यात्रा नयाँ दशकको : समृद्धि र स्थिरताको आकाङ्क्षा
नयाँ संविधान निर्माण र सङ्घीय संरचना लागू भएका कारण ७० को दशक जति सम्झनलायक बन्यो भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना सङ्क्रमणका कारण त्यति नै बिर्सनलायक पनि । लामो सङ्क्रमणकालपछि राजनीतिले समाएको लयका कारण आर्थिक प्रगतिको जुन आमअपेक्षा सुरुका वर्षमा थियो, दशकको पछिल्तिर भने त्यो विस्तारै कमजोर बन्यो ।
बारुद किन्ने फाइल भारतीय दूतावासमा
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको बीचमा पर्ने तुइन खोलामा पुल बनाउन अवरोधक बनेको पहरो फोर्न आवश्यक विस्फोटक पदार्थ खरिद प्रक्रियाको फाइल काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा पुगेको देखिएको छ ।
आरोहण बाटो बनाउन कठिन
यस पटकको वसन्तयाममा सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो बनाउने काम सुरु भएको छ। हरेक वर्ष आरोहण सुरु हुनुपूर्व दोस्रो शिविर (क्याम्प टु)सम्मको कठिन बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी बाटो बनाउने कार्य निकै कठिन बन्दै आएको छ। बाटो बनाउने काम सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी)ले गर्दै आएको छ। एसपीसीसीले २०५४ सालदेखि पर्यटन विभागको पर्वतारोहण महाशाखासँग सहकार्य गरेर क्याम्प टुसम्म बाटो बनाउने र मानव मलमूत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ।
जङ्गबहादुरलाई चार कार्यालय !
बैतडी, बझाङ र दार्चुला जिल्लाको यात्रा गाडीमा गर्दा करिब दुई दिन लाग्छ । बैतडीबाट बझाङ पुग्न पनि गाडीमा एक दिन लाग्छ तर सुदूरपश्चिमका बैतडी, दार्चुला र बझाङ जिल्लाका चारवटा सरकारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी भने एक जना कर्मचारीमा छ । बैतडी र दार्चुला जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जङ्गबहादुर थापालाई बैतडीस्थित भवन डिभिजन कार्यालय र बझाङको पूर्वाधार विकास कार्यालयको पनि जिम्मेवारी थपिएपछि उहाँका अफिस तीन जिल्लाका चार पुगेका हुन् । बझाङ एक दिन बसेर उहाँ भोलिपल्ट दार्चुलाको स्थलगत कार्यालय पुग्नुहुन्छ । त्यहाँका योजना हेरेर उहाँ पूर्वाधार विकास र भवन डिभिजन कार्यालय बैतडी पुग्दा चार दिन बित्छ ।
पहरो फुटाउने फाइल नै हरायो
विस्फोटक पदार्थको अभावमा पहाड फोर्न नसक्दा नारायणगढ–मुग्लिन सडकअन्तर्गतको तुइन खोलामाथिको पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि रोकिएको छ । पुलसँगै रहेको पहाड काट्न विस्फोट नै गर्नुपर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बारुदको खरिद प्रक्रिया ढिला हुँदा समस्या भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकृत कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक कम्पनी अब अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा आउने भएका छन्। पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी विधेयक पारित भएका हुन्।
नक्सा पासै नगरी होटल र अपार्टमेन्ट
ललितपुर महानगरपालिका–१, बखुन्डोलमा जग खन्दा आसपासको टोल नै भासिएको समिट होटल र अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि नक्सा पास नै नभएको खुलेको छ । साबिकको समिट होटल भत्काई त्यस ठाउँमा समिट होटल र अपार्टमेन्ट बनाउन जग खन्दा शुक्रबारदेखि अचानक आसपासका घर भासिएका थिए । उक्त घटनापछि स्थानीय डेरा खोजेर अन्त सर्न थालेका छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई डेरा खोज्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर ललितपुर महानगरपालिकामा पीडित, होटल तथा अपार्टमेन्टका सञ्चालक र महानगरपालिकाबीच आइतबार बैठक भएको छ ।
रोकिएन निजी विद्यालयको मनपरी
नियमनकारी निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका छन्। शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा तिनीहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन्। यसबीचमा कतिपय विद्यालयले भर्नासमेत सुरु गरिसकेका छन् तर कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन। कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफैँ पाठ्यपुस्तक, कापी, विद्यालय पोसाक, जुत्ता, मोजा तथा झोलासमेत बेच्ने गरेका छन्।
बेलायतमा नेपाली
कुनै समय फाट्टफुट्ट रूपमा मात्र विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या यतिबेला निकै माथि उक्लिएको छ । सयौँ, हजारौँ होइन, लाखौँमा पुगेको छ । कोही कामको क्रममा, कोही अध्ययनका लागि त कोही आफ्ना सपना पूरा गर्न पुगेकाहरू पछि त्यहीँका ‘रैथाने’ पनि बनेका छन् । अहिले नेपालीको आकर्षक गन्तव्य युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया बन्दै गएको छ । उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्दै घरखेत बन्दकी राखेर आकर्षक कमाइ हुने देशमा जान नेपाली लालयित छन् । तथ्याङ्कले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ
स्थिरता र समृद्धिको आधार निर्माण भएको छ : मन्त्री शर्मा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक सय दिन पूरा भएको छ ।
प्रचण्ड सरकारका सय दिन : ३७ उपलब्धी (पूर्णपाठसहित)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भोलि (मंगलबार) सय दिनमा प्रवेश गर्दैछ । 'हनिमुन पिरियड' पनि भनिने यस अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटकसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सुकुम्वासी बस्ती सौन्दर्यमा बाधक
पूर्वी क्षितिजमा बादलका धर्साहरू । मध्यचैतको पारिलो घाम, अपराह्नतिर बिस्तारै डुब्न लाग्दै छ । उजाड बस्तीका ‘आमा’हरूको एक हुल साँझको दालचामल जोहो गर्न थापाथलीचोकतिर लम्किँदै छ । ‘बेल्चा हान्न’ गएकाहरू पनि फर्किने बेला हुँदै छ । साँझ पर्नासाथ काठमाडौँ थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती ‘गुल्जार’
मर्यादाक्रम विधेयक प्रस्तुत
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रमलाई कानुनी रूपमा नै सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ मा विगतको भन्दा व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। विधेयकमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको मर्यादाक्रमसमेत निर्धारण गरिएको छ।
मिटरब्याज पीडितको पीडा : ऋण तिरेको तमसुक नबन्दा घरजग्गा लिलाम हुन्छ
काठमाडौं आउनेमा सप्तरी, धुनषा, महोत्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाका पीडित धेरै छन्। उनीहरुले मिटरब्याजी पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने र न्यायको मागसहित संघर्षमा उत्रेको बताएका छन्।
एयर इन्डियाका चालक दललाई प्रतिबन्ध
मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट काठमाडौँ आइरहेको नेपाल एयरलाइन्स र दिल्लीबाट काठमाडौँ आइरहेको एयर इन्डियाको जहाज आकाशमा झन्डै ठोक्किएको घटनामा एयर इन्डियाका चालक दललाई नेपाल उडानमा प्रतिबन्धसहित टावरमा कार्यरत तीन जना एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी)लाई कारबाही गरिएको छ ।
मिटरब्याजी धन्दा रोक्ने विधेयक ल्याइँदै
चर्को ब्याजदर, दसौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलाउनका लागि कानुन निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ‘मिटरब्याजी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन्। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
रहरमै बाँचेको रङ्गमञ्च
नेपालमा टोलटोल र डबलीमा देखाइने नाटकको आफ्नै किसिमको परम्परा थियो । हामीले अहिले हेर्ने पश्चिमी शैलीको ‘थिएटर’ नाटक भने नाट्यसम्राट् बालकृष्ण समले भित्र्याउनु भएको हो । उहाँले नाटक लेख्ने, मञ्चन गराउने काम मात्र गर्नुभएन, नाटकको एउटा पुस्ता नै तयार पारिदिनु भएको थियो । समले तयार पारिदिनु भएको त्यो पुस्ताको पनि अन्त्य भइसकेको छ ।
इतिहास पछ्याउँदै विकासमा अघि बढ्दै
एक समय शक्तिशाली राज्यका रूपमा डोटीमा मल्ल राजाले शासन गर्थे । नेपाल एकीकरणपछि पनि राणाकालमा डोटी महत्वपूर्ण गौँडाका रूपमा रहेको थियो । डोटीको सिलगढीको प्रशासनले अछाम, बझाङ, बाजुरा, जुम्ला, दार्चुला र बैतडीसम्मको प्रशासनिक कार्य हेर्ने गथ्र्याे । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डोटी जिल्लाको पूर्वमा अछाम र सुर्खेत, पश्चिममा डडेल्धुरा र बैतडी, उत्तरमा बझाङ तथा दक्षिणमा कैलाली जिल्ला रहेका छन् । दुई हजार २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस जिल्लामा ५९ हजार १०१ हेक्टर भूभाग वनजङ्गलले ओगटेको छ । डोटीमा ३० हजार ७११ हेक्टर क्षेत्रफल नदीनालाले ओगटेको छ । यस्तै सात हजार १११ हेक्टर सरकारी तथा गौचरन, सात हजार ७३८ हेक्टर सञ्चित क्षेत्र र २४ हजार ५३८ हेक्टर सिञ्चित क्षेत्रले ओगटेको छ ।
प्रयोगमै नरहेका विषादीको परीक्षण
नेपाल र भारतमा उत्पादित तरकारीमा प्रयोगमा नै नरहेका विषादीको परीक्षण गरेर आमउपभोक्तालाई झुक्याउने काम गरिँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामार्फत देशका २२ स्थानमा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण (आरबीटीआर) प्रविधिमार्फत प्रयोगमा नै नरहेका विषादी परीक्षण गर्ने गरिएको छ। खाद्य विभागले विभिन्न १५ स्थानमा र केन्द्रीय प्रयोगशालाले कालीमाटीसहित विभिन्न सात स्थानमा आरबीटीआर प्रविधिमार्फत तरकारीको परीक्षण गर्दै आएको छ।
ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी
सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि ट्रेड युनियनसम्मका विषयमा समयानुकूल सुधार गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतकले निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या हुने भएकाले आवश्यक सुधारसहित ऐन बनाइने बताउनुभएको हो।
विधेयक पेस गर्न मन्त्रीलाई अवरोध
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्वमन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले निजामती सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनको स्वार्थ बाझिएकाले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै पनि प्रस्तुत गर्न नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
लघुवित्तको भरोसामा ठेस
ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा लघुवित्तले सघाउँदै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूले लघुवित्तबाट ऋण लिएर कृषि, पशुपालन तथा लघुउद्यम–व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यसबाट उनीहरूले आय आर्जन पनि गर्दै आएका छन् । तर यो गुण बिर्सेर यतिखेर लघुवित्तलाई चारैतिबाट आक्रमण भएको छ । लिएको ऋण तिर्न असमर्थ भएको वा आफूहरूलाई शोषण भएको वा तिर्न सक्दिनँ वा तिर्दिनँ भन्ने बहाना बनाएर लघुवित्त नै डुबाउने अभियानमा केही व्यक्ति लाग्नुले यस्तो आशङ्का उब्जिएको हो । यो आशङ्का अरू बढेर जाने हो भने लघुवित्तको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुन्छ ।
हस्तक्षेपमुक्त नभए प्रशासनिक सङ्कट
रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको निजामती सेवाको विधिलाई परिमार्जन गर्नेगरी सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, वन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवालाई समयसापेक्ष सुधारको प्रयास स्वरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको हो।
विदेश जाने युवालाई दुःख नदिनुस्: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवालाई अनावश्यक दुःख नदिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
द्वन्द्वमा सरकार र ट्रेड युनियन
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरेले ट्विट गर्नुभएको छ, “सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि किन क्रान्तिकारी र उपदेशक बन्ने होला हगि ?” तर उहाँले उठाउनुभएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उहाँ आफैँले ‘यस विषयमा अरू केही नबोल्ने’ बताउनुभयो।
