चुरे अतिक्रमणले ल्यायो बहुआयामिक असर
तराई मधेश क्षेत्रको जीवनरेखा मानिएको चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र बन्दै गएको छ। यसको असर चुरे र तराई मधेशमा मात्र नभई नेपाल र आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दैछ। विश्वव्यापी रूपमा वन पैदावारको स्थितिलाई नियाल्ने ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’मा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेशका आठ जिल्लामा पछिल्लो केही दशकमा वन फडानी र अतिक्रमण तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ।
पोखरेलीको पाँच दशकको सपना साकार
देशकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखराका स्थानीयको पाँच दशकदेखिको सपना साकार भएको छ । पोखरामा निर्मित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आइतबार उद्घाटनसँगै ५० वर्षदेखिको सपना पूरा हुने भएको हो ।
लोकप्रिय मतमा ओरालो यात्रा
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ४१ स्थान ल्याएको नेकपा (एमाले) यो पटक ३४ स्थानमा सीमित भयो । एमाले मात्रै हैन नेपाली कांग्रेस पनि ४० बाट ३२ स्थानमा झ-यो । लोकप्रिय (पपुलर) मतको प्रतिशतमा पनि दुवै दल पछिल्लो चुनावको तुलनामा पछाडि परेका छन् । प्रतिशतमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहे पनि एमाले र कांग्रेसले सिट सङ्ख्या भने गुमाइरहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को हकमा २०६४ यता नै लोकप्रिय मत ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७४ सालमा १७ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले यो पटक १३ स्थान मात्र प्राप्त ग-यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई पोखरा विमानस्थलमा छुट
सरकारले नवनिर्मित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई विभिन्न शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिएको छ । आउँदो शनिबारदेखि सञ्चालनमा आउने यो विमानस्थल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलमा विदेशी हवाई कम्पनीलाई आकर्षित गर्न एक वर्षसम्म विमानस्थलको सेवा शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भन्नुभयो, “पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन र सुरक्षा शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । विमानस्थलको भूमिस्थ सेवामा समेत छुट दिनेबारे छलफल भइरहे पनि निर्णय भने भइसकेको छैन ।” विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि एक वर्षसम्म उक्त छुट सुविधा दिइने उहाँले बताउनुभयो ।
आधा घट्यो इन्धन आयात
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मङ्सिर)मा इन्धन आयात ११ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा ८९ अर्ब ३० करोड ९६ लाख छ हजार रुपियाँ बराबरको नौ लाख ८८ हजार ९२८ किलोलिटर (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास) आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब ९८ करोड ८२ लाख ९८ हजार रुपियाँ बराबरको २० लाख ५५ हजार ५९३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो ।
‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने
भन्सार प्रणाली छलेर भित्र्याइएका मोबाइल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आउँदो शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । यसअघि असोज १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शुक्रबारदेखि एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएकाले असोजयता व्यक्तिगत तवरबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गरेरमात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
कांग्रेस अरूभन्दा फरक
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो । बुधबार सम्पन्न निर्वाचनमा सभापति देउवासँगै महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । आफूभन्दा ३० वर्ष कान्छा उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा हँसिलो मुहारमा मनोनयनपत्र भर्न पुग्नुभयो । महामन्त्री थापाले पनि उत्साहपूर्ण मुद्रामा मनोनयन भर्नुभयो ।
नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खराब स्वरूप र बाह्य क्षेत्रको समस्याको निराकरणमा सही उपाय अपनाउन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रगतिशील धार समात्न नसकेको देखिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा आएको विज्ञहरूको मत छ ।
तैपनि फेरिँदै छ राहदानी अनलाइन
राहदानीको आवेदन फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिने सुविधासहित अनलाइन आवेदन सुरु भएको वर्ष नाघेको छ तर २०७८ मङ्सिर १ देखि राहदानी विभागले ल्याएको सुविधा साँच्चिकै अनलाइनका रूपमा कहिल्यै रहेन । अनलाइन फाराम भर्ने सुविधा भनेको इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जुनसुकै स्थानबाट जतिबेला पनि फाराम भर्न पाउने व्यवस्था हो तर राहदानी विभागको अनलाइन सुविधा न २४ घण्टा नै उपयोग गर्न पाइन्छ न सबै जिल्लाका लागि एकनासको नै छ । त्यसमाथि प्रतिदिन एक हजार छ सय कोटा तोकिएको छ ।
उच्च बन्दै वायु प्रदूषण
नेपालमा वायु प्रदूषण उच्च बन्दै गएको छ। मनसुन बिदा भएपछि बढ्दै गएको वायु प्रदूषण उच्च हुँदै गएको वातावरण विभागले जनाएको छ। हिउँदे सुक्खायाम र चिसोसँगै बढ्दै गएको प्रदूषण वर्षा भएपछि मात्र केही मत्थर हुने विभागका वातवरणविज्ञ गोविन्द लामिछानेले बताउनुभयो। उच्च हुँदै गएको वायु प्रदूषण रोक्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले अनुकूलनका लागि दैनिक अनुगमन गर्नुको विकल्प नभएको लामिछानेले बताउनुभयो।
सहज तर असुरक्षित यात्रा
‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरक्षा र नियमनका सवालमा सरकारप्रति जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेका पठाओ, टुटल र इनड्राइभर सेवाका प्रयोगकर्ता आफैँ जोखिम मोलेर तिनको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कम्पनीमा दर्ता भएर अनलाइनमा सेवा दिनेभन्दा दर्ता भएका र नभएका राइडरहरू माझ अफलाइनमा मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राइडर र व्यक्तिपिच्छे भिन्न भाडा दरमा मोलमोलाई गर्दै गरेको सडक छेउमा जति पनि देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ यस्ता एप्सले आम सेवाग्राहीको दैनिकी निकै सहज बनाएका छन् । युवा माझ मोटरसाइकल आयआर्जनको साधन हुनुका साथै लाखौँ युवा स्वरोजगार पनि भएका छन् । तर यी सेवा कानुनी रूपमा दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन नहुँदा सम्भावित दुर्घटना बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । हाल राइडरका रूपमा यस्ता राइड सेयरिङ एप्समा झन्डै तीन लाख ५० हजार नेपाली युवा जोडिएका छन् ।
ऐन नहुँदा घुस्यो इनड्राइभर
आवश्यक ऐन कानुन अभावमा अरूले कसरी खेल्न पाउँछन् भन्ने उदाहरण ‘इनड्राइभर एप’ बनेको छ। नेपालमा वाहन साझेदारी (राइडर सेयरिङ) सेवाको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। तर त्यसको नियमनका लागि कानुन र संयन्त्र नभएको फाइदा उठाउँदै अदृश्य रूपबाट ‘इनड्राइभर एप’को कारोबार सुरु भएको छ। इनड्राइभरले केही समयदेखि नेपालमा दर्ता नै नगरी तथा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखी सेवा दिइरहेको छ। त्यस एपमा गरिने सम्पर्कको माध्यममा पनि नेपालमा कुनै आधिकारिक व्यक्ति नभएको जवाफ आउँछ।
आधाले घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आधाले घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म १११ परियोजनामार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ८८ हजार ७०४ रुपियाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा १२२ परियोजनामार्फत २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट आह्वानको तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहँदा दलहरू आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक र बहुपक्षीय छलफलमा हुनुहुन्छ ।
अर्थतन्त्र बहस: संरचनात्मक सुधार आवश्यक
आर्थिक नीति सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक नीतिले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अध्यादेश जारी नहुँदा जोखिम बढ्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गरी कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेकोमा जारी नभई रोकिएको छ ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला तीन सम्झौता
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
फेरि कागजपत्र जाँच्दै सीआईबी
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ। करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सीआईबीको सो अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको जनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २६ गते पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो।
किन फुट्छ बारम्बार मेलम्चीको पाइप ?
काठमाडौँको लैनचौरमा सोमबार दिउँसो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा सडक जलमग्न भयो । हिलो र ढुङ्गाले बाटो नै भरियो । जसकारण दिनभरि नै राजधानीको यातायात अवरोध हुन पुग्यो । त्यसैगरी गत कात्तिक २४ गते पनि मेलम्चीको पाइप परीक्षणको क्रममा काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा सडक जलमग्न भई सवारीसाधन आवागमनमा समेत समस्या भएको थियो । विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने क्रममा तीनकुनेको पाइप फुटेको पाइएको थियो ।
तस्बिरमा सिंहदरबारका कवाडी सवारी
सिंहदरबारभित्र काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारी साधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्यवृद्धि र उपभोगमा आएको कमी प्रमुख हुन् । उच्च आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र पर्यटनमा आएको शून्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यधिक खस्किएको थियो । केही वस्तुका आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइले यसमा पछिल्लो समय सुधार आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि सवारीसाधन महँगा मोबाइलजस्ता वस्तुको आयात पुसदेखि पुनः सुचारु गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले पुनः दबाबमा जाने खतरा भने यथावत् छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तरलता अभावबाहेक वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित र सुरक्षित नै रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । तरलता अभावका कारण बैङ्कहरूले पर्याप्त ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचनमा कोरिएको भाष्य
आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।
लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीति
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो।
यस्ता छन् समीकरणका विकल्प
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर सिट विभाजनका लागि दलहरूलाई पत्राचार गरेसँगै प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन जोड–घटाउ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सात प्रदेशका २२० समानुपातिक सदस्यतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या घोषणा गरी पत्राचार गरिएको छ।
अर्थतन्त्रले खोज्यो आधारमै सुधार
अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ ।
