सम्भावित परिदृश्य

आमनिर्वाचन –२०७९ को परिणाम धेरैका लागि अप्रत्यासित र आश्चार्यजनक रह्यो । प्राप्त परिणामले कसैलाई हौस्याएको छ भने कसैलाई शिथिल तुल्याइदिएको छ । निर्वाचनले दिएको सकारात्मक सन्देश हो –युवा वर्गको राजनीतिप्रतिको लगाव । राजनीतिमार्फत शासन व्यवस्थामा फेरबदल आओस् भन्ने उत्कट अभिलाषा युवा जमातले देखायो । विगतमा कहिल्यै चासो नराख्ने युवा पुस्ताले यस पटक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आफूलाई उभ्याएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष हो । यसले राजनीतिक दलप्रति युवा वर्गले वितृष्णा देखाउलान् कि भन्ने भयले आक्रान्त जमातलाई राहत पुगेको छ । परिवर्तन ब्यालेटबाटै सम्भव छ भन्ने विश्वास थप मजबुत भएको छ । अब परिवर्तनका लागि बन्दुक बोक्ने जमाना गए । कल्कलाउँदो उमेरका किशोरकिशोरीलाई बन्दुक बोक्न लगाउने प्रवृत्ति पनि अब पराजित भएको छ । परिवर्तन ब्यालेटबाटै हुन सक्छ भन्ने भाष्य निर्माणमा यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको छ । 

राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण पुराना दलका केही नेतालाई मन नपर्ला तर युवा जमातको रोजाइमा नयाँ अनुहार नै प¥यो । पुरानै दल भए पनि उम्मेदवार नयाँ वा युवाको रोजाइ उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैको परिणाम अहिले केही नयाँ पुस्ताका सशक्त युवा संसद्मा प्रवेश गर्दैछन् । उनीहरूले संसद्मा निर्वाह गर्ने भूमिकामा लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुनेछ । हरेक निर्वाचनले केही न परिवर्तनको सङ्केत गर्छ । विकास र समृद्धिका लागि मतदाताले फरक–फरक अस्त्र प्रयोग गर्दैआएका छन् । गएको स्थानीय तह र अहिलेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले युवाको भरोसा र विश्वासलाई आकर्षित गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । हतियारभन्दा ब्यालेट विद्रोह बढी शक्तिशाली हुने विश्वास पछिल्लो निर्वाचन परिणामले स्थापित गरिदिएको छ ।

निर्वाचनको सबै परिणाम आएपछि स्वभावतः सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । निर्वाचन परिणाम आउनेक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिलेसम्मको परिणामले गठबन्धनलाई आशातित सफलता प्राप्त नभए पनि जनादेश चाहिँ फेरि पनि प्राप्त भएको छ । नेपाली कांग्रेस पहिलो दलको हैसियतमा देखिएको छ भने नेकपा एमाले हाराहारीकै दोस्रो दल बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो हैसियतमा रहेको भए पनि विगतभन्दा कमजोर उपस्थिति देखिएको छ । निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि मात्रै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जबर्जस्त ढङ्गले उदाएको छ । यो पार्टी नपत्याउँदो पाराले उकालो लागेको छ । प्रत्यक्षमा सात सिट मात्र जिते पनि समानुपातिकतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रकै उचाइमा देखिएको छ । यो नै ब्यालेट विद्रोहको अनुपम उदाहरण हो । 

निर्वाचन परिणामबाट परम्परावादी दल दुःखी हुनुपर्ने छैन किनभने अब युवा जमातले पनि विद्रोहको बाटो ब्यालेटलाई नै बनाएको छ, जसले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर र चितवनमा रास्वपा आँधीबेहरी भएरै देखापरेको छ । युवा जमातले परिवर्तनको बाहकका रूपमा यस पटक रास्वपालाई छान्यो । रास्वपाको वास्तविक परीक्षण भने आगामी दिनमा हुनेछ । अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने भूमिकाले नै यो पार्टीको भविष्यको मार्गचित्र कोर्नेछ । तत्कालका लागि भने रास्वपालगायत तराईमा देखिएको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई झड्का भने दिएको छ । परम्परागत निर्वाचनको शैली र प्रवृत्तिमा समेत भारी फेरबदल देखापरेको छ । सहरी क्षेत्रका जनता परिवर्तनका पक्षमा छन् । खासगरी युवा पुस्ता र वृद्धवृद्धाको रुचि नयाँ पुस्तातिर सोझिएको प्रतीत हुन्छ । युवाले हजुरबाआमा पुस्तालाई प्रभावित बनाए तर अधवैंशेहरू भने परम्परागत सोच र प्रवृत्तिमै अड्किएका छन् । उनीहरूमा नयाँ पुस्ताप्रति धेरै विश्वास छैन । आलोकाँचाले के पो गर्लान् र भन्ने सोच पनि देखिएको छ । त्यसैको बलियो प्रभाव निर्वाचन परिणाममा रूपान्तरण भएको छ । आम मतदाताले अब ‘इनफ इज इनफ’ भन्ने सन्देश भने कुनै न कुनै रूपमा दिन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । केही कहलिएका बूढा पुस्ताका नेता बढारिएका छन् भने केही जनअनुमोदित पनि भएका छन् । 

रास्वपाको अप्रत्याशित आगमन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीजस्तो पुरातनवादी शक्तिको प्रभाव बढेकाले बेग्लै सन्देश दिन खोजिरहेको आभास हुन्छ । उता, सीके राउतको इन्ट्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । धेरै मतदाताले नयाँ अनुहार खोजेका छन् । लामो समय एउटै मानिसको उपस्थितिले परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने धारणा बलशाली भएको प्रतीत हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि शासन सत्ताको बागडोर भने फेरि पनि पुरानै दलका नेताहरूको पोल्टामा पुगेको छ । अब विस्तारै नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर दलहरूको ध्यान तानिएको छ । प्राप्त पछिल्ला नतिजाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले दिएको प्रतिक्रियाले त्यही भन्छ । यद्यपि दोस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित नेकपा एमालेले पनि गठबन्धन सरकार बनाउने प्रयास गर्ने अवस्था नरहेको होइन । एमालेसँग गठबन्धन गर्न अरू शक्ति त्यति हतारिएका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले हरियो झन्डा नदेखाएसम्म एमालेले सरकार बनाउने सम्भावना कमजोर छ । रास्वपाले पनि नयाँ र युवा पात्रका लागि मात्रै समर्थन गर्ने सङ्केत गरेको छ । एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्दा फेरि पनि केपी ओली नै अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि यो सम्भावनाले आकार लिन निकै गाह्रो छ । दलहरूको प्राथमिकता सत्ता नै रहेकाले अब कांग्रेस वा एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्न समीकरणकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले झिनो बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था रहे पनि अरू विकल्पमा समेत पहल हुन सक्छ । 

यो निर्वाचनमा मतदाताले एमालेबाहेक अरू वाम पार्टीलाई थोरै मात्र विश्वास गरेको देखियो । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी होस् वा राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैले थोरबहुत मात्रै विश्वास आर्जन गरे । विगत भन्दा परिणाम खस्किएको छ । त्यसैले अब माओवादीको नेतृत्वमा अर्काे वाममोर्चा गठनको सम्भावना प्रबल देखिन्छ । जसमा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायत भीम रावल र घनश्याम भुसालहरू जोडिने सम्भावना छ । मतदाताको चाहना पनि त्यस्तै छ । एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत पाएन भने माओवादीसँग तत्कालै एकीकरण गर्ने तहको प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसमा अरू साना वाम पार्टी र शक्ति समाहित हुँदा एमालेको विकल्प बन्न सक्छ । साथै, यसले गठबन्धन सरकार निर्माणमा पनि बल पु¥याउन सक्नेछ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सोचेअनुसारको मत ल्याउन नसके पनि झिनो बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना छ । गठबन्धनले निकालेको जितबाट सरकार बन्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो साँघुरो घेरामा सरकार बनाउनुभन्दा अरू दलसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि रहन्छ । यसका लागि माओवादीलगायत सबै गठबन्धनका साझेदार तयार हुनुपर्छ । 

उता, एमाले जसरी भए पनि पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउने दाउमा छ । त्यसका लागि सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गर्नेछ । नत्र कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने रणनीति बनाउन सक्छ । उसको पहिलो प्रयास एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने नै हो तर आफ्नै बलबुतामा यो सम्भव नहोला । माओवादी केन्द्रलाई ल्याउन सक्दा भने यो सम्भावना देखिन्छ किनभने एमालेसँग राप्रपालगायत केही शक्ति सकारात्मक छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एमालेले ७० सिट पु¥याउने, माओवादीको ३० र राप्रपाको १२ जोड्दा ११२ सिट पुग्ने आकलन छ । बाँकी मधेशवादी र स्वतन्त्रसँग गठबन्धन गर्दा झिनो बहुमतको सम्भावना छ । तर यस्तो सरकार टिकाउ नहुने भएकाले राप्रपा वा रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव एमालेले गर्न सक्छ । जसरी ०५१ पछिको संसदीय राजनीतिको खेल भयो त्यसको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । राजनीतिमा यस्तो फोहोरी खेल फेरि पनि दोहोरियो भने अर्काे दुर्भाग्य हुनेछ ।

रास्वपा मात्र नभई नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएका छन् । यसका अलावा राप्रपासमेत नयाँ कलेवरमा उदाएको छ । पूर्व पञ्चहरूको पार्टीको पगरी गुथेको राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्व स्थापित भएपछि नाटकीय रूपमा सुधार देखियो । २०५१ सालको मध्यावधिपछि राप्रपाले पाएको अवसर अकल्पनीय थियो । एमालेले राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संसदीय राजनीतिको हुर्मत लिने अभियानको थालनी गरेको थियो । त्यसलाई कांग्रेसले पनि निरन्तरता दिएर सूर्यबहादुर थापालाई बुइमा चढायो । यो विकृत राजनीतिबाट नेपाली जनता वाक्कदिक्क भएर राप्रपालाई लामो समय विस्थापित ग¥यो । कमल थापालाई स्वयं चन्दले नै मुसा प्रवृत्तिको संज्ञा दिएर कटाक्ष गरेको धेरै भएको छैन । पार्टीभित्रका बूढा पुस्तालाई विस्थापित गरी लिङ्देन नेतृत्वमा आएपछि जनताले फेरि राप्रपाप्रति आडभरोसा गर्ने सोच बनाएको देखियो । प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पनि यति नै सङ्ख्यामा सिट पाउने सम्भावना छ । अरू त नयाँ नै दल भए । तीप्रति जनताका केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।

अर्को विकल्प भनेको राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि कांग्रेस–एमाले नै मिलेर सरकार बनाउने हुन सक्छ । स्वतन्त्रको नचाहिँदो घुर्की र माग पूरा गर्नुभन्दा कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिर सरकार बनाउँ भन्ने पहल पनि नहोला भन्न सकिन्न । यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली सकारात्मक हुनुपर्छ । समकालीन राजनीतिक परिवेश हेर्दा यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।