प्रभावशाली उम्मेदवारको पराजय
आमनिर्वाचनको मतगणना नतिजा आउने क्रम जारी रहँदा चर्चित तथा प्रभावशाली उम्मेदवारले पराजय बेहोर्ने क्रम पनि जारी छ। यसरी पराजय बेहोर्नेमा नेकपा (एमाले)का पदाधिकारीको सङ्ख्या बढी छ भने नेपाली कांग्रेसका तीन जना सहमहामन्त्रीले पराजय सामना गरेका छन्। शुक्रबार सम्पन्न मत गणनाको नतिजाबमोजिम सहमहामन्त्रीद्वय उमाकान्त चौधरी र भीष्मराज आङ्देम्बे पराजित हुनुभएको छ। यसअघि बिहीबारको नतिजाबमोजिम कांग्रेसकै सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) पराजित हुनुभएको थियो। नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल हुँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पराजित हुनुभएको छ।
स्थानीय तहमा काम गरेपछि मात्र बढुवा
प्रदेश र स्थानीय तहमा एक कार्यकाल अर्थात् कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने भएको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने र अनेक बहानामा पुनः सङ्घमा नै फर्किन थालेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा दुई वर्ष सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस अगाडि
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि सभाका १६ मध्ये अहिले ११ क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । चार क्षेत्रको मतगणना भइरहेको छ । बाजुराको एक मतदान स्थलमा भने मङ्सिर १० गते मतदान भएपछि मात्र गणना हुने सम्भावना छ । अहिलेसम्मको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले छ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई क्षेत्रमा विजय हासिल गरेका छन् ।
अबको संसद् र सरकार गठन प्रक्रिया
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै आगामी सरकार निर्माण र संसद् अधिवेशनको चासो बढेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउने यसअघि नै बताइसकेको छ। आयोगले तयारी गरेको समयसीमामा अन्तिम परिणाम प्राप्त भएमा संसद् अधिवेशन बोलाउने बाध्यात्मक संवैधानिक समयसीमा प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएपछि प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
आमनिर्वाचन आज
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते आइतबार हुँदै छ । संविधान जारी भएपछि दुवै सभाका लागि हुन लागेको यो पहिलो आवधिक निर्वाचन होे । यसअघि २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा यी सभाको निर्वाचन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको बैठकले मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेबमोजिम आइतबार आमनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
निर्वाचन खर्च बढेको बढ्यै
तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपियाँ थियो । निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो ।
सुरक्षा संवेदनशील भएका क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा योजना
आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा संवेदनशीलतका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाई निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुने गरी केन्द्र प्रदेश तथा जिल्ला तहमा एकीकृत सुरक्षा कक्षसमेत तयार भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका अधिकारीसँग निर्वाचन सुरक्षाको पूर्वतयारी तथा सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेको थियो ।
मन्दीको जोखिममा अर्थतन्त्र
मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। बजारमा तरलता अभाव, बैङ्कको चर्काे ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा समग्र औद्योगिक क्षेत्र सङ्कटमा पर्न थालेको हो । सिमेन्ट, फलाम, डन्डी, प्लास्टिक, अटोमोबाइल, साबुन, शृङ्गार, बिस्कुट, सर्फ तथा पेय पदार्थलगायत अन्य उद्योग आर्थिक समस्यामा परी उत्पादनमा कटौती हुन थालेको सम्बन्धित उद्योगीले जानकारी दिएका हुन् । बजारमा खपत कम हुुँदा निर्माण सामग्रीका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन नगरे आर्थिक मन्दीतर्फ जाने जोखिम रहेको बताउनुभयो।
सकियो कार्यकाल सकिएनन् मुद्दा
सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ तर उक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुर र विवादका मुद्दाहरू भने अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । उम्मेदवारका अयोग्यता, पुनः मतगणना माग तथा अन्य विवादका मुद्दाहरू टुङ्गो नलागेका हुन् । सर्वोच्चमा प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभातर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको विवाद र राष्ट्रिय सभासमेतका गरी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । नगन्य मात्र विवादमा फैसला भएका छन् ।
सुकुम्बासी बस्ती, सधैँको सास्ती
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१, शान्तिनगरकी चन्द्रकला रेग्मी तीनकुनेस्थित एक सहकारीमा काम गर्नुहुन्छ । बिहान निस्कँदा र साँझमा घर फर्कंदा अस्तव्यस्त सडक छिचोल्दै हिँड्नुहुन्छ । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएका कारण दैनिक सामान्य दुर्घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बन्नुपरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । रेग्मीले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित रूपमा बागमती नदी किनारमा रहेका घरटहरा हुन् । सुकुम्बासी बस्ती नदीका दुवै किनारमा छन्, खोला मिचेर निर्माण गरिएका घरटहराका कारण लामो जाम हुन्छ, सधैँ हैरानी भोग्नु परिरहेको छ ।”
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा तीन तहको सम्बन्ध
आगामी मङसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका राजनीतिक दलहरूले तीनै तहको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि अन्तरप्रदेश परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेका छन। दलहरूले प्रदेश तहलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेका छन।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित
बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
दण्डहीनताले बढायो बेरुजु
आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुने गरी गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको पाइएको छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने र नगर्नेबीच कुनै किसिमको फरक नहुँदा बेरुजु बढ्ने र फस्र्योट नहुने समस्या देखिएको सरकारी अध्ययनले देखाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको ‘नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फस्र्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९’ले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा दण्डहीनता मौलाएकाले यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
समुन्नत नेपालको यात्रा
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर सही अर्थमा निर्वाचन हुन सकेन भने लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बज्न थाल्छ । त्यसैले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, सञ्चारमाध्यम, सरोकारवाला निकाय सबैको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ ।
चर्कियो श्रमिक शोषणका मुद्दा
विश्वकप फुटबल सुरु हुने दिन नजिकिँदै गर्दा आप्रवासी श्रमिकको शोषणका मुद्दा चर्काे रूपमा उठ्न थालेका छन्। महाकुम्भका रूपमा कतारमा मङ्सिर ४ गते सुरु हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका आप्रवासी श्रमिक चरम शोषण भएको प्रतिवेदन बाहिरिएका छन्। एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका प्रतिवेदनले कतारमा रङ्गशाला निर्माणका क्रममा आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषण भएका घटना बाहिर ल्याइरहेका हुन्।
सगरमाथासहितका विश्वसम्पदा जोखिममा
विश्वव्यापी तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै हिम गलनको स्थिति बढ्दा नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित विश्वका ५० वटा विश्वसम्पदा क्षेत्र सन् २०५० सम्ममा लोप हुने अवस्था पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)ले कोप–२७ अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असरले हिमाली क्षेत्रको हिम गलनमा तीव्रता आएकाले ती क्षेत्रमा रहेका विश्वसम्पदा सूचीका प्राकृतिक सम्पदा लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखाइएको छ।
उम्मेदवार गाउँमा मतदाता भने भारततिर
देशमा चुनाव हुन नौ दिन मात्र बाँकी छ । चुनावी रन्को क्रमशः बढ्दै पनि छ तर केही मतदातालाई भने त्यसले छोएको छैन । यस्तो अवस्था अहिलेको मात्र नभई यसअघिका निर्वाचनदेखिकै हो ।
जो भावी मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्...
लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएसँगै अब प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो बढेको छ । करिब साढे तीन वर्ष नेकपा (एमाले)का महासचिव तथा नेता शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्नुभयो । पोखरेल कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी तोक्ने र प्रदेशको नामकरण गर्ने रह्यो । पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री रहिरहने पोखरेलको सपना पार्टी विभाजनसँगै सकियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाकै जनाधारको भर
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुराका प्रत्येक चुनावी सभामा डडेल्धुरा प्रदेश (क)का उम्मेदवार खगराज भट्टलाई जिताउन अपिल गर्नुभयो । सबै चुनावी सभामा उहाँले दोहो-याइरहनुभयो, “खगराज भट्टजीलाई जिताउनुस्, मलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि रुखमा मतदान गर्नुहोस् ।”
गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा
गणतन्त्र स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कृष्णप्रसाद सिटौला र राजतन्त्रका पक्षधर राजेन्द्र लिङ्देनबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ। गत २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लिङ्देन विजयी हुनुभएको थियो भने सिटौलाको पराजय भएको थियो। चुनावी मैदानमा दुवै उम्मेदवार पुनः आमनेसामने भएकाले उहाँहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई लिएर झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा चर्चा र चासो बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री सिटौला गठबन्धनका तर्फबाट र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन
जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि
जलवायु सम्मेलनको २७औँ संस्करण अर्थात् कोप–२७ सम्मेलन आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदै छ। यसअघिका सफलताको कार्यान्वयन र भविष्यको महत्वाकाङ्क्षाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने दृष्टिकोणका साथ इजिप्ट सरकारको आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो।
‘मत दिन्नँ’ भन्ने र प्रत्याह्वानको अधिकार प्रस्ताव गरिँदै छः प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई ‘मत दिन्नँ’ भन्न पाउने र आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई ‘प्रत्याह्वान गर्ने’ अर्थात् फिर्ता बोलाउनसक्ने व्यवस्थालगायतका विशेषता थपेर निर्वाचन कानुन मस्यौदा गर्ने तयारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासमा योजनाभन्दा आश्वासन बढी
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलक्षित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू गरिएका छन्।
वितरणको बाढी, छैन स्रोतको जोहो
आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक दलहरूले वितरणमा मात्र केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ भार थपिने देखिन्छ तर त्यसको पूर्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन योजनामा भने दलका घोषणापत्र मौन छन्।
आकर्षक नारा, कार्यान्वयन फितलो
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढाएर ९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ ।
