छुनु र नछुनुको सञ्चारशास्त्रीय अध्ययन
बौद्ध लामाको भेषमा रहेका एकजना युवक र एकजना चलचित्र अभिनेत्री हालैका दिनमा धेरै चर्चा वा विवादमा परेका घटनासँगै नेपालमा छुवाइ (स्पर्श) बारे सार्वजनिक बहस बढेको छ । उक्त बहसले स्पर्श पनि राम्रो स्पर्श (गुड टच) र नराम्रो स्पर्श (ब्याड टच) बारे धेरैजनाको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।
पाठ्यपुस्तककै पिरलो
विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ ले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै वितरण केन्द्रहरूमा पाठ्यपुस्तक पु-याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली मिडियामा नवीन अभ्यास
‘मिडिया’ शब्द नेपालीमाझ केही वर्षयता सहलिया बनेको छ । ‘मिडियम’ शब्दको बहुवचन ‘मिडिया’को प्रयोग बढेको छ, व्यापक भएको छ । यो एकभन्दा बढी पेसाकर्मीको साझा शब्दजस्तै बनेको छ तर यसबाट विशिष्टीकृत मिडियाको पहिचानको सङ्कट गहिरिँदै छ ।
सम्पदा संरक्षण सामाजिक दायित्व
हरेक मुलुकको आफ्नै मौलिक सभ्यता, संस्कृति र संस्कार हुन्छ । सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा र इतिहास नै त्यो मुलुकको परिचय र राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि हो । विश्वका अति प्राचीन मुलुकमा पर्ने नेपालको आफ्नै विशेषता छ । नेपालको भौगोलिक वनावट, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र पौराणिक कालसम्म जोडिएको चर्चा र परिचयले हाम्रो सभ्यता स्रोतको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राज्यस्रोत वितरणको मूल्य
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर पदग्रहण गरेपछिको बैठकमै अधिकांश पदाधिकारीले लोकप्रिय निर्णय गर्न थालेका छन् । यसअघिको कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यस्तै गरेका थिए । समाजको पिछडिएको वर्ग र समुदाय, सीमान्तकृत वर्ग, अशक्त, रोगी, राज्यकै नीति र पद्धतिको खोट, नियत र कतिपय अवस्थामा बेवास्ताजस्ता विभेदका कारणबाट माथि उठ्न नसकी पिँधमा रहेका मानिसलाई माथि उकास्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यसका लागि आरक्षणको व्यवस्था नै गरिएको छ ।
मधेशमा नयाँ समीकरण
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणमअनुसार नेपाली कांगे्रस पहिलो दल बनेको छ । नेकपा (एमाले) दोस्रो, नेकपा माओवादी तेस्रो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चौथो, नेकपा (समाजवादी) पाँचौँ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छैठौँ दलका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । यस अतिरिक्त केही साना दल पनि छन् जसले आफ्नो दलीय उपस्थिति दर्ता गराएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार
सामाजिक संरचनामा राजनीति
कुनै पनि समाजको सचेतनाको अवस्था बुझ्न उक्त समाजले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, कुन किसिमले सम्बन्धित विषयलाई ग्रहण गर्छ वा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्नेमा निर्भर गर्छ । प्रायःजसो मानवनिर्मित भौतिक र रासायनिक क्रियात्मक परिवर्तन तुरुन्तै देखिन वा अनुभूति गर्न सकिन्छ तर सामाजिक परिवर्तन यति सूक्ष्म रूपले भइराखेको हुन्छ कि सतहमा देखिन र अनुभूति गर्न लामो समय नै चाहिन्छ । यसको अर्थ परिवर्तन रोकिएको हुँदैन ।
फोहोर व्यवस्थापन सबैको जिम्मेवारी
मन्दिरै मन्दिरको पौराणिक सहर काठमाडौँ आजभोलि फोहोरको डुङ्गुरले पुरिएको छ । फोहोरको डुङ्गुर हुनुमा हामी सबै दोषी छौँ । एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा एकजुट भएर लाग्नु सबैको कर्तव्य हो ।
निर्वाचनमा लाभ, हानिको बहस
निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्न उम्मेदवारले जे कुरा बोलेका हुन्छन्, त्यसको सार्वजनिक सत्यताको परीक्षण जनताले गरिरहेका हुन्छन् । प्लेटोकालीन युनानी राज्यव्यवस्थादेखि नै मानिसमा सत्य जान्ने जिज्ञासा प्रबल रूपमा थियो । आफ्नो अडानमा अटल भई बस्दा शुकरातले हेमलक विषपान लिन तयार भए तर वचन फेर्न तयार भएनन् । मानिसको विकास राज्यबाट बाहिर रहेर सम्भव नहुने भएकोले नै दलहरूले मानवोचित गुणहरूको विकासका लागि प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरिरहेको यथार्थ हो ।
अबको सिकाइ बालमैत्री
बालबालिकालाई कक्षामा विषयवस्तुको ज्ञान सिकाउने नयाँ शैली र प्रविधि प्रयोग गर्ने शिक्षकबाट नै बालबालिकाले लाभ उठाउँछन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष देखाएर पढाउँदा छिटो सिक्ने र सम्झने हुन्छन् ।
प्रणालीगत सुधारले श्रम स्वीकृतिमा चाप
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा जानेले नयाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भने श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई काम गरी फर्केकाले पुनः सोही देशमा काम गर्न जान अनिवार्य पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम
फोहोरबाटै प्राङ्गारिक मल
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित हाम्रो देशका सबै भाग स्रोतसाधनले सम्पन्न छन् । ठाउँअनुसार आफ्नै किसिमका विशेषता छन् । त्यसको पहिचान र सदुपयोग हामीले कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्नेमा निर्भर छ ।
साझेदारीबाट विकासमा फड्को
विकास र समृद्धिका लागि राज्यहरू नागरिकबाट तीव्र दबाबमा छन् । परिवर्तनको गतिशीलतासँगै सर्वसाधारणहरू नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिमा सेवा र विकास चाहिरहेका छन् । उदार लोकतन्त्रको कारण पनि सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू विस्तार भएका छन् । राज्य मात्र विकास र सेवाको प्रदाता होइन, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेका छन् भन्ने मान्यतासाथ विकासमा साझेदारीको अभ्यास हुन थालेको हो ।
युवालक्षित बजेट
पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण, स्थिरता, रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक समृद्ध, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण जस्ता एकदमै सुन्दर उद्देश्य राखिएका छन् । यी उद्देश्य पूरा गर्न बजेटमा प्राथमिकता चयन गरिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सर
मधेशी दलको घट्दो प्रभाव
गत महिना सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल नकपा माओवादी केन्द्रको उपस्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । पोखरा र हेटाँैडाजस्ता प्रमुख पालिकामा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई पनि सराहनीय मान्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना
भ्रष्टाचार नैतिक, अनुशासित र सभ्य समाजका लागि कलङ्कको टीका हो । पूर्वीय दर्शनमा हामीले कल्पना गर्ने गरेको रामराज्यको दुश्मन हो । सार्वजनिक हित र भलाइका लागि लगानी गरिने सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर लगाउने, -याल काढ्ने र आँखा गाड्ने भ्रष्ट व्यक्ति र समूहको कालो मनबाट सिर्जित रातो अपराध हो– भ्रष्टाचार ।
सार्वजनिक संस्थान सवलीकरण
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर व्यवसाय तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित, स्वतन्त्र अस्तित्व एवं व्यावसायिक चरित्र भएको, कानुनी रूपमा स्थापित र जनताप्रति उत्तरदायी संस्थान नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी उद्यम, सरकारी संस्था, सरकारी स्वामित्व भएका संस्थान, समाजवादीकृत उद्योगको नामले पनि चिनिन्छ ।
एलएलबी खारेजीको बहस
कानुनको स्नातक तहमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रम फेजआउट गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपश्चात् सो सम्बन्धमा कानुनी वृत्तमा बृहत् छलफल र बहस आरम्भ भएको छ तर स्वस्थ बहस हुनुको सट्टा विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक, केही कानुनका विद्यार्थी र केही कानुन व्यवसायीसमेतले पेसाको गरिमालाई बिर्सेर गालीगलौज र असभ्य भाषा प्रयोग गरी रिटका सम्बन्धमा ज्यादै प्रतिक्रियात्मक भएको देखिन्छ ।
पाठ्यपुस्तकको विकल्प
नेपालमा कोभिड–१९ का कारण २०७९ को शैक्षिक सत्र एक महिना ढिलो हुन पुग्यो । नेपाल सरकारले वैशाख महिनामै वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र भर्ना अभियान चलाउन परिपत्र गरेअनुसारका कार्य भए ।
जोखिम घटाउन नागरिक भूमिका
विश्वव्यापी उदारीकरण, विभिन्न क्षेत्रीय, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता भएसँगै उपभोक्ताले विश्व बजारमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने अवसर र अधिकार पाएका छन् । देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजारको पहुँचमा पु-याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसरका साथसाथै विदेशी मालसामानको सजिलै उपभोग गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ ।
गठबन्धनका आगामी सम्भावना
निर्वाचनको परिणाम लगत्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) विजयको खुसीयालीमै अल्मलिएका छन् । निकटमा आउँदै गरेको प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारीमा उनीहरू त्यति सजग देखिएका छैनन् । राजनीतिक रूपमा गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले स्थानीय सरकारका कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समिति गठनमा एक भएर जाने निर्णय गरे पनि परिणाम त्यसअनुरूप आउन सकेनन् । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि सँगै जान्छ वा जाँदैन भन्ने विषयमा प्रष्ट छैन ।
स्थानीय निर्वाचनको सन्देश
नेपालको मौजुदा राजनीतिक संरचनाअनुसार गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार दोस्रो पटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाबाहेक ७५२ स्थानीय तहको परिणाम आइसकेको छ । त्यहाँ पहिले भएको निर्वाचनमा विवाद भएकोले निर्वाचन आयोगको आदेशानुसार पुनः मतदान हुँदैछ । सार्वजनिक भएको निर्वाचन परिणामअनुसार, हालसम्म नेपाली कांग्रेसले नगरप्रमुखमा ३२९ ल्याएर पहिलो, एमाले २०५ ल्याएर दोस्रो र
बजेट कार्यान्वयनका अवरोध
चालू आर्थिक वर्ष बित्न अब धेरै समय छैन । सामान्यतया असारलाई अन्तिम र हिसाबकिताब मिलाउने महिनाका रूपमा लिइन्छ । असारमा जथाभावी खर्च गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालयले नै अनेक कार्यविधिले नियमितता दिएको छ ।
सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच
नेपालको संविधानअनुसार अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट पेस गरिसकेको अवस्था छ । यसैगरी संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानअनुरूप नै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो निकायमा बजेट पेस गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा ‘स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक समृद्धि’सहित पाँचवटा उद्देश्य चयन भएको पाइन्छ । यसैगरी दसवटा विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी बजेट
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँँको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । बजेटले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधन, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण गर्नेजस्ता उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणसँगै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरणको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्ट्याइएको छ
