• १४ जेठ २०८१, सोमबार

पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ १

सम्झौताविपरीत होटल, रेस्टुरेन्ट, लज र अस्पताल

blog

काठमाडौँ, पुस १८ गते । पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत पशुपतिनाथको नाममा रहेको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समिति नेपालले कब्जा गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षण र पशुपतिनाथको नाममा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न कोषसँग गरिएको सम्झौताविपरीत धर्मशाला सञ्चालन गर्न भनी दिएको जग्गामा सेवा समितिले अरू नै संरचना बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए पनि सेवा समितिले काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट, लजसहितको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आरोप लगाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतिरमण अधिकारीका अनुसार विसं. २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौताविपरीत सेवा समितिले धर्मशालामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हो । 

सम्झौताअनुसार सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ कोषलाई बुझाउनुपर्छ । ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो । तर समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा ‘मोहियानी हक’ भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । उल्टै थप संरचना बनाएर सम्पत्ति हत्याएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताबमोजिम गौशाला धर्मशालाभित्र निर्माण गरिने संरचनाहरूमा कोषको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर समितिले नियमको पालना नगरी पक्की संरचना खडा गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ ।”

उहाँले कोषसँगको सम्झौताअनुसार गौशाला धर्मशाला परिसरमा मारवाडी सेवा समितिले पसल सञ्चालन गर्न नपाउने बताउँदै जर्सी गाईपालन गरी दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सम्झौताविपरीत गौशालाभित्रै अस्पताल सञ्चालन गरेपछि हामीले जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ ।”

प्रवक्ता अधिकारीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा 

आउने भक्तजनको सेवाका लागि सञ्चालित धर्मशालामार्फत सेवा समितिले व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि सम्झौताविपरीतका गतिविधि सञ्चालन नगर्न पत्राचार गर्दा पनि सेवा समितिले ती कार्य नरोकेको बताउनुभयो ।

मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले मानवीय सेवाकै लागि धर्मशाला प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो केही होइन, हामीले नियमअनुसार नै गरेको छौँ । बाँकी कुरा पछि गरौँला ।”


जग्गा कब्जाको सुरुवात

विसं २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच नौ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रमा अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सम्झौतापत्रमा पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कि.नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफल जग्गा दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाको उद्देश्यअनुसार सेवा समितिले आफैँले वा आफूअन्तर्गतको सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

गौशाला धर्मशाला सञ्चालित कित्ता नं. ८३ र ८५ पशुपति गुठीको जग्गा तथा सो जग्गामा बनेका धर्मशालासमेतका स्थायी संरचना कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने, बेचबिखन, दानदातव्य आदि गैह्र हक छाडा गर्न नपाइने उल्लेख छ । साथै निषेध गरिएका मांस, मदिरा आदि बिक्रीवितरणका पसल राख्न नपाउने र गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत निर्धारित गरेको भू–बहाल गौशाला धर्मशालाकै नामबाट तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै गौशाला धर्मशाला आफ्नो उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने र सञ्चालन नभई बन्द भएमा गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचना जग्गाधनी पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको हुनेछ भनिएको छ । गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत कार्य सेवा समितिले नगर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने र रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने, श्री पशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने र गौशाला धर्मशालाको तल्ला थप तथा अन्य निर्माण सम्बन्धमा संरक्षित क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड अनुकूल हुने गरी मात्र निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ । सम्झौतापत्रमा उल्लेखित कुराहरू सेवा समितिले उल्लङ्घन गरेमा अमालकोट कचहरीले छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्ने र दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा यो सम्झौता कुनै पनि बेला रद्द गर्न सकिने भनिएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताका अधिकांश बुँदा सेवा समितिले पालना नगरेको बताउँदै जग्गा कब्जा गर्ने नियतसाथ काम भइरहेकाले ती संरचना हटाउने तयारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानवीय सेवा भनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने कुरा आउँदैन । हामी विधिविधानमा रहेर पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्छौं ।”