• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

सरकारका सय दिन

विकास, समृद्धि र सुशासनमा दृढ

blog

काठमाडौँ, चैत २१ गते । वर्तमान सरकारले कार्यप्रारम्भ गरेको सय दिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका दिन गत पुस ११ देखि सरकारको कार्यभार सुरु भएको थियो । 

यस अवधिमा सरकार राजनीतिक बाटो सोझ्याउँदै मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा दृढ देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण तथा जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ । 

तथापि यसै अवधिमा सरकारले राजनीतिक समीकरणको बाटो बदल्नु प-यो । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस २६ गते र चैत ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुप-यो । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यो राजनीतिक उथलपुथलको अवधि पनि रहेको भन्दै पुस १० गते एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको बताउनुभयो । 

त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भए पनि मन्त्रिपरिषद् सानो हुँदाहुँदै, प्रधानमन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्दा पनि केही महत्वपूर्ण काम यो एक सय दिनको अवधिमा भएको उहाँले बताउनुभयो । 

समीकरण मिलाउने र सरकार गठनका लागि धेरै समय खर्च भएकाले यसबीचमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले चाहे जति काम गर्न नसकेको अनुभव नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीको छ। तथापि यसबीचमा सम्पूर्ण विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता रोकथामका लागि प्रधानमन्त्री दृढतापूर्वक उभिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले पुरानो गठबन्धनसँग सम्बन्ध विच्छेद भएर नयाँ गठबन्धन बनाउनु परे पनि एक सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै सक्रियतापूर्वक काम गरेको बताउनुभयो। थुप्रै समस्या हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र सुशासनलाई गति दिने काममा प्रचण्डको भूमिका महìवपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद एनपी साउदले सरकारले भरखर मात्र पूर्णता पाई बलियो रूपमा उभिएकाले अब विभिन्न समस्या समाधान गरी मुलुकलाई सही मार्गमा डो-याउन र सही गति दिन सक्षम हुने विश्वास गर्नुभयो।

सेवा प्रवाहमा चुस्तता

यसबीचमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको छ। सोही निर्देशन र प्रतिनिधि सभामा गरेकोमा व्यक्त विचार तथा वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन एकीकृत कार्ययोजनासमेत तयार भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।  

विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्टमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने विषयमा सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गरिरहेको छ। 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सुशासन, सदाचार र जवाफदेहिता कायम गर्ने कुरालाई सरकारले जोड दिँदै आएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । 

सेवाग्राहीको धेरै भीड हुने राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका सेवा विगतभन्दा छिटोछरितो गरी तथा सहजताका साथ सेवा प्रवाह भएको छ। 

आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ

यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक सुरक्षासमेत सुदृढ पारेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको र अति विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणको समयमा नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्यविधि संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका १९० जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १२६ जना गरी कुल ३१६ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याइएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्‍बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन बाँकी रहेका आठ हजार ४७१ जना शहीदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको, मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको तथा मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषयलाई पनि सरकारले अर्को उपलब्धि मानेको छ। 

आयोजना अनुगमनलाई तीव्रता

राष्ट्रिय गौरवलगायतका ठूला परियोजना निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीलगायतका समस्याको अन्त्य गर्न स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ र विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई द्रुत गति दिन विकाससम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको, चितवन, विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नतिको सुरुवात गरिएको, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने कार्ययोजना बनाउनुका साथै भारतसँग द्विपक्षीय प्राविधिक छलफलका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि सचिवालयले जनाएको छ। 

सरकारी सूचना र काम चुस्त पार्न सरकारी निकायका वेबसाइटमा एक रूपता कायम गर्न एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली विकास, अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच अन्तरआबद्धता तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।  

हरेक वर्ष स्कुले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक अभाव हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष पहल गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी मुद्रकबाट समेत र कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ गरी निर्धारित समयभित्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सरकारी दाबी छ। 

कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार

यस अवधिमा छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग पारस्परिक समानताको आधारमा असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय हितलाई उच्च प्राथमिकता दिई सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको छ। साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुङ्ग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। यस क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐेन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको छ। 

माओवादीका सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “यस्तो कठिन परिस्थितिमा त प्रधानमन्त्रीज्यूले डटेर सामना गर्नुभयो भने अब त सरकारले पूर्णता पाइसकेको छ । तसर्थ अब झन् सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ।”

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद एनपी साउदले आउँदा दिनमा विगतका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने त्यसपछि जनताका पक्षमा काम हुन्छ बताउनुभयो।