सन्तोष दहित
दाङ, चैत २६ गते । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले मोही हक सुनिश्चित गर्न तथा गुठीसम्बन्धी कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन दाङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौँमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
समितिले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आएका मोही किसान अझै पनि कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहेको जनाउँदै गुठी व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता तथा मोही हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनले वास्तविक किसानलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा दाङदेउखुरी क्षेत्रका गुठी जग्गा स्थानीय थारू समुदायले वर्षौंदेखि आबाद गर्दै आएको उल्लेख छ । तर, पछि ती जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संरचनाको नाममा दर्ता हुँदा वास्तविक जोताहा किसानको हक कमजोर बनेको समितिको दाबी छ ।
समितिका अनुसार लामो समयदेखि जमिन जोत्दै आएका किसानले भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार मोहीका रूपमा अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै अन्यायमा परिरहेका छन् । जग्गा जोतभोग गरिरहे पनि कानुनी स्वामित्व, नामसारी र हक हस्तान्तरणको प्रक्रिया जटिल बन्दा मोही किसान असुरक्षित बनेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत समितिले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा संशोधन गरी विशेष प्रकृतिका गुठी जग्गामा जोतभोग गरिरहेका किसानहरूको मोही हक स्पष्ट र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, मोही कायम भएका जग्गामा दर्ता, नामसारी तथा हक हस्तान्तरण प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा सहज बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।
समितिले यसअघि अदालत, प्रशासन तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको तहमा समस्या समाधानका लागि विभिन्न पहल, छलफल र सहमति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडित किसान झनै मारमा परेको जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कानुनी तथा नीतिगत निकास दिन ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख छ ।संविधानले भूमिसम्बन्धी हक र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा मोही किसानहरू अझै अन्यायपूर्ण संरचनाको सिकार बनेको समितिको ठहर छ ।त्यसैले गुठीसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत वास्तविक जोताहा किसानको हक स्थापित गर्नुपर्ने समितिको जोड छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा समितिका अध्यक्ष प्रभुनारायण चौधरी, बालकृष्ण चौधरी, सहसचिव प्रविण दहित, घोराही बनाऔ अभियानका संयोजक सविन प्रियाशन लगायत मोही पीडित किसानको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागीले मोही किसानको समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील नदेखिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने समितिका अध्यक्ष प्रभुनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
