सहमति नै प्राथमिकतामा
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय गणितको विशिष्ट महत्व हुन्छ ।
वैकल्पिक राजनीतिको कमजोर जग
सन् २०११ देखि २०१३ सम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनबाट उदाएका अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टी (आप) ले सन् २०१५ मा दिल्ली विधान सभा चुनावमा ७० मध्ये ६७ सिट जितेको थियो ।
हेटौँडा–काठमाडौँ प्रवेश मार्ग फाखेल–मातातीर्थ सडक आगामी चैत २१ गतेसम्म बन्द
बागमती, फागुन ५ गते । हेटौँडा–काठमाडौँ जोड्ने फाखेल–मातातीर्थ सडक आजदेखि चैत २१ गतेसम्म बन्द गरिएको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष दुतराज तितुङले आज सूचना जारी गर्दै सडक मर्मतका लागि बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । सो सडकअन्तर्गत महालक्ष्मी दोभान–घट्टेखोला–चखेल हुँदै मातातीर्थ जोड्ने सडकमा पर्ने देउराली मातातीर्थ खण्डमा सडक निर्माण भइरहेकाले बाटो बन्द रहने अध्यक्ष तितुङद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । सडक निर्माणका साथै सडक स्तरोन्नति भइरहेकाले यातायात साधनको आवतजावत बन्द गर्नुपरेको अध्यक्ष तितुङले बताउनुभयो ।
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर छ । यूरो, युके पाउन्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्र्याङ्क, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलरको मूल्य बढेको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ २२ पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय ४५ रूपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४६ रूपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रूपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रूपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ । स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५४ रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रूपैयाँ ७८ पैसा तय गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ४३ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९८ रूपैयाँ १५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रूपैयाँ ९३ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ १४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ १२ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रूपैयाँ दुई पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १४ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ९० पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ २६ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ३९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर नौ रूपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ६६ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रूपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ दुई पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५८ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४९ रूपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५१ रूपैयाँ १३ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६७ रूपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६९ रूपैयाँ ३७ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ६० रूपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६१ रूपैयाँ ६० पैसा निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैङ्कको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ल्याइयो
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि ल्याइएको छ । नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि आइतबार प्राप्त गरेको हो ।स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले पहिलो चरणमा १० प्रकारका औषधि ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल कार्यालयले बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको जनाएको छ ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि खरिद गरेको हो । नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो । सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल र डब्लुएचओको संयुक्त पहलमा संसारभरका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको जीवनरक्षक औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स सन् २०२१ मा स्थापना गरिएको हो । सरकारले गत मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुनेगरी चारवटा अस्पतालबाट १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।यी औषधिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाले निःशुल्क पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय नयाँ बालबालिकामा क्यान्सर देखापर्ने गरेका छन् । औषधि अभाव र विभिन्न चुनौतीका कारण एकतिहाइ बालबालिकाले मात्र उचित उपचार पाउने गरेको बताइएको छ । सन् २०२० मा नेपाल डब्लुएचओको ‘ग्लोबल इनिसीएटिभ अफ चाइल्डहुड’ क्यान्सरको प्राथमिकतामा परेको थियो । सन् २०२२ मा नेपाल ग्लोबल प्लेटफर्ममा सहभागी हुन छनोट भएका विश्वभरका छ देशमध्ये एक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रमध्ये एकमात्र राष्ट्र बनेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२४ को मार्चमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सहमतिअनुसार नेपालले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा ३५ प्रकारका अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा क्यान्सरपीडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर हाल ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि उच्च आय भएका देशमा दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
बिल गेट्सको अनुदानमा बनेको फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन
झापा, फागुन ५ गते । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को रु सात करोड ८१ लाख पाँच हजार पाँच सय ८५ अनुदानमा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको छ ।फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो ।दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप ती स्थानीय तहले रु एक करोड ३७ लाख ८३ हजार तीन सय ३८ थप गरी कुल लागत रु नौ करोड १८ लाख ८८ हजार नौ सय २३ मा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो ।दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जे लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने भएका छन् ।एसियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ । तीन स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मानवमलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन । संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।“प्रशोधनका लागि महिनामा एक सय ५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्करभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै सङ्कलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त सङ्कलन हुनसकेन ।”प्राइभेट ट्याङ्करहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्याङ्कर रु पाँच सय लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा रु तीन हजार शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रु पाँच सय तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन् ।”केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४ वटा ट्याङ्की खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन ।प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक रु तीन लाख घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताउनुभयो । “दाताले संरचना बनाइदिनुभयो, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन”, सचिव घिमिरे भन्नुहुन्छ, “उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।”संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन्भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्राङ्गारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ ।दातृ टोलीद्वारा अनुगमनप्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ ।अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय [एफसिडीओ]को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता [वास] सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताउनुभयो ।
विद्यालय सुशासनका आधार
आधुनिक समाजमा व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र अभिवृद्धि तथा सामाजिक जीवनका लागि नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार विद्यालयबाट सिक्छ । विद्यालय समाजले समाजकै लागि स्थापना गरेको यस्तो पवित्र संस्था हो, जसले आदर्श समाजका लागि मार्गदर्शन र दिशाबोध गर्छ ।
सौर्य ऊर्जा विकासका लागि कार्यविधि संशोधन
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ ।वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।कार्यविधिअनुसार विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो ।सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहे÷नरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।कार्यविधि संशोधनसँगै सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । विभागमा कुल सात सय चार मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । सात सय १७ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी ७७ मेगावाट क्षमताका नौ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । यसैगरी निर्माण अनुमतिका लागि ५९ दशमलव छ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाको आवेदन परेको छ ।विभागका अनुसार हाल एक सय छ दशमलव सात मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरेको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २५ मेगावाट बराबर छ ।
एनआरएनएको पहिचान सङ्कटमा
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले प्रवासमा रहेका नेपालीको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै आएको छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार
नेपाल एकात्मक शासन पद्धतिबाट सङ्घीय शासन पद्धतिमा प्रवेश गरेसँगै ७५३ वटा स्वायत्त स्थानीय तह स्थापित भए ।
फोर नेसन्समा उपाधिको खडेरी तोड्ने अवसर
नेपालको महिला फुटबल टिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिले लोभ्याएको धेरै समय भइसक्यो ।
‘एक्लो’ मा ठकुरीको फरक रूप
साइन्स फिक्सनमा आधारित रहेर निर्माण भइरहेको चलचित्र ‘एक्लो’ का मुख्यपात्र सुरजसिंह ठकुरीको क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक गरिएको हो । पोस्टरमा ठकुरीलाई डरलाग्दो रूपमा देखाइएको थियो ।
फेरियो त्रिपुरासुन्दरीको हिङ्लो
यो प्रचलित किंवदन्तीले सभ्य गाउँठाउँमा हिङ्लो हुने कुरा दर्साउँछ ।
प्रगतिशील लेखक सङ्घमा गाउँले
प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल, रुपन्देहीको २८ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १० औँ अधिवेशन बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।
शिक्षा फाउन्डेसन घोषणा
अभिनेतृ जल शाहकी १६ वर्षीय छोरी कलश रिमालले नेपालका दुर्गम भेगमा शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले शिक्षा फाउन्डेसन स्थापना गर्नुभएको छ ।
‘प्रेमको आदिम गीत’ विमोचन
कवितासङ्ग्रह ‘प्रेमको आदिम गीत’ को एक कार्यक्रमबिच विमोचन गरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
रेसुङ्गाबाट उडान अन्योल
दुई महिनादेखि गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सकेको छैन ।
दुधको रकम भुक्तानी गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषकलाई दुधको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न निजी डेरी उद्योगहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई लगातार तेस्रो पटक ‘डबल ए प्लस’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
‘मौसमी श्रमिक पठाउन थालेको होइन’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा आएको भ्रमपूर्ण र गलत सूचनाप्रति सचेत रहन आमयुवालाई आग्रह गरेको छ ।
जिरा र खाने तेलको मूल्य घट्यो
पछिल्लो चार/पाँच महिनामा जिरा र खानेतेलको मूल्य घटेको छ । गत असोज र कात्तिकमा प्रतिकेजी आठ सय रुपियाँमा कारोबार भएको गेडा जिरा २५० रुपियाँसम्म कममा कारोबार भएको हो ।
निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउन सम्झौता
हेमोफेलिया रोग (रगत बगिरहने वंशाणुगत समस्या) का बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व हेमोफेलिया महासङ्घबिच सम्झौता भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल र महानगर प्रमुख आचार्यको अवस्थामा सुधार
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
तेह्र लाख किशोरीले लगाए खोप
पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको एचपिभी खोप अभियानबाट १३ लाख किशोरीले खोप प्राप्त गरेका छन् ।
-original-thumb.jpg)
एआई नीति प्रभावकारी बनाउन सुझाव
राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति, २०८१ लाई थप प्रभावकारी बनाउन तीन विज्ञ संस्थाले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझावसहितको अवधारणापत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।
