हत्या कसुर विवादले रोकियो विधेयक
हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ। सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
करोडौँको चरिचरन जग्गा व्यक्तिको नाममा
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखालका स्थानीयले गाईबस्तु चरिचरन गराउँदै आएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसैलाई पत्तो थिएन । वर्षाैंदेखि आफूहरूले चरिचरन गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा बैङ्कमा धितो राखेर लिलामी भएको सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्थानीयवासी झस्किए ।
कालीगण्डकीमा पाइन छाडे शालिग्राम
‘कालीगण्डकी’मा शालिग्रामको उत्पत्तिको सन्दर्भलाई लिएर कालीगण्डकीसँग प्रश्न गरिएको प्रस्तुत सन्दर्भले शालिग्रामको पवित्रता र महिमागानलाई झनै बढाएको छ । हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा शालिग्रामलाई भगवान् विष्णुको शिला स्वरूपका रूपमा वर्णन गरिएकाले यसको धार्मिक महत्वका साथै अनौठो बनोटका कारण पनि शालिग्राम सबैको चासोको विषय बन्दै आएको छ ।
डेङ्गु परीक्षण शुल्कबारे न समिति न नियुक्ति
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वनयमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइँदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिनुभयो। “उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको समितिले काम गर्दै होला,” प्रवक्ता ठाकुरले भन्नुभयो, “अध्ययनपछि उक्त समितिले शुल्कमा एकरूपता गर्नेछ।”
१० वटा ठेकेदार कम्पनी डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा
सरकारले १० वटा निर्माण कम्पनीलाई डेढ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै कालोसूचीमा पर्ने १० वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।
बढ्यो चोरी पैठारी
घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।
खुल्ने भयो छ लेनको सडक
काठमाडौँको जडीबुटीस्थित छ लेनको सडक खुलाउन सडकबीचमा रहेको एउटा कच्ची घर हटाइको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडकबीचमा परेको उक्त घर काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको समन्वयमा आइतबार साँझ हटाइएको हो । यससँगै माइतीघर–सूर्यविनायक छ लेनको सडक पूर्ण रूपमा खुल्ने भएको छ । उक्त घरका कारण छ लेनको अति व्यस्त सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । मूल सडकका दायाँ र बायाँ बनाइएका सर्भिस लेन निर्माणमा अवरोध हुँदा उक्त सडकमा सवारी जामको समस्या ठूलो रहेको छ । यो समस्यालाई उजागर गर्ने गरी गोरखापत्र दैनिकले गत वैशाख १८ गते ‘छ लेनको सडक ठप्प’ र यही भदौ २२ गते ‘व्यस्त सडक खुलाउन हुँदैन’ पहल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
न काम, न त कार्यविधि नै
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको तीन वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छ न कार्यविधि नै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा हुँदैछ स्वदेशकै भर
नेपालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको इतिहास धेरै लामो छैन । सन् २००८ मा वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि नियमित रूपमा अङ्ग प्रत्यारोपण हुन थालेको हो । वीर अस्पतालमा एक सय जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएपछि सरकारले मानव अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरको दूधपाटीमा ‘मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र’ ( हाल ः शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र) को स्थापना ग-यो ।
हिमाल आरोहणका लागि ५० मुलुकका ३६४ जनालाई अनुमति
यस वर्षको शरद ऋतुमा विभिन्न सातवटा हिमाल आरोहणका लागि ५० मुलुकका ३६४ जनाले अनुमति लिएका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार भदौ ८ गतेदेखि हिमाल आरोहण खुला गरिएको हो । शरद ऋतुका लागि हालसम्म सगरमाथा, धवलागिरि, हिमलुङ, मनास्लु, नुप्से, कुम्भकर्ण र सरिबुङका लागि आरोहण अनुमति जारी गरिएको छ ।
महारानी एलिजाबेथको त्यो भ्रमण
बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया २०४२ साल फागुन ६ गते दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका बखत सम्मान स्वरूप काठमाडौँ सहरको सुनको साँचो चढाइएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निमन्त्रणामा महारानी एलिजाबेथ नेपालको दोस्रो पटक राजकीय भ्रमणमा आउनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ राजा महेन्द्रको निमन्त्रणामा २०१७ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो ।
पछि हट्यो प्राधिकरण
काठमाडौँ महानगरपालिका–६, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ कपन क्षेत्रस्थित यज्ञमती र चखुँचाखोलामा आउने बाढीको स्थायी समाधानका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा ‘खोलामाथि बसेको बस्ती’ शृङ्खला प्रकाशित भएपछि खोला कायम गरी स्थायी समाधान निकाल्ने गरी प्राधिकरणले नयाँ योजना निर्माण गर्ने भएको हो।
व्यस्त सडक खुलाउन हुँदैन पहल
काठमाडौँ महानगरपालिका (कामपा)ले सार्वजनिक जग्गा र सडक मिचेर बनेका घर धमाधम भत्काउँदै छ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) अवैधानिक संरचना हटाउन आफैँ ठाउँठाउँमा पुग्नुभएको छ। काठमाडौँकै छिमेकी मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले त्यस्ता संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। यी दुई स्थानीय तहको सीमा तर कामपाको क्षेत्राधिकारमा बनेको एउटा संरचनाका कारण छ लेनको सडक नै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यो खुलाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान पनि खासै पुगेको छैन।
डेङ्गु परीक्षणमा एक रूपता कायम गरिने
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा एक रूपता कायम गर्ने भएको छ। सरकारी र निजी दुवै खालका स्वास्थ्य प्रयोगशालाले न्यूनतम चार सयदेखि तीन हजार चार सय रुपियाँसम्म लिने गरेका थिए। डेङ्गु परीक्षण गर्ने किट विभिन्न दातृ निकायले निःशुल्क दिने गरेका छन्। यसरी निःशुल्क दिएको किटमा समेत सरकार मातहतकै निकायले महँगो शुल्क लिने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायबीच मङ्गलबार भएको बैठकमा एक रूपता कायम गर्ने सहमति भए पनि त्यस्तो शुल्क निर्धारण भने भएको छैन। निजी क्षेत्रका अस्पताल र सरोकारवालाको समेत सुझावका आधारमा एक साताभित्रै सहमति गरिनेछ।
डेङ्गु परीक्षणमा मनपरी शुल्क
डेङ्गुको प्रकोप व्यापक बन्दै जाँदा त्यसको परीक्षण शुल्कको मारमा बिरामी परेका छन्। सरकारी तथा निजी प्रयोगशालामा दुवैमा डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा मनोमानी पाइएको छ। सरकारी र निजीमा गरी यस्तो शुल्क पाँच सयदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्म रहेको छ। सबैभन्दा सस्तो मानिने सरकारी प्रयोगशालाले पनि बढी शुल्क लिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले डेङ्गु परीक्षणको शुल्क आठ सय रुपियाँ लिने गरेको छ। वीर अस्पताल र सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले पाँच सय रुपियाँ लिन्छन्।
निजामती सेवामा अवकाशपछि पनि काम
कतिपय निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी पनि काम गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको अवधि पनि पेन्सन पट्टा बनाउने बेला मात्र थाहा हुने गरेको छ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार हरेक वर्ष चारदेखि पाँच जना निजामती कर्मचारीले उमेर हदभन्दा बढी समय सेवा गर्ने गरिएको पाइएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ५८ वर्ष तोकिए पनि त्यस्ता कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर कटिसके पनि सेवामा बहाल नै रहने गरेका हुन् । कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मका कतिपय कर्मचारीले मालदार भन्ने गरिएका कार्यालयमा बसेर बढी समय सेवा गर्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने मनसायले नियतवश नै बढी समय सेवा गर्ने गरेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले जनाएको छ ।
चार वर्ष बित्यो, चलेन पानीजहाज
नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालय खोलिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानीजहाज चल्ने सुर छैन। कानुनी अन्योलबीच खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन। सरकारले आइतबारमात्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा पानीजहाज दर्ता ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा पानीजहाज सञ्चालनभन्दा पनि कसुरसम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ। सरकारले पाँच दशकदेखिको पानीजहाजको सपनालाई मूर्त रूप दिने भन्दै ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
बढ्यो विशिष्ट कक्षको दुरुपयोग
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्ष दुरुपयोग हुने गरेको छ । भनसुन, चिनजानका आधारमा पहुँचवालाबाट विशिष्ट व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्ने र त्यसैको आडमा विशिष्ट कक्ष दुरुपयोग बढेको छ । गत जेठको अन्तिमदेखि भदौ १७ सम्म दुई महिनामा यस्तै दुईवटा घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी सार्वजनिक भएका ठूला घटनामात्र हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अधिकारी आफूहरूले सम्हाल्नै गाह्रो हुनेगरी विशिष्ट कक्ष प्रयोगका लागि अनुमति माग भई आउने गरेको बताउँछन् । यस्ता घटनाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सांस्कृतिक वैभव गौरा
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू प्रकृतिको पूजा गर्छन् । प्रकृतिका उपजहरूमा भगवान्का स्वरूप देख्छन् । गौरा पर्वमा पनि प्रकृतिका उपजहरूको पूजा गरिन्छ । गौरा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको महìवपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो ।गौरा पर्वमा व्रतालु तथा श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा गौराघरमा गई गरिने शिव र गौरीको पूजाअर्चनामा बिरुडालाई अक्षता र प्रसादका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । बिरुडा भिजाएको तेस्रो दिन महिलाहरूले सामूहिक रूपमा धान, साउँ, तिल, अपामार्ग आदि बिरुवाका बोटबाट गौराको प्रतिमा बनाइ गौराघरमा भिœयाउँछन् । धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजाआजाका साथै गौरालाई गौराघरमा भित्र्याइसकेपछि श्रद्धालु महिलाद्वारा शिव र गौरी (गौरा) को पूजाआजा गरि
पोखरीको नगर भक्तपुर (फोटो कथा)
६.८८९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भक्तपुर नगरका हरेक वस्ती र टोलमा पोखरी छन्। ५० बढी पोखरी रहेको भक्तपुरमा अहिले ३४ वटा संरक्षित छन्।
नेपालको ऋण २० खर्ब नाघ्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपियाँ ऋणको भार थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ करोड रुपियाँ र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
गोरखापत्र आरोपमुक्त
७६ वर्षअघि अर्थात् २००३ सालको एसएलसी परीक्षा सर्नुका बारेमा गोरखापत्रमाथि लगाइएको आरोप गलत प्रमाणित भएको छ। तत्कालीन शिक्षा डाइरेक्टरका छोरा बिरामी हुँदा परीक्षा सार्नु परेको तर आरोपचाहिँ गोरखापत्रले खेप्नु परेको थियो। विराटनगरस्थित जुद्ध पब्लिक स्कुल (हालको आदर्श माध्यमिक विद्यालय)ले त्यस बेला शिक्षाका डाइरेक्टर जनरललाई पत्र लेखी आफूहरूका कारण परीक्षा सरेको भन्दै गोरखापत्रले गलत समाचार छापेको र त्यसका लागि गोरखापत्रविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको थियो। सो पत्र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सुरक्षित रहेको फेला पारिएको छ।
सङ्गठित गिरोह नै संलग्न भएको आशङ्का
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको आवरणमा हजारौँको सङ्ख्यामा खाडी मुलुक पठाएको घटनामा सङ्गठित गिरोह नै सक्रिय रहेको हुन सक्ने आशङ्का विज्ञहरूले राख्नुभएको छ। भिजिट भिसाको माध्यमबाट अधिकांश किशोरीका कागजपत्र नक्कली भेटिनु र सजिलै खाडी मुलुक पुगिरहेको घटनामा कतिपय म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालमार्फत विमानस्थलका कतिपय कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको हुन सक्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
ब्युँतिन थाल्यो सिन्डिकेट
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्युँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत् समिति दर्ता हुने दाबी व्यवसायीको छ । सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
खाडी मुलुकबाट ५३ हजार फर्केनन्
पछिल्लो छ महिनामा खाडी मुलुकमा मात्र ५३ हजार ५४ नेपाली भिजिट भिसामा गएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लगायत खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा गएका तीमध्ये अधिकांश फर्किएका छैनन्। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन २७ देखि भदौ १० गतेसम्म सबैभन्दा बढी खाडी मुलुक दुबईमा ३९ हजार ६३० जना भिजिट भिसामा गएका छन्। यसैगरी कतार एक हजार ३८६ जना, साउदी अरब एक हजार ८१, ओमन ७९६, कुवेत ५२८ र बहराइन ३०४ जना भिजिट भिसा गएकामध्ये अधिकांश फिर्ता भएका छैनन्।
