• २० मंसिर २०७९, मङ्गलबार

सकियो कार्यकाल सकिएनन् मुद्दा

blog

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, कात्तिक २९ गते । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ तर उक्त निर्वाचनसँग सम्बन्धित कसुर र विवादका मुद्दाहरू भने अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । उम्मेदवारका अयोग्यता, पुनः मतगणना माग तथा अन्य विवादका मुद्दाहरू टुङ्गो नलागेका हुन् । सर्वोच्चमा प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभातर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारको विवाद र राष्ट्रिय सभासमेतका गरी दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । नगन्य मात्र विवादमा फैसला भएका छन् । 

संवैधानिक इजलास केही समय प्रभावितसमेत हुँदा मुद्दाहरू पेसीमा सीमित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले विभिन्न कारणले निर्वाचन विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । योग्यता/अयोग्यताका विषय र अन्य विवादका मुद्दाहरू छन् । समयमा फस्र्योट नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । यसमा अदालतले मात्र केही गरेन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । कारण विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।”

कुन कुन बाँकी ? 

नेपाली कांग्रेस सङ्खुवासभाका उम्मेदवार दीपक खड्काले एमालेका निर्वाचित उम्मेदवार राजेन्द्र गौतमविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधीन नै छ । पुनः मतगणनाको माग गरिएको उक्त मुद्दामा अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाइएपछि सुनुवाइ नै हुनसकेको छैन । २०७४ पुस ३ गते दर्ता भएको मुद्दामा पुस ७ गते अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाइएको थियो । त्यसपछि ३५ पटक पेसी दिइएको छ । जसमा अन्तिम पटक २०७९ असार १ गते सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम छलफलका लागि बोलाएपछि एक पटक कागजात मगाउने आदेशबाहेक मुद्दा सधैँ हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । 

यस्तै एमालेका भगवती चौधरीले कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध दिएको मुद्दा पनि छिनोफानो भएन । पुनः मतगणनाको माग गरेर २०७४ पुस ११ मा दर्ता भएको थियो । पुस १४ गते अन्तरिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाइएको थियो । अन्तरिम छलफलमा बोलाएपछि एक पटक अन्य आदेशबाहेक मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । अन्तिम पटक २०७९ असार १ गते हेर्न नभ्याइनेमा परेको  छ । असोज २६ पछि पक्षले पेसी लिएको रेकर्ड अदालतमा छैन ।  

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँ २ (क)बाट भाग लिनुभएका कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार आशा कोइरालासँग पाँच मतको अन्तरले पराजित भएपछि पौडेलले पुनः मतगणनाको माग गरेर दायर मुद्दा छिनोफानो हुन सकेको छैन । पौडेलले २०७४ पुस ६ गते मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । मुद्दा २०७९ असार १ गते संवैधानिक इजलासमा चढे पनि सुनुवाइ भएन । मुद्दामा २८ पटक पेसी दिइएको छ । दुई पटक दैनिक सूचीबाट हटाइएको छ ।  यस्तै अदालतमा सुरेशचन्द्र दासविरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।  

माओवादी केन्द्रका निर्वाचित सांसद दास संविधानबमोजिमको योग्यता नभएको चौधरीको जिकिर थियो । दास भारतीय नागरिक भएको भन्दै उहाँले २०७४ फागुन २० गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारीपछि हरेक पटक इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । अन्तिम पटक २०७९ असार १ गते नै उक्त मुद्दा पेसी चढेको थियो । 

पिछडिएको क्षेत्रबाट आफूलाई समानुपातिक सदस्य निर्वाचित गर्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले २०७६ फागुन ६ गते मुद्दा दिनुभएको थियो । फागुन २३ गतेको पहिलो सुनुवाइमै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसयता २८ पटक मुद्दामा पेसी दिइएको छ भने आठ पटक इजलासमा चढे पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । 

यस्तै थारूको कोटामा आदिवासी जनजाति समूहबाट अमृतादेवी अग्रहरिलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै सरिता चौधरीले दायर गर्नुभएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । २०७४ फागुन १५ मा दायर मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सुरुमै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो । सोपछि दसौँ पटकको पेसीमा इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो । २०७८ चैत १६ पछि एक पटक पनि मुद्दा इजलाससमक्ष पुग्न सकेको छैन । 

माओवादी केन्द्रले मधेशी दलित कोटाबाट गैरदलितलाई निर्वाचित गरेको भन्दै पूजाकुमारी बैठाले दुर्गाकुमारी विश्वकर्माविरुद्ध दायर मुद्दा पनि सकिएको छैन । २०७४ चैत २८ मा दायर मुद्दामा २०७९ असार १ गते अन्तिम पटक मुद्दा इजलासमा चढे पनि सुनुवाइ भएन । २०७९ असोज २६ पछि मुद्दाका पक्षले पेसी लिएको विवरण छैन । मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवार रहनुभएकी मधु शाहीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । समानुपातिक बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा उम्मेदवारलाई निर्वाचित नगरी पछिल्लो क्रममा रहेकालाई निर्वाचित गरेको भन्दै शाहीले २०७४ माघ २ गते मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । शाहीको मुद्दा अन्तिम पटक मुद्दा असार १ गते इजलासमा पेस भए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले (राजपा) मधेशी कोटामा गैरमधेशीलाई निर्वाचित गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतविरुद्ध तपेश्वरी हरिजनको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । हरिजनले २०७४ फागुन ८ गते मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । फागुन २१ गते संवैधानिक इजलासले मागअनुसार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो तर अन्तिम फैसला भने हुनसकेको छैन । आठ पटक इजलासमा पेस भए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ । असोज २६ पछि मुद्दामा पक्षले पेसी लिएका छैनन् । 

यस्तै राजपाले नै मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नहुने गरी समानुपातिक बन्दसूची पेस गरेको विषयमा लैला खातुनले दायर गर्नुभएको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासविरुद्ध दायर उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा अन्तिम पटक असार १ गते इजलासमा पेस भए पनि सुनुवाइ भएन । सर्वोच्चले २०७४ चैत २१ गते नै उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश दिन भने इन्कार गरिसकेको छ । 

यस्तै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सीमा खाँको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । उम्मेदवारको योग्यता विवादको उक्त मुद्दा एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन । २०७६ असार ४ मा दायर मुद्दा पहिलो पटक भदौ १८ गते इजलासमा पेस भएको थियो । तीन पटक इजलासमा पेस भए पनि एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो । अहिले असोज २६ पछि पक्षले पेसी लिएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विवादमा रामबहादुर थापाले प्रकाश पन्थविरुद्ध दायर गर्नुभएको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । २०७४ माघ २१ गते दायर उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन । २०७४ फागुन २५ पछि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ नै हुनसकेको छैन । पन्थले पनि आयोग र थापालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको निवेदन पनि विचाराधीन नै छ । 

निर्वाचन विवादकै रामसिंह यादवले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाउनुभएको मुद्दा भने सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ । धनुषा ३ का माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार यादवले मतगणना सम्पन्न नहुँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उम्मेदवार राजेन्द्र महतो विजयी भएको समाचार प्रसारण भएको र सोही आधारमा निर्वाचित गरिएको दाबी गर्नुभएको थियो । यादवको दाबी अदालतले खारेज गरेको हो ।