दस हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण
सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही वर्षअघिदेखि नै पैदल हिँड्दा आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उक्त अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । पहिला दुर्गम पहाडी जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र एउटा झोलुङ्गे पुलदेखि अर्को झोलुङ्गे पुलसम्म पुग्न सकिने अवस्था थियो । अहिलेसम्म सरकारले कोशीमा दुई हजार १८३, मधेशमा २०१, बागमतीमा एक हजार ८४१, गण्डकीमा दुई हजार २६४, लुम्बिनीमा एक हजार ४१९, कर्णालीमा एक हजार २४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार २५९ गरी कुल १० हजार ४०९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको विभागले जनाएको छ ।
कम उमेरमा आमा बन्दै
‘बिहेबारी, बिस वर्ष पारि’ भन्ने नारा र ऐन, कानुन भए पनि बैतडीमा २० वर्ष नपुग्दै आमा बन्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ । बैतडीमा मात्र वार्षिक चार सय किशोरीले २० वर्ष नपुगी सन्तान जन्माएर आमा बनेका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले काम गरेको दाबी गरे पनि बैतडीमा बालविवाह रोकिएको छैन । स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४१५, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३८७ र २०७९/८० मा ३२३ जना किशोरी आमा बनेका छन् ।
जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा : परीक्षार्थी २११, उत्तीर्ण एक
जम्मा २९ पदका लागि भएको जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा एक जना परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षामा सहभागी २११ जनामध्ये पारसमणि पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । पोखरेल न्याय सेवाको कर्मचारी हुनुहुन्छ। न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायीसमेत गरी परीक्षामा २११ जना सहभागी थिए। न्याय सेवा आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नजिता अनुसार पोखरेल मात्र अन्तर्वार्ता चरणका लागि सिफारिस हुनुभएको हो। पोखरेलको अन्तर्वार्ता असोज १ गते हुने छ।
बजेट अभावमा विद्याभूषण पदक रोकियो
समयमा रकम उपलब्ध हुन नसक्दा नेपाल विद्याभूषण पदक यस पटकको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा वितरण नहुने भएको छ। शिक्षा दिवसको नयाँ मिति छनोट गरेपछि मात्र विद्याभूषण वितरण गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ सालबाट विद्याभूषण वितरण कार्य रोकेको थियो।
नेपाली जहाजको युरोप यात्रा,कालो सूचीबारे कात्तिकमा निर्णय हुने
पछिल्लो एक दशकदेखि युरोप उडान भर्न नपाएको नेपाली जहाजको युरोप यात्राको भविष्य आउँदो कात्तिकमा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (इयू) को कालो सूचीमा रहेको नेपालबारे स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेर शुक्रबार फर्किएको इयूको प्राविधिक सहयोग टोलीले आगामी कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
तिजको रहर...
हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन सनातन हिन्दु धर्मावलम्बी नेपाली महिलाले हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा मनाउँदै आएको चाड हरितालिका तिज भोलि आइतबारदेखि सुरु हुँदै छ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी भेगमा मनाइने यो चाडमा भाद्र शुक्ल द्वितीयाको दिन दर खाएर तृतीयाको दिन सक्नेले निराहार, निर्जल व्रत बस्ने गर्छन् । चौथीको दिन व्रतको पारायण गरेपछि पुनः पञ्चमीको दिन विशेष स्नान गरेर सप्तऋषिको पूजाआराधनापछि तिज सकिन्छ । यसरी हेर्दा यो चाड चार दिनसम्म मनाइन्छ ।
पूरा हुने क्रममा गोर्खा सैनिकका माग
“हाम्रो नाममा ब्रिटिस सरकारले एउटा सिपाही बराबर चार सय डलर लिन्थ्यो तर गोर्खा सैनिकले मात्र एक सय डलर बराबरको खर्च पाउँथे । पेन्सनमा पनि त्यस्तै विभेद थियो ।” यो कुरा बताइरहँदा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक वयोवृद्ध ७७ वर्षीय डम्बरबहादुर लिम्बू तुम्बाहाम्फेको शिर निहुरियो ।
बढाऔँ बालबालिकामा लगानी
बालबालिका देशका कर्णाधार हुन्– धेरै भनिने र सुनिने कथन हो यो । बालबालिकालाई साँच्चिकै देशका कर्णाधार बनाउन लगानी पनि चाहिन्छ तर सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग बाल अधिकारका पक्ष स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यसरी सर्दा बालबालिकामा हुने लगानी खुम्चिएको अनुभव गरिएको छ । बालबालिकाका लागि पालिकाले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि अनिवार्य नगर्दा बाल अधिकार नै सङ्कुचित बन्दै गएको छ । त्यही भएर यस वर्ष मनाइने ५९ औँ राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा नै ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ तय गरी बालबालिकाका लागि लगानी बढाउन पहल थालिएको छ । हरेक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले पछिल्लो पटक तीनै तहका सरकारबाट बा
शालीन राजनीतिज्ञ नेम्वाङको पशुपतिमा अन्त्येष्टि
शालीन राजनीतिका एक पर्याय सुवासचन्द्र नेम्वाङको बिहीबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।
राहत शिक्षकलाई राहत दिने विधेयक
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने भएको छ। शिक्षकको स्थायी खुला प्रतिस्पर्धामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकका लागि कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिएर पदपूर्ति गरिने छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ। विधेयकमा सो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
