प्रतिनिधि सभामा बाह्र दलको प्रवेश

काठमाडौँ, मङ्सिर १८ गते । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या लगभग टुङ्गिन लागेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो मतपरिणामअनुसार सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ। 

मतपरिणामअनुसार १२ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले पहिलो प्रयासमै कम्तीमा एक सिट जितेर समानुपातिकतर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पूरा गरी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन लागेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन्। 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने स्थितिमा छन्। यद्यपि तीन निर्वाचन क्षेत्रको गणना जारी नै रहेकाले नेकपा (एस)को पक्षमा नाटकीय मत आए मात्रै उसले राष्ट्रिय मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नुपर्नेछ। निर्वाचनबाट दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको अवस्थामा संसद् सचिवालयबाट विभिन्नप्रकारको सुविधा पाउनयोग्य हुनेछ। 

थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न सङ्घर्षरत

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सङ्घर्षरत छ। समानुपातिकतर्फको तीन जिल्लाको गणना जारी रहँदा शनिबार दिउँसोसम्म उसले समानुपातिकतर्फ दुई लाख ९४ हजार मत पाएको छ। 

थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न जम्मा खसेको मतको तीन प्रतिशत आवश्यक हुन्छ। करिब एक लाख मत गणना गर्न बाँकी रहँदा सो दलले थ्रेसहोल्ड पूरा गर्न करिब १७ हजार मत पाउनुपर्छ। समानुपातिकतर्फको हालसम्मको गणनामा सो दलले २.८२ प्रतिशत मत पाएको छ। गणना बाँकी तीनवटै क्षेत्रमा सो दलले समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ०.१८ प्रतिशत बिन्दु मत ल्याउनुपर्छ। स्याङ्जाको गणना अन्तिम चरणमा रहेकाले नेकपा (एस)को राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने निर्भरता पुनः मतदान भएका दोलखा र बाजुरामा केन्द्रित छ। आयोगका अनुसार शनिबारसम्म समानुपातिकतर्फ एक करोड चार लाख चार हजार ७६६ मतको गणना भएको छ। 

तीन क्षेत्रको गणना जारी

मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार स्याङ्जा–२ मा नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङले नेकपा (एमाले)की पद्मा अर्याललाई तीन हजार चार सय मतले पछि पार्नुभएको छ। बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे र कर्णबहादुर थापा स्पर्धामा हुनुहुन्छ। पाण्डेले १४ हजार १०५ मत पाउनुभएको छ भने थापाले १२ हजार १४४ मतले पछ्याइरहनुभएको छ। दोलखामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गङ्गा कार्की र नेकपा (एमाले)का बालकृष्ण सिवाकोटीबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। कार्कीले एक हजार मतले अग्रता लिनुभएको छ। हालको अग्रताअनुसार नै परिणाम आए नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ दुई सिट थप्नेछ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक सिट थप्नेछ। 

अबको प्रक्रिया

निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिकतर्फको गणना सम्पन्न भएपछि समानुपातिकमा राजनीतिक दलले पाएको सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “समानुपातिकतर्फ कुन राजनीतिक दलले कति सिट पाए भन्ने निर्धारण भएपछि संसद् सचिवालयलाई राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलको सिट सङ्ख्या र समावेशी समूहको विवरण पठाउन पत्राचार गरिनेछ।”

उक्त विवरणलाई आधार बनाएर आयोगले कुन राजनीतिक दलले कुन समावेशी समूहमा कति जना चयन गर्नुपर्ने भन्ने टुङ्ग्याउनेछ। सहसचिव भट्टराईले लगत्तै राजनीतिक दललाई बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको छनोट गरी निश्चित समयभित्र पठाउन पत्राचार गरिने बताउनुभयो। दलले उम्मेदवार छनोट गरी पठाउने सूची केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ। भट्टराईले भन्नुभयो, “दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची हुनुपर्नेछ।” 

सूचीमा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ। सूची नमिलेको अवस्थामा आयोगले सच्याउनका लागि पुनः पत्राचार गर्नेछ। उक्त प्रक्रिया टुङ्गिएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्दै समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ। ऐनबमोजिम अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको सात दिनभित्र आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ।