विकास साझेदारीमा थप आयाम खुल्ने विश्वास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आसन्न भारत भ्रमण दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुका साथै विकास साझेदारीमा सहकार्य गर्न र विगतदेखि अल्झिएर बसेका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भएको छ। नेपाल–भारत सिमानामा रहेको अवरोधविहीन जनसम्बन्धका आधारमा आयाम विस्तार हुँदै अहिले विकास साझेदारको अत्याधुनिक युगमा प्रवेश गर्दै अघि बढिरहेको छ। बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपाल–भारतबीच सन् १९४७ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसयता नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भारतको मित्रवत् सहयोग रहँदै आएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका क्रममा एउटा असल छिमेकीको स्तरमा भारतले सघाउँदै आएको छ।
जलहरीमा सुन कि पित्तल विवाद
पशुपतिनाथको जलहरीमा ‘सुन कि पित्तल’ भन्ने विवादलाई लिएर शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध भयो। दुई शब्दलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले गम्भीर आरोपका रूपमा अथ्र्याएको छ भने सत्तापक्षले यसलाई अनावश्यक विवाद मानेका छन्। यस विवादलाई लिएर शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीसहितका शीर्ष नेताबिच हुने छलफलबाट मात्र टुङ्गो लाग्ने भएको छ। छलफलले कुनै निकास ननिकालेसम्म शनिबार ४ बजेका लागि तोकिएको बैठक अघि बढ्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य तीव्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भएको छ। प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि हुने लागेको पहिलो विदेश भ्रमणको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू संलग्न छन्। यसका लागि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावास पनि सव्रिmय भएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्कर शर्माले बिहीबार भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्करसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भ्रमणको सम्भावित मिति जेठ १७ देखि २० गतेसम्म तय भएको छ तर अर्को मिति त्यसैमा भ्रमण तालिका मिलाउने वा अर्को मिति तय गर्ने भन्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबिच आपसी समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ।
सूचनाको हक प्रयोगको दुरुपयोग
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एउटा लिखित गुनासो आयो, “सूचनाको हक प्रयोग गरेर हामीबाट लिएको सूचना मागकर्ताबाट दुरुपयोग भयो। सूचना दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ।” बैङ्कको गुनासोपछि आयोगले सूचना मागकर्तालाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ आएन। यस विषयमा आयोगले थप अध्ययन गरिरहेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : कसलाई के अभियोग, के हुन्छ सजाय ?
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा हाइप्रोफाइल राजनीतिज्ञसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंँले दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिवसहित ३० जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
दलको सदस्यता लिएका शिक्षकबारे जवाफ माग
निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ ।
विस्तार हुँदै नयाँ सडक सञ्जाल
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै देशव्यापी नयाँ सडक सञ्जाल निर्माणको काम पनि थालिएको छ । कम समय र खर्चमा सङ्घीय राजधानीबाट तराईतर्फको आवागमन सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित निर्माण सुरु गरिएको काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक), पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई जोड्न अगाडि सारिएका पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग उल्लेख्य छन्।
असफलताले घुँडा टेक्दा मिलेको सफलता
हिम्मत नहार्ने हो भने असफलताले घुँडा टेक्छ भन्ने भनाइलाई रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाका ३८ वर्षीय हरि बुढामगरले प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । विकटता र गरिबीलाई भोग्दै आफ्नो अदम्य साहस र बहादुरी प्रमाणित गरेर अद्वितीय प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने बाबुको सपना पूरा गर्न साबिकको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूरा गरेर बेलायती सेनामा भर्ती हुनुभएका बुढामाथि सन् २०१० ताका एउटा सोच्दै नसोचेको बज्रपात आइप¥यो । जागिरे जीवनको १५ वर्षपछि अफगानिस्तानको हेलमान प्रान्तमा तालिबान आव्रmमणकारीले थापेको एम्बुसमा परी उहाँले दुवै खुट्टा गुमाउनुप¥यो ।
राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन
वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका थिए । विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक प्राप्त गरेपछि अहिले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु छ । शिक्षाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्नुहुन्छ, “मैले कक्षा चारदेखि १० सम्म कहिल्यै नयाँ किताब पढ्न पाइनँ, सधैँ पुराना किताब पढेको हो । दाइहरूले पढेका किताब, अगाडि र पछाडिका पन्ना च्यातिएका हुन्थे । हो, गणतन्त्रले के दियो भनेर कसैले सोध्छ भने उत्तर यही हो । आमाबुवाले कोदो, मकै र कुखुरा बेचेर पुस्तक किनिदिनु पर्दैन अब ।”