काठमाडौँ, पुस २४ गते । आगामी २०८० सालको शैक्षिक सत्रको स्कुले पाठ्यपुस्तक छपाइबारे नीतिगत निर्णयका लागि उठाइएको टिप्पणी साढे तीन महिनादेखि शिक्षाका केन्द्रीय निकायमा घुमेको घुम्यै छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उठाएको फाइल यतिबेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट बिनानिर्णय पुनः केन्द्रमै फिर्ता भएको छ । समयमा नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या झनै सिर्जना हुने अनुमान छ ।
आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कुन तहको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने बर्सेनि निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । प्रायः साउनमा यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । साउनमा निर्णय हुन सक्दा कागज खरिद प्रक्रियादेखि छपाइ तथा वितरणसम्मका कार्य गर्दा पाठ्यपुस्तक समयमा विद्यार्थीका हातमा पुग्ने अवस्था रहन्छ । तर अहिलेसम्म यस्तो निर्णय हुन नसक्दा कहिले कागज खरिद प्रक्रिया थाल्ने, कहिले कागज खरिद हुने, कहिले छपाइ हुने र कहिले बिक्रेताकहाँ पुगेर विद्यार्थीका हातमा पर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके)ले नीतिगत निर्णय गरिदिन भन्दै गत असोज ११ गते शिक्षा मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । केन्द्रका जिम्मेवार एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै केही दिन अघिमात्र फाइल पुनः केन्द्रमा फिर्ता आइपुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थप स्पष्ट गरेर पठाउन भनिएको छ । तर के कुरा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने हो भन्ने हामीलाई थाहा भएन । त्यसैले फेरि लेखेर पठाउनुपर्ने भएको छ ।”
पाविकेले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कक्षा १–१२, निजी प्रकाशकलाई कक्षा १–३ वा कक्षा १–५ सम्म पाठ्यपुस्तक छाप्न दिनेमध्येका विकल्पलाई प्रस्ताव गरेको थियो । चालू शैक्षिक सत्र २०७९ मा निजी प्रकाशकले कक्षा १–३ सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्न पाएका थिए । जब कि विगतमा उनीहरूले कक्षा १–५ सम्म छाप्दै आएका थिए । छाप्नुपर्ने कक्षा तह साँघुरिँदै आएपछि निजी प्रकाशक निकै असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । उनीहरूले कक्षा १–८ सम्मको छपाइ आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षासँग सम्बन्धित उच्च नेतृत्वको सचिवालयका केही व्यक्तिले निजी प्रकाशकसँगको सम्बन्धका कारण कक्षा १–५ सम्मको पाठ्यपुस्तक निजीलाई नै दिनुपर्ने निर्णय गराउने योजना बनाइरहेका थिए । त्यसबीचमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण यो विषय अनिर्णीत बन्न पुग्यो ।
यतिबेला कतिपय निजी प्रकाशक राजनीतिक रूपमा निकै बलिया छन् र उनीहरूले चाहेको विषयमा निर्णय गराउन सक्ने क्षमता राख्छन् । सोही क्षमताका कारण फाइल पाविकेमा फिर्ता आएको हुन सक्ने विश्लेषण शिक्षा मन्त्रालयका केही पदाधिकारी गर्छन् । ती पदाधिकारीको भनाइमा पाविकेले कक्षा १–५ नै निजी प्रकाशकलाई दिनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिदिनुपर्ने गरी फाइल फिर्ता पठाएको हो ।
यसबीच विगतमा ठेकेदारले समयमा कागज उपलब्ध नगराएर निकै हैरान गर्ने गरेको तीतो अनुभव भोगिसकेको जनक शिक्षाले कागज अभाव हुन नदिन सरकार–सरकारबीच (जीटुजी) प्रक्रियाबाट कागज खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यो प्रस्ताव पनि यतिबेला मन्त्रालयमा अल्झिएको छ । मन्त्रालयमा जनक शिक्षालाई कक्षा १–१० सम्मको छपाइको जिम्मा दिएर कक्षा ११–१२ को छपाइको जिम्मा साझा प्रकाशनलाई दिन सकिनेबारे पनि छलफल भएको थियो ।
जनक शिक्षासँग यतिबेला एक हजार मेट्रिक टन कागज सञ्चित र अब साढे सात हजार मेट्रिक टन आउनेक्रममा छ । आवश्यक परिमाणमा पाठ्यपुस्तक छाप्न यत्तिकै परिमाणमा थप कागज आवश्यक पर्छ । चालू शैक्षिक सत्रका आधारलाई मान्ने हो भने पनि दुई करोड चार लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने दायित्व जनक शिक्षाको छ तर अहिलेसम्म ३६ लाख थानमात्र छपाइ भएको अवस्था छ । नीतिगत निर्णय नभइसकेकाले कक्षा ६ र ७ का पाठ्यपुस्तकमात्र छपाइ भइरहेको जनक शिक्षाको भनाइ छ ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पनि नीतिगत निर्णयको पर्खाइमा छ । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले भन्नुभयो, “नीतिगत निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ ।” आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा ५, ८ र १० का नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू हुँदै छ । कक्षा ५ र १० का पाठ्यपुस्तक छाप्न प्रिन्ट रेडी कपी (पीआरसी) तयार भए पनि कक्षा ८ को अझै तयार भएको छैन । पाविकेका पदाधिकारीले आगामी माघको पहिलो सातासम्ममा कक्षा ८ को पीआरसी तयार भइसक्ने दाबी गरे ।
चालू शैक्षिक सत्रमा पनि पाठ्यपुस्तक अभाव भएको छ । पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्ने समयमा स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्नुपर्दा त्यसले निकै अवरोध सिर्जना ग¥यो । केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले यसै विषयमा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा सांसदहरूले सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइमा आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिनुभएको थियो ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले राज्यका कारण ढिलाइ भएर विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था हुनु राम्रो नहुने बताउनुभयो । नीतिगत निर्णयमा भइरहेको चरम ढिलासुस्तीबारे शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, “नीतिगत निर्णयका लागि प्रक्रियामा रहेको छ । छिट्टै निर्णय हुनेछ ।”
