नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कामकाज रोक्ने अघिल्लो पत्रलाई निष्प्रभावी गरेको सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो।
इजलासले महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गोमा पु¥याउन उल्लेख गरेको तर त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले कुनै कारबाही अघि नबढाएको विषयलाई पनि जानकारीमा लिएको छ। यस्तै महासचिवको पत्रबाट कुनै कानुनी आधारसमेत खुल्न नसकेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिटको निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुङ्गिएसम्मका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू।’’
अदालतले विपक्षी प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा अन्यसमेतलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। विपक्षीहरूको जवाफ पेस भएपछि मुद्दा अन्तिम सुनुवाइमा जाने छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै जबरा अदालत फर्कने सम्भावना सकिएको छ। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उहाँले मङ्सिर २८ गतेबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। २०७८ फागुन १ मा महाभियोगको सूचना पेस भएदेखि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जबरालाई कामकाजमा रोक लागेको हो। प्रतिनिधि सभाले सात महिनासम्म पनि महाभियोग टुङ्गो नलगाउँदा जबरा कामकाज रोकिएकै अवस्थामा अवकाश पाउन लाग्नुभएको हो।
अवकाशको समय आउन एक साता बाँकी रहेको अवस्थामा महासचिव गौतमले कामकाजमा रोक लगाउने पत्र निष्प्रभावी भएको बेहोराको पत्र जबरालाई दिनुभएको थियो। जबराले निवेदन दिएलगत्तै २१ गते पत्र दिइएको थियो। तर सर्वोच्च प्रशासनले पत्र कार्यान्वयन गरेको थिएन। पूर्ण बैठकको निर्देशन भन्दै आन्तरिक प्रशासनले संसद्लाई थप प्रश्न गर्दै अर्को प्रश्न पठाएको थियो।
दुई निकायबीच विवाद भइरहँदा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। रिटमा पत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको थियो। निवेदन मागअनुसार शुक्रबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
