विसं २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने मूल उद्देश्यका साथ वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ । मतदान नामावली ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी अन्य ऐनसमेत संशोधन गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल दर्तालगायत निर्वाचनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकार निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेलेका जेनजीहरूले शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरेर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग पनि उठाउँदै आएका छन् । शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारिणी अधिकारको बाँडफाँट नै शासकीय स्वरूपका मूलभूत सिद्धान्त हुन् । यस्ता शासन प्रणालीको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा राष्ट्रपतीय, संसदीय शासन र मिश्रित गरी तीन प्रकारका शासन प्रणालीको बारेमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली
कार्यकारिणी प्रधान रहने प्रणालीलाई राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति हुने गर्छ । ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुन्छ । कतिपय देशमा मतदाताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचक मण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको निर्वाचन पद्धति अपनाइएको छ । निर्वाचित निर्वाचक मण्डलको व्यवस्थापिकासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन । यस खालको निर्वाचन पद्धति अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रप्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुँदैन, ऊ संसद्को सदस्य पनि हुँदैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विशेष अवस्थामा बाहेक परस्परमा स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्छन् । सामान्य अवस्थामा एक अङ्गमाथि अर्को अङ्गको नियन्त्रण रहेको हुँदैन । यस्तो प्रणालीमा देशको सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति राष्ट्रप्रमुखमा नै रहेको हुन्छ । ऊ संसदीय व्यवस्थाको जस्तो प्रतीकात्मक स्वरूपको मात्र हुँदैन । विश्वका करिब ५५ वटा देशले पूर्ण रूपको राष्ट्रपति शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, कोस्टारिका, कोलम्बियालगायतका अमेरिकी महादेशका अधिकांश देशले यस पद्धति अवलम्बन गरेका छन् । राजनीति शास्त्रीहरूले यस महादेशलाई राष्ट्रपतीय पद्धतिको महादेश भन्ने गरेका छन् । यसबाहेक इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, माल्दिभ्स, लाइबेरिया, घाना, रुवान्डा, तुर्कमेनिस्तानलगायतका विभिन्न देशमा पनि प्रधानमन्त्रीबिनाकै राष्ट्रपतीय पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
संसदीय शासन प्रणाली
राज्यका अन्य अङ्गको तुलनामा व्यवस्थापिका (संसद्) प्रधान रहने प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमा निर्भर रहन्छ । यस्तो समर्थन र विरोध विश्वास एवं अविश्वासको प्रस्तावमार्फत व्यक्त हुन्छ । यस प्रकारको शासन पद्धतिमा सामान्यतया राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग अलग व्यक्ति हुन्छन् । यद्यपि कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई पनि दुवै जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा संसद्बाट चुनिएको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख हुने र सरकार प्रमुखको रूपमा पनि कार्य गर्छ । राष्ट्रप्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि भने उसले संसद् सदस्यबाट राजीनामा दिनु पर्छ । यस्तो प्रणाली बोत्सवाना मार्सल द्वीप र नाउरू जस्ता देशमा रहेको पाइन्छ । सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खास गरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ । राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक हुन्छ । हाल संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न देशमध्ये कुनैमा राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजा (संवैधानिक वा सेरेमोनियल) रहेका छन् भने कतिपय देशमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । बेलायतलगायतका कतिपय युरोपेली मुलुक एवं जापानले राजासहितको संसदीय व्यवस्था अपनाएका छन्, जहाँ राजाको भूमिका शासन सञ्चालनका सन्दर्भमा न्यून रहेको हामी पाउँछौँ । यसका अतिरिक्त नेपाल, भारतलगायतका कतिपय मुलुकमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि संवैधानिक राजतन्त्र सरहकै भूमिकामा सीमित गरिएको पाइन्छ ।
विश्वका करिब ६६ वटा देशले पूर्ण रूपको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । अधिकाश संवैधानिक राजतन्त्र भएका देशमा यस्तो प्रणाली अपनाइएको छ । संसदीय कार्यकारिणीको उपत्ति र विकास बेलायतबाट भएको हुँदा लन्डनस्थित बेलायतको संसद् भवन बेस्टमिनिस्टरको नामबाट नै यसलाई बेस्टमिनिस्टर मोडलको शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । बेलायतलाई नै संसदीय व्यवस्थाको जननी पनि भन्ने गरिँदै आएको छ ।
मिश्रित शासन प्रणाली
राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका देशको शासन व्यवस्थालाई सामान्यतया मिश्रित शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यस्तो शासन पद्धति अँगाल्ने देशमा सामान्यतया प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकारप्रमुख हुने गर्छ । राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकारप्रमुखको तुलनामा राष्ट्रप्रमुखको पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । फ्रान्समा पाँचौँ गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यहाँ यस प्रकारको पद्धति सुरु भयो । चौथो फ्रान्सेली गणतन्त्रले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेपछि तत्कालीन संविधानका मसौदाकारले अमेरिकाको राष्ट्रपतीय पद्धति र बेलायतको संसदीय पद्धति दुवैका गुणलाई समेटीबिचको बाटो अवलम्बन गर्दै नयाँ खालको राजनीतिक प्रयोग गरेको थिए । हाल फ्रान्सबाहेक श्रीलङ्का, फिनल्यान्ड, पोर्चुगल, पेरु, रोमानिया, रुस, मङ्गोलिया, ताइवान, युक्रेनलगायत विश्वका करिब ४१ वटा देशले यस प्रकारको मिश्रित पद्धति अङ्गीकार गरेका छन् ।
यस पद्धतिमा राष्ट्रप्रमुख र व्यवस्थापिकाको निर्वाचन स्वतन्त्र रूपमा अलग अलग हुन्छ । कार्यकारिणीको दुई वटा शक्तिमध्ये एउटा शक्ति अर्थात् राष्ट्रप्रमुखको चयन र पदमुक्तिमा सामान्यतया व्यवस्थापिकाको कुनै भूमिका रहँदैन । अर्को शक्ति सरकारप्रमुखको चयन र पद मुक्तिमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमा निर्भर गर्छ । यद्यपि सरकारप्रमुखको चयनका सम्बन्धमा राष्ट्रप्रमुखको प्रमुख भूमिका रहने व्यवस्था पनि कतिपय मुलुकमा पाइन्छ । फ्रान्सको पाँचौँ गणतन्त्रको संविधान चौथो गणतन्त्रको संविधानलाई परिवर्तन गरी १९५८ मा लागु भएको हो । फ्रान्सले छोटै अवधिमा धेरै प्रकारका राजनीतिक प्रणाली प्रयोग गरेकाले उसलाई राजनीतिशास्त्रको प्रयोगशाला भन्ने गरिन्छ ।
सबल तथा दुर्बल पक्ष
तिनै वटा शासन प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । राष्ट्रपतीय प्रणालीको सबल पक्ष पनि छन् । यस पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र विधायिकाको निर्वाचन एक अर्कोबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने र दुई निकायले समानान्तर रूपमा आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपले कार्य सञ्चालन गर्छन् । जस्तै एउटाले अर्को अङ्गलाई सजिलै समाप्त पार्ने हैसियत राख्दैन । यसरी शक्ति विभाजन हुनाले वास्तविक रूपमा शक्तिको पृथकीकरण हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा भन्दा यस पद्धतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको बढी प्रभावकारी हुन्छ । राष्ट्रपतीय पद्धतिमा राष्ट्रप्रमुख जनताको प्रत्यक्ष र लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित हुने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । हुन त जनताबाट चुनिएर आएका संसद्का सदस्यले चुनेको प्रतिनिधिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जनताकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छन् । जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा अधिकांश जनताको समर्थनमा विजयी हुने हुनाले संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीभन्दा प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति बढी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको मानिन्छ र ऊ बढी शक्तिशाली पनि हुन्छ । कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रप्रमुख र विधायिकाका सदस्यहरूको अलग अलग निर्वाचन हुने भएकाले मतदातालाई अलग अलग छनोटको अवसर रहन्छ । अमेरिकामा डेमोक्रेटिक दलको बहुमत रहेको कांग्रेस र रिपब्लिकन दलको राष्ट्रपतिको छनोट जनताले गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा रिपब्लिकनको वैदेशिक नीति र डेमोक्रेटिक दलको आन्तरिक नीतिले जनताद्वारा मान्यता पाएको मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा सरकारले आफ्नो प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को समर्थनको अपेक्षा गर्नुपर्ने भएकाले यस व्यवस्थामा भन्दा राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा सरकारले प्रभावकारी रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रप्रमुखलाई सजिलैसँग पदबाट मुक्त गर्न नमिल्ने हुनाले ऊ आफ्नो पदावधि समाप्त नभएसम्मका लागि कार्य गर्न स्वच्छन्द हुन्छ । ऊ कसैको नियन्त्रणमा रहँदैन । संसद्मा रहेका विपक्षी दललगायत आफ्नै दलभित्रका विपक्षीहरूलाई पनि क्रमशः पन्छाउँदै सत्तामा आफ्नो एकल प्रभुत्व जमाउने सम्भावना प्रबल रहन्छ । एउटा लोकप्रिय राजनेता एक पटक राष्ट्रप्रमुखको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि शक्ति सञ्चय गर्दै क्रमशः एउटा सर्वसत्तावादी व्यक्तिको रूपमा उदय हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । अझ त्यसमा पनि निर्वाचनका क्रममा प्रयोग हुने पैसा र शक्तिका कारण एक पटक राज्यसत्तामा पुगेपछि पुनः सत्तामा पुग्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता छ । कतिपय अफ्रिकी मुलुकको उदाहरणलाई यस सन्दर्भमा लिने गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ । उसले स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य गर्न थाल्यो भने आगामी निर्वाचनमा हुने सम्भावित पराजयको डरले उसकै दलबाट विरोध हुने र अविश्वासको प्रस्तावबाट पदमुक्त गर्ने बाटो पनि तय हुन सक्छ, यसको विपरीत राष्ट्रपतीय पद्धतिमा भने एक पटक निर्वाचित भइसकेको राष्ट्रप्रमुखलाई दलले फिर्ता बोलाउन नसक्ने हुँदा ऊ दलीय अनुशासनभन्दा माथि रहन्छ ।
मिश्रित शासन प्रणालीका पनि सबल र दुर्बल पक्ष छन् । शासन प्रणाली स्वयम्मा असल र खराब हुँदैन । यसको नेतृत्व लिने व्यक्ति कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको भाग्य निर्माणमा राज्य सत्तामा नेतृत्व लिने व्यक्तिको अहम् भूमिका रहन्छ । राज्यसत्तामा बस्नेले विवेक पु¥याइँ नैतिक चरित्रलाई उच्च राख्न सकेमा जुनसुकै शासकीय प्रणाली भए पनि त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ । यसर्थ, नेपाल जस्तो देशले शासकीय स्वरूपमा बढी बहस गर्नु राष्ट्रहितमा देखिँदैन । नेपालको संविधानलाई नै निरन्तरता दिने हो, भने तोकिएको मितिमा नै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन सकेमा त्यसबाट सही परिणाम आउन सक्छ । निर्वाचनको विधिबाट आएका जनप्रतिनिधिले कस्तो प्रकारको शासकीय स्वरूप राख्ने भन्ने विषयमा पछि तय गर्नु नै देशको हितमा हुने छ । शासकीय स्वरूप संशोधनको विषय उठ्नेबित्तिकै अन्य विषय पनि सँगसँगै उठ्ने छन्, जसले निर्वाचनलाई गौण बनाउने छ । अहिलेको मुख्य कार्यभार निर्वाचन हो । नवनिर्वाचित संसद्ले शासकीय स्वरूपदेखि सबै विषयको टुङ्गो लगाउने छ ।
