नेपालमा समाजवादको यात्रा

अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ ।

समाजवादको कार्ल माक्र्सले राज्यसत्ता सञ्चालनप्रति त्यति ध्यान नदिएको पाइन्छ । जब जर्मन माक्र्सवादीहरूको आलोचनामा उत्तर पुँजीवादी समाजबारे माक्र्सको विस्तृत बहस (१८७५) को गोथा कार्यव्रmमको आलोचनामा भेटिन्छ । माक्र्सले आफ्नो फर्निनाङ लासालले स्थापना गरेको जर्मन समाजवादी पार्टीका माक्र्सवादको खरो आलोचना गर्दै लासाललाई श्रमिक वर्गको भविष्यको तानाशाहको उपमा दिएको थियो । माक्र्सलाई के महसुस भएको देखिन्छ भने उनका आफ्नै अनुयायीहरू पुँजीवादको विकल्पबारे भ्रामक अवधारणाबाट ग्रसित भएको देखिएको थियो । भाबी समाजवादी राज्यको चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बहस गोथा कार्यव्रmममा देखिएका त्रुटिहरूप्रति निशाना साध्दै माक्र्र्सले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । हामीले माक्र्सदेखि लेनिनसम्म आइपुग्दा रुसमा समाजवादी सत्ता स्थापना भए पनि व्यवस्थापन र नोकरशाही तन्त्रका कारण एकदलीय अधिनायकवादको समस्यामा फसे र विघटनतिर गयो । त्यसैले नेपालको आन्दोलन अनेक उत्पीडन र उल्झनमा जेलिएको नेपाली समाजलाई विविध घिसीपिटी तरिकाबाट यहाँसम्म ल्याउन निकै महìवपूर्ण काम भएको छ । 

हालसम्म प्राप्त सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, सङघीयतालगायतका जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन् । यो प्रव्रिmयाको थालनी नै समाजवादको गोरेटो हो । इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा समाजवादी आन्दोलन गरेको विभिन्न सङ्घर्ष, बलिदानको बलमा अहिलेका संविधानमा समाजवादउन्मुखलाई लिपिबद्ध गरिएको हो । हामीले समाजवादको आदर्शलाई नयाँ युगका यथार्थ र नेपाली समाजको मौलिकतामा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ । हामीले कुनै शास्त्रीय विरासत वा जड वैचारिक आधारित समाजवादका कुरा गर्न हुँदैन । बस विभिन्न राजनीतिक दलका दृष्टिकोणका पृष्ठभूमि हेरी बहसबाट नयाँ निष्कर्षमा गएर समाजवादको सैद्धान्तीकरण गर्न आवश्यक छ । 

नेपालमा समाजवादको नारा भ्रष्टीकरण मात्र होइन सबैको जन जिब्रोमा देखिन्छ । खास गरी भन्नु पर्छ मानिस समाजमा घुलमिल भएर समग्र सामाजिक हितका लागि अर्थपूर्ण ढङ्गले काममा सहभागी हुनु नै सामाजवाद हो । नेपालमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रवाद र समाजवादलाई मूल आदर्श मान्यो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको बाटो लियो, निजीकरणको बाटो लियो समाजवादको कुनै ढाँचा प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भारतका विभिन्न नेताको विचारबाट प्रभावित थिए । अङ्ग्रेजी साहित्यसित परिचित केही नेता अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग नजिक भएको धारणा व्यक्त गर्दथे । आन्दोलनको हिसाबले अधिकांश कांग्रेसी नेताहरू आफूलाई गान्धीवादी बताउँथे । यद्यपि अहिंसात्मक तर उदारवादी पुँजीवादी प्रजातन्त्रका हिमायती गान्धी स्वयम् कति समाजवादी थिए भन्ने प्रश्न आज पनि भारतीय राजनीतिमा उठ्ने गरेको पाइन्छ । 

बिपी कोइराला कारागारमा रहँदा र भारत प्रवासमा रहँदा उनका धेरै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका (मिति तथा कार्यव्रmम) बारे लेखेनन् । उनको अन्तिम दुई कृति जेल जर्नल र आत्मवृतान्तमा समाजवादी आदर्श कतै पनि उल्लेख गरेको देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी यात्रा बहुदल आएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नै टुङ्गियो र समाजवदलाई परिभाषित गर्ने कष्ट नै गरेन । अझ भन्नु पर्दा सन् १९९० पछि पटक पटक सत्तारूढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यतः उदारवादी व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने बारे नयाँ विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । यद्यपि उसले संविधानमा समाजवादउन्मुख शब्दलाई स्वीकार गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको माक्र्सवाद होइन, प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरू उत्पादनका साधनमाथि श्रमजीवी तथा सर्वहारा वर्गको स्वामित्व कायम हुनु पर्छ भन्ने वकालत गर्दैनन् । 

कम्युनिस्टहरू नयाँ जनवादी व्रmान्ति सम्पन्नपछि समाजवाद आउने कल्पना गर्छन् । जनवादी व्रmान्ति भनेको के हो ? जनवादी व्रmान्ति सम्पन्न भएपछि कस्तो राज्य व्यवस्थाको कल्पना थियो । के भएर नयाँ जनवादी व्रmान्ति पूरा भएको हो, पूरा भएको हो कि होइन बहसको विषय पनि बनेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चीन र रुस वा कोमिन्टेनबाट सिधै प्रभावित थियो । त्यसै कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यव्रmम एवं कार्यशैलीबाट प्रभावित थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सिद्धान्त र विचारको मामिलामा परनिर्भरता बढी देखिएको थियो । पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रस्तावित नौलो जनवादी व्रmान्ति र सोभियत सङ्घले प्रस्तावित गरेको ‘राष्ट्रिय जनवाद’ को विषयले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा प¥यो । सङ्गठनिक र वैचारिक प्रचारप्रसारमा सशक्त रहेको नौलो जनवादी पक्षधर मजबुत हुँदै गयो भने सन् १९९० को दशकमा सोभियत मोडेलको अवसानपछि राष्ट्रिय जनवादका पक्षधर व्रmमशः समाप्त हुँदै गए । 

नेपाली समाज अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशक अवस्थामा रहेकाले पनि नयाँ जनवादी व्रmान्तिलाई नै अवलम्बन गर्ने निर्णय भयो । सोभियत सङ्घको विघटन पनि नेकपा (एमाले) बहुदलीय जनवादी कार्यव्रmम मूलतः  ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने नौलो जनवादी व्रmान्तिका पक्षधर विशेषतः (माओवादी) जनयुद्धबाट व्रmान्ति सम्पन्न गर्नेतिर लाग्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि प्रतिबन्ध लगाइएका दलहरू र युद्ध लडिरहेको माओवादी संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनका लागि आन्दोलित भएर एकै ठाउँमा आइपुगे । त्यसैले नेपालको राजनीतिले कोल्टे फे¥यो र अन्तरिम संविधान, संविधान सभा, सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना सँगै नयाँ संविधानमा ‘वेस्ट मिन्स्टर मोडल’ को लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने अनुसार संविधानमा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबैले स्वीकार गरे । 

संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखिनु, मौलिक हक र कर्तव्यबारे सकारात्मक हुनु राज्यलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आदि सबैले ऐतिहासिक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ, समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढङ्गले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजका अर्थात् समाजवादका विशेषता हुन् । नेपाली समाजवादको चर्चा चल्नेबित्तिकै पुँजीवादको चरम विकास नभई समाजवादको यात्रा गर्न सकिँदैन । त्यो सत्य होइन, समाजको विविधतालाई ख्याल गरी समाजवादतिर अगाडि बढ्ने कुरा हो । समाजवादमा सामूहिक अभ्यासहरू, स्वयंसेवी समूह उत्पादनको बुद्धि र वितरणमा न्याय, जहाँ उत्पादन पनि हुन्छ यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा हामीले पुँजीवादको विकास पहिले गरौँ भन्ने मान्यता कुनै तरिकाले पनि मेल खाँदैन । समाजवाद स्थानीय तहबाट आर्थिक कार्यव्रmमहरू, जनताका सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक अभ्यासमा टेकेर गरिने कुरामा ध्यान दिने हो । नेपालमा अहिले नै हेर्ने हो भने आर्थिक असन्तुलन बढेको पाइन्छ । आर्थिक असन्तुलनका कारण सांस्कृतिक विविधता पनि नष्ट हुँदै छ । 

अहिले प्रविधि, पुँजी र मानवीय स्रोतको हिसाबले उत्पादन बढाउने बाटो लिने हो भने उत्पादन बढाउन सकिने ठाउँमा छौँ । वितरणलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाएर जाने हो भने समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हामीले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छौँ । त्यसका लागि राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले असमानता घटाउने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । दोस्रो सम्भावित उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गरी सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यव्रmम बनाउनु पर्छ । तेस्रो आमसमुदायलाई पुँजी निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन सक्ने गरी बृहत् आर्थिक लोकतन्त्रको वातावरण बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण निकै जटिल विषय पनि हो । अर्थतन्त्रलाई लोकतन्त्रीकरण भन्ने बित्तिकै कुलिनतन्त्र आफँैले बनाएका नियम कानुन विपरीत जान सक्छन् । त्यसैले समाजवादतर्फ लैजान समर्पित हुने सरकारले धेरै खालका सङ्घ, संस्था तथा उद्यमहरूलाई लोकतन्त्रीकरण गराउने काममा अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।