बजेट छ, खर्च छैन

देश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गएपछि राजकीय शक्ति, मानव स्रोत, बजेट र दायित्व तीन तहकै सरकारमा बाँडिएको छ । यस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको भूगोल अनुसार साङ्गठनिक संरचना तयार गरी नागरिकलाई सेवा दिन थालेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय, दुई वटा आयोग (प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग), मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भई काम गरिरहेका छन् । प्रदेश सभामा पाँच वटा संसदीय समिति छन् । मन्त्रालयहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । 

प्रदेश सभा तथा आयोग

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १४ सदस्य, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १३ सदस्य, नेपाली काँगे्रसका १२ सदस्य, नेकपा एमालेका १२ सदस्य, जनता समाजवादीका एक सदस्य र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् । जसमध्ये माओवादी केन्द्रका एक सदस्य र नेपाली काँगे्रसका एक जनाले राजिनामा दिइसक्नुभएको छ । 

प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट ३८ वटा ऐन, १२ वटा नियमावली र सात वटा गठन आदेश पारित, प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कमलराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रहरी विधेयक २०७८, प्रदेश निजामती सेवा विधेयक २०७८, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ प्रक्रियामा छन् । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि कार्य थालनी गरेको छ । आयोगले यसअघि १६७ जना वन रक्षक र ११ जना शिक्षा सेवाका प्राविधिक सहायकको दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ भने अन्य केहीको खुल्ने चरणमा छन् । स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयबाट माग भई आए अनुसारको जनशक्ति भर्नाका लागि आयोग तयारी अवस्थामा रहेको आयोगका उपसचिव हीरालाल चौधरी बताउनुहुन्छ । 

यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७८/७९ देखि २०८२/८३ को आधारपत्र तयार गरेको छ । आधारपत्रले मुख्य संवाहकका रूपमा नौ वटा विषयलाई पहिचान गरेको छ । जसमा कृषि तथा वन, पूर्वाधार, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र पूर्ण उपयोग, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, व्यवस्थित तथा आधुनिक सहरीकरण, सङ्घीय तथा स्थानीय अर्थतन्त्र, उद्यमशील कार्यसंस्कृति र औपचारिक क्षेत्रको विस्तार छन् । योजनाको विस्तृत मस्यौदा तयार भइरहेको र आ.व. २०७९/८० को बजेटमा योजनाले निर्देश गरेका क्षेत्रमा कार्यक्रम सुरु हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव नारायणप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ । 

आन्तरिक आय र बजेट खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय क्रमशः बढ्दो अवस्थामा छ । आन्तरिक आय आ.व. २०७५/७६ मा ६७ करोड रुपियाँ, आ.व. २०७६/७७ मा ८७ करोड रुपियाँ, आ.व. २०७७/७८ मा ९२ करोड रुपियाँ उठेको छ । चालू आ.व. मा एक अर्ब आठ करोड लक्ष्य रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म ९० करोड रुपियाँ उठिसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कम्प्युटर अधिकृत मेखराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ ।

आ.व. २०७७/७८ मा यथार्थ खर्च २२ अर्ब ९६ करोड ८४ लाख २७ हजार रुपियाँ र आन्तरिक आय ९२ करोड ३० लाख ६४ हजार रुपियाँ पुगेको छ । यस प्रदेशको जनसङ्ख्या २७ लाख ११ हजार २७० छ । यस अनुसार वार्षिक प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय ३४० रुपियाँ र प्रतिव्यक्ति खर्च आठ हजार ४७१ रुपियाँ देखिन्छ । प्रदेशले गर्ने खर्चमा आन्तरिक आयको अंश चार प्रतिशत मात्रै छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वर्षेनी खर्च बढाउँदै लगे पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । खर्चको प्रगति हेर्दा आ.व. २०७४/७५ मा २३.२० प्रतिशत, २०७५/७६ मा ५६.६३ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ६२.८२ प्रतिशत र २०७७/७८ मा ६८.८१ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारले चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म २३.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि २०७८ फागुन मसान्तसम्म चालूतर्फ २९ अर्ब ८१ करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ३१ करोड ६० लाख गरी कुल ६२ अर्ब १३ करोड नौ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधार क्रमशः सम्पन्न हुन लागेका छन् । प्रदेशमा पूर्वाधारतर्फ १२८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । ३२२ किलोमिटर खण्डास्मित, ७०८ किलोमिटर माटे सडक निर्माण भएको छ । चालू वर्षमा १६०.४१ किलोमिटर कालोपत्रे, ४८.५ किलोमिटर खण्डास्मित सडक पूरा हँुदैछ । 

यसैगरी प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गत नौ वटै जिल्लामा २३.४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेर सकिएको छ । २४६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदैछ । ७६ किलोमिटरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार र २०३ किलोमिटर सडकको अध्ययन भएको छ । १० वटा पक्की पुल, १८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । १४ वटा पक्की पुल र आठ वटा झोलुङ्गे पुल यस वर्ष पूरा हँुदैछन् । जनता आवास कार्यक्रमबाट एक हजार ७४६ निजी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । क्रमागतबाट दुई हजार २५४ निजी आवास यसै वर्ष पूरा हुँदैछन् । यसैगरी १०२ वटा सामुदायिक सरकारी भवन बनिसकेका छन् । ३५ वटा चालू वर्षमा पूरा हुन थालेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर नरेश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

सिँचाइतर्फ एक हजार ७१९ किलोमिटर पक्की कुलो, १२३ डिपट्यूवेलमार्फत २० हजार ५५९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कुल ३२ हजार २५९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । नदी नियन्त्रण गर्न ४८ किलोमिटर तटबन्ध पूरा भएको छ । ३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य सकिन लागेको छ । नदी नियन्त्रणबाट ६२९ हेक्टर जमिन उकास भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । १९६ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ६० हजार जनतामा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुगेको छ भने २५४ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

प्रदेश सरकारले साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी पनि थालेको छ । दार्चुलास्थित ६.१७ मेगावाट क्षमताको नौगाड जलविद्युत आयोजना, बैतडीस्थित ७.७५ मोगावाट क्षमताको सुर्नयागाड, ७.७१ मेगावाट क्षमताकोे माथिल्लो सुर्नयागाड जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र यसै वर्षदेखि स्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छ ।

संविधानतः प्रदेशले पाएका अधिकारहरूको कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका २१ वटा अधिकार छन् । २१ वटा अधिकारमध्ये प्रदेश प्रहरी समायोजन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, खानी अन्वेषण व्यवस्थापन जस्ता कामहरूको सुरुवात हुनसकेको छैन । यसका लागि आवश्यक ऐन कानुन बन्न सकेका छैनन् । सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा भएका विषयमा सङ्घले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारबाट जनताले अनुभूत हुने गरी सेवा र विकास नपाएको प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना बनाएर, दुई प्रदेश तथा दुई पालिका जोड्ने सडक निर्माण गरेर, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, जलस्रोत, पर्यटनका क्षेत्रमा लगानी गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री डा. रणबहादुर रावल भन्नुहुन्छ, ‘गठबन्धन सरकारले इच्छा शक्ति, दूरदृष्टि राखेर काम गरेन, अब नेपाली काँगे्रस पनि सरकारमा गएको छ, प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना पनि बनेको छ । आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई जनताले विश्वास गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ रावलका अनुसार खर्च गर्न सके सुदूरपश्चिममा बजेटको कमी हँुदैन । कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन गर्न र भारत पलायन भइरहेको मानवस्रोतलाई उपयोग गर्नुपर्दछ । 

समन्वयको अभाव

सुदूरपश्चिममा बजेट र कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच तालमेल नहुँदा कार्यक्रम जुध्ने, कुनै ठाउँमा दोहोरो पर्ने वा कुनै ठाउँमा पर्दै नपर्ने समस्या छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने वा सांसदमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका ससाना आयोजना बनाउँदा पैसा मात्रै खर्च हुने तर नतिजा नदेखिने अवस्था छ । 

मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रममार्फत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अनुदानका कार्यक्रम धेरै सञ्चालनमा आएका छन् तर त्यस्तो अनुदान पाएका व्यक्तिहरूले उत्पादन बढाउने गरी काम गरे नगरेको अनुगमन हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकारका संरचनामा जनशक्ति अभाव छ । आन्तरिक आय न्यून छ । यहाँको समृद्धिको सम्भावना मानिएको जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी हुनसकेको छैन । वन स्रोतमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएको छैन । प्रदेशको मुख्यमन्त्री र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीबाहेक अरू सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पटकपटक फेरिँदा सरकार पनि अस्थिर देखिएको छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू पनि बेलाबेला परिवर्तन भइरहने हुनाले मन्त्रीहरूले पनि चाहेका बेला काम गर्न पाएका छैनन् । बजेट व्यवस्था गर्ने सङ्घीय सरकार र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारसँग जनता नजिक देखिएका छन् भने प्रदेश सरकारसँग सोझै सम्बन्ध नहुँदा प्रदेश संरचना आलोचनाको विषय भइरहेको छ । तसर्थ हुर्किदै गरेको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारमा सुशासन, आन्तरिक आयमा बढोत्तरी, मध्ययम खालका आयोजना सञ्चालन, पर्याप्त जनशक्ति र अन्य दुई तहका सरकारसँग राम्रो समन्वयको खाँचो छ ।