• १७ माघ २०७९, मङ्गलबार

अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि

blog

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेका छन्। ब्याजदर बढे भनेर उद्योग व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। पक्कै पनि ब्याजदरले पुँजीको लागत बढाउँछ, जसले गर्दा लगानीको प्रतिफल कम हुन जान्छ । तर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा ब्याजदरमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र गतिशील हुने र माग र आपूर्तिमा फेरबदल भइरहने हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्यजस्तै ब्याजदर पनि परिवर्तन भइरहन्छ। ब्याजदर पनि वित्तीय साधनको मूल्य नै हो। वित्तीय साधनको माग र आपूर्तिले बजारमा ब्याजदर निर्धारण हुन पुग्छ।

ब्याजदर निर्धारणका सिद्धान्तहरू

अर्थशास्त्रमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने पाँचवटा सिद्धान्त छन्, जसका आधारमा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया बुझ्न सहज हुन्छ। पहिलो, शास्त्रीय सिद्धान्तले बचत र लगानीको अन्तक्र्रियाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने ठान्छ । लगानीका लागि पुँजीको माग हुन्छ भने बचतले पुँजीको आपूर्ति गराउँछ। उत्पादनका लागि पुँजी चाहिन्छ, जसका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, आफूले गरेको आम्दानी तत्काललाई उपभोग नगरी बचत गरेमा मात्र पुँजी निर्माणका लागि साधन उपलब्ध हुनसक्छ। आज उपभोग नगरी भविष्यसम्म पर्खेबापत बचतकर्ताले ब्याजको रूपमा प्रतिफल पाउनु पर्छ।

दोस्रो, कर्जायोग्य साधनको सिद्धान्तले मौद्रिक तथा वित्तीय अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निर्धारण कर्जायोग्य साधनको माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट हुने ठानिन्छ। कर्जायोग्य साधनको माग लगानी र उपभोगको गरिन्छ। अर्कोतर्फ कर्जायोग्य साधनको आपूर्तिको मुख्य तत्वमा आम्दानीबाट उपभोग कम गरेर गरिने बचत हो भने अन्य तìवमा भएको सञ्चितिको प्रयोग र भएको लगानी बिक्री गरेर पनि वित्तीय साधन आपूर्ति हुन सक्छ। मौद्रिक अर्थतन्त्रमा बैङ्कले कर्जा सिर्जना गर्न सक्छन्, जसले गर्दा पनि कर्जायोग्य साधनको आपूर्ति बढ्छ।

तेस्रो किन्सको तरलता माग सिद्धान्तले ब्याजदरलाई पूर्ण रूपमा मौद्रिक चरको रूपमा हेर्छ। यसका अनुसार ब्याजदर मुद्राबजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट निर्धारण हुने ठानिन्छ। अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग तीन उद्देश्यको लागि हुन्छ : आर्थिक कारोबार गर्न, अप्रत्याशित घटनाको सामना गर्न र मुद्रा बजारमा आउने उतारचढावबाट फाइदा लिन। पहिलो र दोस्रो उद्देश्यका लागि गरिने मुद्राको माग आम्दानीमा निर्भर गर्छ भने तेस्रो उद्देश्यको रूपमा गरिने मुद्राको माग बजारको ब्याजदरमा भर पर्छ। अर्कोतर्फ, यस सिद्धान्तले मुद्राको आपूर्ति केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने ठानिन्छ। केन्द्रीय बैङ्कले मुद्राको आपूर्ति बढाउँदा ब्याजदर घट्न सक्ने र घटाउँदा बढ्न सक्ने हुन्छ। चौथो, सिद्धान्तले अर्थतन्त्र समग्र रूपमा सन्तुलन हुन गएर ब्याजदर निर्धारण हुने ठान्छ। यस सिद्धान्तअनुसार वस्तु तथा सेवाको बजार र मुद्रा बजारको अन्तक्र्रिया र सन्तुलनबाट अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ। अर्थतन्त्रमा समग्र बचत तथा लगानीको अन्तक्र्रियाले निर्धारण गर्ने वस्तु तथा सेवा बजारको सन्तुलनसँगै मुद्रा बजारको अन्तक्र्रियाबाट कायम हुने सन्तुलनले बजारमा ब्याजदर निर्धारण गर्छ।

माथिका सिद्धान्तहरू बन्द अर्थतन्त्रमा हुने ब्याजदर निर्धारणलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर, अहिले विश्वका प्रायः सबै अर्थतन्त्र कुनै न कुनै मात्रामा खुला रहेका छन्। खुला अर्थतन्त्रमा बाह्य देशहरूसँग वस्तु तथा सेवाको आयात निर्यातका अतिरिक्त पुँजीको प्रवाह पनि हुने गर्छ। यसले गर्दा कर्जायोग्य साधनको माग र आपूर्तिका साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रको मुद्राको माग र आपूर्ति पनि बाह्य कारोबारबाट प्रभावित बन्न पुग्छन्। 

तसर्थ, पाँचाँै सिद्धान्तका अनुसार, अर्थतन्त्रमा ब्याजदर निर्धारण आन्तरिक वस्तु तथा सेवाको बजार, मुद्रा बजार र बाह्य क्षेत्रको अन्तक्र्रिया र सन्तुलनबाट हुने हुन्छ। एक बजारमा आउने असन्तुलनले अन्य बजार वा क्षेत्रलाई पनि असर पार्छ। खुला अर्थतन्त्रमा हुने आयात निर्यातले मुद्राको माग र आपूर्तिलाई असर गर्छ। त्यस्तै बाह्य पुँजी 

प्रवाहले पनि आन्तरिक लगानीका साथै मुद्राको माग र आपूर्तिमा प्रभाव पार्छ। 

खुला अर्थतन्त्रमा किन्सको सिद्धान्तले भने जस्तो मुद्राको आपूर्ति केन्द्रीय बैङ्कको हातमा मात्र हुँदैन। बाह्य पुँजीको प्रवाहसँगै आन्तरिक मुद्राको आपूर्ति पनि परिवर्तित हुन्छ। अर्कोतर्फ, आयात वा लगानीको लागि पुँजी बर्हिगमन भई भुक्तान असन्तुलन भएको समयमा अर्थतन्त्र मुद्रा र कर्जायोग्य साधनको दुवैको आपूर्ति कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले आन्तरिक तरलता वा स्वदेशी मुद्रा प्रवाह गर्न त सक्छ। तर यसरी छोडिएको स्वदेशी मुद्रा सटही गरेर आयात भुक्तानी वा पुँजी बर्हिगमन भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिका साथै स्वदेशी मुद्राको तरलता पनि घट्न पुग्छ। 

ब्याजदरको अवस्था

वि.सं. २०४६ भन्दा पहिला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर आफैँ तोकिदिने गर्दथ्यो। वित्तीय उदारीकरण गर्ने क्रममा २०४६ सालमा ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छोडियो। २०४६ सालतिर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर तोक्दै गर्दा बचत खाताको अधिकतम ब्याजदर ९.५ प्रतिशत र मुद्धती खाताका ब्याजदर १४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने कर्जाको ब्याजदर अधिकतम २१ प्रतिशतसम्म थियो। बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न छोडेपछि नेपालमा ब्याजदर क्रमशः घट्दै गए। २०६४ सालमा आइपुग्दा बचत खाताको ब्याजदर अधिकतम पाँच प्रतिशत, मुद्दती खाताको छ प्रतिशत र कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर छ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। 

२०६९ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य 

बैङ्कहरूको निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर निकाल्न थाल्यो। २०६९ असारमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १२.४ प्रतिशत थियो। त्यही वर्ष २०६९ असोजमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.९५ प्रतिशतसम्म पुग्यो। तत्पश्चात् घट्न थाल्यो। २०७३ सालको असोजमा आइपुग्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३० प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ८.६२ प्रतिशत मात्र रह्यो। त्यसपछि फेरि ब्याजदर बढ्न थाले र २०७५ फागुनमा कर्जाको ब्याजदर १२.३४ प्रतिशत पुगेको थियो। 

कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढेसँगै ब्याजदर घट्न थाले। आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएकोले कर्जाको माग नहुँदा ब्याजदर घट्न पुगे। २०७८ असारमा आइपुग्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.६५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ८.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो। कोभिड १९ को सङ्क्रमण कम हुँदै जाँदा आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थान भएसँगै निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुँदा पुनः ब्याजदर बढेका छन्। २०७९ असोजमा आइपुग्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर ८.१६ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ। 

विगतलाई हेर्दा नेपालमा ब्याजदर केही समयको अन्तरालमा घट्ने बढ्ने गरेको देखिन्छ। हामीकहाँ विनिमय दर भारतीय रुपियाँसँग स्थिर रहेकोले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा आउने असन्तुलनको समायोजन गर्न ब्याजदरमा बढी उतार चढाव आइरहन्छ। बाह्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्दा नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता बढी ब्याज दर घट्ने र विदेशी मुद्राको आप्रवाह घट्दा तरलतामा कमी आई ब्याज दर बढ्ने गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकोले नेपाली अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा आयातमा निर्भर रहेको छ। सो आयातको भुक्तानीको मुख्य स्रोत विप्रेषण आप्रवाह रहेको छ। 

उच्च ब्याजदरको व्यवस्थापन

अर्थतन्त्रमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउनु नौलो होइन। बजारमा ब्याजदर घट्दा उत्पादनशील लगानी बढ्ने र बढ्दा घट्ने अपेक्षा राखिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिदर र ब्याजदरबीच त्यस्तो दरिलो सम्बन्ध देखिँदैन। ब्याजदर घट्दा लगानी बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढेको पाइँदैन। कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा उत्पादनमूलक लगानी हुने गरेको छैन। कम ब्याजदर हुँदा घरजग्गा तथा सेयर लगानी बढ्न गई सम्पत्तिका मूल्य बढ्ने र आयात बढाउन थप सहयोग पु-याउने गरेको छ। आयातमा कर्जा प्रवाह बढ्दा विदेशी मुद्रामा कमी आई केही समयपछि तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको छ। 

नेपालजस्तो वित्तीय साधन कमजोर रहेको अर्थतन्त्रमा ब्याजदर लामो समयसम्म कम हुन सक्दैन। तर समय समयमा ब्याजदर कम हुँदा पनि उत्पादनशील क्षमता बढाउन सकिएको छैन। आन्तरिक उत्पादनमा कर्जा प्रवाह भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनमार्फत पुँजी निर्माणका काम भई पुँजीको आपूर्ति बढाउन सकिएमा मात्र दीर्घकालीन रूपले ब्याजदर कम हुन्छ। तसर्थ, ब्याजदर कम हुँदा अर्थतन्त्रमा निर्यात बढाउने तथा आयात घटाउने गरी कर्जा लिएर लगानी बढाउनु पर्छ।

अर्थतन्त्रमा असन्तुलन सिर्जना भएपछि नै ब्याजदर बढ्न गई सन्तुलन कायम गर्न कोसिस हुन्छ। तसर्थ, ब्याजदर बढ्दा उपभोग र लगानी कम गर्न सन्देश दिइरहेको हुन्छ भने बचत बढाउन उत्प्ररित गरेको हुन्छ। उच्च ब्याजदर हुँदा सो ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल दिने परियोजनाहरू छनोट गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च 

प्रतिफल दिने प्रोजेक्टले नाफा बढाइ भविष्यमा वित्तीय साधनको प्रवाह पनि बढाउँछ। कर्जाको ब्याजदर बढी भएको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथिको निर्भरता कम गर्न ठूला उद्योग व्यवसायीहरूले पुँजी बजारको प्रयोग गर्न सक्छ। यस माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्दा कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम दरमा नै पुँजी उपलब्ध हुन सक्छ। यसरी पुँजी बजारमा पुँजी परिचालन गर्ने हो भने बैङ्किङ क्षेत्रका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा कम स्प्रेडमा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ। त्यस्तै, ठूला उद्योग व्यवसायीहरूले पुँजी बजार प्रयोग गर्दा बैङ्क कर्जामा साना उद्योग व्यवसायीहरूको पहुँच बढ्छ। 

अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार ब्याजदरमा परिवर्तन भइरहन्छ। समष्टिगत अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र : वास्तविक, सरकारी, बाह्य र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आउने परिवर्तनले ब्याजदर परिवर्तन गराउँछ। यी क्षेत्रमा देखिने असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउन ब्याज दर परिवर्तन भइरहन्छ। नेपालमा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम गरेकोले पनि समष्टिगत असन्तुलन समायोजनको जिम्मेवारी ब्याज दरले लिनुपर्ने स्थिति छ। तसर्थ, उद्योग व्यवसायीहरूले उच्च ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्न रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ। जुलुस निकालेर, नारा लगाएर मात्र ब्याजदर नघट्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।