सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै चुनौती
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उठेका जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक रूपमा पाएको अधिकारको सही ढङ्गले प्रयोग गरी विवादित विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्दै आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिम्मेवारीका साथ कार्य अगाडि बढाउने विषयमा कुनै दुई मत पाइँदैन । नेपालको संविधानको भाग २० धारा २३२(१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्धमा निर्धारण गरिएका सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई तीनै तह जिम्मे
नागरिकता विधेयकमा अनावश्यक बहस
स्थायी सम्पत्ति (जग्गा) नभएका धेरै मानिसका लागि पहिले नागरिकता प्रमाणपत्रको खासै आवश्यकता थिएन । आवश्यक पनि पर्ने थिएन । पछिपछि सामाजिक सुरक्षामा जोडिन नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्न थाल्यो । यसबाहेक नागरिकताको दैनिक प्रयोजन खासै थिएन । २०६३ सालमा सरकारी टोली नागरिकता वितरण गर्न नागरिकको घरघरमा पुगे । अनि मात्र धेरैले नागरिकताको आवश्यकता महसुस गर्न थाले । हाम्रै बज्यै तथा आमा उमेर समूहका महिला र धेरैजसो कमजोर वर्गले नागरिकता लिए ।
जनताको मन जित
जो मानिस जनप्रतिनिधि हुन्छ, उसमा आत्मविश्वास, धैर्य, इमानदारी, प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कला र दक्षता, दूरदर्शिता, निर्णय क्षमता, स्वच्छता, निष्पक्षता र जनताका समस्या पहिचान र आत्मसात् गर्ने विवेक जस्ता न्यूनतम गुण आवश्यक हुन्छन् । सर्वप्रथम नेताले समस्या पहिचानपछि समस्या समाधानको गन्तव्य निर्धारणको योजना बुन्छ । त्यस अनुसारको सहयात्राका लागि सहयोगीलाई बाटो देखाउने र उत्प्रेरित गर्ने काम गर्छ । आफ्ना सबै राम्रा र नराम्रा कामको निर्मम मूल्याङ्कन गर्छ र निःसङ्कोच जवाफदेहीसमेत लिन्छ । व्यक्तिगत लालचा शून्यमा झार्दै सधैँ इमानदार बन्ने अभ्यास गर्छ । उच्च मनोबल र नैतिक मूल्यप्रति क
सङ्कटमा सहकारी
नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले समस्याले घेरिएको छ । खास गरी वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, बढ्दो वित्तीय अपराध (चेक बाउन्स तथा आर्थिक अपचलन), लघुवित्त क्षेत्रका ऋण असुली तथा ब्याजदरमा देखिएका समस्या, मिटरब्याजीपीडितका समस्या, बढ्दो आर्थिक मन्दीको जोखिम अहिलेका टड्कारा समस्या हुन् । यी समस्याउपर सरकारले समाधानको प्रयास त गरिरहेको छ तर पनि असीमित समस्याको व्यापकता र घेराबन्दीले पीडित प्रताडित छन् । यस्तैमा वित्तीय सहकारीको समस्या सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको देखिन्छ । अहिले देशैभरका सयौँ सहकारीमा वित्तीय समस्या देखिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता
ऐन तथा नियमबमोजिम सार्वजनिक निकायले कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको चासोको विषय हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुन्छ ।
अनन्त शक्ति प्राप्तिका लागि योग
सामान्य अर्थमा बुझ्दा योग भनेको जोड हो । हालका दिनमा स्वास्थ्य र जीवनशैली परिवर्तनमा व्यापक प्रचार हुँदै गएको योग के हो त ? पछिल्लो पुस्ताले शारीरिक अभ्यास वा क्रियाकलापलाई नै योगको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । योगलाई यति साँघुरो घेरामा सीमित गर्न सकिँदैन र गर्न मिल्दैन । योग आफैँमा व्यापक दायरा भएको क्षेत्र हो । शरीर, मन र आत्माबिचमा आपसी सामञ्जस्यता नै योग हो भनेर गरिने परिभाषाले योगको व्यापक अर्थलाई बुझाउन सक्छ ।
जनयुद्धको महिमा र उपलब्धि
इतिहास सङ्घर्षशील मानवका क्रियाकलापले निर्मित हुन्छ। यो कुनै एक जना महापुरुष, राजा–महाराजा, सेनापतिको पुरुषार्थको खेल हैन। यस्ता नायक पुरुष त सङ्घर्षले नै जन्माउने हो । वस्तुतः इतिहासका निर्माता जनता हुन् । दसवर्षे जनयुद्ध पनि जनताको महानतम इतिहास हो। जसमा हजारौँले अनमोल जीवनलाई सहर्ष आहुति चढाएका छन्। आफ्ना रगतले मातृभूमि भिजाएका छन्। देशको मायामा आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थ र जीवन नै न्यौछावर गरेका छन् । छातीमा गोली थाप्न रहराउने वीर र मृत्यु पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने उदात्त र साहसी युवा–चेतनाको शौर्य–निर्मिति नै जनयुद्धको इतिहास हो । यो बलिदानको अप्रतिम नशा र उच्च
समुन्नतिका लागि आर्थिक लोकतन्त्र
राजनीतिक लोकतन्त्रको कुरा गर्दा विचारको स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, मानव अधिकार, बहुलवाद, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय, कानुनको शासन आदि कुरा गरिन्छ, त्यसै गरी आर्थिक लोकतन्त्रका पनि निश्चित मान्यता छन्। जस्तै : आफ्नो देशभित्र स्वतन्त्र रूपले लगानी गर्न सम्पत्ति आर्जन गर्ने, स्वामित्वमा राख्ने वा हस्तान्तरण गर्ने, उत्पादन वा उपभोगमा लगाउने र आउँदो पुस्तालाई जोगाइदिने आदि अधिकार आर्थिक लोकतन्त्रको जग हो। यसका अतिरिक्त राज्यबाट वा अन्य कुनै पक्षबाट गैरसंवैधाानिक तथा गैरकानुनी ढङ्गले कर सङ्कलन गर्ने, सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्ने तथा वस्तुको निर्वाध प्रवाहमा रोक लगाउने गरी कुनै कार्य गर्न निषेध गर्ने गरी कानुन पनि निर्माण गरिएको हुनु पर्छ। ती कानुनको पालना राज्यका सबै तहबाट भएको पनि हुनु पर्छ।
समाजवादी ध्रुवीकरण
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्वीकार गरेको बाटो समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली हो। २०७४ को सङ्घीय र प्रादेशिक चुनावमा नेपालका दुई ठुला राजनीतिक पार्टीले चुनावी मोर्चाको कुरा गर्दा खिसीट्युरी गर्नेहरूको जमात ठुलो थियो। करिब दुईतिहाइको नतिजा हातमा पार्दा पनि पार्टीहरू नसम्हालिँदा जनता निराश बनेकै हुन्। नेपाली जनताले २००७ सालदेखि नै संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने महान् लक्ष्य बोकेका थिए। २०१४ र २०४७ मा यो सपना सफल बनेन।