नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २५१.४६ अर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ । २५ अर्ब रुपियाँको ताजा तरकारी, पाँच अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बराबरको आलु, दुई अर्ब १३ करोड रुपियाँको प्याज र छ अर्ब ८१ करोड रुपियाँको लसुन आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा छ । दुग्ध पदार्थदेखि अन्य मासुजन्य र दैनिक उपभोग्य धेरै प्रकारका वस्तु आयात भइरहेको छ ।
आयात दिनहुँ बढिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदै गइरहेको छ । एक आवमा नेपालमा १२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँको फलफूल, १६ अर्ब ४२ करोड रुपियाँको कृषि कच्चा पदार्थ, तीन अर्ब ९७ करोड रुपियाँको दाल, ९० करोड ८४ लाख रुपियाँको दुग्धजन्य पदार्थ, पाँच अर्ब ४९ करोड रुपियाँको चिया, कफी र दुई अर्ब ६१ करोड रुपियाँको चिनी तथा मिठाई आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
स्वदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै हुनु, खेती गर्न सक्ने उमेर समूहको जनशक्ति विदेश पलायन हुनु र तराईमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घरघडेरी बनाइनु, बाँझै राखिनु जस्ता प्रवृत्तिले उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदानको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ भने त्यस्ता अनुदान प्रायः दुरुपयोग हुने गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । समग्रमा कृषिजन्य वस्तु आयात गरेरै मुलुक धानिएको अवस्था छ, जुन खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि एकदमै जोखिम हो । कुल आयातमा ठुलो हिस्सा त कृषि उपजले नै ओगटिरहेको तथ्याङ्कले हामी कृषिप्रधान देशका नागरिक हौँ भन्ने कुरालाई नै गिज्याउँछ । कृषिजन्य क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि सम्भावना त छन् तर इच्छाशक्ति भएको गरिखाने जनशक्ति न्यून छ । नारा र कार्यव्रmम त राम्रा राम्रा बनेका छन् तापनि व्यवहारमा आयात निरन्तर बढ्ने गति चलिरहेकै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातमुखी ढाँचामा अड्किएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षमतायुक्त यो मुलुक परनिर्भर अर्थतन्त्रको दलदलमा फसेको तथ्य विगतका तथ्याङ्कले प्रस्ट देखाउँछन् । खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र प्रशोधित खाद्यवस्तुसम्म विदेशबाट आयात गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही नवप्रवर्तनशील उद्यमीहरूका प्रयास भने सकारात्मक देखिएका छन् ।
उद्यमीले देखाएको सम्भावना
मुलुकमा उत्पादन क्षमता कमजोर भइरहेका बेला, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अभाव, बिउ÷मल÷सिँचाइलगायत पूर्वाधारका सीमितता भइरहेको र कृषिमा निर्भर नै निराश भइरहेका बेलामा यस क्षेत्रका एक जना उद्यमीले २६ जिल्लाका किसानसँग मिलेर नयाँ सम्भावना देखाएका छन् । आयात होइन, निर्याततर्फ नेपालको यात्रा सुरु गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् । किसान र उद्यमीको सहकार्यबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा सुरु गरेका छन् । यस्तै प्रेरणादायी उदाहरण हुन्, बुटवलका उद्यमी कृष्ण पौडेल । कहिल्यै कल्पना नगरेको सङ्घर्षमय जीवनबाट उठेर उहाँले नेपालमै उद्यमको सफल मोडेल प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुनै समय कामको खोजीमा भारत पुग्नुभएका उहाँ होटल र कोठीमा काम गर्नुहुन्थ्यो तर विदेशमा हासिल गरेको अनुभव र आत्मविश्वासका साथ फर्किएपछि उहाँले नेपालमै सम्भावनाको खोजी सुरु गर्नुभयो । सुरुमा सानो मासु पसलबाट व्यापारिक जीवन प्रारम्भ गर्नुभएका पौडेलले पछि त्यसैलाई परिकार प्रशोधन र वितरणसम्म विस्तार गर्नुभयो । यही उद्यमशील सोच र निरन्तर परिश्रमले उहाँलाई नेपालकै सफल उद्यमी बनायो । उहाँलाई पत्नी, छोराछोरी र बुहारीलगायतले उद्यममा सघाइरहेका छन् ।
विश्वबजारमा आलुको परिकार
पाँच वर्षअघि रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिकामा स्थापना भएको ‘फस्र्ट च्वाइस फुड्स प्रालि’ हाल नेपालकै खाद्य प्रशोधन उद्योगमा अग्रणी मोडेल बनेको छ । यो उद्योगले नेपालमै उत्पादन गरिएको आलुलाई प्रशोधन गरी ‘फ्रेन्च फ्राइज,’ ‘बर्गर प्याटी,’ ‘स्माइली’ र ‘ह्यास ब्राउन’ जस्ता दर्जनौँ परिकार उत्पादन गर्छ । ‘फस्र्ट च्वाइस फुड्स’ ले भैरहवा भन्सार कार्यालयमार्फत हालै पहिलो पटक अमेरिकामा ४२ मेट्रिक टन फ्रेन्च फ्राइज निर्यात सुरु गरेर नेपालको खाद्य इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखेको छ । ‘हिमालयन व्रिmस्प’ र ‘हाम्रो फ्राइज’ नामका दुई ब्रान्डमार्फत पठाइएका यी उत्पादनहरू अहिले अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्ने व्रmममा छन् । कलकत्ता बन्दरगाहबाट ती सामान अमेरिकाका लागि छुटेका छन् ।
अमेरिकाको सम्बन्धित निकायबाट गुणस्तर परीक्षण पास गरेपछि निर्यात अनुमति प्राप्त भएको यो उपलब्धि नेपालका लागि गर्वको विषय बनेको छ । कम्पनीका अनुसार भैरहवा भन्सारबाटै अब हरेक हप्तामा निर्यात दोहो-याउने योजना छ । अमेरिकाका अतिरिक्त बेलायत, युएई (दुबई), मलेसिया र साउदी अरेबिया जस्ता मुलुकबाट समेत माग आउन थालेको उद्यमी पौडेलको भनाइ छ ।
पैँतिस हजार किसानको जाँगर
‘फस्र्ट च्वाइस फुड्स’ ले आफ्नो उत्पादनका लागि नेपालका २६ जिल्लाका करिब ३५ हजार किसानसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै आएको छ । यो एक जना उद्यमीले सुरु गरेको अभियानको सकारात्मक असर हो । किसानहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा आलु खरिद गरेर त्यसलाई प्रशोधन गर्ने प्रणालीले कृषिलाई बजारसँग जोडेको छ । कम्पनीले किसानलाई बिउ, मल, प्राविधिक सहयोग र उत्पादनको सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आलु लगाउने र खन्ने बेलामा सकभर उद्यमी पौडेल वा कोही न कोही विज्ञ खेतमै पुग्ने गरेका छन् ।
यसले किसानलाई आत्मनिर्भर मात्र बनाएको छैन, कृषि पेसाप्रति आकर्षण पनि बढाएको छ । गाउँघरमा बिउ उत्पादनदेखि प्रशोधन उद्योगसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला सव्रिmय भएर चल्दा कृषिको परम्परागत सोचलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुगेको छ । रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिलीप सापकोटाका अनुसार, यस्तो सहकार्यले कृषिमा औद्योगिकीकरणको नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, जसले किसानलाई नियमित आम्दानी र उद्योगलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ दुवै सुनिश्चित गर्छ ।
लगानी, प्रविधि र रोजगारीको सन्तुलन
करिब दुई अर्ब रुपियाँ लगानीमा स्थापना गरिएको यो उद्योग युरोपियन प्रविधिमा आधारित छ । अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीका कारण उत्पादित ‘फ्रेन्च फ्राइज’ र अन्य परिकार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप गुणस्तरयुक्त छन् । यही कारणले अमेरिकी बजारमा प्रवेश सम्भव भएको हो । हाल कम्पनीमा सयौँ स्थायी तथा अस्थायी रोजगारी सिर्जना भएको छ । कृषि आपूर्ति शृङ्खलामार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ किसानले रोजगारी पाएका छन् । ग्रामीण युवाले अब वैदेशिक रोजगार होइन, स्वदेशमै सम्भावना देख्न थालेका छन् ।
आयात प्रतिस्थापनको पहल
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपियाँ बराबरको ‘फ्रेन्च फ्राइज’ र प्रशोधित खाद्यवस्तु भारत, चीन र युरोपबाट आयात हुँदै आएको तथ्य छ । ‘फस्र्ट च्वाइस फुड्स’ को सफल उत्पादन र वितरणपछि नेपालमा ७५ प्रतिशत ‘फ्रेन्च फ्राइज’ आयात विस्थापन भइसकेको कम्पनीको दाबी छ । आगामी वर्षभित्र सम्पूर्ण आयात बन्द गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उत्पादित सामग्रीलाई ल्याबमा समेत परीक्षण गराइन्छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार, पहिलो खेपको निर्यातबाट मात्रै नेपालले ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी सुनिश्चित गरेको कम्पनीको दाबी छ । सानो देखिने यो रकम प्रतीकात्मक रूपमा ठुलो अर्थ राख्छ । यो केवल एक उद्योगको उपलब्धि होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सन्देश हो ।
राज्यको भूमिका र नीतिगत सुधार
यस्ता सफल मोडेललाई दीर्घकालीन बनाउन राज्यको भूमिका अत्यन्त महìवपूर्ण हुन्छ । तीन तहका सरकारले नै सहरी र ग्रामीण कृषि प्रवर्धनमा विशेष कार्यव्रmम गर्न जरुरी छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य उद्योगहरू अझै पनि नीतिगत अवरोध, ढुवानी समस्या र विद्युत् आपूर्तिका अनिश्चितताबाट जुधिरहेको अवस्था छ । यसै पनि विद्युत्को समस्याले अहिले ठुला उद्योगहरू सताइएको अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर दीर्घकालीन रूपमै समाधान खोज्नु पर्छ ।
साथै प्रशोधन उद्योगहरूका लागि विदेशका राम्रा प्रविधि प्रयोग गर्न सहज वातावरण, निर्यात प्रव्रिmयामा सुगमता र कच्चा पदार्थ आपूर्तिको स्थायित्वका लागि सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत समर्थन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । स्थानीय किसान र उद्योगबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछ । निर्यात प्रवर्धनका लागि भन्सार प्रव्रिmयामा सहुलियत, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय प्रयोगशाला विस्तार र विदेशी बजारमा प्रचार अभियान पनि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्र्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कृषक–उद्यमी सहकार्यका लाभ
कृषक र उद्यमीबिचको सकारात्मक सहकार्यले आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ । किसानले सुनिश्चित बजार पाउँछन्, उद्यमीले स्थायी कच्चा पदार्थको आपूर्ति पाउँछन् र कृषिमा आकर्षण बढाउँछ । गाउँमै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । उद्योगसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना भएपछि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुन्छ । यसका साथै विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन्छ र व्यापार घाटालाई पनि कम गराउँछ । अहिले बढिरहेको आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी उत्पादनको सट्टा स्वदेशी उत्पादनले बजारमा स्थान लिन सक्छ । नयाँ नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरण हुन्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा पु-याउँदा उत्पादकता र गुणस्तर बढ्छ ।
सफलताको सन्देश र भविष्यको बाटो
गुल्मीबाट बुटवलमा झरेर सफल उद्यमी बन्नुभएका युवा उद्यमी पौडेलको नेतृत्वमा रुपन्देहीको माटोबाट सुरु भएको उद्योगले नेपाली किसानको पसिनालाई अमेरिकी बजारसम्म पु¥याउने जुन अवसर सिर्जना भएको छ । यो केवल व्यक्तिगत सफलता होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास पुनर्जागरणको एउटा खुट्किलो पनि हो । नेपालमा प्रशोधन उद्योग विस्तार हुन सके कृषिमा विविधता आउने छ, मूल्य अभिवृद्धि बढ्ने छ र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध हुने छ । किसान र उद्यमीबिचको सहकार्यले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्छ । यो मोडेल देशका अन्य जिल्लामा पनि दोहो¥याउन सकिन्छ–जसले फलफूल, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, माछा र अन्न जस्ता क्षेत्रमा पनि निर्यात सम्भावना खोल्ने छ ।
निर्यात प्रवर्धनका लागि राज्यले विशेष योजना भने बनाउन जरुरी छ । खोरेत उन्मूलन, उत्पादित कृषि उपजको गुणस्तर चेकजाँच, विषादीको प्रयोगमा नियमनदेखि मूल्य निर्धारणसम्मका काममा राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नताको खाँचो छ । किसान र उपभोक्ता दुवैै मारमा पर्ने तर बिचौलिया मोटाउने खालका प्रवृत्तिको भने अन्त्य हुन जरुरी छ । नेपालको समृद्धिको बाटो विदेशी ऋण र अनुदानमा होइन, आफ्नै किसान र उद्यमीको परिश्रममा निहित छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधि, प्रशोधन उद्योगको विकास र विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी स्वदेशी उत्पादनको विस्तार नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार हो । माटोमै सम्भावना छ, आत्मनिर्भरता माटोबाटै सुरु हुन्छ । कुनै न कुनै उत्पादनका काममा जोडिऔँ, माटो खेर नफालौँ ।
