आवश्यकता समन्वयको

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक तीनवटै तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी तीन वटा सरकार बने । जनताको घरदैलोको सरकार भनेर स्थानीय तहलाई भनियो । यस अवधिमा तीनवटै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भने हुनसकेन । पाँच वर्षपछि फेरि अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भने यही वैशाख ३० गते हुँदैछ । 

प्रदेश सरकारका चार वर्ष र स्थानीय तहको पाँच वर्षमा विकासको मूल प्रवाहमा अघि बढ्ने आधार भने तयार भएको छ कर्णालीलाई । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सङ्घीयता नयाँ संरचना भएको, कानुनको अभाव, जनशक्तिको कमीलगायत विविध कारणले समन्वयको पाटो जसरी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसके पनि आगामी सरकारलाई आधार खडा भएको बताउनुभयो । आगामी कार्यकालमा आउने जनप्रतिनिधिलाई भने आधार खडा भएकाले उनीहरूलाई अब समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा उहाँले गर्नुभयो । 

पहिलो पटक स्थानीय तह र प्रदेशमा आआफ्नै सरकार बने । पहिले काठमाडौँलाई मात्रै सरकार ठान्ने नागरिकले गाउँघरमा स्थानीय सरकार र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश सरकार गठन भएको देख्न पाए । प्रदेशका समस्या, सवालहरू प्रदेशसभाको बैठकमा राख्न पाए । आफैँ योजना र बजेट बनाउन पाए । यो निकै ठूलो उपलब्धि हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले अहिले टोलटोलमा राज्यको उपस्थिति भएको र विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको बताउनुभयो । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानुनको अभावले धेरै पिरोल्यो । प्रदेशलाई आवश्यक आधारभूत कानूनहरू निर्माणसँगै सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गयो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा विकास निर्माणका कार्य पनि अघि बढेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । यद्यपि अझै पनि केही महत्वपूर्ण कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छन् । नयाँ संरचना भएकाले पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको हो । 

यही समस्या स्थानीय तहमा पनि छ । स्थानीय तहले काम गर्दै जाँदा जे आइपर्छ, त्यतिबेला कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी बताउनुहुन्छ । कानुन मात्र होइन, यो अवधिमा जनशक्ति पनि अभाव हुनपुग्यो । अझै पनि दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति छैन । प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले धेरै समस्या भोग्नुप¥यो । 

अर्को कुरा समपूरक, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र केही योजना निर्माणमा सहकार्य भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनसकेन । मन्त्री विष्ट आयआर्जन, स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपालनलगायतका थुप्रै योनजा भने स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयमा अघि बढेको बताउनुहुन्छ । तर पालिकाका प्रमुखहरू भने आशा गरेअनुसार समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । 

लेकबेँसी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको स्वीकार्नुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारबीच समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको सरकार जनताको घरदैलोको सरकार भएकाले जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने गरेको तर पर्याप्त प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसक्दा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भने स्थानीय सरकार सफल भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले पाँचवर्षे अवधिमा समन्वयको अभावको समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार हरेक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्य, समन्वय हुनुपर्ने हो तर पूर्ण सन्तोष मान्ने गरी यो कार्य हुनसकेन । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले आवश्यकता परेको बेला मात्र खोजीखोजी सम्पर्क गर्ने तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहसँग सम्पर्क, समन्वय गर्ने काम भएन । तीनवटै सरकारवीच समन्वय हुन सकेको भए जनअपेक्षाहरू धेरै पूरा गर्न सकिन्थ्यो ।’ 

नयाँ संरचना भएकाले जनतामा विकासप्रतिको चाहना अत्यधिक भयो । आफ्नो ठाउँको मात्रै विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भयो । जनअपेक्षा धेरै, स्रोत न्यून हुँदा यो अवधिमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी अन्योल र अभावका बीच जनताको अधिकांश अपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको दाबी गर्नुहुन्छ । सडक, नाली, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य जस्ता माग जनताका छन् । घरदैलोमै सेवा आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यो अवधिमा यही काम स्रोतले भ्याएसम्म गरेको अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । तर कुलो बनाउने, गोरेटो बनाउने, इनार खन्ने जस्ता अति सामान्य काममा पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले हात हाल्दा स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको भनाइ पनि अध्यक्ष केसीको छ ।

नागरिक समाजको भने यो पाँच वर्षको अवधिमा जनता अलमलमा परेको ठम्याइ छ । तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा देखिने गरी विकास तथा अन्य काम हुनसकेन । यसले जनता अलमलिएको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालको भनाइ छ । तीन वटा सरकार भएपछि विकास पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्ने हो तर हुन नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ । सङ्घीयता लागू भए पनि सिंहदरबारको अधिकार पाउन अझै पनि कञ्जुस्याइँ भएको छ ।

प्रदेश सकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विन्दमान विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘पहिले सम्पूर्ण अधिकार सिंहदरबारमा केन्द्रित थियो । अहिले सङ्घीयता लागू भएसँगै केही अधिकार दिइएको छ । तर हुबहु संविधान कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ भएको छ ।’ 

पहिलेदेखि नै पछाडि पारिएको कर्णालीलाई केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । त्यो क्षतिपूर्ति भनेको राष्ट्रिय महत्वका योजना र विकास हो । कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाएर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सोही अनुसार नभएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । अझै पनि स्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिलगायतको समस्या कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेका ठूला योजनामा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।

सुर्खेत—हिल्सा सडकलगायतका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएपछि सङ्घीय सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा प्राथमिकता नदिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश सरकारले हाल प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशाला निर्माणका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।