्राप्त गर्न औपचारिक सम्झौता गरिएको हुँदैन र आफ्ना लागि आफैँ कामदार हुन्छन् । उनीहरू परिवारका वेतलबी कामदार हुन्छन् र यो विशेषगरी खेती र खुद्रा व्यापारमा यस्तो अवस्था छ । साथै आफ्नै कम्पनीका निर्देशकहरू र कर्पोरेट उद्योगमा आफैँ काम गर्ने सबै व्यक्ति कर्मचारी त मानिन्छ तर वेतन लिएका हुँदैनन् ।
सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता
विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, समृद्धि, सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण आधुनिक राज्य प्रणालीका मुख्य मुद्दा हुन् । यी सबैका साझा सवाल पनि हुन् । विकासले सर्वाङ्गीण विकास अथवा चौतर्फी विकास (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौतिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिलगायतको परिकल्पना गर्दछ । जुनसुकै वैचारिक धरातल भएको दल सत्तामा पुगे पनि सबैका साझा सवाल यिनै हुन् र हुनुपर्दछ । विकास र समृद्धिलगायतका कुरा कहिलेसम्ममा प्राप्त ग
दुईदिने बिदाको सदुपयोग
अहिले विश्वव्यापीकरणको प्रभावले कुनै एक मुलुकमा हुने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उतारचढावको असर अन्य मुलुकमा पर्नु स्वाभाविक हो । हालै भइरहेको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वका सबैजसो मुलुकहरू कुनै न कुनै रूपले प्रभावित भएका छन् । खासगरी विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र इन्धन सङ्कटले धेरै देश प्रभावित भएका छन् । नेपालले पनि यसको सामना गर्दै आएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्दै आएको देखिन्छ ।
गाउँको सिंहदरबारका जनप्रतिनिधि
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत मतदाताले ७५३ पालिकामा आगामी पाँच वर्षका लागि स्थानीय सरकारको नेतृत्व छानेका छन् । निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम आइरहेका छन् । केही दिनमा सबै पालिकाको परिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछ । आम बुझाइमा मन परेको दल वा उम्मेदवारलाई भोट दिएपछि मतदान सकियो । मतदान केन्द्रमा पाँच वर्षअघि स्थानीय नेतृत्वसँग उनीहरूको यसैगरी भेट भएको थियो र अब अर्को भेट सम्भवतः एकैचोटि पाँच वर्षपछि हुनेछ ।
बुद्ध शिक्षाको अपरिहार्यता
नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष देशका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । सबै धर्म, वर्ण, लिङ्गलाई समानताका रूपमा लिइएको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषा, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशिष्टता भएको देशका रूपमा रहेको छ । नेपालको बौद्ध सांस्कृतिक इतिहास करिब २५०० वर्षको लिखित इतिहासभन्दा धेरै लामो रहेको कुरा लुम्बिनी, निग्लिहवा, गोटिहवामा अवस्थित प्रस्तर खम्बाका अभिलेखलाई लिन सकिन्छ । तराईमा प्राप्त भएका ती अभिलेखको आधारमा नेपालभूमि ती
