प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यो छोटो अवधिमा सरकारले खासगरी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न थालेको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री स्वयं जनजीविकासँग जोडिएका विषय सम्बोधन गर्न आफैँ अग्रसर हुनुभयो । यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाहसमेत गरेको छ । मिटरब्याज पीडित, कृषकलाई राहत दिने गरी दूधको मूल्यवृद्धिलगायत निर्णय यही अवधिमा भएको छ । सरकारले एक सय दिनमा गरेका मुख्य कामलगायतका समसामयिक विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासित गोरखापत्रका पत्रकार अशोक अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक सय दिन भएको छ । यस अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यो सय दिनको अवधिलाई हामीले यसबीचमा भए–गरेका सबै काम व्यवस्थित रूपमा लिखित रूपमै सार्वजनिक गर्नेछौँ । दोस्रो कुरा, सरकार गठनलगत्तै जनतामा सरकारले केही गर्छ भन्ने कुराको आशावादी हुने अवस्था बनाउन सक्यो सरकारले, त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा थियो । सरकारप्रति जनताले आशा र विश्वास गर्नु पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उहाँले विशेष गरी सेवा प्रवाह, कानुन निर्माणको विषय र जनताका दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएका विषय उठाउनुभयो । ती विषय एक सय दिनबीचमा धेरै कुरा कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ । यो बीचमा राजनीतिक रूपमा उथलपुथलको अवधि पनि रह्यो । पुस १० गते एउटा गठबन्धनको सरकार बन्यो । तर त्यो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू विभिन्न कारणले सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो । प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । तर मन्त्रिपरिषद् सानो हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्दा पनि केही महत्वपूर्ण काम यो एक सय दिनको अवधिमा भएका छन् ।
सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणले यो अवधि ज्यादै महत्वपूर्ण साबित भएको छ । जहाँ एकदमै भीडभाड हुन्थ्यो । नागरिकता, राहदानी प्राप्त गर्नेक्रममा नागरिकको लामो लाइन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले यो लाइन हटाउनुपर्छ, यसलाई प्रविधिमा लैजानुपर्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो । मन्त्री र सचिवको बैठक राखेर निर्देशन दिनुभयो । अहिले सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा व्यापक सुधार भएका रिपोर्ट आएका छन् । थप सुधारेर जनतालाई सेवा लिन अझै सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।
जनस्तरसँग जोडिएका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जनताका जनजीविकासँग जोडिएका विषय धेरै छन् । ती विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुभयो । सरकारले कृषकले समयमै राहत पाउने विषय, क्षतिपूर्ति रोकिएको विषय थियो, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले फुकाएको छ । गहुँको समर्थन मूल्य समयमै तोकिएको छ । उखुको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । कृषकलाई राहत हुने गरी दूधको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै किसान लाभान्वित भएका छन् । देशको आधारभूत तहका जनतालाई राहत दिने गरी कृषकका पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाका लागि टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट यहीँबाटै उपचार व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय अर्थतन्त्रको हो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिँदै गर्दा अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ भन्ने थियो । त्यसको बाह्य पक्ष सुधार भएको छ । यसलाई सुधार्ने कार्य तीव्रतासाथ अघि बढिरहेको छ । सँगै पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म आइपुग्दा जनताले पाइरहेको दुःख–कष्ट, मिटरब्याजका समस्या थियो, पीडित नागरिकलाई न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ । आयोगको मुख्यालय जनकपुरमा राखिनेछ । त्यहाँबाट स्थलगत रूपमै गएर आयोगले समस्या समाधान गर्नेछ ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले पनि कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसबारे पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
सुराकी परिचालनको खर्चमा राज्यकोषबाट ठूलै बजेट जाने गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सुराकी परिचालन कार्यविधि खारेज गरेको छ । यस्ता धेरै महत्वपूर्ण निर्णय सरकारले गरेको छ । विशेषतः जनताको दैनिक, सेवा प्रवाहको विषय र कानुन निर्माणको विषयमा काम अघि बढेको छ । यसबीचमा कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको छ । खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ । सँगसँगै सङ्घीयतासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि सरकार गम्भीर ढङ्गले लागेको छ । अहिले शिक्षा ऐन र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा छन् । सबै मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि सबै मन्त्रीलाई लिखित निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सरकारमा हामी कोही पनि रहरले मन्त्री भएका होइनौँ, काम गरेर देखाउनका लागि हो, त्यसैले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुहोस् भन्ने निर्देशन दिनुभएको छ । हामी सबैले मन्त्रालयबाट बनाउनुपर्ने कानुन, सेवा प्रवाहका काम र हरेक मन्त्रालयले दैनिक रूपमा एउटा राम्रो काम गरून् भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई पालना गर्ने सबैको दृढता छ । कतिपय कामको सुरुवात भएको छ । कति काम प्रक्रियामा छन् । परिणाम आएपछि हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा । तस्बिर तथा भिडियो: मनोजरत्न शाही
सरकारका सय दिनका उपलब्धिको प्राथमिकीकरण कसरी गर्नुहुन्छ ?
सङ्घीयता र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । त्यसैगरी सेवा प्रवाहको विषय आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो । सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म चुस्त, दुरुस्त बनाएर जनताको पक्षका काम गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छौँ । जनतालाई कर्मचारीतन्त्रको झन्झटलाई सहजीकरण गर्ने, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्यालाई सहजीकरण गर्नेजस्ता विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रको समुन्नति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवसहित विकास निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन प्रयत्नशील छौँ । सबैभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ, जनतामा अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास मन्त्रिपरिषद्मा भएको छ ।
एक सय दिनको अवधि सरकारलाई नीति र प्राथमिकता निर्धारण गर्न र खुलेर काम गर्न दिने र कुनै किसिमको अवरोध नगरिने अवधि पनि मानिन्छ । यसबीचमा सरकारले के–कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्यो ?
मूल रूपमा सरकारले यो एक सय दिनमा राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्यो । सरकारले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । हामी एउटै लयमा सरकारको काम–कारबाही अघि बढाउने अवस्थामा रहेनौँ । त्यहाँ केही बाधा–व्यवधान पक्कै पनि रहे । खासगरी सरकार र प्रधानमन्त्रीको हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय छन्, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ भन्ने धारणा थियो । त्यसका निम्ति कोसिस गर्नुभयो । तर सत्ता साझेदार दलबाटै साथ, सहयोग प्राप्त भएन । त्यसपछि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भयो । अहिले पनि हामी चाहन्छौँ– कैयन् महत्वपूर्ण विषय छन्, ती विषय राजनीतिक सहमतिबिना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ती सबैको समाधानका निमित्त केही समयलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय सहमति अघि बढाऔँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । त्यो ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढ्न सकिएन । यो एउटा चुनौतीको विषय भयो । अरू धेरै काम कानुन नबनेका कारण, कानुनी बाध्यता र झन्झटका कारण अघि बढाउन सकिएन । ती व्यवधान सुल्झाएर सरकारले जनताको पक्षमा प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ ।
एक सय दिनकै बीचमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भयो । यसले पनि सरकारको स्वाभाविक गति प्रभावित वा अवरुद्ध भयो ?
अवरुद्ध नै चाहिँ भएको छैन । तर केही अवरोध भएकै हो । प्रधानमन्त्रीले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सबै मन्त्रालयमा उत्तिकै समय दिने र उत्तिकै ध्यान दिएर काम अघि बढाउँछु भन्ने सोच राखे पनि विविध कारणले त्यो पूर्ण रूपमा सम्भव हुन सक्दैन । नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि अवरोध भएको छैन । त्यो गति र ‘स्पिरिट’मा हामी छौँ । सरकारले अहिले करिब–करिब पूर्णता पाएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि सोमबार पहिलो क्याबिनेट बैठक पनि बस्यो । सरकार विस्तारसँगै एउटा उत्साह पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र उहाँको भावनाअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रीहरू प्रतिबद्ध छन् । पटक–पटक विश्वासको मत र राजनीतिक विषयमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्दा जनताका दैनिक क्रियाकलापसँग जोडिएका विषयमा काम गर्न केही कमी भएको हुन सक्छ । अझै प्रभावकारी र सशक्त रूपमा काम अघि बढाउन सकिन्थ्यो होला । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कतिपय कामको ब्रेकडाउन पनि मन्त्रालयबाट भइसकेको छ । बजेटमा आर्थिक दायित्व धेरै नपर्ने गरी केही नयाँ काम सोच्न जरुरी छ । हुँदै आएका कतिपय काम गर्नैपर्ने हुन्छ किनभने सरकारलाई अविछिन्न उत्तराधिकारी पनि भनिन्छ ।
चुनावमा सहकार्य गरेकै दलहरूको गठबन्धन ब्युँतिएर सरकारले पूर्णता पाउँदै छ । अब बलियो सरकार निर्माणसँगै मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको मान्न सकिन्छ ?
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहकार्य गर्नुको पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षाकै लागि थियो । दुई पटक संसद् विघटन हुँदैनथ्यो, परिवर्तनका लागि लडेका राजनीतिक शक्ति संविधान र लोकतन्त्रका रक्षार्थ सडक सङ्घर्षमै जानुपर्ने अवस्था नआएको भए यो गठबन्धन निर्माण हुने थिएन । त्यो स्वाभाविक थियो । निर्वाचनपछि परिस्थिति अर्कै बन्यो । तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा संविधान र लोकतन्त्रकै लागि लडेका शक्ति एक ठाउँमा आइपुग्ने अवस्था बन्यो । मलाई लाग्छ– यो नै प्राकृतिक छ । निर्वाचनक्रममा गरेका प्रतिबद्धता र नैतिक रूपमा पनि यो गठबन्धन स्वाभाविक छ । हाम्रा प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढाउन सके देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । निर्वाचनमा जनतामाझ व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सत्ता साझेदार दलहरू दृढ छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्दै छ । नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि त्यसलाई टेबुलमा राखेर जनताका पक्षमा धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
सरकारको नीति तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहिलेसम्म सार्वजनिक गर्ने योजना छ ?
सत्ता साझेदार दलबीच छलफल भइरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम करिब–करिब तयारी अवस्थामा छ । दुई-चार दिनभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छ ।
सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको चरणमा छ । त्यसमा केही नयाँपन आउँदै छ ?
सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका काम अलि बढी रफ्तारमा गर्नुपर्ने भएको छ । स्वाभाविक ढङ्गले यति समयभित्र हामी गर्दै छौँ भन्ने छुट हामीलाई छैन । नयाँपनको कुरा गर्दा हामीसँग बजेटको सीमितता पक्कै पनि छ । हामीसँग भएको सीमित बजेटलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यमा प्रयोग गर्ने गरी अध्ययन र तयारीमा लागेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कतिपय कामको ब्रेकडाउन पनि मन्त्रालयबाट भइसकेको छ । बजेटमा आर्थिक दायित्व धेरै नपर्ने गरी केही नयाँ काम सोच्न जरुरी छ । हुँदै आएका कतिपय काम गर्नैपर्ने हुन्छ किनभने सरकारलाई अविछिन्न उत्तराधिकारी पनि भनिन्छ । त्यसकारण हिजोका सरकारले अघि बढाएका महत्वपूर्ण काम अघि बढाउने र जनताले महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यी सबै विषयलाई दृष्टिगत गरेरै कार्यक्रम ल्याउँछौँ । तयारी भइरहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राथमिकता र योजना के–के छन् ?
हामीले सरकारका सबै बेवसाइटमा एकरूपता होस् भनेर त्यसका दुईवटा सिस्टम लन्च पनि गर्यौँ । ती दुईवटा काम भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पनि जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ । खासगरेर आमसञ्चारको क्षेत्रमा कतिपय कानुनी समस्या छन् । सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा आमसञ्चारको विकास तीव्र छ । तर यसलाई सञ्चालन गर्ने ऐन, कानुन छैन । २०२६ र २०५३ सालमा निर्मित कानुन हामीसँग छन् । ती कानुन परिमार्जन र कतिपय त परिवर्तन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई अघि बढाउन खोज्दै छौँ । आमसञ्चार क्षेत्र आफैँमा समस्यामा छ । यसको समाधान खोज्न आवश्यक अध्ययन र गृहकार्यमा हामी छौँ । अर्को सूचना प्रविधिको क्षेत्र हो, हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत असाध्यै धेरै सेवा प्रवाहसँग जोडिने भनेको टेलिकम क्षेत्र हो । टेलिकम सञ्चालन प्रणालीमा अहिले जुन अवरोध भइरहेको छ, यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै एउटा विज्ञको समिति बनाएका छौँ । साथै जनताले राहत महसुस गर्ने गरी के सेवा–सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा अध्ययनमा छौँ । कानुन निर्माणबाट जनतालाई राहत दिने पक्षमा हामी छौँ ।
साइबर सुरक्षाबारे यहाँले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउन के–कस्ता पहल थाल्नुभएको छ ?
हामीले अहिले साइबर सुरक्षा नीतिमा छलफल गरिरहेका छौँ । साइबर सुरक्षा नीति पहिले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गर्नुपर्छ । साइबर सुरक्षा ऐन छैन, ऐन ल्याउनुपर्छ । सूचना प्रविधिका सम्पूर्ण कुरा हामी उपयोग गर्दै छौँ । तर त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने, त्यहाँभित्र हुने विकृति विसङ्गतिलाई कानुनी दायरामा कसरी ल्याउने, राजस्वको दायरामा कसरी ल्याउने भन्ने विषय कानुन निर्माण नहुँदा छुटेको छ । साइबर सुरक्षा हाम्रो प्रमुख चुनौती पनि हो । अहिले राष्ट्रियता, डाटा सुरक्षाको विषय साइबर सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको दक्ष जनशक्तिलाई देशमै राख्नुपर्नेसहित साइबर सुरक्षा कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा ऐन, कानुन र सचेतना अभियानमार्फत अघि बढाउन खोज्दै छौँ ।
जनताका चाहना सम्बोधन गर्ने सवालमा ‘र्यापिड एक्सन टिम’ बनाएर जाने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा केही छलफल भएको छ ?
यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल भएको छ । कानुनी, नीतिगत तथा अन्तरसरकार निकायबीच समन्वय नहुनेजस्ता समस्याका कारण सेवा प्रवाहमा कमजोरी भएको छ । यस विषयमा निर्णय भइसकेको छैन । तर विकास निर्माणका आयोजना तीव्रतासाथ अघि बढाउन कतिपय ऐन कानुन बाधक छन् । सरकारले इमानदारीपूर्वक जनतालाई राहत दिनेदेखि कानुन निर्माणसम्मका कार्यलाई अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अझ सक्रिय हुँदैछ ।
तस्बिर तथा भिडियो: मनोजरत्न शाही/केशव गुरुङ
