सर्भर डाउन हुँदा ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी रोकियो
सुदूरश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिस्टम एक दिन बन्द हुँदा ६५ करोड रुपियाँ भुक्तानी रोकिएको छ । असार २४ गते ‘सीएस सिस्टम’ बन्द भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विकासे मन्त्रालयको भुक्तानी रोकिएको हो ।
करार कर्मचारीद्वारा गाउँपालिकामा तोडफोड
गुराँस गाउँपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीको करार सम्झौता नगर्ने विषयलाई लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरिएको छ । करार कर्मचारीले गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि कार्यालयमा तोडफोड भएको हो ।
निगुरोमा जीवन देख्दै पूर्वी मोरङका सयौं परिवार
पूर्वी मोरङका सयौं मानिसलाई सामुदायिक वनको निगुरो नै रोजगारीको श्रोत बनेको छ ।
सडक दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा शनिबार एकजनाको मृत्यु भएको छ । से ४ प ४९३९ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा कैलारी गाउँपालिका–१ बस्ने २१ वर्षीय नैनबहादुर चौधरीको मृत्यु भएको हो ।
मूल्य समायोजनबापतको रकम दिइने
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको रकम नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत समायोजन गरिएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निगमलाई दिने निर्णय गरेको हो । उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको थियो । सोबापतकोे रकम सरकारले निगमलाई अनुदानस्वरूप उपलव्ध गराउने भएको हो ।
अङ्गदानलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले अङ्गदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको आयोजना शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘मस्तिष्क मृत्यु, अङ्गदान तथा प्रत्यारोपण’ विषायक अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
चीनसँगका व्यापार मार्ग सञ्चालन गर्न सहमति
नेपाल–चीन सिमानासम्बन्धी परामर्श संयन्त्रको बैठकमा दुई देशको सीमा व्यवस्थापनसँगै व्यापार मार्ग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपाल–चीन सम्बन्धको समग्र अवस्थाबारे जानकारी आदानप्रदान गर्नुका साथै दुई देशबीचको सीमा र सीमा व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक बालबालिका व्यवस्थापनमा कार्यदल गठन
गुल्मीमा सडक बालबालिकाहरुको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा समन्वय प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सडक बालबालिकाहरुको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट १३ विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं, असार ३१ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएका १३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएका १३ विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी गराएको छ ।विधेयकको नाम र प्रमाणीकरण मिति :-लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक२०७९/३/३१,-आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०७९/३/३१,-यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक२०७९/३/३१, -फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१,-औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१, -स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१ र-रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९/३/३१ रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नवनियुक्त राजदूतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सात वटा विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त हुनुभएका राजदूतहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा आज एक समारोहकाबीच उहाँहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो ।
विदेश जाने श्रमिकको संख्या तीन गुणाभन्दा बढीले बढ्यो
काठमाडौं, असार ३१ गते। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विदेश जाने श्रमिकको संख्या ३.६८ गुणाले वृद्धि भएको बताउनुभएको छ। शुक्रबार विभागमा वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विदेश जाने श्रमिकको संख्या ३.६८ गुणाले वृद्धि भएर ६ लाख २८ हजार भन्दा माथि पुगेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै श्रम स्वीकृति दिइएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी कोभिड भन्दा अगाडिको लयमा नआइसकेको भए पनि नेपालको वैदेशिक रोजगारको अवस्था पूर्ण रुपमा लयमा फर्किएको बताउनुभयो। महानिर्देशक पौडेलले २०५१ सालदेखि नेपालमा श्रम स्वीकृत जारी गरेर यो वर्षसम्म ७१ लाख २० हजार भन्दा बढी श्रम स्वीकृत भएको बताउनुभयो। उहाँले ७१ लाख श्रम स्वीकृतमा ६७ लाख पुरुष र तीन लाख महिलालाई श्रम स्वीकृत दिएको बताउनुभयो। महानिर्देशक पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै गत आर्थिक वर्षको भन्दा ४ लाख ६१ हजार बढी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृत यो आर्थिक वर्षमा भएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय देशको चिन्ता के छ भने वैदेशिक रोजगारी कोभिड भन्दा अगाडिको लयमा आउन सकेको छैन। २०५१ सालदेखि नेपालमा श्रम स्वीकृत जारी गरिरहेका छौं। अहिलेसम्म ७१ लाख २० हजार भन्दा बढी श्रम स्वीकृत भएको छ। यो भनेको रि इन्ट्री समेतको गरेर हो। यसमा ६७ लाख पुरुष र ३ लाख महिला हुनुहुन्छ। श्रम स्वीकृति २०७३ देखि निरन्तर ओरालो लागि रहेको छ। अहिले २०७८ असारदेखि २०७९ असार ३० गतेसम्म गत वर्ष भन्दा ४ लाख ६१ हजारले बढेको देखिन्छ। यो वर्ष ६ लाख २८ हजार श्रम स्वीकृति पुगेको अवस्था छ। अहिले वैदेशिक रोजगारी सन्तोषजन रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ।’त्यस्तै महानिर्देशक पौडेलले विभागले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरेकाले एक वर्षमा ४५ प्रतिशत कार्यालयमा भीडभाड कम गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति अनलाइन भएकाले कर्मचारीदेखि सुशासनमा समेत सुधार भए सेवाग्राहीको समय र लागत कम भएको दाबी गर्नुभयो। महानिर्देशक पौडेलले विभागले सक्कली पीडित भन्दा पनि नक्कली पीडित ३० प्रतिशत उजुरी लिएर आउनेगरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले नक्कली पीडितलाई विभागले निरुत्साहित गर्दै लगिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७८ माघ २ गतेबाट पुनःश्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण अनलाइन गरौं। जसबाट ४५ प्रतिशत वैदेशीक रोजगार विभागमा काम गर्ने भीडभाड कम भयो। अहिले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरु अनलाइन भएको छ। यसले केही न केही कर्मचारीदेखि सुशासनमा समेत सुधार हुँदै आएको छ। सेवाग्राहीको समय र लागत कम भएको छ। नक्कली पीडितलाई निरुत्साहित गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी विभागमा उजुरी गर्ने आउने सबै पीडित हुन् सबै उजुरी सक्कली हुन् भन्ने लाग्नसक्छ। तर, हाम्रो अध्ययनले २५ देखि ३० प्रतिशत पीडित नक्कली पीडित हुन्। सक्कली पीडित विभागको समस्या होइन। सक्कली पीडितका समस्या सजिलै समाधान हुन्छन्। अहिले १० लाख भन्दा बढीको कारोबार सम्पती सुदृढीकरणलाई बुझाउने गरेका छौं।’महानिर्देशक पौडेलले नेपालको वैदेशिक दश गन्तव्य मुलुकमा सबैभन्दा पहिलो साउदी अरेबिया रहेको बताउनुभयो। उहाँले साउदी अरेबियामा एक लाख ८० हजार भन्दा बढी श्रमिक गएको बताउनुभयो। पौडेलले दोस्रोमा कतार, तेस्रोमा यूएई र कुवेत, मलेसिया, बहराइन, रोमानिया, ओमान, जापान र क्रोएशिया रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय पुनः मलेसिया जाने श्रमिकको सख्या बढ्न थालेको बताउनुभयो। पौडेलले कात्तिक महिनादेखि यता दक्षिण कोरियाको ईपीएस भाषा परीक्षामा पास भएका ५५ सय श्रमिक कोरिया गएको बताउनु भयो। उहाँले अब १० हजार श्रमिक जाने तयारीमा रहेको भन्दै कोरिया सरकारले नेपाललाई एक नम्बरमा राखेर सबैभन्दा बढी कोटा दिएको बताउनु भयो। त्यस्तै महानिर्देशक पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ८२.९ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको र बेरुजु फर्छ्यौट ७० प्रतिशत भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विभागलाई भौतिक पूर्वाधारमा समस्या रहेको भन्दै अहिले पनि भाडाको घरमा विभाग रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार विभागलाई आफ्नै भवन बनाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। महानिर्देशक पौडेलले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुन कार्यविधिमा ठूलो समस्या रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठूलो समस्या छ भने त्यो वैदेशिक रोजगार ऐन,२०६४ रहेको दाबी गर्नुभयो। महानिर्देशक पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेको श्रम स्वीकृति शब्द नै गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो।
मापदण्डमै रहेर ल्याब सञ्चालन हुनुपर्छ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र र महाराजगञ्जस्थित नेसनल प्याथ ल्यावको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको रिट खारेज : अस्वभाविक चलखेलको बाटो बन्द
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट खारेज गरेको छ।
गभर्नरविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा नेविसङ्घको प्रदर्शन
नेपाल सरकारका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्त माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घले माईतिघर मण्डला अगाडि प्रदर्शन गरेको छ।
सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नहुँदा सेवा लिन सास्ती
करिब ८० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बसोवास रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री छैनन् । अपाङ्गता भएकालाई सेवा सुविधा दियौं भन्ने सरकारका कार्यालयहरु आफुहरुको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा लिदाँ वा दिंदा सास्ती हुनेगरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुनासो छ ।
सङ्घीयता अनुकूल सांस्कृतिक नीति बनाउने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सङ्घीय नेपालमा भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि परिमार्जित सांस्कृतिक नीति तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
भारत सरकारबाट राहत सामग्री हस्तान्तरण
भारतले बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित परिवारहरूका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले सातवटै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, मधेश प्रदेशको बर्दिवास, बागमतीको रामपुर चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर केन्द्र स्थापना हुने भएका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारको योजना बनाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सरकारले गर्नुुपर्ने योजनाको खाका तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मौद्रिक नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयको समे
धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा एकै दिन चारजनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडौ, असार ३१ गते । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा एकै दिन चार जनामा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्वस्थ व्यक्तिको दानवाट आएको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले दिनुभएको जानकारी अनुसार अर्घाखाँचीकी २६ बर्षीया छोरीले ४८ बर्षीया आमावाट मिर्गौला दान दिनुभएको छ । यस्तै दोलखाका २७ सौतेनी छोराले ३८ बर्षीया आमावाट मिर्गौला दान दिनुभएको थियो । तनहुँका ३६ बर्षीया श्रीमानले ३५ बर्षीया श्रीमतीवाट र काभ्रेका ३५ बर्षीय छोराले ५२ बर्षीय बुवावाट मिर्गौला दान गर्नुभएको थियो । नौ सय जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल, छ सय जना प्रत्यारोपणको पर्खाइमा डा.श्रेष्ठका अनुसार प्रत्यारोपित तथा अङ्गदाता सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रले यसै आर्थिक बर्ष सम्ममा जम्मा निशुल्क नौ सयजनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । ती मध्ये ९९ प्रतिशत सफलताका साथ सम्पन्न गरि सकेकोछ । उहाँले हाल छ सय जना मिर्गौला रोगी पालो कुरेर बसेको जानकारी दिनुभयो । केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तनसंँगै वार्षिक करिव दुई सय जनाको दरले मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ । हप्ताको ६ देखी ८ जनाको हुने गरेको तथा थप संख्यामा प्रत्यारोपण गर्नका लागि तत्काल भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । डा.श्रेष्ठको नेतृत्व आएको ९ महिना अवधीमा १३७ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ । केन्द्रले मात्र माग धान्न नसक्ने हुँदा सातै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । यस्तै गत असार ९ गतेबाट पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भइसकेको छ । यस्तै निकट भविश्यमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रदेशिक अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । हालसम्म केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्युवाट हुने अंङ्गदानवाट जम्मा ८ जनाको मिर्गौला र दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण भएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा मस्तिष्क मृत्युवाट हुने अङ्गदान र प्रत्यारोपण कार्य तिब्र रुपमा अगाडी बढाउने योजना बनाएको छ ।नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रलाई विस्तार गर्ने र बजेट भाषणमा उच्चस्तरको जनशक्ती उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने घोषणा भएको थियो ।
आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता
राष्ट्रिय सभाका सदस्यले मुलुकको आर्थिक अवस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बिहीबारको बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको खराब चित्र देखिन थालेको हो कि भन्दै तत्काल सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभएको छ । सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले मुलुक आर्थिक रूपमा जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै मुलुकलाई आर्थिक निकास दिन राजनीतिक पार्टीबीच सहमति जुट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा खच्चडकै भर, ढुवाँनी दोव्वरले सस्तो
दक्षिणी हुम्लाबाट खच्चडबाट ढुवाँनी गर्नले मालसमानको दरभाउ समेत सस्तिएको छ । नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट गाडीमा आएको सामान त्यसपछि खच्चडबाट ढुवाँनी गर्दा दोव्वरले सस्तो भएपनि दरभाउँ समेत सस्तो हुन आएको हो ।
चालु आवमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट
काठमाडौं, असार ३० गते। वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। २०६६ मा स्थापना भएको उक्त न्यायाधीकरणले चालु आवमा ७३.४६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो। अघिल्लो आवको २०१ र चालु आवमा दर्ता भएका १०८ गरी ३०९ मुद्दामध्ये २२७ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको न्यायाधीकरणका रजिष्ट्रार आनन्दराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। चालु आवमा ८२ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ। चालु आवमा २६० वटा मुद्दा पर्ने अनुमान गरी न्यायाधीकरणले अघिल्लो वर्षको बाँकीसहित कूल ४६१ मध्येबाट ३३१ वटा मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। न्याधीकरणले सोहीअनुसार मासिक लक्ष्य निर्धारणसमेत गरेको थियो। न्याधीकरणले स्थापनाकालदेखि हालसम्म दुई हजार ४९८ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ। न्यायाधीकरणमा १८ महिना नाघेको एक वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छ भने एक वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या सात छ। न्यायाधीकरणले आव २०६६\६७ मा १५८ मुद्दा दर्ता भएकामा १६ वटा फर्छ्यौट गरेको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दा फर्छ्यौटको दर ५० प्रतिशत माथि छ। आव २०७४\७५ मा अघिल्लो वर्षको बाँकी र नयाँ दर्ता गरी कूल ६४३ मुद्दा रहेकामा सो वर्ष ३२५ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको छ। यस्तै आव २०७६\७६ मा ५७७ मुद्दामध्ये ३७४, आव २०७६\७७ मा ४११ मुद्दामध्ये १६३ र आव २०७७/७८ मा ४५८ मुद्दामध्ये २५७ मुद्दा फर्छ्यौट भएको उहाँले बताउनुभयो। आव २०७६–७७ मा कोरोना महामारीका कारण मुद्दा फर्छ्यौट प्रभावित भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार गठन भएको सो न्यायाधीकरणले वैदेशिक रोजगार कसूरसम्बन्धी मुद्दा मात्र हेर्ने गर्दछ। न्यायाधीकरणमा उच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष तथा श्रम अदालतको अध्यक्षले तोकेको न्याधीश र न्याय सेवा आयोगले सिफारिश गरेको न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। पछिल्लो समय न्यायाधीरकणले मुद्दा फैसलालाई तीव्रता दिनुका साथै मिलापत्रमा जोड दिएको रजिष्ट्रार पन्तले जानकारी दिनुभयो। चालु आवमा ३८ मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। न्यायाधीकरणले वेभसाइट तथा टेलिफोनबाट मुद्दाको जानकारी लिने, सेवाग्राहीका लागि मुद्दामा अवलम्बन गरिने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारीमूलक तारेख पर्चाको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आवदेखि साक्षीलाई दैनिक भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। न्यायाधीकरणका अध्यक्ष रवी शर्मा अर्यालले मुद्दाको कमजोर अनुसन्धान हुँदा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। न्यायाधीकरणको फैसला सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट कार्यान्वयनमा जाने गरेको छ। अध्यक्ष अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनमा समयानुकूल सुधारका साथै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीको मुद्दाको अध्ययनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। रासस
अख्तियारद्वारा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाडौं, असार ३० गते।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको सायल गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।तत्कालीन निमित्त प्रमुख नवराज सापकोटा, तत्कालीन इन्जिनियर किरणसागर भण्डारी, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष गणेशबहादुर बोगटी, तत्कालीन लेखापाल दीपक कार्की, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुली डुम्रेल, सचिव पदमबहादुर खाती र कोषाध्यक्ष डोल्माकुमारी बोगटी ‘खड्का’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।उहाँहरुले १४ लाख ३४ हजार २८६.१४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।आरोपितहरुसँग सोही रकम बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा विनियोजन रकमबाट मेल्लेख चपन्ना सडकको काम नगरी मिलेमतोमा रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गरेकोबारे उजुरी परेको थियो।उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा अनियमितता गरेको पाएपछि सातैजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ।रासस