काठमाडौँ, कात्तिक २० गते । जलवायु सम्मेलनको २७औँ संस्करण अर्थात् कोप–२७ सम्मेलन आइतबारदेखि इजिप्टमा सुरु हुँदै छ। यसअघिका सफलताको कार्यान्वयन र भविष्यको महत्वाकाङ्क्षाका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने दृष्टिकोणका साथ इजिप्ट सरकारको आयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको हो।
सार्म ऐल शेख सहरमा हुन गइरहेको सम्मेलन पक्ष राष्ट्रहरूले यस अवसरमा उठान गर्ने जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले जनाएको छ।
इजिप्टले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको स्पष्ट मान्यता र यसको विश्वव्यापी खतरालाई सम्बोधन गर्ने एकमात्र माध्यमका रूपमा बहुपक्षीय, सामूहिक र ठोस कार्यको आह्वान गर्दै सम्मेलनको अध्यक्षता गर्नेछ। नेपाली पात्रोअनुसार कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विश्वव्यापी नोक्सानीका विषय मुख्य कार्यसूचीमा रहेको छ।
सम्मेलनमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै इजिप्टका राष्ट्रपति अब्दल फतेह इस–सिसिले हरित् गृह ग्यासहरूको उत्सर्जनलाई द्रुत रूपमा घटाउने, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई अनुकूलन गर्न सहयोगको खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न आवश्यक कदम चाल्ने र सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त सूत्र खोज्नेसम्बन्धमा तत्काल कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइने बताउनुभएको छ। विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, मरुभूमिकरण र पानीको अभावले बढ्दै गएको खाद्य सुरक्षा सङ्कटलगायत लगातार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटको बीचमा यस विश्वव्यापी प्रयासमा आफ्नो योगदान पु-याउन विकासशील देशहरूका लागि अपरिहार्य कार्यान्वयनको पक्षमा आवश्यक साधनहरूको उपलब्धता पहिल्याउनु यस सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ।
यसअघिका सम्मेलनहरूमा जस्तै हरित् गृह ग्यासहरू कसरी कटौती गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सामना गर्न आवश्यक खर्च कसरी जुटाउने भन्नेमा शक्ति राष्ट्रहरूको जोड रहने विश्लेषण गरिएको छ। जसअनुसार अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन हुनेगरी उद्योग सञ्चालन गर्ने मुलुकहरूले प्रत्यक्ष प्रभावित अन्य मुलुकलाई भुक्तानी गर्ने विषयमा साना तथा कमजोर मुलुकहरूले बहस गर्नेछन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिम गलनलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरू मौसमी चक्रमा फेरबदल, बाढी, खडेरी, आँधी, पहिरो र वनडढेलोलगायतका समस्या बल्झँदो अवस्थामा छन्। त्यसका लागि कसरी सामूहिक प्रयास गर्ने भन्ने सवालमा पनि सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा बहस हुनेछन्। गत वर्ष कोप–२६ सम्मेलनमा स्कटल्यान्डले हानि र नोक्सानी सहयोगार्थ १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम दिने र यसै वर्ष डेनमार्कले एक करोड ३० लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनको उद्घोष भएको सन् १९९२ को रियो द जेनेरियो हुँदै २०१५ को पेरिस सम्झौता र अघिल्लो वर्ष कोप–२६ सम्म आइपुग्दा भएका विविध विश्वव्यापी सहमति र तिनको भविष्यको रणनीतिक बाटो तय गर्न यस वर्षको सम्मेलन पथप्रदर्शक हुने विश्वास लिइएको छ।
विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि उकासिँदै गएको घोषणा भइरहँदा अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने साझा अवधारणा बनाउन पनि सम्मेलन सहायक हुने विश्वास लिइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले जनाएको छ।
तथापि नेपालले भने जलवायु अनुकूलन र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नुपरिरहेको वास्तविकता उजागर गर्दै नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सवाललाई महत्वपूर्ण रूपमा उठाउने लक्ष्य लिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न अवधारणापत्र तयार गरेको छ। जसअनुसार हिम गलनले निम्त्याएको समस्या, त्यसमा गर्नुपर्ने अनुकूलनका विषयसँगै नेपालमा बढ्दो खाद्य असुरक्षाका सवाल प्रस्तुत गर्ने भएको छ। त्यस्तै एक वर्षमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भएको विश्वव्यापी प्रगतिको समीक्षा, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्त सङ्कलनको अवस्थाका विषयमा महत्वपूर्ण विषय उठान गर्नेछ। नेपालले पर्वतीय मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु परिवर्तनले टापु राष्ट्रमा पारेको असरका विषयमा पनि गहन टिप्पणी गर्नेछ।
साथै नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्त प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्न योजना बनाउन सुझाव दिनेछ। गत हप्ता युरोपेली सांसदले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहायता कोष दिनुपर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न र हानि तथा नोक्सानीलाई टार्न, न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्न ऋणको सट्टा अनुदानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
यता जी सेभेन र ५५ वटा जोखिममा रहेका राष्ट्र सम्मिलित भी–२० समूहले जलवायु प्रकोपविरुद्ध ग्लोबल सिल्ड नामक अभियान सुरुवात गर्न सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ। जसअनुसार आंशिक रूपमा बीमा प्रणालीमार्फत हानि तथा नोक्सानीको क्षति बेहोर्ने विषयलाई जोड दिएको छ।
