त्रिपक्षीय टकराव
महाभियोगका कारण निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा राज्यका तीन अङ्गबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे कुनै निर्णय गर्न नसकी अलपत्र रहेको प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीच टकराव भएको हो। जबरालाई यसअघि कामकाज गर्न रोक लगाएको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रपछि राज्यका अङ्गबीच विवाद भएको हो।
तरङ्ग रेकर्ड गरेर डल्फिनको वैज्ञानिक अध्ययन
कैलालीस्थित कर्णाली नदीमा तरङ्ग रेकर्ड गरेर डल्फिनको वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको छ।
खुल्यो आयात प्रतिबन्ध
सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिशतमा धेरै जित्ने कांग्रेस
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल दुई ध्रुवमा विभाजित भई बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरे । केही दललाई अपेक्षाकृत नतिजा हासिल भयो, केही भने निर्वाचन परिणामपछि निराश देखिएका छन् तर निर्वाचन नतिजाले भने न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि अधिकतम ६२ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको देखिन्छ । अझै केही दल भने आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर चुनावमा
डाँफे र मुनाल प्रक्षेपणको तयारी
नेपालले डाँफे र मुनाल नामका थप दुई भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी थालेको छ । पहिलो पटक ‘नेपाली स्याट–१’ भूउपग्रह २०७६ वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरेको थियो । सो नानो भूउपग्रह अन्तरिक्षमा ८४१ दिन रहेर खसेको थियो । नयाँ प्रक्षेपणको तयारीमा रहेका ‘वान यू’ एक किलोग्राम र ‘थ्री यू’ करिब तीन किलोग्राम वजनका छन् । तिनको नाम डाँफे र मुनाल राखिएको हो ।
समीकरणका दस विकल्प
आमनिर्वाचन २०७९ को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दैछ। प्रत्यक्षतर्फको पूर्ण र समानुपातिकको प्रारम्भिक नतिजाले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखाएको छ। यसैबीच राजनीतिक दलले सरकार गठनको कसरत तीव्र पारेका छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूले विभिन्न समीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या १३८ हुनेछ। संसद्मा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन् तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा दुई ठूला दल र बढीमा सात दलबीच सहकार्य हुने १० विकल्प देखिन्छन् ।
गठबन्धनभित्रै सहमतिको खोजी
निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम आउन लाग्दा सरकार गठनका पहल तीव्र भएका छन् । निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुन थालेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार ‘नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने’ निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा बाह्र दलको प्रवेश
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या लगभग टुङ्गिन लागेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो मतपरिणामअनुसार सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा तीस प्रतिशत आबद्ध
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५÷७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।
पालिका प्रमुख अब सांसद
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख भइसकेका १२ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा चार जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र आठ जना प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकार प्रमुख भइसक्नुभएका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ बाट, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे काठमाडौँ निर्वाचन नं. ३ बाट र इलामको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
साकार हुँदै मेलम्ची
विश्वविख्यात विकास सिद्धान्तकार चाल्र्स डार्बिनले भनेका छन्, ‘‘मनमा कुनै परिकल्पना नभएसम्म कुनै अवलोकनसम्म पनि सम्भव हुँदैन ।’’ दुई सय वर्ष पहिलेको यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । परिकल्पनाबिना कुनै योजना सम्भव हुँदैन । वि.सं. २०४८, वैशाख १९ गतेको आमनिर्वाचनको सन्दर्भमा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँभन्दा झन्डै ४० किलोमिटर टाढा रहेको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई खुवाउने मात्र होइन, सडकसमेत पखाल्ने परिकल्पना सुनाउनु भयो । चुनावका बेला अनेक एजेन्डा सुनाउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएका बेला किसुनजीको यो उद्घोष धैरैलाई विश्वास लागेन ।
सुकुम्बासी समस्या : महानगर र आयोगबीच द्वन्द्व
काठमाडौँमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा तिनीहरू बस्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराई त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । महानगरले सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको दाबी गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराई सो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अडानसहित अगाडि बढिरहेको छ भने राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन नहुने अडानमा छ ।
समानुपातिकमै समावेशी प्रतिनिधित्वको भर
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ तीन निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आउन मात्रै बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको प्राप्त परिणाम बमोजिम १६२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९३ स्थानमा खसआर्य निर्वाचित भएका छन् । परिणाम आएको निर्वाचन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत खसआर्य छन् ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन
उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीविहीन भएका छन्। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका परिषद् तथा विभाग रिक्त छन्। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका यी निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन।
मत वैध तर बस्ती किन अवैध ?
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”
तेत्तीस प्रतिशतले घट्यो कृषिवस्तुको आयात
वस्तु आयात–निर्यातमा कमी आइरहेका बेला कृषिजन्य वस्तुको आयातमा समेत कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा गरेको कडाइ र भारतले गहुँ निर्यातमा गरेको प्रतिबन्धका कारण कृषिजन्य वस्तुको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)सम्म कुल वस्तु आयातमा १८ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । सो अवधिमा निर्यातमा ३३ दशमलव ३० प्रतिशतले कमी आई ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख १६ हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ ।
विकल्प खोज्छन् सुकुम्बासी
काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा मङ्गलबार बिहानैदेखि आफ्ना सरसामान पोको पारेर बसे। केही सुकुम्बासी अगुवाले भने, “विकल्पबिनाको जबर्जस्ती उठीबासविरुद्ध खबरदारी” लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे।
विकल्पमा जाँदैनन्
सुकुम्बासीका लागि आठ वर्षअगाडि नागार्जुन नगरपालिका–१ मा निर्माण गरिएको सार्वजनिक भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरू त्यहाँ जान अनिच्छुक रहेपछि सो भवनको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हुकुमबहादुर लामाले उक्त भवन टाढा रहेको र कोठा पनि साँघुरा रहेका कारण सुकुम्बासी त्यहाँ जान नसक्ने बताउनुभयो।
यसरी बनाइन्छ समानुपातिकबाट समावेशी
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतणना जारी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिकमा भने अझै १० लाख हाराहारीमा गणना हुन बाँकी छ । सोमबार साँझसम्म करिब ९४ लाख मतगणना भइसकेको छ । जारी गणनामा नेकपा (एमाले) पहिलो स्थानमा छ ।
प्रत्यक्षमा पचास कटेकाकै वर्चस्व
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ युवा समूहबाट नगण्य मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा ४० भन्दा कम उमेर समूहका निर्वाचित सदस्यहरू आठ जना मात्र रहेका छन्। ३० भन्दा कम उमेर समूहका दुई जनामा छन्। अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतम कम उमेरकी निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी ५० देखि ६० वर्षका ५९ जना निर्वाचित भइसकेका छन्। ५० भन्दा तल उमेर समूहका ३८ जनाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतर्फबाट हुने देखिएको छ।
गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत
सातै प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार पाँच दलबीच समझदारीकै आधारमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहे पनि प्रदेश सभातर्फ निर्वाचित सांसद् सङ्ख्या र समानुपातिक मतका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयुक्त सरकार गठन हुने देखिएको हो।
महिलालाई मन्त्री बन्न सकस
मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिमतिर आइपुगेको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको मतगणनाको प्रारम्भिक रुझानले कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहुने देखिएको छ । तथापि सङ्घीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूले सुरुवाती वार्ता थालेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनलाई प्रत्यक्षमा बहुमत
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सत्ता साझेदार पाँचदलीय गठबन्धनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा विजयी हासिल गरेको छ । नयाँ राजनीतिक दलको उदयले प्रभाव क्षेत्रमै प्रमुख दलहरू पराजित भए पनि पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार गठबन्धनका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
प्रक्रिया नपुर्याइएको खर्च विवरण अमान्य : निर्वाचन आयोग
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नुभयो । यद्यपि आयोगले उहाँलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा पर्नुभयो ।
जोखिममा हिमाल
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिको क्योटो प्रोटोकल १९९७ र त्यसको आधारमा बनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेम वर्क कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र हो । यी दुईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता बन्यो । नेपालले सन् २०१६ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । पेरिस सम्झौतामा नेपालसहित पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको औसत तापमान पूर्व–औद्योगिक स्तरमाथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि जलवायु सम्मेलनमार्फत अ
