बर्दगोरिया–१ मा एमालेका गौतम प्यानलसहित विजयी
अविनाश चौधरीधनगढी, जेठ १ गते । कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–१ को वडा अध्यक्षमा नेकपा (एमाले)का मिथुन गौतम प्यानलसहित विजयी हुनुभएको छ । ७९५ मत प्राप्त गरेर गौतम वडा अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो । उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गर्नुभएको छ । महिला सदस्यमा मीरा आलेमगर, दलित महिला सदस्यमा सरस्वती विक, सदस्यमा रामचन्द्र कठरिया र प्रकाश साउँद विजयी हुनुभएको छ ।
किरिया पुत्री मतदानमा सहभागी
स्थानीय तह निर्वाचन प्रतिको उत्साह इलाम जिल्लाभर देखिएको छ । बिरामी, अशक्त र वृद्धवृद्धा र कोरामा बसेका किरिया पुत्री समेत मतदानमा सहभागी भएका छन् । इलामको माइजोगमाई गाउँपालिका–१ मा बुबाको किरियामा बस्नु भएका तोयानाथ दाहाल र प्रेम दाहालले मतदान गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल र नेम्वाङद्वारा मतदान
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत शुक्रबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालले गृहजिल्ला इलाम पुगेर मतदान गर्नुभएको छ ।
रौतहटमा निर्वाचन तयारी सम्पन्न
शुक्रबार हुने स्थानिय तह निर्वाचनको लागि रौतहट जिल्लामा मतदान कार्यको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीलाई पक्राउ गरेको कुरा गलत : प्रहरी प्रवक्ता
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार झुठो रहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रदीप क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेमा सुरक्षाकर्मीसहित छ हजार कर्मचारी परिचालन
बाँकेमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसहित करिब छ हजार २०० परिचालन भएका छन् । शुक्रबार हुने निर्वाचनका लागि जिल्लाका आठ पालिकामा निजामती र संस्थानका गरी दुई हजार २०० कर्मचारी र चार हजार बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । बाँकेमा १३६ मतदान केन्द्र र ३७९ मतदानस्थल रहेका छन् ।
जुम्लामा निर्वाचन अधिकृतको सबै कार्यालयमा सीसी क्यामरा
जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सीसी क्यामरा जडान गर्न सुरु गरिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षाका लागि सीसी क्यामरा जडान गर्न सुरु गरिएको हो ।
नसुधारिएको बालसुधारगृह
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बालसुधारगृह स्थापना भयो । सङ्घीय सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहयोगमा सिद्धार्थनगर—७ गार्गी पथमा स्थापित बालगृह ६० जना क्षमताको भए पनि १०२ बालक सो गृहमा छन् ।
गठबन्धन कसैको विरुद्ध हैन, राजनीतिक आवश्यकता हो : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले यही वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक दलबीच भएको चुनावी गठबन्धन कसैको विरुद्ध नभई आजको आवश्यकताले भएको कुरा बताउनुभएको छ ।
सीमा नाका आजदेखि बन्द हुँदै
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाँके र बर्दियाको भारतसित जोडिएको सीमा नाका आज रातिदेखि बन्द हुने भएको छ । भारतसँग जोडिएका बाँके र बर्दियाका सीमा नाका ७२ घण्टाका लागि बन्द गर्न लागिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । यही शुक्रबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउनका लागि भन्दै आज राति १२ बजेदेखि वैशाख ३० गते राति १२ बजेसम्मका लागि सीमा नाका बन्द गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न माओवादी पार्टीमा रहनुभएका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
काठमाडौं, वैशाख २५ गते । माेहन वैद्य 'किरण' र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वकाे पार्टी परित्याग गर्दै केही नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा प्रवेश गर्नुभएकाे छ ।वैद्य माओवादीको केन्द्रीय सदस्य तथा वरिष्ठ साहित्यकार इश्वरचन्द्र ज्ञवाली र मजदुर नेता बद्री बजगाईंको नेतृत्वमा केही नेता तथा कार्यकर्ताहरु माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।त्यस्तै, नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' परित्याग गरेर जनसमाजवादी मञ्चमा रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य धनबहादुर महर्जनसहितका नेता तथा कार्यकर्ता पनि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निवासमा अध्यक्ष प्रचण्डले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभएकाे थियाे ।
महालक्ष्मीमा गठबन्धनसँग अन्यदलको प्रतिस्पर्धा
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा गठबन्धनसँग अन्यदलको प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।
काठमाडौँ नगरको तेस्रो स्थानीय निर्वाचन
बदर मतको सङ्ख्या कम गर्न मतदाता सचेत हुनुपर्छ । मतदान कसरी गर्ने ? स्वस्तिक चिह्नको छाप कहाँ लगाउने ? आदि बारेमा जानकार नभएकै कारण मत बदर हुने गर्दछ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा उपत्यकाभित्र ४९ हजार ३६० मत बदर भएको थियो । त्यो निर्वाचनमा कुल खसेको मतको १२ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्दा २०७४ सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २९ हजार ९४१ मत (१५.२ प्रतिशत) बदर भएको थियो भने दक्षिणकाली नगरपालिकामा सबैभन्दा कम ९४२ मत बदर भएको थियो । २०१४ सालमा सम्पन्न काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनमा ९९ वटा मत बदर भएका थिए ।
पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुल्यो
पहिरोका कारण अवरुद्ध मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ स्थित तोपेखोलामा पहिरो खस्दा शनिबार साँझ करिब ७ः४० बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार सडक बिहान ५ः३० बजेबाट सञ्चालनमा आएको हो । पहिरो पन्छाउनका लागि मुग्लिन र भरतपुरबाट एक–एकवटा जेसिभी प्रयोग गरिएको थियो । पहिरो हटाएसँगै अलपत्र परेका सवारीसाधन आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।
सुर्खेतमा अज्ञात समूहद्वारा गाडीमा आगजनी
नविन सुवेदीसुर्खेत, वैशाख २४ गते । अज्ञात समूहले वीरेन्द्रनगरमा दुई वटा गाडीमा आगजनी गरेको छ । शुक्रबार राति जुम्ला रोडस्थित सत्कार होटल अगाडि रोकेर राखेको बा १४ च ६८३१ नम्बरको स्कर्पियो र सेन्चुरी बैंक अगाडि रोकेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख ००६१ नम्बरको मिनी बसमा आगजनी भएको हो ।कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार स्कार्पियो गाडी नेपाली कांग्रेस र मिनी बस नेकपा एमालेले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । आज विहान करिव २ बजेको समयमा अज्ञात समूहले गाडीमा आगजनी गरेर फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए ।स्कार्पियोको पछाडिको टायर जलेको छ भने, मिनि बसको सबै सिटहरु जलेर सिसाहरु फुटेका छन् । आगोलाई स्थानीयबासी र प्रहरीको सहायताले रातको ३ बजे नियन्त्रणमा लिएको हो । आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी कार्य भइरहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
प्राथमिकतामा सडक
नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि देश सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढ्यो । पाँच वर्षको अवधिमा धेरै उतारचढाव पार गर्दै तीन तहकै सरकारले सङ्घीयता स्थायित्वका लागि गोरेटो निर्माण गरेका छन् । जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले भने जनतामाझ अलि बढी नै भिजेर काम गर्न सकेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । तीन तहकै सरकारले यो समय ऐन, नियम र सरकार सञ्चालनका कार्यविधि निर्माणमा समय खर्चनुप-यो । यी ऐन, कानुन र कार्यविधि सङ्घीयता कार्यान्वयनका मार्ग बनेर स्थापित भएका छन् । तीन तहका सरकारबीचमा सुरुका वर्षमा समन्वयको अभाव रह्यो । पछिल्ला वर्षमा समन्वय बढ्दै गएको छ । जुन सङ्घीयताको स्थायित्वका लागि सकरात्मक पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।
बजेट छ, खर्च छैन
देश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गएपछि राजकीय शक्ति, मानव स्रोत, बजेट र दायित्व तीन तहकै सरकारमा बाँडिएको छ । यस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको भूगोल अनुसार साङ्गठनिक संरचना तयार गरी नागरिकलाई सेवा दिन थालेको छ ।
आवश्यकता समन्वयको
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक तीनवटै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटा सरकार बने । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भनियो । यस अवधिमा तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भने हुनसकेन । पाँच वर्षपछि फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भने यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । प्रदेश सरकारका चार वर्ष र स्थानीय तहको पाँच वर्षमा विकासको मूल प्रवाहमा अघि बढ्ने आधार भने तयार भएको छ कर्णालीलाई । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता नयाँ संरचना भएको, कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत विविध कारणले समन्वयको पाटो जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसके पनि आगामी सरकारलाई आधार खडा भएको बताउनुभयो । आगामी कार्यकालमा आउने जनप्रतिनिधिलाई भने आधार खडा भएकाले उनीहरूलाई अब समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा आआफ्नै सरकार बने । पहिले काठमाडौँलाई मात्रै सरकार ठान्ने नागरिकले गाउँघरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकार गठन भएको देख्न पाए । प्रदेशका समस्या, सवालहरू प्रदेशसभाको बैठकमा राख्न पाए । आफैँ योजना र बजेट बनाउन पाए । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले अहिले टोलटोलमा राज्यको उपस्थिति भएको र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावले धेरै पिरोल्यो । प्रदेशलाई आवश्यक आधारभूत कानूनहरू निर्माणसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गयो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा विकास निर्माणका कार्य पनि अघि बढेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । यद्यपि अझै पनि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छन् । नयाँ संरचना भएकाले पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो । यही समस्या स्थानीय तहमा पनि छ । स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा जे आइपर्छ, त्यतिबेला कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । कानुन मात्र होइन, यो अवधिमा जनशक्ति पनि अभाव हुनपुग्यो । अझै पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । अर्को कुरा समपूरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र केही योजना निर्माणमा सहकार्य भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसकेन । मन्त्री विष्ट आयआर्जन, स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपालनलगायतका थुप्रै योनजा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकाका प्रमुखहरू भने आशा गरेअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेको तर पर्याप्त प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने स्थानीय सरकार सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पाँचवर्षे अवधिमा समन्वयको अभावको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय हुनुपर्ने हो तर पूर्ण सन्तोष मान्ने गरी यो कार्य हुनसकेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आवश्यकता परेको बेला मात्र खोजीखोजी सम्पर्क गर्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भएन । तीनवटै सरकारवीच समन्वय हुन सकेको भए जनअपेक्षाहरू धेरै पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ नयाँ संरचना भएकाले जनतामा विकासप्रतिको चाहना अत्यधिक भयो । आफ्नो ठाउँको मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । जनअपेक्षा धेरै, स्रोत न्यून हुँदा यो अवधिमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी अन्योल र अभावका बीच जनताको अधिकांश अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । सडक, नाली, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता माग जनताका छन् । घरदैलोमै सेवा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यो अवधिमा यही काम स्रोतले भ्याएसम्म गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । तर कुलो बनाउने, गोरेटो बनाउने, इनार खन्ने जस्ता अति सामान्य काममा पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले हात हाल्दा स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको भनाइ पनि अध्यक्ष केसीको छ ।नागरिक समाजको भने यो पाँच वर्षको अवधिमा जनता अलमलमा परेको ठम्याइ छ । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिने गरी विकास तथा अन्य काम हुनसकेन । यसले जनता अलमलिएको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । तीन वटा सरकार भएपछि विकास पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्ने हो तर हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयता लागू भए पनि सिंहदरबारको अधिकार पाउन अझै पनि कञ्जुस्याइँ भएको छ । प्रदेश सकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अहिले सङ्घीयता लागू भएसँगै केही अधिकार दिइएको छ । तर हुबहु संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ भएको छ ।’ पहिलेदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राष्ट्रिय महत्वका योजना र विकास हो । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सोही अनुसार नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । अझै पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिलगायतको समस्या कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ठूला योजनामा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । सुर्खेत—हिल्सा सडकलगायतका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएपछि सङ्घीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
समन्वय नै समृद्धिको आधार
‘नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको मुलुक हो । गाउँलाई नै आधार बनाएर योजना बनाउनुपर्दछ । गाउँबाटै विकासको मूूल फुटाउनुपर्दछ ।’पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको क्रममा नेताहरूको यो भनाइ धेरै लोकप्रिय बनेको थियो । यो भनाइमा केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्दछ र गाउँघरबाटै जनताले शासकीय सेवा पाउनुपर्दछ भन्ने मर्म झल्किन्थ्यो । आन्दोलनका दौरान नेताहरूले देखेको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको त्यो सपना अहिले आएर पूरा भएको छ ।
मधेसका उपलब्धि
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय राज्य प्रणालीको अभ्यासमा गएको चार वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तीनै तहको सरकार क्रियाशील छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि समाप्त भएकोले अर्को कार्यकालको लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्न निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
जुत्ता सिलाउने छविलालको व्यथा : राजनीति फेरियो, जीवन फेरिएन
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, समावेशी टोलका ७० वर्षीय छविलाल बोहोरा ४४ वर्षदखि वीरेन्द्रनगर चोकमा जुत्ताचप्पल सिलाउँदै आउनुभएको छ । सडकमा जुत्ता सिलाउँदा सिलाउँदै मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसके । यद्यपि जुत्ता टाल्ने छविलालको थलो फेरिएको छैन ।
हुम्लामा एक जना महिला मात्र अध्यक्ष पदको उम्मेदवार
राजन रावतहुुम्ला, वैशाख २१ गते । जिल्लाका सात वटा गाउँपालिकामध्ये एक जना मात्र महिला अध्यक्ष पदमा प्रत्यासी बन्नुु भएको छ । चङ्खेली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि बिमला शाहीले उम्मेदवारी दिनुु भएको हो ।वैसाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट शाही गाउँपालिका अध्यक्ष पदको लागि प्रत्यासी बन्नुभएको छ । महिलालाई सजिलै पदाधिकारीमा जिम्मेवारी दिन आनाकानी भइरहेकाबेला शाहीलाई एमालेले बिश्वास गरी सो पदमा उम्मेदवार बनाएको छ । शिक्षण पेशाबाट उहाँ राजनीतिमा होमिनुु भएको हो । खाफ्नो चाहना सामाजिक काम गर्ने रहेकाकारण पार्टीकै सल्लाहमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको उहाँले बताउनुुभयो । हिम्मत आँट भएकैकारण आफुु अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भएको उहाँको भनाई छ । महिला हक अधिकारीका लागि आवाज उठाउनु र अघिल्लो उपाध्यक्षको कार्यकालमा गर्न नसकिएको बाचाहरु पुरा गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको शाहीले दावी गर्नुभयो । गठबन्धन दलहरुले एक जना महिलालाई मात्र उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएकोबेला शाही प्रतिपक्षी दलको तर्फबाटअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । महिलामाथि धेरै बिभेद र हिंसा भइरहेकाले त्यसबिरुद्ध आवाज उठाउन पनि आफ्नो अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी रहेको उहाँले बताउनुुभयो । उहाँकाबिरुद्ध गठबन्धन दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोबिन्द शाही र स्वतन्त्रबाट प्यारीलाल शाही चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ । अन्य छ वटा गाउँपालिकामा भने जिल्लाका अन्य राजनीतिक दलहरुले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा शाही उक्त गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचिन हुनुुभएको थियो । अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन उहाँले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
दैलेखमा नमुना मतदान, ४८ मतमा चार मत बदर
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नमुना मतदान गरिएको छ । बुधबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बदर मत कम गर्न डुगेश्वर गाउँपालिका–१ मा रहेका त्रिवेणी संगम माध्यमिक विद्यालयमा नमुना मतदान गरिएको हो ।
गाउँमै काम, गाउँमै सीप गाउँमै दाम
गोकर्ण पौडेल तुलसीपुर, वैशाख २१ गते । तुलसीपुर १९ पकर्रेका अर्जुन चौधरी ४ वर्ष रोजगारीका क्रममा मलेसियामा बस्नुभयो । कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेशमै फर्किएका अर्जुनलाई फेरि रोजगारीका लागि विदेश जानु परेन । अहिले उहाँलाई गाउँमै रोजगारी मात्रै दिएको छैन । काम, दाम र नाम दिएको छ । उहाँ जस्ता एक सय साठी जना विदेशबाट फर्किएका युवा काममा छन् । बेलझुण्डी खानेपानीअन्तर्गत सहलगानी आयोजना शुरु भएपछि अहिले गाउँका अधिकांश विदेशिने युवाले गाउँमै रोजगार पाएका छन् । खानेपानी आयोजनाको काममा संयोजन गर्दै आएका मुरलीधर केसीले २०७८ मङ्सिरदेखि दैनिक एक सय साठीभन्दा बढी युवाले प्रत्यक्षरुपमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो । केसीका अनुसार खानेपानी आयोजनाबाट गाउँमै कम्तिमा दुई वर्षौसम्मका लागि युवाले गाउँमै काम पाउनेछन् । ३१ करोड बढीको बजेटमा शुरु भएको आयोजनामा ट्याङ्की,निर्माण,पाइप लाइन बिस्तारका काम भइरहेका छन् । केसीका अनुसार श्रमअनुसारको दैनिक खाना खाएर ६५० रुपियाँदेखि १२ सय रुपियाँसम्म पारिश्रमिक पाइरहेका छन् ।पाइप लाइन विस्तारमा काम गर्दै आउनुभएका अर्जुन चौधरीले भन्नुभयो ‘ पारिश्रमिक त पाइएकै छ, त्यसका साथै आफ्नै गाउमा खानेपानी ल्याउने त्योभन्दा बढी सीप सिक्ने काम पनि भइरहेको छ’ यहाँ काम गर्न थालेपछि पलम्बरको काम समेत सिक्न पाएका छौँ, यहाँ काम सकिए पनि गाउँघरमा धारा जोडेरै भए पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, चौधरीले भन्नुभयो । बेलझ्ुण्डी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६, १७, १८ र १९ नम्बर वडामा खानेपानी विस्तारका लागि आयोजना शुरु गरेको छ । चमइ सोता जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष दूर्गाबहादुर खत्रीले गाउँमा विकासका आयोजना शुरु भएपछि श्रमिक पाउन गाह्रो भएको बताउनुहुन्छ । खत्रीले भन्नुभयो ‘गाउँको कुलो पक्की गर्नुपर्ने छ, ठेकेदारले श्रमिक खोजिदिनुस् भन्नुहुन्छ, कोही नै छैनन्, पन्ध्र दिन अघि नै सक्नुपर्ने काम श्रमिककै अभावका कारण समस्या भइरहेको छ’ । गाउँमा युुवा छैनन् भएका जत्ति खानेपानीको काममै छन्, यहाँ कुलो पक्की गर्नुछ, बाँध पनि बनाउनु छ श्रमिक नै छैनन्, खत्रीले भन्नुभयो । पोहोर पनि कुलो पक्की बनाउने काम गरेका थियौं, श्रमिकको यस्तो अभाव थिएन, यसपल्ट देखियो केसीले भन्नुभयो ।