स्थानीय चुनावको सन्देश
कुनै राजनीतिक दलका एक नेताले प्रसङ्गवश भनेका थिए, “नेता हुन त्यसै सजिलो छ र ? अघिपछि प्रशस्त कार्यकर्ता हुनुपर्छ । पार्टीभित्र आफ्नो हैकम जमाउन सक्नुपर्छ, अझ जनताले पत्याएको पार्टीको झण्डा र सिद्धान्त बोकेर हिँड्न सकेमा मात्र भइन्छ नेता ।”
मितव्ययी गाउँका सिंहदरबार
सङ्घीय शासनअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । भुइँ तहबाट हेर्दा नागरिकको सहज पहुँच भएको र सानातिना समस्याको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैकारण हुनुपर्छ, गणतन्त्रको जगमा संविधान सभाबाट २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
गरिब र किसानमाथि बैङ्किङ विभेद
नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात (२०४८–०४९ साल) पछि सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैङ्क–वित्तीय क्षेत्र हो । झन्डै तीन दशकपछिको अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा २७ वटा ‘क’ वर्गका ठूला वाणिज्य बैङ्क, १८ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, २० वटा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ७१ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । अर्कोतिर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको जोड पनि वित्तीय कारोबारमै छ ।
गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष
स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको देशको शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जनतन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा वडा तहको सदस्यदेखि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उच्चतम पद राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदाधिकारी चुनावका माध्यमबाट चयन हुन्छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैँ चयन गर्ने परिपाटी हो– गणतन्त्र । हुन त नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि नै जनताको शासन आएको हो । जनताको, जनताद्वारा
निर्णायक पदमा महिला आरक्षण
देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालन प्रणाली वा प्रशासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता हुन थालेको छ । निर्णायक राजनीतिक पदमा आजसम्म पनि महिलाको सहभागिता आरक्षणका कारण भएको छ । आरक्षणको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन ।
स्थानीय तहका जिम्मेवारी
वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी गरियो । गणतन्त्रकै जगमा रहेर नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संविधानले स्थानीय तहमा पनि अधिकारसम्पन्न सरकारको बाटो अख्तियार गरेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्वशासन, सहशासन र साझा शासनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । जनता
प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएपछि यसमाथि छलफल पूरा गर्ने र जेठ १५ मा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
मीमांसा दर्शनमा आधारित सञ्चार सिद्धान्तीकरण
वैदिक परम्परामा मुख्य छ वटा दर्शनलाई प्राचीनतम् दर्शन मानिन्छ । साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्तलाई वैदिक षड् दर्शनमा समावेश गरिन्छ । यिनीहरूलाई आस्तिक दर्शन पनि भनिन्छ । आस्तिक दर्शनमध्येको मीमांसा दर्शनका सूत्रकार जैमिनि हुन् ।
सुर्तीको वातावरणीय चुनौती
सुर्तीमा करिब सात हजार प्रकारका हानिकारक रासायनिक पदार्थ पाइन्छन् । तिनले सुर्तीसेवक मानिसलाई मात्र होइन कुनै पनि जीव, वातावरणको जैविक र अजैविक संसारलाई नै हानि गरिरहेको हुन्छ । संसारमा हरेक साल घटीमा ६० खर्ब वटा चुरोट उत्पादन गरेर बिक्री गरिन्छ एउटा पनि नबिकी रहँदैन । अन्य धुवाँरहित सुर्तीजन्य परिकार त कति बनिन्छ त्यसको हिसाब छैन ।
बलात्कार प्रकरणमा हदम्यादसम्बन्धी बहस
हरेक देशको कानुनले बालबालिकाको उमेर हद तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १८ वर्षसम्मलाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पनि १८ वर्ष कम उमेरकालाई नाबालक, नाबालिका मानिन्छ । कानुनले उमेर तोक्नु सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण छ । त्यसैले विवाहका लागि पनि कानुनले उमेर तोकिदिएको छ ।
चट्याङबाट कसरी सुरक्षित रहने ?
पूर्वमनसुनको समयमा पर्ने चट्याङका कारण नेपालमा मात्रै सन् २०२१ को मे महिनादेखि २०२२ को मे महिनासम्म कुल ५२ जनाको निधन भयो । यही मे महिनामा मात्रै १३ जना र गत हप्ता मात्रै सात जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क विपत् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलको अध्यावधिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । पूर्वमनसुनको समय चट्याङका कारण धेरै क्षति हुने समय हो । हालमा पनि दैनिकजसो चट्याङका कारण भइरहेका क्षतिको विवरण बढ्दै गएकोे छ । विश्वमा हरेक वर्ष चट्याङका कारणले करिब २४ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । भने यो तथ्याङ्क नेपालमा लगभग १०० जना रहेको छ ।
निर्वाचनपछिको कांग्रेस रणनीति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने तिथि मात्र घोषणा गरेन, घोषित मितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न पनि गरायो । एकथरी व्यक्ति⁄वर्ग यस्ता पनि थिए जो तिथि नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी थिएनन् र सरकारविरुद्ध नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा क्रियाशील रहे । अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका विपक्षमा रहेका ती प्रयास असफल ठहरिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाली लोकतन्त्रले एउटा नयाँ ‘कोर्स’ समातेको छ ।
शान्ति सेनामा नेपालको ६४ वर्ष
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ सेना पठाउनेमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । नेपालसहित हाल १२१ देशका ७५ हजार ५१६ जना सैनिक गृहयुद्धमा फसेका मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । नेपालले हाल ११ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा २९५ महिलासहित पाँच हजार ५७० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । सङ्ख्याका रूपमा नेपाल शान्ति स्थापनार्थ सुरक्षाकर्मी पठाउनेमा विश्वमा दोस्रो स्थानमा पर्छ । बङ्गलादेशले सबैभन्दा बढी छ हजार ७१० जना सैनिक शान्ति सेनामा खटाएको छ ।
कार्यक्रम र बजेटको साइनो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको छ । बजेट भाषणअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि मुख्य विषय कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसक्यो भने निश्चय नै निर्धारित उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।
कानुन र नैतिकताको सम्बन्ध
कानुन र नैतिकताको विधिशास्त्रीय बहस इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ । प्राकृतिक कानुनी सम्प्र्रदायमा विश्वास राख्नेहरूले नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई जोड दिएका भए पनि विश्लेषणात्मक कानुनी मान्यता राख्ने बेलायती विधिशास्त्रीहरूले कानुनमा नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
कसरी घटाउने वृद्धभत्ता दायित्व ?
नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका योगदान गर्न सक्षम व्यक्तिको योगदानमा आधारित सामाजिक बीमामार्फत जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक संरक्षण गर्ने तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाअनुकूल नभएका नागरिकका लागि राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यी व्यवस्था राज्य कल्याणकारी हुनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषय हुन् तर नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिदृश्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने कल्याणकारी बन्नुको निश्चित सीमाहरू देखिएका छन् । वृद्धहरूको सुरक्षाका निम्ति २०५१/५२ बाट वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएकोमा हाल अन्य विभिन्न नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रम थप भइरहेको अवस्था छ । बढ्दो बुढ्यौली र पर्याप्त अध्ययनबिना परिवर्तन गरिने सुविधाका दरका कारण यस्ता सुविधाको दिगोपनाको सवाल खडा भएको सन्दर्भमा यो आलेख योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत कसरी वृद्धावस्था सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । सुविधाको दिगोपनाको सवालसुरुवाती चरणमा ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिएको वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने कुरासमेत सार्वजनिक भएको छ । सामान्यतया औसत आयु बढ्दै जाँदा अवकाश उमेरसमेत बढ्दै जाने अवस्था आउँछ । यसले कल्याणकारिताको नाममा राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोतको सही प्रयोग नहुन पनि सक्छ । यसरी वृद्धभत्ता बढाउँदै जाने हो भने बजेटको ठूलो अंश केवल वृद्धभत्तामा जाने देखिएको छ । राज्यको सचेत प्रयत्न रहने हो भने प्रस्तावित विषयको कार्यान्वयनमार्फत वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सहायतालाई कम गराई दिगो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । पेसागत पेन्सन कार्यान्वयन २०७६ सालभन्दा पछाडि सरकारी रोजगारीमा आबद्ध कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना निवृत्तभरण ऐन, २०७५ अनुसार अगाडि बढिसकेको छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । यी दुवै क्षेत्रमा नपर्ने अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकका निम्ति पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा गरी आबद्ध गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । औपचारिक श्रम बजारका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित कार्यक्रममा जोड्न सक्ने हो भने दीर्घकालमा ती श्रमिकले आफ्नै योगदानमा आकर्षक पेन्सन प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आइपर्ने प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको संरचनासहित परिपूर्ण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको परिकल्पना गरेको छ । दफा ५ ले अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको हकमा राज्यको सहयोगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई राज्यले निश्चित रकम सहयोग दान गरिदिने हो भने त्यो क्षेत्रसमेत परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँछ । राज्यले गर्ने सहयोग दान ती श्रमिकलाई वृद्ध अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानीको तुलनामा धेरै नै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्धतामार्फत रूपान्तरणसङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन हुने गरी स्किमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजारमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए तापनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको संरक्षणलाई दिगो बनाउन र वर्तमानमा उपलब्ध गराइएको विभिन्न स्वरूपको गैरयोगदानमा आधारित भत्ताहरूको निरन्तरताका लागि पनि दीर्घकालमा सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाको अपरिहार्यता देखिन्छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको हितको निम्ति सबैभन्दा बढी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि सुरक्षा योजनाहरू र सञ्चालन स्तरमा देखिएका गुनासा नेपालमा पहिलो अभ्यास भएकाले निरन्तर सुधारकै प्रक्रियामा नै रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने वृद्धभत्ता मात्र नभई अपाङ्गता, आश्रित परिवारको संरक्षणलगायत राज्यको अन्य दायित्वलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधारअन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको दायरालाई सबैको पहुँचमा पु-याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले सङ्कलन गर्ने योगदान रकममध्ये स्वास्थ्यअन्तर्गतको योजनाका सेवा त्यस्तो संस्थाबाट सञ्चालन हुने देखिन्छ । नेपालमा तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालसम्म छ अर्ब प्रिमियम सङ्कलन गरेको तर खर्च करिब १५ अर्बभन्दा बढी भएको देखिन्छ भने करिब छ अर्बभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अनुभवलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।अमेरिकी अभ्यास र हाम्रो अवस्थाअमेरिकामा सन् १९३५ तिर तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजवेल्टले विश्वयुद्धपछि विश्व मन्दीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रले अब गैरयोगदानमा आधारित नगद हस्तान्तरण गर्न नसक्ने महसुस गरी तत्कालीन श्रमसचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरी सोही समितिको सुझावका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्दा आज अमेरिकाको करिब नौ खर्बको सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत भुक्तानी भएको देखिन्छ । साथै करिब छ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उकासेको श्रेय सामाजिक सुरक्षालाई दिने गरिन्छ । त्यसैगरी वृद्धअवस्थामा रहेकामध्ये करिब ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रमुख स्रोत भनेको सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त हुने भत्ता रहेको देखिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले पनि सोहीअनुसारको पूर्वानुमान गरी सामाजिक संरक्षणको दिगोपनाका लागि दूरगामी निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।सामाजिक सुरक्षा योजना चाहे योगदानमा आधारित हुन वा गैरयोगदानमा आधारित हुन् अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने विद्यमान उमेर ७० लाई ६५ र मासिक भत्ता बढाउने कुरा बाहिर आएको छ । यस्तो दूरगामी निर्णय लिँदा आजभन्दा ४०–५० वर्षसम्मको जनसाङ्ख्यिक बनावट, अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्ने आधारको पर्याप्त अध्ययन र लाभ–लागत जस्ता पक्षको पर्याप्त विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आजको पुस्ताले लिएको निर्णयको बोझ अर्को पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक उपलब्ध सुविधाले निरन्तरता नपाउँदा भोटको राजनीतिमा मात्रै होइन सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैले योगदानमा आधारित पेसागत पेन्सनद्वारा गैरयोगदानमा आधारित राज्यको सामाजिक सहायतामा आधारित विभिन्न स्वरूपका भत्ताहरू योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्दै जाने अभ्यासले करिब ४० वर्षमा अधिकांश हिस्सा योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्छ । यस विकल्पका बारेमा मूर्तरूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नीतिगत एवं कानुनी संरचनामा सोबमोजिम परिमार्जन गर्नेतर्फ आर्थिक नीति अग्रसर हुन सकेमा आवश्यकता पूर्ति हुने र समस्या सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउने हो भने मर्यादित श्रममार्फत श्रमिकको कार्यसम्पादन संस्कृतिमा समेत सुधार हुने र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग हुन्छ । यसैगरी लगानीयोग्य रकमको परिचालनमार्फत राज्यको भौतिक विकास र बहुआयामिक गरिबीको जनसङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्न पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
विप्रेषण सुरक्षामै समस्या
नेपालको आयात धान्ने प्रमुख स्रोत हो वैदेशिक रोजगारी । अन्य मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकको पुँजी र उनीहरूको सीप, क्षमता र ज्ञानलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरिरहेका छन् ।
कर्म क्षेत्रमा निजामती सेवा
नेपालको निजामती सेवाले सरकार र जनतालाई रिझाउन नसकेको कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग छ । मुलुकको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने महìवपूर्ण औजार कर्मचारीतन्त्र नै हो तर यसले सुरुदेखि नै आफ्नो दर्बिलो भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेको छैन
प्रतिस्पर्धी बजारको आवश्यकता
उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्ता माझ बिक्री वितरण गर्नु प्रतिस्पर्धी बजार हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्नु हुँदैन ।
नेतृत्वमा महिला सहभागिताको प्रश्न
चुनावमा सबैले मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक भएको ठान्न सकिन्न । राजनीतिक सहभागिता भनेको बोल्ने तथा लेख्ने स्वतन्त्रता साथसाथ सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता पनि हो । त्योभन्दा पनि बढी सार्वजनिक मामिलामा भाग लिने क्षमता, र चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा नामाङ्कन भर्ने, प्रचार
नेपाल–चीन सम्बन्धको उचाइ
मित्रता, सहयोग र सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदान–प्रदानका आधारमा नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध लामो समयदेखि विकास हुँदै आएको छ । सन् १९५५ अगस्तमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपश्चात् यो सम्बन्धले थप उचाइ लिँदै आएको हो । क्रय शक्तिका हिसा
सुशासन कायम गर्न खबरदारी
भ्रष्टाचार मुलुकको पुरानो चुनौतीपूर्ण समस्या हो । मुलुकमा भएका राजनीतिक एवं शासकीय परिवर्तनले यस क्षेत्रमा ठोस सुधार गर्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै आउने नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रमका साथै सुशासनका अभियानले भ्रष्टाचाजन्य प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने राजनीतिक उच्च नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको गुनासाहरू रहेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, विचौलिया, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नयाँ शैली एवं प्रवृत्ति बढेको छ । मिलेमतो एवं सेटिङमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य संस्थागत हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ
गर्मी बढ्दै छ, सावधान
तराईमा तातो हावा लु चल्दा रिक्साचालक, मजदुर, विद्यार्थी, कामकाजी सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही बढी मारमा परेका छन् । अन्नबाली स्याहार्न तराई झरेका किसान पनि पहाड उक्लेका छन् । नुहाउने, चिसो पेय पदार्थ, खरबुजा, तरबुजा, फलफूलका जुसको बिक्री
गठबन्धनको औचित्य प्रमाणित
दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने अभियानमा पहिलो चरणको सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ । स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले लगभग ४५ प्रतिशत जित हासिल गरेको छ । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले कुल ७५३ मध्ये २६६ स्थानमा जितेको थियो । यस पटक ३२५ को हाराहारीमा कांग्रेसले विजय गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अबको सिकाइ उद्यमशीलतातर्फ
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ दुईमत हुँदैन तर महìवपूर्ण अर्को पक्ष के हो भने विश्वविद्यालय तथा विद्यालयको प्रमुख दायित्व विद्यार्थीको योग्यता र क्षमताको विकास गरी काम गर्न योग्य बनाउनु पनि हो तर हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले काम पाउन सकिरहेका छैनन् ।
