प्रतिनिधि सभामा बाह्र दलको प्रवेश
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पाउने सिट सङ्ख्या लगभग टुङ्गिन लागेको छ। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो मतपरिणामअनुसार सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा तीस प्रतिशत आबद्ध
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५÷७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।
पालिका प्रमुख अब सांसद
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख भइसकेका १२ जना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा चार जना प्रतिनिधि सभा सदस्य र आठ जना प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। २०७४ सालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय सरकार प्रमुख भइसक्नुभएका बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख धवलशमशेर राणा बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरे रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ बाट, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख सन्तोष चालिसे काठमाडौँ निर्वाचन नं. ३ बाट र इलामको इलाम नगरपालिका प्रमुख महेश बस्नेत इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ।
साकार हुँदै मेलम्ची
विश्वविख्यात विकास सिद्धान्तकार चाल्र्स डार्बिनले भनेका छन्, ‘‘मनमा कुनै परिकल्पना नभएसम्म कुनै अवलोकनसम्म पनि सम्भव हुँदैन ।’’ दुई सय वर्ष पहिलेको यो भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । परिकल्पनाबिना कुनै योजना सम्भव हुँदैन । वि.सं. २०४८, वैशाख १९ गतेको आमनिर्वाचनको सन्दर्भमा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित चुनावी सभामा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँभन्दा झन्डै ४० किलोमिटर टाढा रहेको मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाबासीलाई खुवाउने मात्र होइन, सडकसमेत पखाल्ने परिकल्पना सुनाउनु भयो । चुनावका बेला अनेक एजेन्डा सुनाउने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएका बेला किसुनजीको यो उद्घोष धैरैलाई विश्वास लागेन ।
सुकुम्बासी समस्या : महानगर र आयोगबीच द्वन्द्व
काठमाडौँमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा तिनीहरू बस्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराई त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । महानगरले सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको दाबी गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराई सो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अडानसहित अगाडि बढिरहेको छ भने राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन नहुने अडानमा छ ।
समानुपातिकमै समावेशी प्रतिनिधित्वको भर
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ तीन निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आउन मात्रै बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फको प्राप्त परिणाम बमोजिम १६२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९३ स्थानमा खसआर्य निर्वाचित भएका छन् । परिणाम आएको निर्वाचन क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत खसआर्य छन् ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारीविहीन
उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निकाय पदाधिकारीविहीन भएका छन्। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका परिषद् तथा विभाग रिक्त छन्। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका यी निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन।
मत वैध तर बस्ती किन अवैध ?
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”
तेत्तीस प्रतिशतले घट्यो कृषिवस्तुको आयात
वस्तु आयात–निर्यातमा कमी आइरहेका बेला कृषिजन्य वस्तुको आयातमा समेत कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयातमा गरेको कडाइ र भारतले गहुँ निर्यातमा गरेको प्रतिबन्धका कारण कृषिजन्य वस्तुको आयातमा उल्लेख्य कमी आएको हो । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक)सम्म कुल वस्तु आयातमा १८ प्रतिशतले कमी आई पाँच खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोड १३ लाख ८१ हजार रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । सो अवधिमा निर्यातमा ३३ दशमलव ३० प्रतिशतले कमी आई ५४ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख १६ हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ ।
विकल्प खोज्छन् सुकुम्बासी
काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा मङ्गलबार बिहानैदेखि आफ्ना सरसामान पोको पारेर बसे। केही सुकुम्बासी अगुवाले भने, “विकल्पबिनाको जबर्जस्ती उठीबासविरुद्ध खबरदारी” लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे।
विकल्पमा जाँदैनन्
सुकुम्बासीका लागि आठ वर्षअगाडि नागार्जुन नगरपालिका–१ मा निर्माण गरिएको सार्वजनिक भवन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरू त्यहाँ जान अनिच्छुक रहेपछि सो भवनको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। बाग्मती किनारका सुकुम्बासी हुकुमबहादुर लामाले उक्त भवन टाढा रहेको र कोठा पनि साँघुरा रहेका कारण सुकुम्बासी त्यहाँ जान नसक्ने बताउनुभयो।
यसरी बनाइन्छ समानुपातिकबाट समावेशी
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतणना जारी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिकमा भने अझै १० लाख हाराहारीमा गणना हुन बाँकी छ । सोमबार साँझसम्म करिब ९४ लाख मतगणना भइसकेको छ । जारी गणनामा नेकपा (एमाले) पहिलो स्थानमा छ ।
प्रत्यक्षमा पचास कटेकाकै वर्चस्व
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ युवा समूहबाट नगण्य मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुग्दा ४० भन्दा कम उमेर समूहका निर्वाचित सदस्यहरू आठ जना मात्र रहेका छन्। ३० भन्दा कम उमेर समूहका दुई जनामा छन्। अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतम कम उमेरकी निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी ५० देखि ६० वर्षका ५९ जना निर्वाचित भइसकेका छन्। ५० भन्दा तल उमेर समूहका ३८ जनाको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षतर्फबाट हुने देखिएको छ।
गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत
सातै प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार पाँच दलबीच समझदारीकै आधारमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहे पनि प्रदेश सभातर्फ निर्वाचित सांसद् सङ्ख्या र समानुपातिक मतका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयुक्त सरकार गठन हुने देखिएको हो।
महिलालाई मन्त्री बन्न सकस
मङ्सिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिमतिर आइपुगेको छ । त्यस्तै समानुपातिकतर्फको मतगणनाको प्रारम्भिक रुझानले कुनै पनि दल वा गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहुने देखिएको छ । तथापि सङ्घीय सरकार निर्माणका लागि दलहरूले सुरुवाती वार्ता थालेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनलाई प्रत्यक्षमा बहुमत
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सत्ता साझेदार पाँचदलीय गठबन्धनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा विजयी हासिल गरेको छ । नयाँ राजनीतिक दलको उदयले प्रभाव क्षेत्रमै प्रमुख दलहरू पराजित भए पनि पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार गठबन्धनका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
प्रक्रिया नपुर्याइएको खर्च विवरण अमान्य : निर्वाचन आयोग
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नुभयो । यद्यपि आयोगले उहाँलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा पर्नुभयो ।
जोखिममा हिमाल
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिको क्योटो प्रोटोकल १९९७ र त्यसको आधारमा बनेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेम वर्क कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र हो । यी दुईलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता बन्यो । नेपालले सन् २०१६ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । पेरिस सम्झौतामा नेपालसहित पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको औसत तापमान पूर्व–औद्योगिक स्तरमाथि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न प्रतिवद्धता जनाएका छन् । त्यसका लागि जलवायु सम्मेलनमार्फत अ
प्रभावशाली उम्मेदवारको पराजय
आमनिर्वाचनको मतगणना नतिजा आउने क्रम जारी रहँदा चर्चित तथा प्रभावशाली उम्मेदवारले पराजय बेहोर्ने क्रम पनि जारी छ। यसरी पराजय बेहोर्नेमा नेकपा (एमाले)का पदाधिकारीको सङ्ख्या बढी छ भने नेपाली कांग्रेसका तीन जना सहमहामन्त्रीले पराजय सामना गरेका छन्। शुक्रबार सम्पन्न मत गणनाको नतिजाबमोजिम सहमहामन्त्रीद्वय उमाकान्त चौधरी र भीष्मराज आङ्देम्बे पराजित हुनुभएको छ। यसअघि बिहीबारको नतिजाबमोजिम कांग्रेसकै सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) पराजित हुनुभएको थियो। नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल हुँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पराजित हुनुभएको छ।
स्थानीय तहमा काम गरेपछि मात्र बढुवा
प्रदेश र स्थानीय तहमा एक कार्यकाल अर्थात् कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने भएको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र अनेक बहानामा पुनः सङ्घमा नै फर्किन थालेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस अगाडि
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि सभाका १६ मध्ये अहिले ११ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । चार क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ । बाजुराको एक मतदान स्थलमा भने मङ्सिर १० गते मतदान भएपछि मात्र गणना हुने सम्भावना छ । अहिलेसम्मको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन् ।
अबको संसद् र सरकार गठन प्रक्रिया
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै आगामी सरकार निर्माण र संसद् अधिवेशनको चासो बढेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउने यसअघि नै बताइसकेको छ। आयोगले तयारी गरेको समयसीमामा अन्तिम परिणाम प्राप्त भएमा संसद् अधिवेशन बोलाउने बाध्यात्मक संवैधानिक समयसीमा प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएपछि प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
आमनिर्वाचन आज
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते आइतबार हुँदै छ । संविधान जारी भएपछि दुवै सभाका लागि हुन लागेको यो पहिलो आवधिक निर्वाचन होे । यसअघि २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा यी सभाको निर्वाचन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको बैठकले मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेबमोजिम आइतबार आमनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
निर्वाचन खर्च बढेको बढ्यै
तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपियाँ थियो । निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो ।
सुरक्षा संवेदनशील भएका क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा योजना
आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा संवेदनशीलतका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाई निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुने गरी केन्द्र प्रदेश तथा जिल्ला तहमा एकीकृत सुरक्षा कक्षसमेत तयार भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका अधिकारीसँग निर्वाचन सुरक्षाको पूर्वतयारी तथा सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेको थियो ।