सांस्कृतिक वैभव गौरा
वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू प्रकृतिको पूजा गर्छन् । प्रकृतिका उपजहरूमा भगवान्का स्वरूप देख्छन् । गौरा पर्वमा पनि प्रकृतिका उपजहरूको पूजा गरिन्छ । गौरा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको महìवपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो ।गौरा पर्वमा व्रतालु तथा श्रद्धालु महिलाहरूद्वारा गौराघरमा गई गरिने शिव र गौरीको पूजाअर्चनामा बिरुडालाई अक्षता र प्रसादका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । बिरुडा भिजाएको तेस्रो दिन महिलाहरूले सामूहिक रूपमा धान, साउँ, तिल, अपामार्ग आदि बिरुवाका बोटबाट गौराको प्रतिमा बनाइ गौराघरमा भिœयाउँछन् । धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजाआजाका साथै गौरालाई गौराघरमा भित्र्याइसकेपछि श्रद्धालु महिलाद्वारा शिव र गौरी (गौरा) को पूजाआजा गरि
पोखरीको नगर भक्तपुर (फोटो कथा)
६.८८९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको भक्तपुर नगरका हरेक वस्ती र टोलमा पोखरी छन्। ५० बढी पोखरी रहेको भक्तपुरमा अहिले ३४ वटा संरक्षित छन्।
नेपालको ऋण २० खर्ब नाघ्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । गत एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपियाँ ऋणको भार थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपियाँ नाघेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ करोड रुपियाँ र आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ८६ करोड रुपियाँ रहेको छ ।
गोरखापत्र आरोपमुक्त
७६ वर्षअघि अर्थात् २००३ सालको एसएलसी परीक्षा सर्नुका बारेमा गोरखापत्रमाथि लगाइएको आरोप गलत प्रमाणित भएको छ। तत्कालीन शिक्षा डाइरेक्टरका छोरा बिरामी हुँदा परीक्षा सार्नु परेको तर आरोपचाहिँ गोरखापत्रले खेप्नु परेको थियो। विराटनगरस्थित जुद्ध पब्लिक स्कुल (हालको आदर्श माध्यमिक विद्यालय)ले त्यस बेला शिक्षाका डाइरेक्टर जनरललाई पत्र लेखी आफूहरूका कारण परीक्षा सरेको भन्दै गोरखापत्रले गलत समाचार छापेको र त्यसका लागि गोरखापत्रविरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको थियो। सो पत्र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सुरक्षित रहेको फेला पारिएको छ।
सङ्गठित गिरोह नै संलग्न भएको आशङ्का
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको आवरणमा हजारौँको सङ्ख्यामा खाडी मुलुक पठाएको घटनामा सङ्गठित गिरोह नै सक्रिय रहेको हुन सक्ने आशङ्का विज्ञहरूले राख्नुभएको छ। भिजिट भिसाको माध्यमबाट अधिकांश किशोरीका कागजपत्र नक्कली भेटिनु र सजिलै खाडी मुलुक पुगिरहेको घटनामा कतिपय म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालमार्फत विमानस्थलका कतिपय कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको हुन सक्ने भएकाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
ब्युँतिन थाल्यो सिन्डिकेट
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाइएको पाँच वर्ष नबित्दै पुनः ब्युँतिन थालेको छ । त्यसको थालनी गत वर्षदेखि नै ट्रक तथा टिप्पर सङ्घको दर्ताबाट सुरु भइसकेको छ । बस व्यवसायीको पनि चाँडै पूर्ववत् समिति दर्ता हुने दाबी व्यवसायीको छ । सिन्डिकेट हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते ‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई एकाधिकार कायम हुने, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै पनि रूपका क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।
खाडी मुलुकबाट ५३ हजार फर्केनन्
पछिल्लो छ महिनामा खाडी मुलुकमा मात्र ५३ हजार ५४ नेपाली भिजिट भिसामा गएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लगायत खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा गएका तीमध्ये अधिकांश फर्किएका छैनन्। अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन २७ देखि भदौ १० गतेसम्म सबैभन्दा बढी खाडी मुलुक दुबईमा ३९ हजार ६३० जना भिजिट भिसामा गएका छन्। यसैगरी कतार एक हजार ३८६ जना, साउदी अरब एक हजार ८१, ओमन ७९६, कुवेत ५२८ र बहराइन ३०४ जना भिजिट भिसा गएकामध्ये अधिकांश फिर्ता भएका छैनन्।
नक्कली कागज बनाएर भिजिट भिसामा
भिजिट भिसामा दुबई जाने क्रममा शुक्रबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थबाट फर्काइएकी मुगुकी २४ वर्षीय रमिता बस्नेत (नाम परिवर्तन)लाई आफ्नै बैङ्किङ विवरण र खातामा कति रकम छ भन्नेसमेत जानकारी छैन । धादिङकी सुनिता तामाङ र मोरङकी कमला दर्जी (दुवैको नाम परिवर्तन)लाई दुबई पुगेर कहाँ जाने र के गर्ने भन्नेसम्म थाहा छैन । यो केही प्रतिनिधि पात्रको अवस्था मात्र हो ।
सावधान: रुपवती महिलाको ‘हनी ट्रयाप’मा परिएला
कानुनी भाषामा आपराधिक लाभ लिन नहुने कुरालाई प्रहरीले बोलीचालीको भाषामा ‘हनी ट्रयाप’ भन्नेगरेको छ । मीठो बोली, राम्री युवती ‘रुपवती र कामुक’ को प्रयोग गरी गरिने अपराध भएकाले हनीजस्तै गुलियो भन्न ‘हनी’ शब्दको प्रयोग गरिएको हो ।
मानव तस्करीबारे अनुसन्धान सुरु
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसाको आवरणमा खाडी मुलुक जानेक्रममा फर्काइएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। बुधबार र बिहीबार मध्यरातमा विभिन्न उडानमार्फत भिजिट भिसामा कुवेत हुँदै दुबई जान लागेका ९२ महिला र ८४ जना पुरुषलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले फिर्ता गराएको थियो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले भिजिट भिसाको आवरणमा हुन सक्ने मानव तस्करी रोक्न प्रहरीले विमानस्थलबाट फर्काइएको घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले सो घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीआईबी, मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो।
मध्यरातमा मानव तस्करी
काठमाडौँ, भदौ ११ गते । भ्रमण प्रवेशाज्ञा (भिजिट भिसा) मा जजिरा विमानबाट कुवेत हुँदै दुबई उड्न लागेकी झापाकी ३१ वर्षीया सम्झना लिम्बू (नाम परिवर्तन) लाई प्रहरीले विमानस्थलबाट फर्कायो । दलालले राहदानी, टिकट बैङ्किङ कागज र दुई सय अमेरिकी डलर हातमा थमाएर बुधबार बिहान साढे तीन बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुर्याएका सम्झनासहित ३९ जना महिला यतिबेला माइती नेपालको संरक्षणमा छन् ।
जग्गाको कारोबार ठप्प
ललितपुरका विकास केसीले जग्गा बिक्री गरेर पैसाको जोहो गरी छोरालाई क्यानडा पठाउने योजना बनाउनुभयो । पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश लिएको जग्गाबाट आएको पैसाले तत्काल समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोचले अंशबन्डा गर्ने भनेर मालपोत कार्यालय पुग्दा उहाँको काम भएन । जग्गा वर्गीकरण नहँुदा काम रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँ समस्या लिएर महालक्ष्मी नगरपालिका जानुभयो । नगरपालिकाले तत्काल जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्ने बताएपछि छोरा विदेश पठाउने उहाँको योजना तुहियो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब १६ अर्ब माग
आगामी मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले १५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ। देशभरका २२ हजार ५३४ मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि प्रहरीले ७१ हजार ६९३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक थप सुरक्षाका लागि प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जनाएको छ।
मिटरब्याजीविरुद्ध कारबाही सुरु
चर्को मिटरब्याजको समस्याले पिल्सिएका सर्वसाधारणले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा काम गर्न थालेको छ। सरकारले एक अधिकारसम्पन्न अध्ययन समिति निर्माण गरी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी सङ्कलन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मिटरब्याजी पीडितहरूको उजुरीको चाङ बढेसँगै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको कार्यदलले मङ्गलबारदेखि स्थलगत रूपमा खटिएर छानबिन गर्न थालेको छ। गत साउन २७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
जोखिम बढाउँदै ‘रिसाइकल’सिम
सात वर्षअघि इलामका विशाल दाहालले लिएको नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिमकार्डको नम्बर एक वर्ष नेपालबाहिर रहँदा टेलिकमले अरूलाई नै बेचिदियो । त्यसैले गर्दा उहाँ अहिले तनावमा हुनुहुन्छ । सुरक्षाका लागि फेसबुक र इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा सोही नम्बर राखिएकोमा त्यसैबाट बारम्बार लगइन प्रयास भइरहेको उहाँको गुनासो छ । दाहालका आफन्तलाई पनि त्यही नम्बरबाट अनावश्यक फोन गइरहेको छ । बैङ्क खातामा त्यही नम्बर राखिएकाले कारोबारपछिको एसएमएस पनि त्यसैमा गइरहेको छ । दाहालका यस्ता गोप्य विवरणमा अहिले अपरिचित व्यक्तिको स्वतः पहुँच बनेको छ ।
भन्सारको नाम देखाउँदै ठग्दै
झट्ट हेर्दा सरकारी कर बिजकजस्तै देखिनेगरी सार्वजनिक बिदाकै दिन शुक्रबार एउटा बिल जारी भयो । भन्सार विभागको लोगो र नाम अङ्कित उक्त बिजकमा २५६ जीबीको आइफोन प्रो म्याक्स, एप्पल वाच र एयरपोड्स प्रो छुटाउन १८ हजार रुपियाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो
श्री ३ का किरिया श्रेस्ता
श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाको निधन भएपछि पत्थरघट्टामा काजकिरियालगायत ‘कामकाममा खर्च भयाका’– ४७ हजार ६५६ रुपियाँ । भन्नै परेन, खर्च राज्यकोषको । जङ्गको निधन भएको ५३ वर्षपछि श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरको निधन हुँदा ब्राह्मणलाई जनही ५० पैसाका दरले भोजन खर्च उपलब्ध गराइयो । अर्थात् जङ्गबहादुरको निधन हुँदाका ताक ५० पैसाले कति महìव राख्थ्यो ? १९१३ सालमा राजा सुरेन्द्रलाई फर्माइसी खर्च भनेर राज्यले मासिक जम्माजम्मी चार सय रुपियाँ मात्र दिन्थ्यो । तसर्थ जङ्गको निधन हुँदा राज्यले गरेको खर्च कुन परिमाणमा थियो भन्ने अब अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट बयान गरिरहनु परेन । त्यो बेला नेपाली मुद्रा (मोहरू)का साथै कम्पनी रुपियाँ पनि खर्च गरिन्थ्यो ।
पहिले बढुवा, पछि घटुवा
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको बढुवाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा लापरबाही देखिएको छ। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमार्फत बढुवाका लागि अङ्क प्रदान गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने निकाय गम्भीर नहुँदा यस्तो भएको हो। जसका कारण पहिलो पटकको नतिजामा बढुवा भएका शिक्षकहरू संशोधित सूचनामा घटुवा हुनुपरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।
कानुनको अवज्ञा गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुन्छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु् भएको छ । साथै उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा पनि विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कानुनी अडचन रहेको स्पष्ट पार्दै अब आयोगले दलका कार्यालय पनि अनुगमन गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो ।
नागरिकता विधेयक आजै पारित गर्ने तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार नै पारित हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णयअनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको आग्रहमा संसद्ले विधेयक पारित तयारी गरेको हो। विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूची बुधबार प्रकाशन भइसकेको छ।
‘फास्ट ट्र्याक’मा नागरिकता विधेयक
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ्ने भएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्तासम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधि सभामा मङ्गलबार पेस भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले समेत फिर्ता पठाइएको विधेयकको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा संसद् सचिवालयले भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सम्भवतः भदौ २ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
पुनर्विचारका विषय सन्देशमा अस्पष्ट
चार वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमा सहमति नखोजी ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक विवादमा फसेको छ। ‘राजनीतिक दाउपेच’ बीच सङ्घीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गर्नुभएपछि राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। विधेयक फिर्ताको औपचारिक जानकारी संसद्लाई प्राप्त भइसकेको छ। संसद् सचिवालयले फिर्ताको जानकारी मङ्गलबार बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सार्वजनिक गरिसकेको छ।
निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान
निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।