• १७ माघ २०७९, मङ्गलबार

दासत्व उन्मूलनका समस्या

blog

आज संसारभरि अन्तर्राष्ट्रिय दासत्व उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदै छ । आजभन्दा ७३ वर्षअघि सन् १९४९ को आजको दिनमा (डिसेम्बर २) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले व्यक्तिको आवागमन र अन्यको वेश्यावृत्ति शोषणको दमनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । यौन शोषण, मानव बेचबिखन, बालश्रमको सबैभन्दा जघन्य रूप, जबरजस्ती विवाह र सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोगका लागि बालबालिकालाई जबरजस्ती भर्ती गर्नेजस्ता आधुनिक दासत्व अन्त्य गर्न यो अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस मुखरित छ । आज संसारमा ४.३ करोड मानिस दास छन् । करिब २५ प्रतिशत दासत्वको चङ्गुलमा बालबालिका रहेको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्छ ।

तत्कालीन नेपालमा विद्यमान रहेको दास प्रथालाई लिएर चन्द्रशमशेरले १९८२ को मङ्सिर १४ मा टुँडिखेलमा ७९ पृष्ठ लामो ऐतिहासिक भाषण गरेका थिए । “आफूले आर्जन गरेको धन आफ्नै हुन्छ भन्ने ऐन करियालाई थाहा थिएन । थाहा पाएपछि आफ्नो कमाइबाट आफ्नो घरबार जोर्ने मौका पाउने रहेछौँ भन्ने ज्ञान भई तिनीहरू झन् मेहनती हुन जानेछन् । यस्ता तरहले आफ्नो जन्मभूमिमा प्रेम बसाउने मुख्य दुई कुरा आफ्नो जहान बच्चा भन्न र आफ्नो घरबार भन्न पाउने बाटो यिनीहरूलाई हुन जानेछ ।” यो त्यही भाषणको सानो पङ्क्ति हो । भाषणको साढे चार महिनापछि उनले यो कुप्रथालाई ऐनद्वारा निर्मूल गर्ने आँट पनि देखाए जुन कार्य १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनकालको उपलब्धि मान्नुपर्छ । 

नेपालमा वि.सं. १९८३ मा दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा भए पनि विभिन्न स्वरूपमा दासता प्रथा अझै कायमै छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन र संस्थागत प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा करिब एक प्रतिशत मानिस आधुनिक दासत्वको पीडा भोगिरहेका छन् । यसले प्रत्यक्ष रूपमा ७० हजार परिवारलाई मर्कामा परेका छन् । नेपाल केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०२१ को राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख (१५.३%) बालबालिका बालश्रमको सिकार छन् । सार्वजनिक यातायात, चमेना गृह, खाजा पसल, इँटा भट्टा, घरेलु र प्याकेजिङ क्षेत्रको काममा बालश्रमिकमाथि ज्यादतीपूर्ण घटना भइरहेका छन् । 

सरकारी अध्ययनले विगत पाँच वर्षमा करिब १० हजार बालबालिकासहित ६१ हजारभन्दा बढी नेपाली विशेषगरी कृषि, वन तथा निर्माण क्षेत्रमा जबरजस्ती श्रममा परेका छन् भनी दस्ताबेजीकरण गरेको छ । हाम्रा निम्ति अर्को चुनौती मानव बेचबिखन र तस्करी नियन्त्रण रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल प्रहरीले समातिएका १६२ जनामध्ये १३४ वटा घटना अनुसन्धान ग¥यो भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १४६ वटा मुद्दामा ३०० शङ्कास्पद व्यक्तिविरुद्ध कारबाही अघि बढायो । जिल्ला अदालतहरूले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनअन्तर्गतका ७२ वटा मुद्दामा १६४ बेचबिखनकर्तालाई दोषी ठहर गरे । ५०१ जना प्रतिवादी संलग्न कुल २१४ मुद्दा जारी रहे । 

अघिल्लो अवधिमा प्रहरीले २४० जना शङ्कास्पद व्यक्ति संलग्न ९७ वटा अनुसन्धान थालेको थियो र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले १७० वटा मुद्दामा ४१५ जना शङ्कास्पद व्यक्तिका विरुद्ध कारबाही अघि बढाएको थियो, परिणामस्वरूप ८८ मुद्दाका २०२ जना बेचबिखनकर्ता दोषी ठहरिएका थिए । भारत र खाडी मुलुकमा यौन हिंसाजन्य घटनाको पीडामा प्रायः नेपाली नै पर्ने गरेका छन् । मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखनविरुद्धको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ३५ हजार व्यक्ति बेचिने गरेका छन् । बेचबिखनमा पर्नेहरूमा महिला, पुरुष र बालबालिका सबै छन् । प्रायः पुरुष निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन् भने महिला यौनजन्य कर्म गर्न विवश छन् ।

४५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको अनुमान छ । नेपाली श्रमिकका मुख्य रोजगार गन्तव्य खाडीका देश र मलेसिया हुन् । आँकडाअनुसार सामान्य अवस्थामा पनि नेपाली श्रमिकका गन्तव्य देशमा २० प्रतिशत प्रभावित हुने गरेका छन् । अपारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, बढीभन्दा बढी गैरकानुनी सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता, रकम बुझाएको बिल, भर्पाइ नपाउनु, कम्पनीसँगको सम्झौताको प्रतिलिपि प्राप्त नहुनु, गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि म्यानपावर र एजेन्टले दिएका आश्वासन, तलब, काम गर्ने समय, कामको प्रकृति फरक हुनु वा प्राप्त गर्न नसक्नुजस्ता समस्या वैदेशिक श्रममा रहेकाले भोगिरहेका छन् । पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली विदेशमा अवैध रूपमा बसेर काम गर्दै आएको अनुमान छ । युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक विपत्ति र रोगको महामारी हुँदा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्न समस्या हुने देखिन्छ । साथै स्रोतको अभाव र दुरुपयोगको जोखिम रहेको हाम्रो साझा अनुभव र सिकाइ रहेको छ । 

नेपालमा कृषिजन्य श्रम शोषणको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । कमैया मुक्ति घोषणा भएको २२ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत समस्यामा रहेकालाई हर्ष न विस्मातजस्तो हुन पुगेको छ । जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्ने कमैयालाई २०५७ साल साउन २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । कैलाली जिल्लामा मात्रै नौ हजारमध्ये ३६४ परिवारको अझै पुस्र्थापना हुन सकेको छैन । पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका थुप्रै ठाउँमा कमैया प्रथा समाधान पर्खेर बसेको छ । 

दासत्व भनेको अरू मानिसको स्वामित्वमा रहेका व्यक्तिका बारेमा कम र छोड्न सक्षम नभएको, शोषण र पूर्ण रूपमा अरू कसैद्वारा नियन्त्रित हुनुजस्ता पक्षका बारेमा बढी हुनुलाई शाब्दिक रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाली समाजमा समेत आधुनिक दासत्व के हो भन्नेबारे चेतना बढ्दै गएको छ । पेसागत सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न, जोखिम कम गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकेमा हामीले दासत्व उन्मूलन गर्ने दिशामा ठूलो नतिजा हासिल गर्न सक्थ्यौँ । 

आधुनिक दासत्व उन्मूलन गर्ने भनेकै ‘रोकथाम, संरक्षण र दण्ड’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ । राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताको कृत्यले राज्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो राज्य नीतिमार्फत वा राज्य अङ्ग वा अधिकारीको कार्य वा बहिष्कारमार्फत आधुनिक दासत्व अपराधको आयोगमा संलग्न छन् । राज्यले समस्याको पहिचान गर्दै दासत्व उन्मूलन गर्न अवसरको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारको उद्धारको तयारीका निम्ति आफ्नो देशका कामदारलाई विदेशमा ट्रेस गर्न सक्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । 

नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन ठोस पहल गर्नुको विकल्प छैन । बैङ्कको रबैयासमेत ‘अरूलाई त दहीमा चिनी, हामीलाई भने पानी नि नदिनी ?’ जस्तो छ । मध्यमवर्गीय मान्छे कर्जाबाट वञ्चित हुनु राज्यको वित्त व्यवस्थापनको अन्यायपूर्ण कमजोरी हो । उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ट्रेड युनियनलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो ।

दासत्व उन्मूलनको विशाल अभियानमा सङ्घीयता प्रक्रियालाई पुनरुत्थान, सुदृढीकरण वा आवश्यक संरचना परिचय गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न राजनीतिक दल र सरोकारवाला कटिबद्ध हनुपर्छ । बौद्धिक र कर्पोरेट अफिसका वातानुकूलित कोठामा मिठा शब्दले ओतप्रोत आधुनिक दासत्वका विभिन्न रूपलाई सम्बोधन गर्न सबैले आफ्नो क्षेत्रको समस्या खुलेर बहस गर्न तयार हुनुपर्छ । 

श्रम र श्रमिकको परिभाषा एक पटक सबैले फेरि बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । प्रादेशिक नीति कार्यक्रमअन्तर्गत आकर्षक ग्रामीण तथा सहरी अर्थतन्त्र र रोजगारीका अवसरको विकास गरी बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा अब गठन हुन लागेको प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । हरेक रोजगारदाताको एचआर अडिट गर्ने कानुन अबको संसद्ले ल्याउनुपर्छ । श्रम शोषण गर्ने र न्यूनतम सर्त पूरा नगर्ने रोजगारदातालाई कालो सूचीमा राख्ने आँट गर्नैपर्छ ।

नेपालमा सम्मानित श्रम, दासत्व उन्मूलन, मानव अधिकारको पक्षमा संविधान र कानुन पर्याप्त छन् । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन–२०५६, बोनस ऐन–२०३०, श्रम ऐन–२०७४, ट्रेड युनियन ऐन–२०४९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी राजपत्र, श्रमिक आपूर्तिकर्ताले श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने सेवा, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली–२०६२, बोनस नियमावली–२०३९ (संशोधनसमेत मिलाइएको), श्रम नियमावली, सामाजिक सुरक्षा नियमावली, ट्रेड युनियन नियमावली– २०५० इत्यादि । कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउन राष्ट्रिय सहमति र उत्साह हुनुको विकल्प छैन । 

राज्यका निकायमा श्रम गर्नेहरूलाई प्राप्त हुने तलबले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत हम्मेहम्मे अवस्था छ । राज्यले कर्मचारीलाई उत्साह गर्न नसकेको र राजनीतिक रूपमा कर्मचारीसमेत नेतृत्वको दासत्वको कुनै अवस्थामा रहेको नागरिक स्तरमा बुझाइ छ । यो बुझाइ फेर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्र नागरिक समस्या हाल गर्न पूर्ण रूपमा लाग्ने अवस्था नबनेसम्म सकारात्मक र फरक परिणाम आउँदैन ।