• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
blog

काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते आइतबार हुँदै छ । संविधान जारी भएपछि दुवै सभाका लागि हुन लागेको यो पहिलो आवधिक निर्वाचन होे । यसअघि २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा यी सभाको निर्वाचन भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको बैठकले मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेबमोजिम आइतबार आमनिर्वाचन हुन लागेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ साल पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि मध्यावधि निर्वाचनको प्रयास असफल भएको थियो । 

पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा चुनाव हुने घोषणा गरिएको थियो । दोस्रो पटक विघटन हुँदा २०७८ कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको थियो ।  निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ । यसका लागि देशभरका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सामग्री पठाइसकिएको छ । देशभर मतदान केन्द्र धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । 

बिहान ७ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म हुने मतदानबाट २७५ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । 

प्रदेश सभातर्फ सातै प्रदेशमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।  निर्वाचन सकिएर मतपेटिका सङ्कलन हुनेबित्तिकै मतगणना सुरु गर्ने र तीन दिनभित्र प्रत्यक्षतर्फको गणना सक्ने आयोगको कार्यतालिका छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ६१ र समानुपातिकतर्फ ४७ राजनीतिक दल भाग लिँदै छन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार १८७ पुरुष र २२५ जना महिला गरी दुई हजार ४१२ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । समानुपातिकतर्फ दुई हजार १९९ जना उम्मेदवार छन् । जसमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या एक हजार दुई सय छ । प्रदेश सभाअन्तर्गत सातवटै प्रदेशमा तीन हजार २२४ जना प्रत्यक्षतर्फ र तीन हजार ७०८ जना समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार छन् । यसरी देशैभरि प्रत्यक्षतर्फ पाँच हजार ६३६ र समानुपातिकतर्फ पाँच हजार ९०७ जना उम्मेदवार चुनावी स्पर्धामा छन् । 

निर्वाचनमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० जना मतदाता मतदान गर्न योग्य छन् । ८८ लाख ४७ हजार ५७९ जना महिला तथा ९१ लाख ४० हजार ८०६ पुरुष र १८५ जना अन्य समूहका मतदाता छन् । आयोगका अनुसार मतदानका लागि दस हजार ८९२ मतदान स्थल र २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् ।  

चार प्रकारका मतपत्र

मतदानक्रममा एक जना मतदाताले चारवटा मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लगाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक गरी दुई र प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई प्रकारका गरी चार प्रकारका मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लगाउनुपर्नेछ । 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा रातो रङको चुनाव चिह्न अङ्कित मतपत्र रहनेछ । प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङको मतपत्र छापिएको छ । प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा रातो चुनाव चिह्न र समानुपातिकतर्फ सेतो पृष्ठभूमिमा कालो रङले अङ्कित चुनाव चिह्न भएको मतपत्र छापिएका छन् । 

मतदानका लागि प्रत्यक्षतर्फ तीन करोड ९८ लाख १६ हजार पाँच सय र समानुपातिकतर्फ चार करोड छ लाख पाँच हजार मतपत्र गरी कुल आठ करोड चार लाख २१ हजार पाँच सय मतपत्र छापिएका छन् । 

अस्थायी मतदाताले भने प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् । त्यस्ता मतदाताको सङ्ख्या चार लाख ५० हजार रहेको छ । अस्थायी मतदाताका लागि १४१ वटा केन्द्र तोकिएका छन् । 


दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन

निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका लागि दुई लाख ४६ हजार ९६० जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ । आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा सात र बढीमा नौ जना कर्मचारी परिचालन भएका छन् । देशभरि कुल २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले मतदान केन्द्रमा हुने मतदाता सङ्ख्याका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । २५० मतदाता रहेको मतदान केन्द्रमा सात जना, पाँच सयसम्म मतदाता हुने मतदान केन्द्रमा आठ र पाँच सयभन्दा बढी मतदाता हुने मतदान केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी परिचालन गरिएका छन् । 

मतदान केन्द्रमा एक जना मतदान अधिकृत, एक जना सहायक मतदान अधिकृत, दुई जना सहायक कर्मचारी तथा दुई जना सहायक र स्वयंसेवक गरी सातदेखि नौ जना कर्मचारी परिचालन गरिएका छन् । 

सात हजार २१९ पर्यवेक्षक

निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनमा सात हजार २१९ जना पर्यवेक्षक परिचालन हुने जनाएको छ । आयोगका अनुसार दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाका १२ जना र ४४ वटा स्वदेशी संस्थाका सात हजार २०७ जनाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । 

निर्वाचनको निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा पर्यवेक्षणद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन आयोगले तटस्थ संस्थाहरूबाट पर्यवेक्षण गराउँदै आएको छ । निर्वाचन अवलोकनका लागि १८ वटा कूटनीतिक नियोगले आयोगबाट अनुमति लिएका छन् । भारत, बङ्गलादेश, भुटान र माल्दिभ्स गरी चार राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, दक्षिण कोरियाका आयुक्त र जापानका ‘स्टेट मिनिस्टर’ले निर्वाचनको अवलोकन गर्नेछन् । 

मतगणना आजैबाट 

निर्वाचन आयोगले मतदान सकिएलगत्तै मतगणना कार्य सुरु हुने जनाएको छ । आयोगले तीन दिनभित्र प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ । 

सदरमुकामबाट टाढा रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जसअनुसार गणना कार्यसमेत सम्बन्धित क्षेत्रमै रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछ । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतपेटिका बुझिसकेपछि मतगणना तयारी गर्नेछन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिकाबमोजिम सर्वदलीय छलफल गरी मतगणनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएर सहमतिमा मतगणना सुरु गर्नेछन् । सहायक प्रवक्ता भुसालले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको गणना एकैपटक सुरु हुने बताउनुभयो । 

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छ जनाको मतगणना टोली रहनेछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आवश्यकताअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम १५ स्थानमा मतगणना गर्न सक्नेछन् । 

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाअन्र्तगत प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश १ बाट २८, मधेशबाट ३२, बागमतीबाट ३३ र गण्डकीबाट १८ जना निर्वाचित हुनेछन् । लुम्बिनीबाट २६, कर्णालीबाट १२ र सुदूरपश्चिमबाट १६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । 

प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ भने दलले पाएको मतका आधारमा ११० सिटको टुङ्गो लाग्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा निर्वाचित हुन राजनीतिक दलले कुुल खसेको मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्छ । प्रदेशमा भने समानुपातिकतर्फको २२० सिटको बाँडफाँटमा योग्य हुन राजनीतिक दलले कुल खसेको मतको १.५ प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्छ । तर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न दलले प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्छ ।