बालबालिकाका क्षेत्रमा नीतिगत प्रयास जरुरी

काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदनले बालमैत्री समाजको आधार तयार गर्न बालबालिकाको क्षेत्रमा विशेष नीतिसहित प्रयास गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्याङ्कले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, बालश्रम तथा सडक बालबालिकाको न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रस्ट गरेको छ। बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारपसारलगायत अन्त्यका लागि परिवार, नागरिक समाज तथा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि समन्वय हुनुपर्ने देखिएको छ। 

गत असार मसान्तसम्म उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएका सडक बालबालिका एक हजार ९८८ जनामध्ये परिवारमा पुनर्मिलन गरिएका ९६८, संस्थागत पुनस्र्थापना गरिएका एक हजार ३८, सीपमूलक तालिम लिएका २८३ र तालिम लिई स्वरोजगारमा लागेका ८३ जना रहेका छन्। बालबालिका खोजतलास सेवामा हराएर उजुरी दर्ता भएका कुल चार हजार ६४६ जना बालबालिकामध्ये चार हजार २६९ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ। बाँकीको खोजी कार्य जारी छ। 

यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेवारिस फेला परेका २९७ जना बालबालिकामध्ये १७८ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको र ११५ जनालाई अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गरिएको छ। बाल हेल्पलाइन सेवाबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा परेका ६८५ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। 

परिषद्का अनुसार सो अवधिमा सीमानाकालगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट ८६ जना बालबालिका उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ। मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका तीनवटा बालगृहबाट २९ जना बालबालिका उद्वार गरी व्यवस्थापन गरिएको छ।  

प्रतिवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०७८/७९ मा नेपाल प्रहरीमा बालबालिकाविरुद्धमा विविध घटनामा परेका उजुरीमध्ये बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी ११९ र यौन दुव्र्यवहारका दुई हजार २१८ मुद्दा दर्ता भएका थिए। जातीय छुवाछूत र घरेलु हिंसाका १३० वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालमैत्री समाजको परिकल्पना साकार पार्न सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमा काम हुनुपर्ने देखिएको र नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्याङ्क त्यत्ति उत्साहजनक नभए पनि यस क्षेत्रका समस्या पत्ता लगाउन सहयोग पुग्ने खालका रहेको र आगामी दिनमा समस्या समाधान गर्दा ती विवरण काम लाग्ने  बताउनुभयो।