कृषि उत्पादन क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । कृषि पेसाप्रति उत्साह जगाउन तिनै तहका सरकार लाग्नु पर्छ । उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । धेरै जसो खेतबारी बाँझै छ । बाँझिने क्रम बढ्दो छ । जति उत्पादन हुँदै आएको छ, त्यसलाई भने घट्न दिनु हुँदैन । पहाडमा मात्र हैन तराईमा समेत खेतबारी बाँझो छ । काम गर्न सक्ने युवा खाडीतर्फ लागिरहेका छन् । पहाडका गाउँ रित्तिँदै छन् । गाउँमा बाँकी रहेका मानिस घरजग्गा त्यसै छोडेर कोही सहर पेसका छन् भने कोही तराईतिर । बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । गाउँ जङ्गलले भरिएको छ । जङ्गली जनावरका कारण गाउँमा बस्नै नसकिने अवस्था छ । ४० प्रतिशत घर रित्ता छन्, रित्तिने क्रम जारी छ ।
पहाडका गाउँमा मात्र होइन, तराई र भित्री मधेशमा पनि जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ । किसानले पहिला जस्तो मकै, गहुँको खेती त गर्नै छोडेका छन् । चितवनमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय छ, विभिन्न ठाउँमा कृषि क्याम्पस छन् । अनुसन्धानशाला छन् । कृषिसँग सम्बन्धित संस्था बढेका छन् । केन्द्रले मात्र हेर्न भ्याएन भनेर प्रदेश बनेका छन् । असङ्ख्य मन्त्री, सांसद एवं वरिष्ठ कृषि अधिकृत छन् । गाउँ तथा सहरका सभासम्मेलनमा विभिन्न दिवसमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त पदक, अलङ्कार भिरेका विशेषज्ञ विद्वान् पनि देखिन्छन् । माथि उल्लिखित समस्या समाधान तर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्न कसैले पनि आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेको पाइएन ।
सङ्घ र प्रदेश मन्त्रीहरूले बजेट बढाएपछि आफ्नो दायित्व पूरा भएको सम्झने प्रचलन छ । बिनाव्यवस्थापनको बजेट बाटैमा चुहेर सिधिन्छ । धेरै दुरुपयोग हुन्छ, थोरै सदुपयोग । हामी सबै नेपालीको धारणा नै नाफामुखी बनेको छ । के गर्दा निर्दिष्ट जिम्मेवरी पूरा गरेर तोकिएको क्षेत्रको उन्नति हुन्छ भन्ने तर्फभन्दा के गर्दा आफूलाई दुई/चार पैसा फाइदा हुन्छ भन्ने सोचाइ राखेर योजना तर्जुमा गरिन्छ । यसको उपचार नभएसम्म विकासको गति द्रुत गतिमा अघि बढ्दैन । सबै क्षेत्रमा अल्पसङ्ख्यामा असल व्यक्ति नभएको होइनन् तर उनीहरूको सद्विचार सद्व्यवहार बहुसङ्ख्यकलाई मन पर्दैन । मन्त्री आफैँमा विशेषज्ञ हुँदैनन् । सबै विद्वान् पनि नहुन सक्छन् । उनीहरूका सल्लाहकार पनि लोभको झोली भिरेरै प्रवेश गरेका हुन्छन्, अवसरको उपयोग गर्न चाहन्छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा अब कसले के गर्ने त भन्ने विषय सवाल उपस्थित हुन्छ । राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न चेतनशील विद्वान् वर्ग, विशेषज्ञ, सचेत नागरिक र विवेकशील सञ्चारकर्मीको दायित्व हुन्छ । आफ्नो योग्यता र प्रतिभा लगानी गरेर पेट पाल्नुपर्ने यो वर्ग कुनै नेताको पछि नलागी आफ्नो योग्यताले बाँच्न सक्नु हुन्छ । स्वतन्त्र विचार प्रवाहित गर्न सक्नु हुन्छ । सत्यको मार्गमा वैचारिक अग्रगति दिन सक्नु हुन्छ । नेताको चाकडी गर्नु भन्दा समाज र राष्ट्रको उन्नति हुने जनसाधारणमा सेवा पुग्ने क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न तर्फ लाग्नु भयो भने सम्मान बढ्ने छ ।
देशको विद्वान् वर्गमा यो विचार आउनु पर्छ । देशको बिग्रेको अवस्था सुधार गर्ने, सही बाटोमा हिँडाउने काम चेतनशील विद्वान् वर्गको नै हो । विद्वान् र विशेषज्ञले गल्ती गरेर नै देश बिग्रेको हो । आखिर काम गर्ने निर्णायक शक्ति यही वर्ग हो । नेता, मन्त्री अरू भए पनि सल्लाह दिने र काम गर्ने यही वर्ग हो । कर्मचारी विशेषज्ञ, न्यायाधीश, वकिल सञ्चारकर्मी, शिक्षक, सल्लाहकार जे भने पनि यही वर्ग हो । विद्वान् र विशेषज्ञको बुद्धि बिग्रेर नै देशको अवस्था बिग्रेको हो । नेताले गर्न सकेनन् भनेर मात्र भएन कर्मचारीतन्त्र वा सल्लाहकारले पनि सुधार्न सक्छ, बेठिक काम रोक्न सक्छ । देशको स्थिति सुधार्ने जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो ।
उत्पादन बढाउने हो भने कृषि पेसालाई लाभदायक बनाउनु पर्छ । खेती गरेर घाटा हुने अवस्था किन आयो ? कृषि कार्यमा कडा परिश्रम चाहिन्छ । अनि यही पेसा गर्नेले घाटा पनि बेहोर्नु पर्ने ?
प्रायः यो पेसा गर्नेहरू पढाइलेखाइमा कमजोर नै देखिन्छन् । सङ्गठित रूपमा आफ्नो आवज बुलन्द गर्न पनि सक्दैनन् । आफ्नो हक अधिकारका बारेमा सबैलाई ज्ञान पनि छैन । सङ्गठित हुन पनि जान्दैनन् । राजनीतिमा विभाजित छन् । राजनीतिले भनेपछि विभिन्न झन्डा बोकेर अघि सर्त तयार हुन्छन् । आफ्नो पेसा लाभदायी बनाउन सङ्गठित भई सबै पेसाकर्मी एउटै झन्डामुनि गोलबद्ध हुनु पर्छ । आफ्नो आर्थिक र सामाजिक उत्थानका लागि माग राखी आवाज घन्काउन जान्दैनन् । किसान वर्गले नारा जुलुसका साथै हडलात गरेर बस्न पनि समय मिल्दैन । मौसम गएपछि फुत्केपछि काम हुँदैन । आफैँ भोकै परिन्छ । अनि सबैतिरबाट ठगिने पनि यही किसान वर्ग हो । किसानको शारीरिक अवस्था बोलीचाली, वेशभूषा नै परिचय हुन्छ । जहाँ गए पनि ठगिन्छन् । बजार होस् वा काम लिएर कुनै सरकारी कार्यालय । यो श्रमजीवी मानिस हो, यसलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनु पर्छ । यसैको पसिना सिँचेर अन्नादिको उत्पादन भएको छ । यो वर्गलाई ठग्नु हुँदैन, सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने भावना कसैमा पनि आउन सकेन ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न मल, जल र श्रमका साथै उन्नत बिउ, उपकरण र सिप आवश्यक तत्व हुन् । हाम्रोमा मल र जलको ठुलो समस्या छ । किसानले परम्परागत किसिमले पशु, स्याउला, पातकर आदिबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन छोडिसके, सबै आधुनिक रासायनिक मल प्रयोग गर्न सजिलो मान्छन् । ट्र्याक्टरले जोत्न खोज्छन् । मल र ट्र्याक्टरको मूल्यवृद्धिले उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी यसैमा जान्छ । जनश्रमको ज्याला पनि त्यत्ति नै बढेको छ । सबै मौसममा सबै ठाउँमा नहरको पानी पुग्दैन । पम्पसेटबाट तान्नु पर्छ । बिजुली र तेलको पनि मूल्यवृद्धि भइरहन्छ । औषधी नभई फर्सी पनि फल्दैन । वातावरण खराब छ । यो सबैको मूल्य चुकाउँदा किसानलाई के बाँकी रहन्छ, किसानले दैनिकी चलाउने अनि, यस्तो घाटा लाग्ने व्यवसाय कसले गर्ने ? किन गर्ने ? आजभन्दा २५ वर्षअघि अन्नको मूल्य र ट्र्याक्टरको भाडा कति थियो, अहिले कति भएको छ । मल, ट्र्याक्टर, भाडा, मजदुरी र अन्नको मूल्य कति कति प्रतिशत बढेको छ । यसको तुलनात्मक अध्ययन चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? सरकारले कुन क्षेत्रमा के कस्तो सहयोग गर्नु पर्छ र कृषि पेसा आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धन कसले गर्ने हो ? कृषि विशेषज्ञ र कृषि विकास कार्यालय गाढा निद्रामा छ । कृषि र कृषि व्यवसायको उत्थान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
साँच्चै कृषि उत्पादन बढाउने हो भने मल कारखाना खोलेर मलको मूल्य ६० प्रतिशत कम गर्नु पर्छ । यही अनुपातमा ट्र्याक्टरको भाडामा अनुदान दिनु पर्छ । विद्युत् महसुलमा ६० प्रतिशत अनुदान दिनु पर्छ । उत्पादित अन्न सरकारले उचित मूल्यमा किन्नु पर्छ । बिचमा बसेर खाने शोषकलाई पहिचान गरेर कमजोर तुल्याइनु पर्छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरका वडामा शीतभण्डार बनाउनु पर्छ । बैङ्क किसानमैत्री हुनु पर्छ । कृषि र पशुको उपचार निःशुल्क हुनु पर्छ । माटो जाँच गरेर आवश्यक उपचार निःशुल्क गर्नु पर्छ । पहाडी क्षेत्रको जङ्गलमा भएको अनुपयोगी बिरुवा मासेर उपयोगी, मूल्यवान् रुख लगाउन पालिकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । श्रीखण्ड, रत्तचन्दन, चिउरी, रिठो, साल, सल्लो, चाप दार गिठो आदि रोप्नु प¥यो । सामान्य काठमा बाहिर श्रीखण्डको गन्ध रखेर प्यास्टिक बेरेर प्रशस्त मात्रामा आएको छ । काठको घुलो श्रीखण्डको नामले आयात भएको छ । यो वस्तु विज्ञबाट जाँच गरेर सरकारी तहबाटै ल्याउनु प¥यो । वन विभागले नर्सरी बनाउँदा, मूल्यवान् काठ, औषधी, फलफूल आदिका बिरुवा वितरण गरेर उपयुक्त जमिनमा सार्न लगाउनु प¥यो । कृषि विकास कार्यालय र वन कार्यालयले गर्नुपर्ने कार्य सन्तोषजनक भएको देखिएन, यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने लगानी गर्नुको अर्थ हुन्न ।
कृषि क्षेत्रको उन्नतिबिना अर्थतन्त्र मतबुत बनाउन सकिन्न । काम गर्ने बल भएका युवा पलायन भएका छन् । बाँकी रहेकाले पनि खेतीको काम गर्न चाहँदैनन्। घाटा पर्ने पेसा किन गर्ने ? विशेषज्ञ, प्रशासक नेतृत्व वर्ग र अर्थशास्त्रीको गोलमेच सम्मेलन गरेर कृषि पेसालाई कसरी सम्मानित बनाउन र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई पेसाप्रति कसरी आकर्षित गराउन के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । कृषि व्यवसाय लाभदायी र आकर्षक नबनाएसम्म उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्न । युवकयुवतीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि सकिन्न । पढेलेखेका विद्वान् र पाखुरामा बल भएका युवाको आफ्नो देशको नीति नियम र सरकारी क्रियाकलापप्रति विश्वास छैन । सबैमा गुमेको विश्वास फर्काउन सकियो र नीतिनियम किसान अनुकूल भए भने कृषि पेसाको मूल्य बढाउन सकिन्छ ।