• १७ मंसिर २०७९, शनिबार
blog

काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । तीन दशकमै उम्मेदवारको खर्च सीमा ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपियाँ थियो ।

निर्वाचन आयोगले असोज दोस्रो साता उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्न गरेको छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे तर अर्कोतिर खर्च सीमा बढाउन सुझावसमेत दिए । राजनीतिक दलको सुझाव आउनुभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा पुनरवलोकनको अभ्यास पूरा गरिसकेको थियो । 

देशभरिका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी एक जना उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने खाका प्रस्तुत गर्दा दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाए । लगत्तै आयोगले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत ग-यो । 

वैध खर्च ३२ अर्ब 

प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक जना उम्मेदवारले सीमाभित्र रहेर खर्च गरे वैध खर्च करिब ५० करोड रुपियाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ मात्रै दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवार छन् । औसत प्रति उम्मेदवार खर्च ३० लाख रुपियाँ हुन्छ । यसरी सङ्घीय संसद्को प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्रै करिब सात अर्ब २३ करोड रुपियाँ खर्चिने छन् ।

प्रदेश सभा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा राखिएको छ । प्रदेश सभामा तीन हजार २२४ जना उम्मेदवार छन् । प्रदेशका ३३० क्षेत्रकै एक एक जनाले उम्मेदवारले आयोगको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे कुल करिब ४५ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । औसत उम्मेदवार खर्च करिब १४ लाख रुपियाँ हुन आउँछ । औसत उम्मेदवार खर्चको आधारमा प्रदेशअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब चार अर्ब ५० करोड रुपियाँ हुन आउँछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका कुल पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभित्रै रहे करिब १२ अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ । एकातिर स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेदवारले गर्ने खर्च आयोगले तोकेको सीमाभन्दा कम हुनसक्छ भने अर्कोतिर ठूला दलका चर्चित उम्मेदवारले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् । 

यसरी आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षातर्फ १०/१० अर्ब रुपियाँ र उम्मेदवारले गर्ने खर्च करिब १२ अर्ब रुपियाँ गरी ३२ अर्ब रुपियाँ वैध खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि उक्त खर्चमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले गर्ने खर्च समेटिएको छैन । शोधकर्ता विनोद सिंजापतिले सन् २०१७ मा गरेको एक शोधमा तीनै तहको निर्वाचनमा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त खर्चमा सरकार र दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्च समेटिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा करिब ६९ अर्ब र सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनमा ३५ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ खर्च भएको उहाँको दाबी छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा दल, उम्मेदवार तथा समर्थकले मात्रै करिब ४६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेका थिए । 


वैधभन्दा अवैध बढी 

विभिन्न शोधले निर्वाचनमा वैधभन्दा अवैध खर्चको परिमाण बढी रहेको देखाएको छ । शोधकर्ता तिलक पाठकका अनुसार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले मूलतः कार्यकर्ता व्यवस्थापन, समुदाय तहमा विभिन्न सङ्घ–संस्था (क्लब)ले गर्ने लगानी, व्यक्तिलाई बाँड्ने र सँगै हिँड्ने कार्यकर्तामा गर्ने खर्च बढ्दो क्रममा छ । उहाँले २०७४ सालको आमनिर्वाचन र २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गरेका खर्चबारे शोध गर्नुभएको छ । 

निर्वाचनमा हुने खर्च भने उद्योगी–व्यवसायी, ठेकेदार, विदेशमा रहेका नेपाली र आफ्नो अनुकूल नीति निर्माण हुने आशा बोकेकाबाट परिपूर्ति हुँदै आएको अध्ययनले देखाउँछ । समानुपातिकतर्फ व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न र प्रतिनिधि चयन हुन राजनीतिक दललाई करोडौँ रुपियाँ सहयोग गरेको विगतमा समेत सार्वजनिक भएका छन् । 

आयोगले भने निर्वाचन खर्चलाई लिएर उम्मेदवारको निगरानी बढाएको दाबी गर्दै आएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान विभागलाई समेत उम्मेदवारले गर्ने खर्चबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरेको छ । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाउने खर्च उक्त खर्चसँग भिडाएर आयोगले अध्ययन गरी अनुचित खर्च गरेको पाइए कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

म्यादीमै १० अर्ब खर्च

गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आठ अर्ब ८२ करोड ३१ लाख ६० हजार २२० रुपियाँ खर्च हुँदैछ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयको सुरक्षा व्यवस्थापन गरी नौ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ । सुरक्षातर्फ ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट म्यादी प्रहरी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनमा खर्च हुँदैछ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्न पाँच अर्ब ८६ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । जसमा चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ खर्चियो । छ महिनाको अन्तरालमा हुन लागेको दुई निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमै करिब १० अर्ब रुपियाँ सकिँदैछ । 

मन्त्रालयले एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन म्यादी प्रहरी आवश्यक रहेको तर्क गर्ने गरेको छ । तर गत स्थानीय निर्वाचनमा मन्त्रालयको उक्त तर्क काम लागेन । निर्वाचन आयोगका अनुसार फितलो सुरक्षा व्यवस्थाले नै ८६ मतदान केन्द्रको मतदान रद्द भयो । 

२०५६ सालका निर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्रका अनुसार उक्त निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना भएनन् । उहाँले गृह मन्त्रालयले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा आयोगले रोकेको बताउनुभयो ।  


‘सुधार गर्नुपर्छ’

प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्र

पूर्वआयुक्त, निर्वाचन आयोग

एक जना उम्मेदवारले एक करोड रुपियाँसम्म खर्च गर्दा आर्थिक रूपले विपन्न, दबिएका र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुनै नसकिने अवस्था आयो । यसरी निर्वाचनमा हुने असीमित खर्चले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्दै छ । निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने देखियो । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार र सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च प्रमुख हुन् । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुप¥यो ।  


‘समान अवसर पाउनुपर्छ’

नीलकण्ठ उप्रेती

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रत्येक उम्मेदवारले समान अवसर पाउनुपर्छ । उम्मेदवारको खर्चका आधारमा हारजित हुनुहुँदैन । मतदान गर्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन । मतदाताले रुचाएको उम्मेदवार निर्बाध रूपमा निर्वाचित हुनु लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुने मतदानमा आर्थिक कुराले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नु भएन । निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणालीमा समेत सुधार हुनुप-यो । प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा सामग्री खरिद गरिन्छ । पुनः प्रयोग कम हुन्छ ।