निर्माण हुन्छन्, सञ्चालन हुँदैनन् विमानस्थल
नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी पोखेजस्तै भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अर्बौं लगानीमा कालोपत्रे भएका तीन, ग्राभेल भएका चार, माटो मिलान भएका १२ समेत गरी १९ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस!
‘मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एक जना हेपिएको नासु परेँ। नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको डे«स लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान,’ नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मङ्गलबार पठाएको एसएमएस सन्देशको बेहोरा हो यो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तलबमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेका नायब सुब्बाले एसएमएस मात्र पठाएनन् दिनभरजसो सिंहदरबारमा विरोध पनि जनाए। सोमबार ‘पेनडाउन’ गरेका कर्मचारीले मङ्गलबार बिदा नै लिएर सिंहदरबारभित्र विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ एनएचपीसीलाई
सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन सुरक्षामा पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनमा जुटेको छ । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
तलब बजेट अनुसार नै
निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।
निजीलाई सिट पाउन हम्मे, टिचिङको सिट घटाइदिन अनुरोध
काठमाडौँ, साउन २४ गते । चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत अध्ययन हुने विषयमा सिट पाउनका लागि हम्मे पर्दछ । कतिपय मेडिकल कलेजले मागेभन्दा आधा सिट पनि पाउन मुस्किल छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को आङ्गिक क्याम्पस महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाउन आईओएमकै पदाधिकारी लागेका छन् । सरकारी निकायले भौतिक संरचनालगायतका व्यवस्थापन गरेर जति बढी सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन्छ त्यति नै अध्ययन गराउनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आईओएमले भने आयोगले निर्धारण गरिदिएको सिटमा समेत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थी अध्ययन गराउन थालेको आईओएमले विद्यार्थी पढाउने कक्षा नभएको तथा सानो भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्रमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७६ सिट मात्र तोकिदिन आग्रह गरेको छ । सरकारी संस्थाले एक सय होइन, दुई सय सिट सङ्ख्यामा पढाउँछौँ, दुई चरणमा पढाउँछौँ भनेर आए पनि आयोगले सिट दिनुपर्छ, आयोगका एक पदाधिकारीले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “आईओएमको सिट घटाइदिने पत्रले अचम्मित बनाएको छ ।” सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारको नीतिविपरीत आईओएमले सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । “आईओएमका पदाधिकारीका पछिल्ला गतिविधि शङ्कास्पद छन्”, आयोगका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आईओएमबाट सिट सङ्ख्या घटाउनका लागि पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो । आयोगका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले अन्य मेडिकल कलेजले बढाउनका लागि पत्राचार गरेको भन्दै आईओएमबाट भने घटाउनलाई पत्राचार गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । आईओएमले आयोगलाई पठाएको पत्रमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले कक्षा कोठा र शिक्षकको अभावका कारण गत वर्षभन्दा विद्यार्थीको भर्ना सङ्ख्या कम गराउनुपर्ने सुझाव दिएका आधारमा आईओएमले निर्णय गरी आयोगलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसले डिन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा गत वर्ष एमबीबीएसतर्फ सय विद्यार्थीलाई झारेर ७६ बनाउने, बी फार्मेसीतर्फ गत वर्ष ३० विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना भएकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउनुपर्ने र बीएससीएमएलटीतर्फ १५ बाट १० बनाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सोही आधारमा आईओएम डिन कार्यालयले सहायक डिनमार्फत सिट सङ्ख्या घटाइदिन गत चैतमा पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आफैँले अनुगमन गरी आईओएमका पदाधिकारीसँग बसेर सिट सङ्ख्या घटाउन नहुने छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आईओएमका डिन प्राडा दिव्यासिंह शाहले पत्राचार गरी सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । आईओएम डिन प्राडा शाहले यो विषय क्याम्पस र आयोगको रहेको बताउनुभयो । मैले पत्राचार गरेको छैन, शाहले भन्नुभयो, “आईओएमअन्तर्गत धेरै कलेज छन्, कलेजले पत्राचार गरेको विषय मलाई जानकारीमा छैन ।”निजी मेडिकल कलेजहरूले एक शैक्षिक सत्रमा १५० विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्ने र दुई शैक्षिक सत्र पनि आफूहरू पढाउन तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि आईओएममा एमबीबीएसतर्फ ७६ सिट सङ्ख्या रहँदै आएकोमा अघिल्लो वर्ष मात्र एक सय सङ्ख्या पु-याइएको हो । आईओएमले सिट घटाउन पत्र पठाए पनि यस पटक आयोगले आईओएमलाई एक सय सिट नै तोकिदिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो, नेपालमा घटेन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनायता प्रतिब्यारेल झन्डै २५ डलरले घटेको छ। मूल्य घटेका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक बिल पठाएको पनि छ तर निगमले भने मूल्य घटाउने सोच पनि बनाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य घटेर ९४.९२ डलरमा झरेको छ। गत जुलाई ६ मा प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य सय डलर थियो। यसअघि गत १५ मार्चमा उच्चतम मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.६५ डलर पुगेको थियो। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउन सक्ने आकलनले मूल्य घट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
मर्यादा मिलाउन तलब वृद्धि
मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानअनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो। जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो।
थाकेका छैनन् घण्टाघरका सुई
सवा सय वर्षदेखि समयको जानकारी दिँदै आएको रानीपोखरीको घण्टाघरका घडीका सुई अझै थाकेका छैनन् तर घडीका संरक्षणकर्ताले अब तिनलाई विश्राम दिने योजना बुन्दै छन्। त्रि–चन्द्र क्याम्पसको सबैभन्दा पुरानो भवनको पुनर्निर्माण र सँगै जोडिएको घण्टाघरको जीर्णोद्धार हुने भएको छ। परिसरभित्र रहेकाले घण्टाघरको जिम्मेवारी त्रि–चन्द्र क्याम्पसले नै वहन गर्दै आएको छ। त्रि–चन्द्र क्याम्पसका प्रमुख प्रा. डा. सुनील अधिकारीले भन्नुभयो, “घडी अझै थाकेको छैन तर दम दिएर साध्यै नचल्ने भयो। अब अटोमेटिक घडी जडान गर्नुपर्छ। अहिलेको घडीलाई क्याम्पसभित्र सङ्ग्रहालय बनाएर राख्नेछौँ।”
बाघ नम्बर ३५५
गत हप्ताभरि विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यममा नेपालले बाघको सङ्ख्या घोषणा गरेको सन्दर्भ जोडतोडका साथ उठ्यो । सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका दूत गौतम बुद्धलगायत केही कुराले बेलाबेला नेपालको सन्दर्भ विश्वको समाचार बजारमा आउने गरेको थियो । यो पटक भने नेपालले बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाएको समाचार संसारभरि छायो । यो दशकका शक्तिशाली व्यक्ति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, बेलायती राजकुमार ह्यारी, नेदरल्यान्डसका राजा विलेम अलेक्जेन्डर लगायतका व्यक्तिले नेपालले बाघको सङ्ख्या बढाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । नेपालले बाघ संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलतालाई बधाई दिए । केही वर्षअघि बेलायती राजकुमार ह्यारीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको अनुगमन गर्न क्यामरा ट्रयापिङ कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
दुई मुलुकबीचको आपसी हितका विषयमा छलफल हुने
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणमा जाने मिति तय भएको छ ।
खोला पुर्न मतको राजनीति
‘यज्ञमती र चखुँचाखोलाको बाढी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउने’ योजनासहित स्थानीय तह निर्वाचन–२०७४ मा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख पदका उम्मेदवार उद्धव खरेल चुनावी अभियानमा होमिनुभयो। उहाँसँगै बूढानीलकण्ठ–१० का वडाध्यक्षका उम्मेदवार नवराज भट्टराई र १२ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईलाई पनि बाढीबाट आजित कपनवासीलाई लोभ्याउने ‘राम्रो’ योजना यही बन्यो।
कस्तो छान्ने ?
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि कक्षा ११ मा विषय छनोट सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । सही विषय छनोट गर्न नसक्दा भविष्य समस्याग्रस्त हुने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिइनु पनि पर्छ । वर्तमान पाठ्यक्रम प्रणालीअनुसार कक्षा ९ देखि नै विषय छनोटको व्यवस्था छ । हुनुपर्ने त्यही हो । तथापि हामीले पुरानै परम्परालाई कायम राखेका छौँ । अर्थात् विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी आदि सङ्कायगत रूपमा पढ्न खोज्छौँ । त्यही पढाइ रहेका छौँ ।
विज्ञान किन पढ्ने ?
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६ अनुसार माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान सङ्काय छैन । व्यवस्थापन वा शिक्षा वा मानविकी वा कानुन वा अन्य सङ्काय पनि छैन । पाठ्यक्रमको नयाँ संरचनाअनुसार एकलपथीय भनिएको छ । एकलपथीयमा विषय वा सङ्काय भन्ने हुँदैन । विभिन्न विषयको संयोजन रहन्छ । समाजमा अझै पनि विज्ञान कि अरू धार भन्ने चलन छ । चलनचल्तीमा त्यही मान्यता रहँदै आएको छ । भर्खरै एकलपथीय पद्धति अवलम्बन गरिएकाले त्यसमा अझै हामी अभ्यस्त हुन सकेका छैनौँ । अझै पनि हामीले विज्ञान वा व्यवस्थापन वा मानविकी विषय भन्ने गरेका छौँ । लामो समयदेखि यसलाई बोकेकाले यसो भन्नु स्वाभाविक पनि हो । विज्ञान पढ्न भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र र गणितको संयोजन गरिन्छ अथवा विज्ञान नलिनेले आआफ्ना विषयको संयोजन गरिन्छ । अहिले पनि त्यो चलन यथावत् छ । व्यवहारमा एकलपथीयमा अझैसम्म गइएको छैन । जस्तो ए लेभलमा गरिएको छ । त्यहाँ विषय छनोट गरिन्छ तर यहाँ विषय छनोट छैन ।
युग व्यवस्थापनको
विषयमा उच्च शिक्षामा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले कक्षा ११ देखि नै व्यवस्थापन समूहभित्र निर्धारण गरिएका विषय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गर्न चाहने, औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न चाहने, बैङ्किङ क्षेत्रमा लाग्न चाहने, सीए भएर व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेर काम गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि व्यवस्थापन धार महत्त्वपूर्ण रहन्छ । कक्षा १२ पूरा गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत विद्यार्थी नेपालका शिक्षण संस्थामा स्नातक तहमा भर्ना हुने गरेका छन् । कक्षा १२ पूरा गरेकामध्ये ६० प्रतिशत विद्यार्थी व्यवस्थापनमा भर्ना हुने गर्छन् । त्यसैले पनि व्यवस्थापन विषयको महत्त्व बढी छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पनि अहिलेको युग व्यवस्थापनको छ । स्नातक तहमा सूचनाप्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रम छन् । जसले गर्दा भोलि व्यवस्थापनकै विद्यार्थी पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि रहेर काम गर्न सक्ने हुन्छन् । अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापन शिक्षा विशेष महत्त्वप रहेको छ । भोलि विद्यार्थीको विशेषज्ञताको कुरा प्रमुख रहन्छ । मार्केटिङमा काम गर्ने हो कि फिल्डमा गएर काम गर्ने हो कि अकाउन्टिङमा काम गर्ने हो कि फाइनान्स क्षेत्रमा काम गर्ने हो कि ? विशेषज्ञताको क्षेत्र पनि धेरै छ । विविधीकरण भएकाले व्यवस्थापन शिक्षा एकदमै महत्त्व मानिएको छ । एसईई पूरा गरेका विद्यार्थी अहिले के पढ्ने भन्ने द्विविधामा रहे
निर्णय सही समयमा
कक्षा १२ का विद्यार्थी रोमेन्द्र केसी । उनी व्यवस्थापनका विद्यार्थी । एकलपथीय शिक्षा पद्धतिका कारण व्यवस्थापन विषयका भन्न मिल्दैन तर चलनचल्तीमा यही अभ्यास छ । उनी विज्ञान विषय लिएर कक्षा ११ मा भर्ना भएका थिए । एसईईमा खासै उत्कृष्ट ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) प्राप्त गरेका थिएनन् । तर रहरले विज्ञानतर्फ आकर्षित ग-यो । भर्ना भए । पढ्न थाले । बल्ल उनले आफ्नो क्षमता बुझे । तत्काल विषय परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे । उनले भने, “घरपरिवारबाट पनि दबाब थियो । स्कुलका सहपाठी पनि विज्ञानमा भर्ना भएका थिए । त्यसैले मैले पनि विज्ञान छनोट गरेँ । पढ्न थालेपछि मेरो क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने लाग्यो र हत्तपत्त विषय परिवर्तन गरेँ ।”
खोला मिचेर घर बनाउन नगरपालिकाकै स्वीकृति
काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले वडा नम्बर १० साततलेमा भवन निर्माणका लागि स्थानीय कामना उपाध्यायलाई २०७४ मङ्सिर १ गते इजाजत दियो । २०७७ साउन २४ गते नगरकै प्राविधिकको निरीक्षणमा स्वीकृत नक्साअनुसारै घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिइएको छ ।
नमुना विद्यालयकै नतिजा कमजोर
सरकारले नमुना घोषणा गरेर थप लगानी गरेको काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयका परीक्षार्थीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा भने कमजोर प्रदर्शन गरेका छन् । एसईईमा काठमाडौँका सामुदायिक र संस्थागतसमेत जोड्दा विद्यालयको औसत नतिजा २.९३ जीपीए रहेको छ । जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयको औसत जीपीए २.३२ तथा संस्थागत विद्यालयको ३.५ रहेको छ ।
पहुँचवालाको बलमा खोला पुरेर कल्भर्ट
दुई दशक अघिसम्म बर्खायाममा पानी परेपछि बढ्ने यज्ञमती र चखुँचा खोलाको पानीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ कपनको फाँट सिञ्चित हुन्थ्यो। मध्य साउनमा रोपाइँ गर्न भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो।
पहिले बेचियो बालुवा पछि खोलै बिक्री
काठमाडौँ बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० की सरिताकुमारी श्रेष्ठको बाल्यकाल चखुँचाखोला आसपासमै बित्यो । बर्खायाममा खोलाको सतह बढे पनि पानी पर्ने क्रम घट्दै गएपछि चखुँचाको पानीमा पौडी खेल्नेदेखि घरायसी प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गरिन्थ्यो ।
थामिँदै पराकम्पन, बढ्दै भूकम्प
पूर्वी तथा मध्य नेपालमा आइतबार ठूलो भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर छ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । २०७२ सालपछि गएको यो ठूलो भूकम्प भएको केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारीले बताउनुभयो ।
मेटिए यज्ञमती र चखुँचाखोला
दुई दशक अघिसम्म खोला बग्ने ठाउँमा अहिले घरैघर छन्। तर बर्खायाम सुरु नहुँदै ती घरमा बस्ने बेचैन हुन्छन्। बर्खा लागेपछि घर भित्र–बाहिर गर्न नै समस्या हुन्छ। यो समस्या कुनै गाउँको होइन, सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रको हो। यी दुई स्थानीय तहलाई सिमाना बनाउने कपन क्षेत्रमा यज्ञमती र चखुँचाखोलामा मानव बस्ती पस्दा यो समस्या विकराल बनेको छ।
देशैभर जोडियो निःशुल्क इन्टरनेट
देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पु-याउने परियोजना सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरी सुरु गरिएको यो परियोजनाअनुसार असार मसान्तसम्म देशैभर सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विषादी परीक्षण सधैँको व्यथा
घटना गत जेठ अन्तिम साताको हो, देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा मकवानपुरबाट ल्याइएको काउली परीक्षण गर्दा स्वास्थ्यका लागि घातक विषादी भेटियो । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गतको द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला कालीमाटीमा काउली परीक्षण गर्दा विषादी रोकावट दर ९१ प्रतिशत भेटियो । विषादीको रोकावट दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई खान अयोग्य मानिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा कार्यकालबारे तीन तर्क
सरकार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मिति घोषणाको गृहकार्यमा छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई मङ्सिर पहिलो साता एकै चरणमा चुनाव गर्न सुझाव दिएको छ । औपचारिक रूपमा सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको छैन । तर निर्वाचन आयोगले सुझाएको मिति आसपासमै एकै चरणमा निर्वाचन गराउने तयारीमा सरकार छ । सरकार चुनावको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्यमा जुटिरहँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे भने विवाद जारी छ । संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । तर उक्त कार्यकालको गणना कहिलेबाट भन्ने संविधान र निर्वाचनसँग सम्बद्ध कानुन स्पष्ट छैनन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन कार्यकालबारे मौन छ ।
