मतदाताको विवेकमा निर्वाचन
नेपालले व्यावहारिक रूपमा सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)को अभ्यास गरेको विक्रम संवत् २०७९ वैशाख ३१ गते पाँच वर्ष पूरा भएर छैटौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान घोषणा भएसँगै मुलुक सङ्घीय संरचनामा बदलिएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाच
मजदुरले अधिकार पाएको दिन
मेमहिनाको पहिलो दिनलाई सबै मजदुर वर्गले लामो सङ्घर्ष र ठूलो बलिदानबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको एक ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् । अठारौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै अमेरिकाको विभिन्न भागमा उद्योगधन्दा खुलिरहेका थिए । अमेरिका एक औद्योगिक मुलुकका रूपमा अघि आइरहेको थियो । त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्यामा हरेक दिन वृद्धि भइरहेको थियो तर मजदुरले अनेक शोषण, अन्याय र अव्यवस्थालाई बेहोरिरहन परेको थियो ।
सबैलाई समान शिक्षा
बेलायतमा दुईखाले विद्यालय छन् । एक खालेलाई ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ र अर्को खालेलाई ‘ग्रामर’ स्कुल भनिन्छ । कम्प्रिहेन्सिभ विद्यालय सबै सरकारी तवरमा स्थापना गरिएका छन् भने ग्रामर स्कुल सरकारी र निजी दुवै प्रकारका छन् ।
श्रमिक दिवसको मूल्य
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ । लामो समयदेखि श्रमिक दिवस मनाइँदै आए पनि विकासोन्मुख देशमा पनि पेसागत दुर्घटना र रोगको अनुपात बढ्दै गएको छ । विकासशील विश्वमा प्रत्येक वर्ष दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु कार्यस्थलमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिदामा उपकरणमा मात्रै नभुलौँ
चैत २८ गतेदेखि सुरु भएको कक्षा आठको अन्तिम परीक्षाभन्दा केही दिनअघि एकजना अभिभावकसँग भेट भयो । कक्षा आठमा पढ्ने आफ्नो छोराका बारेमा गुनासो गर्दै उनले भने, “उसलाई मागेजति सबै सुविधा दिएको छु ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण
नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो । यहाँ १२५ जातजाति र १२३ मातृभाषा बोल्ने समुदाय रहेका छन् । लामो समयसम्म अभ्यास गरिएको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले यी विविध समुदायका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
दुःख लुकाएर खुसी दिने आमा
आमा जगत्कै परम पवित्र शब्द हो । संसारमा सबैभन्दा सजिलो र अनमोल शब्द हो– आमा । आमा जननी, धरतीजस्ता पर्यायवाची शब्द हुँदाहुँदै पनि शब्दकोशमा यसको परिभाषा एउटै छ । आमा आफैँमा निर्मल निस्वार्थ माया मात्र नभई घाम हुँदा चाहिने छाया पनि हुन् । आमा शिक्षाको पहिलो हरफ, चेतनाको पहिलो ज्योति र साक्षरताकी खानी हुन् । आमा गल्तीलाई पनि सजिलै माफ गर्ने मोती हुन् । आमा भवसागर हुन्, जसको गहिराइ नाप्न कठिन छ ।
यसरी हुन्छ वित्तीय सङ्कट न्यूनीकरण
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको हालको आर्थिक स्थितिले अन्य राष्ट्र पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही दशक अघिसम्म श्रीलङ्काको अवस्था दक्षिण एसियामा समुन्नत र बलियो मानिन्थ्यो । जहाँ सन् २००३ देखि २०१२ सम्म लगभग सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम थियो । प्रतिव्यक्ति आय उच्च थियो तर अहिले यही देश गहिरो आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ । तीन वर्ष अघिसम्म पनि राष्ट्रपति राजापाक्षेले यस्तो सङ्कटको कल्पना गर्नुभएको थिएन ।
मतदानका सात सुनौला चरण
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनअन्तर्गत निर्वाचन तालिम अधिकृतका हैसियतमा सन् २००४ मा पङ्क्तिकार अफगानिस्तान पुगेको थियो । अफगानिस्तानको इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भयो ।
-original-thumb.jpg)
पूर्वाधार विकासमा जमिन
पूर्वाधार विकासको प्रक्रियामा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास, तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी एकीकृत नीति नहुँदा विकास निर्माणका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न अनेक व्यवधान खडा भइरहेका छन् । आयोजना प्रभावित समुदाय तथा परिवारको जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्य ढिलो हुने, आयोजनाको लागत बढ्ने र अनुमानित समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने समस्या निरन्तर आइरहेका छन् । कैयौँ विकासका पूर्वाधार अनन्तकालसम्म लम्बिँदा राज्य तथा समाजलाई परेको अकल्पनीय घाटा र सीमित जमिनको बहुआयामिक उपयोगको महìवलाई राज्यले खासै ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
सार्थक लोकतान्त्रिक अभ्यास
स्थानीय शासकीय संरचनाको संस्थागत विकास नभएसम्म न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छ न त लोकतन्त्र र सङ्घीयता नै गतिशील हुन सक्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ चर्चामा छ । सरकारले २०७९ को वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचनका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । आस
निर्वाचनमा मिडिया
नेपाली मिडियाको कर्पाेरेटीकरण ०४६ सालको परिवर्तनपछाडि सुरु हुन्छ । प्रविधि र सूचना सञ्चारको अभूतपूर्व विकासको समय पनि त्यही थियो । मिडियाको चरित्र पनि अन्यत्रभन्दा बेग्लै हुनै सक्दैनथ्यो । नेपाली संस्करण मात्र भएकाले दुनियाँले लामो समय गरिसकेको अभ्यासलाई पछ्याउनु, प्रयोग गर्नु र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने अनिवार्य हुन्थ्यो । तब पुँजी, प्रविधि, कला र व्यवस्थापनले मूलधार भनिने पत्रकारितामा अभ्यास हुँदै गए । तब समाज, लोकतन्त्रभन्दा राज्यव्यवस्थाको साँच्चैको चौथो स्तम्भ मिडिया बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न उब्जिए ।
महिलाको राजनीतिक चेत
यमुना अर्यालमहिला केवल लैङ्गिक रूपमा महिला मात्रै होइनन्, उनीहरू ठाउँ, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार आफ्नो स्वरूप फेरबदल गर्न सक्छन् । स्वरूपसँगै महिलाको दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि फेरबदल भइरहन्छ । समयकाल, परिस्थितिअनुसार महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक–फरक हुन्छ । चाहे जस्तोसुकै कठिन भूमिका निर्वाह गर्न किन नपरोस्, महिला हिम्मत गर्छन् र बिस्तारै सक्षम पनि हुन्छन् । एउटी महिलाले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई बदलेर सक्षम भएको प्रमाणित गराउन सक्छन् । यति हिम्मत महिलाले राख्छन् भने सबैभन्दा बढी चासो र सरोकारको सवाल मानिने राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न किन नदिने ? सबैभन्दा ठूलो चेतना भनेकै राजनीतिक चेतना हो । अहिलेसम्म जे–जति उपलब्धि भएका छन् ती सबैको पछाडि राजनीतिक कारण नै हाबी छन् । सबैभन्दा बढी चिनिने ठाउँ राजनीति हो, केही गरौँ भन्दा काम गरेको देखिने स्थान पनि यही राजनीति हो । राजनीति समग्र व्यवस्था परिवर्तनको अचुक अस्त्र हो । यो अस्त्र महिलाको हातमा किन दिने ? कति हदसम्म दिने ?वा किन नदिने ? एउटी महिलाको व्यवहार राम्रो भयो भने घरपरिवार सुन्दर हुन्छ । घर सुन्दर बनाउन सक्ने महिलालाई पत्याउने हो, विश्वास गर्ने हो र काम गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने पक्कै पनि घर सम्हाल्ने पौरखी हातले देशको मुहार बदल्न पनि सक्छन् । जसरी गृह व्यवस्थापक भएर आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्छन् महिलाले अवसर पाउने हो भने सिङ्गो प्रशासनको पनि बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले नै बेलाबेलामा भन्ने गर्छन्, “निर्णायक तहमा महिला हुने हो भने महिलाले सम्हालेका स्थानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुन्छ ।” यसो हो भने सुशासन र सदाचारका लागि भए पनि महिलालाई प्रतिनिधित्व किन नदिने ? महिला पुरुष जत्तिको भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै किन महिलाको उपस्थितिलाई विश्वास गरिँदैन ? अहिले धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महिला छन् । महिलाको नेतृत्वमा समग्र जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र चल्न सक्छ भने राजनीतिक नेतृत्वबाट उदाएका महिलाको नेतृत्वमा समग्र देशको मुहार बदलिन नसक्ला र ? विगतको उदाहरण हेर्ने हो भने २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए । यो उपस्थिति नेपालको मात्रै नभई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट उपस्थिति हो भन्न गाह्रो थिएन । संविधानले हरेक संवैधानिक निकायमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरालाई जोड दिएर बाध्यकारी नियम लागू गरेपश्चात् बाध्य भएर हरेक राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गराउनुपरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय तहको निर्वाचनमा १८ जना महिला प्रमुखमा विजयी भएका थिए, बाँकी सात सय जना उपप्रमुखमा । अहिले दलबीचको बढ्दो गठबन्धनको चर्चाले महिलाको उपस्थिति खस्कने त होइन भन्ने चिन्तामा सरोकारवाला देखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि पूरै निश्चिन्त भइहाल्ने अवस्था नभएको महिलाकै चिन्ताले देखाउँछ । साझा उम्मेदवार वा गठबन्धनको उम्मेदवारको नाममा महिलाको प्रतिनिधित्व खोसिनुहुँदैन । फेरि पनि ‘उप’मा मात्रै महिलालाई सीमित गरिनुहुँदैन । स्वयं महिला नेतृहरू नै आफ्नो अधिकार र उपस्थितिका लागि लड्नुपर्छ, आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ । कानुनमा महिला ‘उप’मा मात्रै उठ्नुपर्छ भनेर लेखिएको छैन, मनोनयन दर्ता गर्दा एक सिट महिलालाई छुट्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसको अर्थ महिलालाई उपको सिट स्थायी होइन । अहिले चुनावी सरगर्मी देशैभरि बढेको छ । चुनावी घोषणापत्र मनोनयमा दलबीच रस्साकस्सी छ । हुन त सबै पालिकामा मनोनयन सकिएको छैन । चर्चामा आएका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सजिलैसँग महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विश्वास गरिएको छैन । एकाध अपवादबाहेक हिजो उपमा सीमित भएका महिला या त फेरि पनि त्यही उपमै चित्त बुझाउनुपर्छ या त त्यो पद पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । यो व्यवस्थाले महिलाको उपस्थितिलाई कस्तो आकारमा लैजाला ? चासो, चिन्ता र सरोकारको सवाल यही हो । पहिलेको जति पनि महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने ५० प्रतिशत महिलाको कोटा माग गरेको के अर्थ रह्यो र ? स्थायी सरकार मानिएको निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हेर्ने हो भने गत फागुनसम्मको आँकडाअनुसार २६.५९ प्रतिशत देखिन्छ । करिब १० वर्षको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढ्न पुग्यो । आ.व. २०६७÷६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुग्यो । । अझ प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छैन । त्यो समेत जोड्ने हो भने महिलाको उपस्थिति गर्व गर्न लायक छ । आ.व. २०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत पुरुषको सङ्ख्या ८६.१६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले उक्त सङ्ख्या घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा पुरुषलाई टक्कर दिन महिला सक्षम छन् । अहिले एक दर्जन जिल्लाको सिङ्गो नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । महिलाले चलाएको प्रशासन पुरुषको तुलनामा चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी हुन्छ भन्ने स्वयं पुरुषलाई नै थाहा छ तर पनि किन महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्न नसकिएको ? सुरक्षा निकाय होस्, कर्मचारी प्रशासन, राजनीति वा अन्य क्षेत्र महिलाले अवसर पाउने हो भने गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । महिलाले आफ्नो कर्मले पुष्टि गरिसकेका छन् । महिलाको नेतृत्वलाई विश्वास गरौँ, साथ र सहयोग गरौँ । महिला प्रमुख पुरुष उपप्रमुख हुँदा पुरुषको इज्जत घट्दैन, महिलाको मातहतमा काम गर्ने भनेर कुनै पुरुषको मानमर्दन हुँदैन । सानो कार्यालयको एउटा फाँटको जिम्मा महिला कर्मचारीलाई दिनुप-यो भने त हाकिम साब, व्यवस्थापन पक्षले पटक–पटक सोचविचार गर्छ । के ती महिलाले त्यहाँको काम गर्न सक्लिन् त ? यी महिलाले यो कार्यालय चलाउलिन् त ? उसलाई जिम्मेवारी नतोक्दै हामी अड्कलबाजी गर्न थाल्छौँ । अझ सिङ्गो स्थानीय तहको तालाचाबी यति सजिलै कसले देला र ? महिलालाई विश्वास गरौँ, अवसर, साथ सहयोग पाए भने पुरुषले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउँछन् । डाडुपन्यू समाउने हातले कलम समाउन सक्छन् । एउटा घरलाई सुन्दर मन्दिर बनाउन सक्ने महिलाले देश सुन्दर बनाउन सक्दैनन् र ?
लोकतन्त्रको जग स्थानीय तह
मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनको सँघारमा छ । मतदानको दिन आउन १५ दिन मात्र बाँकी छ । उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिएको छ । अझै निर्वाचनबारे आशङ्का गरिँदैछ । आवधिक निर्वाचन भनेको संवैधानिक बाध्यता हो ।
नागरिकप्रतिको इमानदारी
आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको चहलपहल यतिबेला निकै बढेको छ । त्यसमा पनि सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनले गर्दा यतिबेला नेपाली राजनीतिक जगत् रङ्गमञ्चझैँ भएको छ ।
रोजगारीका रणनीतिक योजना
स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै छ । कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दललाई मत माग्ने प्रयोजनसहित घोषणापत्र जारी गरेका छन्, कसैका घोषणापत्र लामा छन् कुनै दलका छोटा, कतिपय दलले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् । शब्द चयन र प्रयोगका दृष्टिबाट दलका घोषणापत्र पठनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, शासन सुशासन र पारदर्शिताका कुरा आएका छन् । सुविधा दिने र सेवा प्रवाहलाई बढोत्तरी गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि ती विषय कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट ढङ्गले मार्गचित्रका साथ आएका छैनन् ।
महिलाप्रतिको विश्वास
स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्ने अभिलाषासहित धेरै महिला चुनावी मैदानमा होमिदै छन् । स्थानीय तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलसँग होस्टेमा हैँसे गर्दै कर्मचारी पनि जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारीको व्यस्तता बढेको छ । यसै सिलसिलामा महिला कर्मचारी पनि आफूलाई तोकिएको निर्वाचन केन्द्रमा पुगी आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् ।
स्थानीय करको औचित्य
सापेक्षिक रूपमा स्थानीय कर वित्तशास्त्रको नयाँ विषय हो । कर लगाउने अधिकार राज्यमा मात्र हुन्छ तर स्थानीय नागरिक निकायहरू राज्यका सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियतमा हुन्छन् भन्ने मान्यतापछि मात्र स्थानीय कर अभ्यासमा आएको हो । इतिहास हेर्दा स्थानीय करभन्दा पनि नगरपालिका करका रूपमा यसले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।
संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावली
सबै जनाको उपयोगका लागि बनाइएको, सबैलाई समान रूपले काम लाग्ने, सार्वजनिक, सबैसित सम्बन्ध भएको वस्तु, सेवा वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू नै सार्वजनिक हुन् । अर्काको अधिकारमा रहेको कुनै सेवा, वस्तु वा मालसामान मूल्य तिरेर आफ्नो अधिकारमा पार्ने काम वा किनमेललाई खरिद भन्न सकिन्छ ।
आवश्यकताको गठबन्धन
वामपन्थी पार्टीभित्रको चरम विशृङ्खलता र अवसरवाद विस्फोट भएपछि मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ । वर्ष दिनअघिसम्म मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाइको मत कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ओलीमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, दम्भ र अहंकारले त्यो शक्ति सम्हालिएन । फलतः वामपन्थी शक्ति छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बलियो भएको कतिपयको तर्क छ । वाम एकता भत्किएकैले मात्र काँग्रेस बलियो भएको हो वा यसबीचमा केही कामसमेत गरेकाले हो, त्यसको परीक्षण गर्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन उपयुक्त कडी बन्ने थियो । यसका लागि काँग्रेस एकल रूपमै चुनावमा जानुपथ्र्यो । परिस्थिति त्यस्तो देखिएन ।
पुँजीगत बजेटको दुरुपयोग
मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय शासन पद्धतिपश्चात् सुशासन कायम भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको संरचनागत सुधारका अतिरिक्त सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा समेत सुधार आउने विश्वास थियो । नेतृत्व तह र कार्यकारिणी तहका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यसतर्फ भएको बेवास्ता एवं गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका कारण जनतामा निराशा र वितृष्णा वृद्धि हुन थालेको छ ।
आर्थिक विकासमा जलस्रोत
पानी जीवजन्तुका लागि अति आवश्यक छ । मानिसका लागि दैनिक कम्तीमा ४० लिटर पानी आवश्यक पर्छ । जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनु विकासको एजेन्डा हो । प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्न सके देश विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जलस्रोतको उपलब्धता सबैतिर हुँदैन तर यसको सही व्यवस्थापन हुन नसके प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि रहन्छ ।
निर्वाचनमा उपेक्षित वातावरणीय एजेन्डा
यतिबेला देशमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिले धमाधम उम्मेदवारी दर्ता गरेर चुनावी प्रचारप्रसारको अभियानमा लागेका छन् ।
निर्वाचनका विसङ्गत पक्ष
मुलुकलाई निर्वाचनले ढपक्कै छोपेको छ । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन चलिरहेको छ । हरेक दलले जित्ने र जसरी पनि जित्ने उम्मेदवार खोजी गरेका छन् । यो निर्वाचनमा दुई वटा प्रमुख प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा देखा परे ।
भूकम्प संस्मरणको विम्ब
मनोहर कार्की प्रकृतिको नियम र प्रकोपका बीचमा कुनै सम्बन्ध रहँदा के नियमित आकस्मिकताका रूपमा प्राकृतिक प्रकोप र प्रकोपजन्य दुर्घटना भएका होलान् त ? प्रश्न सधैँ माथिङ्गलमा मडारिइरहन्छ । यस्तै नियमित आकस्मिकताको भयावह प्रतीक २०७२ वैशाखको भूकम्प उदाहरणीय विभत्स र आततायी नियति भएर आजसम्म पनि मुटु थर्किन्छ । प्रकृतिको दारुणिक नियति अब नदोहरियोस् कामना यही गरौँ । वैशाख १२ मध्याह्न समय गोरखाको उत्तरीक्षेत्रको बारपाक गाउँलाई केन्द्रबिन्दु (इपिसेन्टर) बनाएर गएको आमविनाशकारी भूकम्पको भयावह तरङ्गले सिङ्गो राष्ट्र एक पटक झस्कियो । विनाशकारी क्षतिले समग्र देशबासीमा दुःख तथा पीडाको छाप लामो समयका लागि छोड्यो । आम विनाशकारी भूकम्पको चपेटामा निर्दोष बालबालिका, वयस्क र प्रौढ तथा कैयौँ गाउँबस्ती सखाप भए । मानवीय र भौतिक संरचनाको व्यापक क्षतिले मानसपटलमा अमिट छाप त छोड्यो नै प्राकृतिक विपत्बाट सचेत रहन ठूलै पाठ सिकायो । नेपालीमा यस प्रकोपजन्य घटनाले एकता, धैर्यता तथा साहसको ऊर्जा पनि थप्यो । त्यो साहसिक ऊर्जाको पदचापमा पुनर्निर्माण तथा नवीन बस्तीको निर्माणमा निकै हदसम्म कार्य भए । बारपाक गाउँको नवीन रूप पुनर्निर्माणको एक उदाहरणीय कार्य भयो । अन्य भूकम्प प्रभावित बस्ती तथा गाउँहरूमा नयाँघर निर्माण सबलीकरणसहित पुनर्निर्माणका कार्यको अगुवाइ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ग-यो । निकै हदसम्म सफल पनि भयो । यस्तै प्रकृतिका गम्भीर प्रकृतिक विपत्को व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणमा भविष्यका लागि व्यवस्थापकीय सक्षमता र कुशलताको उदाहरण रहन सक्यो । यसै सन्दर्भमा धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई पुरानै स्वरूप र शैलीको सोपान राजधानीको मुटुमा ठडिएको भीमसेन स्तम्भ धरहराले दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले वि.संं १८८२ मा ११ तल्ले ऐतिहासिक धरहरा निर्माण गर्नुभएको । वि.सं. १९९० माघ २ गतेको विनाशकारी भूकम्पले माथिल्लो दुई तल्ला भत्किएको थियो । ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइ भत्किएको थियो । आजभन्दा सात वर्षअघि वैशाख १२ गते मध्याह्नको त्यो अकल्पनीय घटनाले नेपालको आमसञ्चार जगत्मा कम्पन सिर्जित ग-यो । विश्वका प्रमुख सञ्चार माध्यमले प्रमुख समाचारका रूपमा सम्प्रेषण गरे गोरखा भूकम्पको ताजा समाचार । गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको आम विनाशकारी भूकम्प, गोरखा भूकम्पको पर्यायका रूपमा मिडियाले ग्रहण गर्यो । मुलुकका मध्य–पहाडी र पश्चिमी क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाका तीनसहित १४ जिल्लामा अधिक मानवीय तथा भौतिक क्षति पुग्यो । समग्रमा बत्तीस जिल्लामा क्षति पु-यायो । त्यस अकल्पनीय भूकम्पले आठ हजार आठ सयभन्दा बढी आमनागरिकको ज्यान लियो । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए भने करिब छ लाख घर पूर्ण र आशिक रूपमा क्षति भए । साथै ८९ जना विदेशी नागरिकको असामयिक निधन भयो । भूकम्पमा अनाहक ज्यान गुमाउन पुगेका सबै दिवङ्गतप्रति फेरि एक पटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली र मृतात्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु । लाखौँ जनता भूकम्पको लामो समय अस्थायी घरबासमा जेनतेन गुजारा गरे । भूकम्पको विनाश लिला कत्तिको भयावह थियो ।नेपालका प्रमुख प्रकृतिजन्य प्रकोपमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षापछिको भूक्षय तथा भूस्खलन, सुक्खा पहिरो, गर्मी मौसममा हुने आगलागी, तराई क्षेत्रमा हुने बाढीपछिको डुबान, आँधी (केही वर्षअघिको बारा र पर्साका केही गाउँमा गएको टोर्नाडो आँधी), हिमताल विस्फोट तथा बाढी, चट्याङ, हुरीबतास तथा भूकम्प र भूसतहमा हुने अन्य विभिन्न प्रकोप आदि । विश्वका प्राकृतिक प्रकोपका अति जोखिमजन्य क्षेत्रमा दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाल एक अग्रणी मुलुक हो । हामी सधैँ उच्च जोखिममा छौँ । विज्ञानको सिद्धान्तले प्रकोपका घटनाले भन्दा पनि हामीले निर्माण गरेका कमजोर प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका कारणले मानवीय क्षति अधिक हुनेछन् । तसर्थ प्रकोप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणको मापदण्डसहितका संरचना निर्माण प्राथमिक दायित्व हो । भवन तथा संरचना निर्माणका लागि सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड कडाइका साथ पालना तथा निर्माणका दौरान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जरुरी छ । प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा नेपाल सधैँ रहिआएको सन्दर्भमा प्रकोप न्यूनीकरण तथा प्रकोपपछिका राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा दीर्घकालीन योजना र सोचका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ । जसका लागि राज्यसंयन्त्र तथा सरोकार निकायको गहन जिम्मेवार छ । जिम्मेवारीबोधका साथ विपत्मा कार्य गर्ने पद्धति र अभ्यास जनताले अपेक्षा गरेका छन् । विपत् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गमा अघि बढाउन अझ गुणात्मक र परिणाममुखी कार्य चासो र चिन्ताको विषय सधैँ रहन्छ । भूकम्पको विनाशलिलाको भय र त्रासलाई सामना गर्दै पुनर्निर्माणको अभियानमा अघि बढेको नेपाली समाजमा करिब ६/७ वर्षको दौरानमा निकै हदसम्म उपलब्धिमूलक काम भए । त्यसै गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक गाउँको मुहार फेरिइसकेको छ । यो कार्य बारपाकबासी र सहयोगी मन तथा आत्मीयताको पर्याय भयो । बारपाक पुनः फरक शैलीमा नवीनताका साथ जुर्मुरायो । यस्तै नेपालका विभिन्न क्षेत्रका भूकम्पले क्षति पुर्याएका सयौँ बस्ती तथा गाउँ फेरिएका छन्, भूकम्पीय प्रतिरोधात्मक प्रविधियुक्त व्यक्तिगत आवास तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण भएसँगै । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क विवरणअनुसार निजी घर निर्माणका सन्दर्भमा कुल सर्वेक्षण सङ्ख्या दस लाख ३७ हजार २९१ लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत आठ लाख ५७ हजार ७४४ अनुदान सम्झौता सम्पन्न आठ लाख सात हजार ७६४ निर्माण सम्पन्न भई तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने प्रमाणित लाभग्राही छ लाख ५० हजार १०१ रहेको पाइन्छ । विनाशकारी भूकम्पका कारण देशका विभिन्न स्थानका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महìवका सयौँ धरोहरमा अपुरणीय क्षति पु-यायो । विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाका युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वका कैयौँ धरोहर विनाश भए भने कतिपय धरोहरमा अपुरणीय क्षति पुर्यायो । यस क्षतिलाई आर्थिक मूल्यमा चुकाउन सकिँदैन । परिणामस्वरूप नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पा-यो । हठात् विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कहर र यसको दोस्रो लहरको तरङ्गले मुलुक फेरि आक्रान्त र सचेत छ । यसको मारमा जुर्मुराउन लागेको पर्यटन क्षेत्रमा पुनः शिथिलताको कालो बादल छाएको छ । आर्थिक वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा भूकम्प र कोरोना महामारीले पु-याएको क्षति परिपूर्तिका लागि हामीले अझ समय कुर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका सम्पदा क्षेत्रका उल्लेख्य सङ्ख्यामा सम्पदा तथा ऐतिहासिक धरोहर पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा ऐतिहासिक काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भई केही समयअघि औपचारिक उद्घाटन पनि हुनु सुखद पक्ष हो । यस्ता सम्पदाको मौलिकता काय गरी पुनर्निर्माणको कार्य हुन सक्नुमा सम्बन्धित नगरपालिका, पुरातìव विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, कालीगड तथा सबै धन्यवादका पात्र छन् । ऐतिहासिक रानीपोखरीले पनि पुरानै मौलिकता र स्वरूप प्राप्त गर्नसक्यो । सम्पदा पुनर्निर्माण गरी ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउनु संवेदनशील विषय हो । पुराताìिवक महìव, कलाकृति र धार्मिक पक्षलाई निकै ख्याल गरियो । प्राकृतिक विपत्तिका समयमा साहस, धैर्यता र अविचलित इच्छाशक्ति आफैँमा विपत् व्यवस्थापनमा उदाहरणीय छ । विनाशपछिको पुनर्निर्माणमा अग्रसरता र लगनशील रहे नयाँ नेपाल निर्माण अभियान सार्थक हुनेछ ।
