अघिल्लो निर्वाचनको परिणामपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई लागेको थियो– नेपाली कांग्रेस अब पचास वर्षसम्म सत्तामा फर्कन पाउने छैन, सक्ने छैन। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ल्याएको दुईतिहाइनजिकको त्यो बहुमतले उनीहरूमा यति धेरै दम्भ भरिएको थियो, विश्वबाटै पतन भएको कम्युनिस्ट सत्ता अब नेपालमा मात्रै रहनेछ। सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा संसदीय पद्धतिबाट कम्युनिस्ट अधिनायकत्व स्थापित गराउने प्रयत्न पनि नगरिएको होइन। खासगरी अभिव्यक्ति तथा मिडिया स्वतन्त्रतालाई नियोजित गर्दै लैजाने र अरू राजनीतिक पक्षलाई निषेधित गर्ने प्रयत्न भएकै हुन्। यद्यपि तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास माथिको नियन्त्रण पचाउन नागरिकलाई कठिन हुँदै गएको थियो।
त्यो शासन सत्ताले नागरिकमाथि मात्रै अधिनायकत्व देखाउन खोजेन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि एकल नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रयास ग¥यो र आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई भित्तामै पु-याउने प्रवृत्ति देखायो। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टसँगै तर्सने मात्र होइन, समाप्त हुने त्रासमा बाँच्न पुगे। परिणामस्वरूप पचास वर्ष सत्तामा फर्कने सपना नदेख्न चेतावनी दिने उनै नेताहरू हजार दिनकै हाराहारीमा नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिदेओस् भन्ने अवस्थामा आइपुगे। अघिल्लो कार्यकालमा पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको कांग्रेस अन्ततः सरकारको नेतृत्व गर्न बाध्य भयो स्थानीय तथा आमनिर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व लिन पुग्यो।
आम निर्वाचनको मत परिणाम लगभग आइसकेको छ र समानुपातिक सङ्ख्या निर्धारण हुने क्रममा छ। यो निर्वाचनले फेरि एक पटक कांग्रेसलाई सङ्घीय संसद्को पहिलो पार्टी बनाएको छ। प्रदेश सरकार पनि आधाभन्दा बढीमा नेतृत्व गर्ने अवस्था बनेको छ। सत्ता नेतृत्वमा नरहेको भए कांग्रेसले यति सिट जित्ने थिएन वा योभन्दा बढी सिट जित्ने थियो ? यो प्रश्नको उत्तरको खोजीको कुनै अर्थ छैन। तथापि, कम्युनिस्ट सत्ता कति अलोकप्रिय हुँदै जान्थ्यो, त्यसमा कांग्रेसको सिट निर्धारण हुँदै जान्थ्यो। अथवा कम्युनिस्ट सरकारले गराउने निर्वाचन कति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन्थ्यो, त्यसमा निर्वाचन परिणाम निर्भर रहन्थ्यो।
एउटा मात्रै स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउने अवसर पाउँदा कम्युनिस्ट सत्ताले २०५४ सालमा कस्तो भयपूर्ण अवस्थामा मतदान गराएको थियो भन्ने अनुभव गर्ने मतदाता र उम्मेदवारहरू अहिले पनि जीवित नै छन् र त्यो निर्वाचन परिणामबाट कसरी एमालेको एकलौटी स्थानीय सत्ता कायम भएको थियो भन्ने इतिहास साक्षी छ। कम्युनिस्टभित्रको अधिनायकवादले कम्तीमा कम्युनिस्ट सत्ताको विनाशका लागि मात्र काम गरेन, मुलुकमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने अवसर लोकतान्त्रिक शक्तिलाई हस्तान्तरण पनि ग-यो। यो निर्वाचन लगत्तै कतिपय ठाउँमा धाँधली भएका नाममा मतगणना रोकेर नागरिकलाई आतङ्कित गर्ने प्रयत्न गर्ने एमाले नै थियो। जीवित रहेका स्याङ्जाका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्दै मृतकका नाममा समेत मतदान भएको भनेर पुनः मतदानका लागि माग गर्नेसम्मको हर्कत गरेर उसले पराजित मानसिकता मात्र उजागर गरेन, मतदानमा सहभागी भएका अबोध मतदाताहरू आफूलाई मृत घोषणा गरिँदा अब हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने त्रासमा समेत देखिए। उनीहरूको अनुहारको भावले भन्दै थियो– के अब हामी जीवित छैनौँ ? के अब हाम्रो बाँच्ने अधिकार समाप्त भयो ?
यो निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रह्यो भन्नका लागि अरू कुनै प्रमाण जुटाइराख्न पर्दैन, निर्वाचन परिणाम आफैँ बोलिरहेको छ। मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको नेतृत्व गरिरहेको गृहमन्त्री र बहालवाला मन्त्रीहरू हारेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनका चर्चित नेताहरू हारेका छन्। अनुमानभन्दा बाहिरका उम्मेदवारले भटाभट चुनाव जितेका छन्। निष्पक्ष निर्वाचन हुँदैनथ्यो भने यस्तो परिणाम सम्भव थिएन। निर्वाचन गराउनका लागि कुनै कामचलाउ सरकार चाहिँदैन, केवल लोकतान्त्रिक सरकार भए पुग्छ भन्ने समेत यो निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।
यो निर्वाचन परिणामपछि कतिले सरकारको स्थायित्वका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् र यो प्रश्न उठाउनेमा आफू फेरि पनि सत्ताबाट बाहिर रहने त्रासमा रहेको नेकपा एमालेका नेताहरू नै छन्। सातवटा दलले संसद्मा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनु, एकदेखि सात सिट जितेका पार्टीहरू मान्यता प्राप्त दलका रूपमा रहनु, पहिलो र दोस्रोबाहेकका कुनै दुई दलको सरकार बन्ने अवस्था नहुनुले गर्दा एमालेको आशङ्का सही हो कि भन्ने अनुमान धेरैलाई हुन सक्छ। तर यो निर्वाचनमा संसद्मा नयाँ दलका रूपमा प्रवेश गरेका बाहेक कुनै पनि एउटा दल एक्लै चुनावमा गएका थिएनन्। गठबन्धन वा तालमेलका नाममा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। कसैले एक्लै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिएको होइन। त्यसैले कुनै पार्टीको एकल सरकार यो मत परिणामले दिएन भन्नुको अर्थ छैन। उम्मेदवारीकै कारणले त्यो सम्भव पनि थिएन।
यदि यो चुनावमा कसैको हार भएको मान्ने हो भने १४३ संसदीय क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर ४४ क्षेत्र मात्र जितेको एमालेको भएको हो। उसले सरकार बनाउने जनमत पाउन नसकेको हो। उसको गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी दुवैले सात/सात सिट जितेका छन् तर राप्रपासँग उसले सबै सिटमा तालमेल गरेको होइन। यद्यपि राप्रपाको विजयलाई एमाले समेतको विजय मानेर हेर्ने हो भने पनि उसले १६५ सिटमा ५८ सिट मात्र जितेको छ। यो भनेको एकतिहाइ मात्र हो। यसको स्वाभाविक अर्थ एमाले गठबन्धनले समेत सरकार बनाउने हैसियत गुमाएको हो। अर्कातिर, सत्तारूढ गठबन्धनमा पाँच दल थिए। चार दल पूरै गठबन्धनमा र पाँचौँ दलसँग संसदीय क्षेत्र विशेष खासगरी मधेश प्रदेशमा तालमेल थियो। यी गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये कांग्रेसले ५७, माओवादीले १८, एकीकृत समाजवादीले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार र जनमोर्चाले एक गरी १६५ मध्ये ९० सिट जितेको छ। यो आफैँमा प्रस्ट बहुमत हो। स्वाभाविक रूपमा ११० समानुपातिक सिटमा पनि यिनै पार्टीको बहुमत हुने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको हिसाबले पनि गठबन्धनको सरकार अवश्यम्भावी थियो। त्यसैले गठबन्धन सरकार बन्नु भनेको अस्थिर सरकार बन्ने होइन। निर्वाचनमा जाँदै गर्दा नै उनीहरूले गठबन्धनकै सरकार बनाउने घोषणाका साथ सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेर सामूहिक रूपमा मत मागेका हुन्। निर्वाचन परिणाम गठबन्धन
गरेअनुरूप अझै आयो कि आएन ? यो बहस गर्न सकिने विषय हो। तर फेरि पनि गठबन्धन सरकार बन्ने भयो त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने भयो भनेर व्याख्या गरिनु राजनीतिक विश्लेषण हुन सक्दैन। राजनीतिक पराजयमा चित्त बुझाउने विश्लेषण मात्र मान्नुपर्ने हुन्छ।
विश्लेषणको अतिशयोक्ति राजनीति नगर्नेले धेरै राजनीति गरेपछि पनि हुने रहेछ भन्ने चाहिँ सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइबाट पुष्टि भएको छ। जतिसुकै सानो मतान्तरमा जित हासिल गरे पनि उहाँले चुनाव जितेकै हो। उहाँको पार्टी अध्यक्षका निकट र विश्वासपात्र धेरैले हारेपछि सम्भवतः संविधानको गलत व्याख्या गर्ने हैसियतमा आफू मात्रै रहेको उहाँलाई अनुभूत भएको हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँले समानुपातिक मतमा एमाले पहिलो पार्टी भएका कारण सरकार बनाउने पहिलो हक एमालेकै हुने उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।
संविधान जारी गर्ने संविधान सभाको दुई पटक सभामुख हुनु भनेको संविधानको लिखित व्यवस्था, मर्म र भावनामाथि नै प्रहार गर्ने अधिकार प्राप्त भएको मान्ने हो भने छुट्टै कुरा हो, अन्यथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा मत होइन,
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्याले सरकार बनाउने अधिकार निर्धारण गर्छ। उहाँका अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्याले उहाँलाई पूर्वसभामुखका रूपमा सम्मान गर्ने हैसियतमाथि प्रहार भएको छ। अब उहाँको पहिचान वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा मात्र सीमित गरिदिएको छ। त्यसैले अब कसको सरकार बन्छ भन्ने बहसको अर्थ छैन। केवल सरकार बनाउने प्रक्रियाका लागि समानुपातिक
सहितको अन्तिम परिणामको प्रतीक्षा मात्र छ। सरकार बन्ने भनेको नैतिक र गणितीय हिसाबले पनि सत्तारुढ गठबन्धनको मात्रै हो। पहिलो विकल्प पनि यही हो।
