- सरकारको ध्यान निर्वाचनको वातावरण बनाउन केन्द्रित
- सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तीका सबै सामानको व्यवस्था हुँदैछ
- हामी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ
- कतिपय जेनजीहरू चर्का कुरा गर्छन्
काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा संविधानले तोकेको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको स्थायित्व, सुशासन र आगामी निर्वाचनका तयारीलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “हामी राजनीतिक नेता होइनौँ, परिस्थितिले यहाँ ल्यायो। संविधानले दिएको दायरा भित्र रहँदै, मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो नियत खराब छैन, कसैले आशंका पाल्नुपर्ने कारण पनि छैन।”
उहाँले हालको अन्तरिम सरकार राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि बनेको भन्दै सबै पक्षले संयमित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कोही उग्र छन्, कोही बरालिएका पनि छन्, तर यो समय संवेदनशील छ। हामी सबैले यस अन्तरिम अवस्थाको सीमा बुझ्नुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी पुस्ताप्रति सन्तुलित दृष्टिकोण राख्दै भन्नुभयो, “कतिपय जेनजीहरू चर्का कुरा गर्छन्, तर उनीहरू हाम्रै छोराछोरी हुन्। सिक्दै छन् र कतिपय त निकै परिपक्व विचार पनि गर्छन्। हामीलेभन्दा धेरै कुरा उनीहरूले जानेका छन्।”
उहाँले सरकारको ध्यान निर्वाचनको वातावरण बनाउन केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षा निकायका लागि बन्दोबस्तीका सबै सामानको व्यवस्था हुँदैछ। प्रहरीका लागि तत्काल आवश्यक सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। छिमेकी देशहरू र केही मित्रराष्ट्रहरूले सहयोगको आश्वासन दिएका छन्।”
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका ९० प्रतिशत प्रहरी संरचना स्थानीय जनताले पुनर्निर्माण गरिदिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यसले प्रहरीको मनोबल बढाएको छ र जनतासँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ। यो कार्य संसारकै लागि उदाहरणीय हो।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनका तयारीबारे पनि जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगलाई चाहिने १२० प्रकारका सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामग्री तयार छन्। बाँकी व्यवस्थापन भइरहेको छ। आयोगले तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न सकिने विश्वास दिलाएको छ।”
उहाँले लुटिएका र हराएका हतियार फेला पर्न थालेको र भागेका कैदीहरू फर्किँदै गएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित वातावरण बन्दै गएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नेछौँ।”
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “मुलुक हाम्रो हो। हामीले नै सुधार्ने हो। संविधानले बनाएका संरचनाको सम्मान गर्दै, सहकार्यको भावनासाथ अघि बढ्नु सबैको जिम्मेवारी हो।”
- संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सह्राहना गर्दै उहाँहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यी कदम फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतासाथ लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उहाँहरूको भनाइ थियो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भन्नुभयो, ‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु। हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। तर, चुनावको वातावरण बनाउन संघ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो।’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाँहरुले दिनुभयो।
यस्तै उहाँहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको पनि बताउनुभयो।
संघ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपियाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्रीले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनुभयो।
