मलेशियामा पुनः एकाधिकारको प्रयास : नेपाली श्रमिकका हितमा चुनौती

काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । मलेशिया नेपाली श्रमिकका लागि अझै पनि आकर्षक रोजगारी गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । हाल करिब पाँच लाख नेपाली मलेशियामा विभिन्न क्षेत्रका काममा संलग्न छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँको श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनमा देखिएको एकाधिकारको प्रवृत्तिले नेपाली श्रमिकका हितमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

मलेशिया सरकारले श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न ‘बेस्निट’ नामक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । उक्त कम्पनीले विगतमा पनि विभिन्न तरिकाले नेपालबाट मलेशिया जाने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार जमाउने प्रयास गरेको तथ्य उजागर भइसकेको छ ।

नेपाल र मलेशियाबीचको श्रम सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा केही महिना अघि उक्त कम्पनीले eBiomedical, eEmbassy र eRecruitment  नामक तीन मोड्युल प्रस्ताव गर्दै श्रम सम्झौता भित्रैबाट एकाधिकारलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेको थियो । तर उक्त प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो र जेनजी समूहको आन्दोलनपछि त्यसबेला सो प्रयास असफल भएको थियो ।

तर हालै, सोही विषयलाई नयाँ स्वरूपमा ल्याउँदै मलेशियामा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियाका लागि १० बुँदे मापदण्ड प्रस्तुत गरिएको छ । यसले पुनः एकाधिकार स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा भए पनि पूर्ण नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ र मलेशियास्थित नेपाली दूतावास पनि लामो समयदेखि राजदूतविहीन छ । यस्तो अवसरलाई प्रयोग गरी नयाँ सरकारका प्रतिनिधिलाई सकारात्मक रूपमा प्रभावित पार्दै एकाधिकारलाई वैधानिकता दिने प्रयास भइरहेको देखिन्छ ।

केही वर्षअघि मलेशियाले बङ्लादेशबाट श्रमिक भर्ना गर्दा सोही कम्पनीमार्फत २५ वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको थियो । ती कम्पनीहरूले ठुलो आर्थिक शोषण गरेको प्रमाणित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनलगायतका संस्थाहरूको दबाबमा मलेशिया सरकारले छानबिन गरी ती कम्पनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

नेपालमा पनि सन् २०१५ (वि.सं. २०७२) तिर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सोही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा एकाधिकार कायम भएको थियो । सरकारद्वारा तीन सयभन्दा बढि स्वास्थ्य संस्था स्वीकृत भए पनि अहिले पनि करिब ३२ वटा संस्था मात्र मलेशिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन् ।

नेपालको श्रम ऐन र संविधानले श्रमिकको समान अवसर, गैरभेदभाव र निष्पक्ष व्यवहारको ग्यारेन्टी दिएको छ । त्यसैले गन्तव्य मुलुकले श्रोत मुलुकको कानुन र संवैधानिक प्रावधानको सम्मान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हुन्छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) भन्नुहुन्छ, “मापदण्डको नाममा श्रमिकको आर्थिक शोषण, रोजगारीका अवसरमा एकाधिकार र असमानता स्थापित गर्न खोज्ने प्रयास अस्वीकार्य छ । सरकारको जिम्मेवारी श्रमिकको हित र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसका लागि सूक्ष्म अध्ययन र सरोकारवालासँगको सहमतिको आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।”

श्रम आप्रवासन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री बनाउने दिशामा सरकारले अब गम्भीर पहल गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।