• १४ जेठ २०८१, सोमबार

‘अवैध’ मोबाइल नचल्ने

blog

काठमाडौँ, पुस १० गते । भन्सार प्रणाली छलेर भित्र्याइएका मोबाइल प्रयोग निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आउँदो शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ ।  यसअघि असोज १ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शुक्रबारदेखि एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएकाले असोजयता व्यक्तिगत तवरबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गरेरमात्र प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ । 

प्राधिकरणले गत भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइल आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ । तर त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नरहेकाले अब भने अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने अन्यथा मोबाइल सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने प्राधिकरणका निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल हाडाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब १८ लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन् । दर्ता नभएका यी मोबाइल प्रयोग र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । “ठूलो सङ्ख्यामा असोजयता भन्सारमा दर्ता नभएका मोबाइल प्रयोग भइरहेको सिस्टममा देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता मोबाइल व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार नै कार्यान्वयन गर्छौं ।” 

बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आईएमईआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भए नभएको एकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

एमडीएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mमmक।लतब।नयख।लउ मा गएर मोबाइल दर्ता भए नभएको हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र अपलोड गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले आफ्नो दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेकाले सहजै दर्ता हुन सक्ने निर्देशक हाडा बताउनुहुन्छ । 

पर्यटकलाई दुई साताको समय

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नेपाल ल्याइने जुनसुकै मोबाइल दुई सातासम्म दर्ताविना नै प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालमा भित्रिएर यहाँको सिमकार्ड राख्नासाथ प्राधिकरणले दुई साताभित्र दर्ता गर्नुपर्ने एसएमएस प्रयोगकर्तालाई पठाउनेछ । खासगरी छोटो समयका लागि नेपाल आउने पर्यटकले तत्कालै दर्ता प्रक्रियामा जान अप्ठ्यारो हुने भएकाले दुई साताको समय राखिएको हाडाले जानकारी दिनुभयो । 

तोकिएको समयमा दर्ता भएपछि त्यस्ता पर्यटकले भिसा अवधिभरिका लागि सिमकार्ड प्रयोग गर्न सक्नेछन् । दुई सातासम्म दर्ता नगरी प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा भने नेपाल भित्रने सबैले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । 

नेपालभित्र लामो समय रहने र भिसा पनि नहुने खासगरी भारतीय नागरिकले भने आफ्नो दूतावासबाट पत्र ल्याएर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । त्यस्तो पत्र अनलाइनमा अपलोड गरेपछि प्राधिकरणले प्रणालीमा दर्ता गर्नेछ । 

 अवैध बजार रोक्न यो प्रणाली ल्याएका हौँ 


पुरुषोत्तम खनाल

अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण 

एमडीएमएस जनतालाई दुःख दिने उद्देश्यले ल्याइएको होइन तर मोबाइलको अवैध बिक्री बढ्दै गएको र त्यसबाट राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो । असोजयता मात्रै १२ लाखभन्दा धेरै मोबाइल अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । यस हिसाबले राज्यले मासिक करिब डेढ अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । विदेशबाट व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने यो प्रणालीको उद्देश्य होइन । बरु त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले उपयोग गर्ने प्रणाली सुरुवात गरेका हौँ । समग्रमा मोबाइलको अवैध बजार रोक्न कानुनअनुसारै यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 


व्यक्तिगत मोबाइलमा लागू नगरौँ 


सन्तोष सिग्देल

कानुन व्यवसायी 

राज्यले अवैध मोबाइल राजस्वको दायरामा ल्याउँछु भन्न पाउँछ तर त्यसले संस्थागत बिक्रीलाई जनाउँछ । अहिले पनि ४० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । नेपाल आउँदा नयाँ र कतिपयले चलाइरहेको पुरानो मोबाइल पनि ल्याएका हुन्छन् ।  यस्तोमा भन्सार तिर्नुपर्ने अथवा प्रज्ञापनपत्र नै देखाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन । अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिएर त्यसको बिक्री भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्न सकिन्छ तर व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याइएका मोबाइलमा भने त्यो उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यो व्यवस्था व्यक्तिगत मोबाइलको हकमा सहज गराइनुपर्छ ।