सार्वजनिक संस्थानको अवस्था
सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु नै हो । सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक गरी विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । समग्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार गर्ने, राजस्
आर्थिक विकास साझा दायित्व
कुनै पनि शासन व्यवस्थाका आ–आफ्नै किसिमका शासकीय गुण र दोष हुन्छन्। शासकीय व्यवस्थाले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणको दायरा फराकिलो बनाउन सक्नु पर्छ। देश र जनताप्रति समर्पित भएर मुलुकको विशेषतामा आधारित आर्थिक प्रगतिका विशिष्ट माध्यमको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरेर उत्कृष्ट समृद्धिको मोडेल विकास गर्नु पर्छ। त्यसरी आफ्नै मौलिक विशेषतामा विकास गरिएको मोडेललाई कार्यान्वयन गरी त्यस क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी निरन्तर हटाउँदै परिष्कृत मोडेल बनाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नु पर्छ।
सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत
मुलुकको आर्थिक गतिविधि तथा आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति प्रतिविम्बित गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा केही समस्या देखिए पनि सामाजिक क्षेत्रमा भने सुधारका सङ्केत देखिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा आमनागरिकको पहुँच बढ्नुका साथै अन्य सामाजिक क्षेत्रका सूचकाङ्कमा समेत सकारात्मक परिणाम पाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
विसङ्गतिको विरोध, व्यवस्थाको प्रवर्धन
आधुनिक नेपालको सबै कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनको साक्षीका रूपमा नेपाली पत्रकारिता रहेको छ । साक्षी मात्र पनि भनेर पुग्दैन होला, पत्रकारिता ती क्रान्ति र आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार पनि बन्न पुगेको छ । क्रान्ति र आन्दोलनकै क्रममा कतिपय सञ्चार संस्थासमेत जन्मिएका छन् । । त्यसकारण नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र मिडियाको सम्बन्ध एउटा शब्द वा वाक्य विशेषले मात्र व्याख्या गर्न पनि गाह्रो छ । मिडियाले आन्दोलनलाई सघाएको छ आन्दोलनले मिडिया जन्माएको पनि छ । आन्दोलनको सफलतालाई संस्थागत गर्ने पवित्र उद्देश्यले परिवर्तनसँगै मिडियाको सङ्ख्या पनि थपिने गरेको छ ।
सन्दर्भ : गणतन्त्र दिवस गणतन्त्रका उपलब्धि
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज जेठ १५ गते १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । विसं २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो ।
प्रतिवेदनकै लागि शिक्षा आयोग !
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । शैक्षिक सुधारको जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोग गठनको सिधै प्रस्ताव गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश गरिएको हो ।
नयाँ प्रणालीको मूल्य
नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यसले संस्थागत हुने आधार पाएको छ । यस व्यवस्थालाई संसारमा अपनाइएका शासन पद्धतिमध्ये सर्वोत्कृष्ट पद्धतिको रूपमा लिने गरिन्छ । गणतन्त्रको अर्थतिर जाँदा यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, जहाँ शासनाध्यक्षमा राजा वा सम्राटको बदलामा जनताकै प्रतिनिधि सर्वोच्च पदमा आसीन हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थामा देशको सम्प्रभु जनता वा जनताले चुनिएर पठा
आरोह–अवरोहका पन्ध्र वर्ष
राजनीतिमा स्वतन्त्रता, प्रशासन यन्त्रमा सदाचारिता, समाजमा अनुशासन र व्यक्तिमा सच्चरित्रता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले खोज्छ । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि सर्वत्र बढ्दै गएको राजनीतिमा निरङ्कुशता, प्रशासन यन्त्रमा स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीन समाज र व्यक्तिमा उदण्डता जस्ता कुराले तेस्रो जनआन्दोलनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै आघात पर्न थालेको छ । आफू मात्रै ठिक र अरू सबै गलत भन्ने भावना राजनीतिक दल र नेतामा बढ्दै जाँदा पश्चगमनका पक्षमा रहेकाहरूलाई शिर ठड्याउने अवसर प्राप्त भइरहेको छ । नकारात्मक परिणामको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा गणतन्त्रका सकारात्मक परिणाम ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थापन
सार्वजनिक व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय हो । समग्र मुलुकको उन्नति, प्रगति र समृद्धिमा सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो लोकतन्त्रको आधारशिला हो । उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कार्यप्रणाली हो । यसको क्षेत्र व्यापक छ । यो निरन्तर चलिरहने गतिशील प्रव्रिmया हो । यसलाई सधैँ उचित रूपमा अगाडि बढाउन सबैको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको एउटा पात्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा राम्रो गर्छु भनेर हुने कुरा होइन । यो त समग्र विश्वको साझा पद्धति हो जसलाई राज्यले निर्देशित गर्नुका साथै कानुनद्वारा स्थापित र व्यवस्थित गरिन्छ ।