काठमाडौँ, पुस १ गते । आर्थिक नीति सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक नीतिले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
मुलुकको आर्थिक नीति स्पष्ट भएको अवस्थामा फरक विचारधारा बोकेका राजनीतिक दलको मिलिजुली सरकार बने पनि खासै फरक नपर्न सक्छ तर नेपालमा भने नीति पनि स्पष्ट नबन्ने र विभिन्न निकायलाई राजनीतिक दलबीच अंशबण्डा लगाए जसरी मन्त्रालय र अन्य निकायको भाग लगाएर काम गर्ने परिपाटीका कारण सँगसँगै हिँड्नुपर्ने नियकाहरूबीच पनि आपसी समझदारीसमेत कम देखिने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीहरू नै पनि प्रधानमन्त्रीभन्दा राजनीतिक दलका अध्यक्षप्रति बढी जिम्मेवार हुने गरेको देखिन्छ । यसपालिको निर्वाचनमा केही नयाँ अनुहार पनि आएका छन् । यद्यपि संस्थागत रूपमा त्यति धेरै परिपक्व नभइसकेकाले उनीहरूको उपस्थितिले ताìिवक असर नपर्न सक्छ ।
आगामी सरकारले साँच्चै मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई सुदृढ गर्न चाहेमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादनमूलक जनशक्तिको खाँचो देखिँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दा उत्पादकत्व बढ्ने सामथ्र्य नेपालले राखेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विप्रेषणको आप्रवाह १६.८ प्रतिशत बढेको छ । यो राम्रो सङ्केत हो । भारत, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, मलेसियालगायतका विश्वका अन्य देशबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा मानिस जाने गर्छन् । उनीहरू अर्ध दक्ष र दक्ष श्रमिक मात्र पठाउँछन् । जसबाट विप्रेषण पनि बढी भिœयाउँछन् । आगामी सरकारले त्यसप्रति पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ ।
मुलुकमा तीन–तीन महिनामा मौद्रित नीतिको समीक्षा हुने गरे पनि त्यसले मुद्रास्फीति कम गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीतिले आर्थिक असमानता घट्नुको सट्टा बढेर जाने गरेको छ । यो आफैँमा चिन्ताको विषय हो । पारिश्रमिक बढाउँदा पनि उत्पादनमा प्रभाव पार्न सकेको छैन । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा बन्ने नीति पनि विकसित देशका स्तरका नै छन् तर तिनको कार्यान्वयनको पक्ष सुदृढ नहुँदा त्यसको प्रभाव भने कम पर्ने गरेको देखिन्छ । विभिन्न निकायबीच जुन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेर योजना बनाउँछ । राष्ट्र बैङ्क त्यसलाई सहयोग गर्ने रणनीति बनाउनुभन्दा मुद्राप्रवाह बढाइदिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नै ढङ्गले नीति बनाएर ल्याउँछ । अनि कसरी विकास सम्भव होला ?
अर्को समस्या भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुन नसक्नु हो । जुन सरकार आए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै आयोजना थप्न हतारो मात्र हुन्छ । ती आयोजनाका लागि शतप्रतिशत बजेटको ग्यारेन्टी पनि गरिन्छ तर खर्च भने २० प्रतिशत पनि हुँदैन । कतिपय योजनाको त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नभई बजेट पनि छुट्टाइएको देखिन्छ । यो बेथितिलाई रोक्न जरुरी छ ।
उद्योगधन्दाको प्रतिफल दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा ज्यादै कम छ । जम्मा १२÷१३ प्रतिशतमा मात्र सीमिति रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ । अर्को समस्या पब्लिक इन्टर प्राइजेजमा उस्तै देखिन्छ । प्रायजसो पब्लिक इन्टरप्राइजेजहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यहाँका ट्रेड युनियनको समस्या, शक्तिमा भएकाको अनावश्यक हस्तक्षेप रहने जस्ता कुराले समस्या देखिन्छ ।
कतिपय प्राविधिक संस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ नहुँदा पनि प्रतिफल सोचेअनुरूप आउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि आवश्यकताअनुसार विज्ञहरू समावेश गराउन सक्ने प्रावधान भइदिए राम्रो हुन्छ । अन्य देशमा पनि संसद्भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । सधैँ संसद्का सदस्यहरूबीच नै अंशबण्डा लगाउने गरेर मात्र हुँदैन । जिम्मेवारी तोकिँदा पनि ‘टम्र्स अफ रिफरेन्स’सहित तोकिनुपर्छ । तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नेलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने सामथ्र्य प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएकाहरूलाई पनि पार्टी नेतृत्वमा होइन, प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालले आर्थिक विकासका लागि अर्को आवश्यकता भनेको वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु हो ।
हामीले वर्षौंदेखि यसको प्रयास गरिरहेका छौँ तर चाहेजति प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । हामीले लगानीकर्तालाई नेपालमा गरेको लगानी डुब्दैन, तिमीहरूले निर्बाध रूपमा आफ्नो प्रतिफल लिएर जान सक्ने छौ भनेर विश्वास दिलाउन नै सकिरहेको अवस्था छैन ।
वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन (फिट्टा)जस्ता विधेयक वर्षौंदेखि रोकिएको छ । जसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक ५०÷५२ वटा ऐन नियम बनाउन जरुरी थियो । तर सो गर्न सकिएको छैन ।
(गोरखापत्रका समाचारदाता राधा चालिसेसँगको कुराकानीमा आधारित ।)
