जबाफदेही सरकारमार्फत विकास

वि.सं २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि पाँच वर्ष नबित्दै राजनीतिक खिचातानी, दल विभाजन र शक्तिको ध्रुवीकरण देखिन थाल्यो। संसद् विघटनले वैधता पाएन सत्ता परिवर्तन भयो। बहुमतको सरकार ढलेपछिको गठबन्धन सरकार बन्यो। संवैधानिक प्रावधानबमोजिम पाँच वर्ष व्यतीत भएपछि अर्को मुलुक निर्वाचनमा गयो। २०७९ मङ्सिर ४ को चुनाव यस्तो समयमा भयो कि जतिबेला देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र कमजोर अर्थतन्त्रलाई के कसरी निकास दिने भन्नेमा अन्योलमा रहेको थियो र अद्यावधि त्यस्तो अवस्था कायम छ।

राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन कि स्थानीय रूपमा पनि अनिश्चितता बढ्दै गएको र मानवीय विकासका विभिन्न पक्षमा अग्रगामी अवस्था देखिन सकेन। किसान, व्यवसायी, सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कोही पनि ढुक्क र खुसी छैनन्। जग्गा कारोबार, सेयर कारोबार र सवारी साधनको बजार ओरालो लागेको छ। कोभिड १९ व्यवस्थापनका बखत स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका असक्षमताहरू मात्र उजागर भएनन् कि रोजगारी, उत्पादन, बजार सबैमा गतिहीनता बढेर गयो। महामारीको असर बाँकी रहँदै गर्दा डेङ्गुको सङ्क्रमण घातक बन्यो जसले गर्दा भर्खर बौराएको पर्यटन क्षेत्रले आशातित गति लिन सकेन। यही परिवेशमा देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भई नतिजा आउने क्रममा छ र केही दिनभित्रै अन्तिम नतिजा आउनेछ। 

भनिन्छ कि लोकतन्त्र र पुँजीवादी संरचनामा व्यक्तिको अवस्था र उसको व्यवस्थाप्रतिको विश्वासले विशेष अर्थ राख्छ। विश्वास डगमगायो भने सम्बद्ध संस्था धरमराउँछन्। हाम्रो सन्दर्भमा पनि अहिले संविधानप्रदत्त राजनीतिक संरचनालाई जीवन्त बनाइराख्न चुनाव अपरिहार्य छ र यसको पक्षमा जनमत व्यक्त हुँदा ती संस्थाहरूलाई सबलीकरण गर्न बल मिल्छ। यही वर्षको वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भई दोश्रो कार्यकाल प्रारम्भ भइसकेको छ भने अब निर्वाचित हुने बाँकी दुबै तहका संसद्ले मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्छन् भन्ने आशा सिर्जना हुनेछ। प्रत्येक कठिन अवस्थामा मुलुकलाई हाँक्न कुशल नेता आवश्यक पर्छ। कुशल नेतामा संयोजनकारी, व्यवस्थापकीय कौशलयुक्त र निरन्तर सिर्जनात्मक काममा लागिपर्ने गुणहरू भएका उम्मेदवार निर्वाचित भए देशका लागि श्रेयस्कर हुन्छ। यसको साथै राजनीतिमा नेतृत्व विकास र नेतृत्वको पुस्तान्तरण पनि आवश्यक छ। यो विषयलाई आमजनताले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्। 

मुख्य कार्यसूची

निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिका लागि र अब बन्ने सरकारका लागि कार्यसूचीमा समावेश हुने केही समसामयिक केही विषयका सम्बन्धमा चर्चा गर्नु प्रासङ्गिक हुन्छ। जनप्रतिनिधिमध्ये केही व्यक्ति सरकारमा रहलान्। केही दल र व्यक्ति प्रतिपक्षमा रहने वातावरण बन्ला। सत्तापक्ष वा विपक्ष जता भए पनि संसद् र संसदीय समितिमा रही रचनात्मक भूमिका खेल्न संविधान र अन्य प्रचलित कानुनले मार्ग प्रशस्त गरेकै छन्। महत्वका साथ सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ ऐनसमेत जारी गर्नुपर्ने क्षेत्र शिक्षा हो। सिर्जनशील क्षमता निर्माण र उत्पादनमा सहभागी हुन इच्छुक जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने समयको माग छ। अर्कोतर्फ उच्च शिक्षामा राजनीतीकरण नै प्रमुख बाधक बनेको छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले साझा प्रतिबद्धता ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय समस्या छन्। खटाएको स्थानमा गई सेवा गर्ने जस्तो आधारभूत अनुशासन पालना गराउने र नियमित निगरानी आवश्यक छ। सहरबजारमा दरबन्दीभन्दा धेरै जनशक्ति हुनु र दुर्गममा न्यूनतम जनशक्ति पनि नहुने समस्या छ। सरुवा गराउनमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको चासो देखिन्छ। यसबाहेक पनि आधारभूत उपचारका साथै विशेषज्ञ सेवाको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। देशभरिकै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई दिशाबोध गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा पनि अति आवश्यक कामका रूपमा देखापरेको छ।

पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भारले ठूलो धनराशिको माग गर्छ। आवश्यकता र औचित्यता विश्लेषणसहितको गुणस्तरीय पूर्वाधार आजको खाँचो हो। पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिस्पर्धा तर गुणस्तर कायम गर्न तथा मर्मतसम्भारमा कम चासो देखिँदै गएको छ। खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारका नाममा वातावरणलाई बेवास्ता गरिएको छ। सबै गाउँ तथा बस्तीमा सडक पुग्दैन। सडक वरिपरि बस्ती बस्ने हो तर यो विषयलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ। गम्भीर भएर नीतिगत समाधान खोज्नु आवश्यक छ। पूर्वाधार संरचनाहरूको गुणस्तर परीक्षण/नियन्त्रणका लागि प्रदेश स्तरमा विशिष्टिकृत र स्थानीय तहको पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत तहको निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनुपर्छ। निजी तवरबाट सञ्चालित प्रयोगशालालाई पनि निगरानीसहित सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसबाहेक निर्माण कार्य, आपूर्ति कार्य, सञ्चालन कार्यलाई समयमा सम्पादन गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ। सम्झौता अगाडि नै समयमा कार्यसम्पादन गर्ने चित्तबुझ्दो प्रतिबद्धता माग गरिनुपर्छ। समयजस्तो दुर्लभ स्रोतउपर खेलबाड गरिनु हुँदैन। 

सङ्घीयताको कार्यान्वयन सफल हुनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका शासकीय एकाइको सफल सञ्चालन आवश्यक छ। प्रदेश तहको औचित्य प्रमाणित गर्ने गरी केन्द्रले अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गर्न ढिला गर्न हुँदैन। त्यसैगरी, स्थानीय तहबाटै हुने खालका सेवा प्रवाहका काममा प्रदेशले समानान्तर ढङ्गको खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन। स्थानीय तहहरूको सुसञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी स्थानीय तहबीच साझेदारी गरी सम्भव हुने दमकल, चिस्यान घर, हाटबजार, नदी किनार सौन्दर्यकरण तथा तटबन्ध सम्बन्धमा संयुक्त रूपमा पहिचान तथा लागत साझेदारी गर्दा प्रभावकारी हुने विषयलाई प्रदेश तहबाट सहजीकरण गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ। साथै स्थानीय तहमा विज्ञहरूको समूह बनाई समय समयमा संवाद गर्ने र कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयलाई परिपक्व बनाउनुपर्छ। स्थानीय तहका नयाँ निर्वाचित टिमले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक समृद्धिको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्रोतको सही व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ। देशभित्र, प्रदेशभित्र, स्थानीय तहभित्र सम्भव हुने आयआर्जन र रोजगारीका अवसरको सदुपयोग गरी आर्थिक विकास गर्ने कार्य जसलाई स्थानीय आर्थिक विकास भन्ने गरिन्छ यसका लागि स्थानीय आर्थिक विकासका आयामहरू र सूचक तयार गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। 

परम्परागत उत्पादन प्रणाली विद्यमान रहेको हाम्रोजस्तो देशमा कृषि तथा पशुपालनको व्यावसायिकता र आधुनिकीकरणको विकल्प छैन। नवप्रवर्तनसहितको व्यावसायिकता आजको माग हो। नवीन खालका व्यावसायिक फर्म खोलेर स्थान विशेषअनुसार पनि कृषिजन्य कार्य र पशुपालनका मोडल फरक हुन सक्छन्। भूउपयोगको योजना पनि आधारभूत विषय हो। क्षमता विकास, प्राविधिक सल्लाह, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी संयुक्त योजना, उत्पादनमा रोगव्याधि लाग्दा तत्काल विशेषज्ञ सेवाको प्रत्याभूति, देशभित्रै राम्रो मात्रामा उत्पादन भएको कृषिजन्य पदार्थ विदेशबाट नल्याउने सम्बन्धमा निर्मम खालको नियन्त्रणकारी प्रबन्धसमेत आवश्यक छ। 

संस्थागत विकास बिना हाम्रा शासकीय तहहरू सफल हुँदैनन्। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यो अनिवार्य छ। योजना र बजेट मात्र पनि सही ढङ्गले तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने पनि कतिपय समस्या निरूपण हुन्छन्। तिनै तहको योजना र बजेट निर्माण पद्धतिलाई सरल, बोधगम्य र तुलनायोग्य बनाउन पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि सङ्घले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई पनि सहजीकरण गर्न जरुरी छ। सबै तहको आआफ्नो र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि भनेर होइन गरेर देखाउने समय आएको छ। एकीकृत सेवा प्रवाह र जनमुखी मोडलहरू लागू गर्नका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि तथा मोबाइलको प्रयोग सहयोगी बन्न सक्छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सेवाप्रदायक संरचनाको विश्लेषण गरी कम खर्चमा र सेवाग्राहीलाई सरल, सहज हुने गरी संरचनाको प्रारूप र कार्यप्रणाली अपनाइनुपर्छ। यसका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग गरिनुपर्छ। संविधानको मर्मबमोजिम तल्लो तहमा जानुपर्ने अधिकार, स्रोत र संरचना हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। सङ्घीयता भनेको विकेन्द्रीकरणको आदर्श रूप पनि हो। स्थानीय सम्भावनाहरूको खोजी गर्न र स्रोत साधनको सही सदुपयोगबाट जनपक्षीय नतिजा ल्याउनमा सङ्घीय संरचनाहरू सहयोगी हुनुपर्ने हुन्छ। यही दिशामा अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफू, आफ्नो दलको स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय स्वार्थलाई राखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनसरोकारका अन्य विषय पनि छन्। तत्काल चर्चामा रहेको राष्ट्रिय विषय भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत सबाल बनिरहेको जलवायु सङ्कटको विषयलाई हाम्रो सन्दर्भमा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। वातावरण संरक्षण र विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। 

मङ्सिर ४ को चुनावको नतिजा आउँदै गर्दा के कसरी आगामी शासन सत्ता चल्छ भन्ने त विविध प्रक्षेपणहरू आइरहेका छन् र अन्य विविध अनुमान पनि होलान्। तर जुनसुकै दल वा जोसुकै व्यक्तिले चुनाव जितेर सत्तामा आए पनि प्रमुख दायित्व भनेको राज्यका प्रमुख तीन अङ्गलाई क्रियाशील बनाउने र नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनावपछि पनि अवलम्बन गर्दै जवाफदेही सरकारमार्फत दिगो विकास र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनु नै हो।